‘र’ र ‘वा’ को खेल

पहिले जस्तो एउटा प्रधानमन्त्रीको फोटो कार्यालयमा झुण्ड्याउन फोटो स्टुडियोमा दिएर लिन जान नभ्याउँदै अर्को प्रधानमन्त्रीले शपथ ग्रहण गरेको समाचार टेलिभिजनमा हेर्न नपरोस् भनेर ढुक्क थिए । पार्टीको आन्तरिक अवस्थामा आफ्ना कार्यकर्ता वा आफू पक्षीय कार्यकता बाहेक आम जनतालाई केपी वलीको बदलामा प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ कसैलाई पनि ल्याउनु छैन । यी सबै उस्तै हुन् भन्ने अमिट छाप परिसकेको छ । अनुहार मात्र फरक गुण एउटै भएको पात्र भनेको नेता हुन् भन्ने नबुझ्ने कुन चाहिँ नेपाली होला र ?

बिद्यार्थीहरुलाई परिक्षामा जत्ती लेखेपनि किन नम्बर कम्ती आएको होला भनेर अती ह्रिस उठ्छ । तर, उनीहरुले आफ्नो उत्तरमा ब्याकरण वा ग्रामरको सानो भन्दा सानो फरक लाई छुट्याउन नसकेको महसुस गरेका हुँदैनन् । जस्तैः सिता र सीतामा धेरै ठूलो अन्तर हुन्छ अथवा विश्वका राजधानीहरुको नाम लेख भन्दा सबै लेख्दै गएर पुछारमा ……. नयाँदिल्ली र काठमाण्डौ लेख्नु र नयाँदिल्ली वा काठमाण्डौ लेख्नुमा आकाश जमिनको फरक हुन्छ । हिजोआज एसईईको परिक्षामा जिपिए ४ ल्याउने धेरै हुन्छन् । तर, यस्तै ससाना कुराहरु जस्तैः कमा, पुर्णबिराम, र, वा इत्यादिले गर्दा ४.९९ आएर आफू पछाडि परेपछि उसलाई असन्तुष्टिले घेर्छ ’cause उसले पाउने छात्रवृत्ती देखि अन्य सुविधामा ठूलै कटौती हुन्छ ।

त्यत्ती महत्वपूर्ण र र वा को फरकलाई हाम्रो प्रधानमन्त्रीले धेरै पछाडि मात्र बुझ्नु भयो । अध्यादेश मार्फत र लाई वा मा बदल्न खोज्दा दृश्य र अदृश्यका परिदृश्यहरु अहिले सबैको सामु छर्लंग भइरहेको छ र हुने क्रममा छ । नाकाबन्दीमा चुलिएको प्रधानमन्त्रीको उचाई क्रमशः ओराल लागिरहेको अवस्थामा लक्डडाउनमा पूर्णबिराम लाग्छ की ?

राजनितीक पार्टीहरुका आयाराम र गयारामले गर्दा न त सरकार स्थिर भयो न त यो देशमा पार्टीहरुको खेती रोकियो भनेर यो बिकृतीको बिरुद्ध, यदि पार्टी चोइटिनु पर्यो भने केन्द्रिय समितीका ४० प्रतिशत सदस्यहरु र संसदिय दलभित्रका ४० प्रतिशत सदस्यहरु मिलेर नयाँ पार्टी गठन गर्न सकिने प्रावधान राखियो । सुनिए अनुसार यो बुँदामा धेरै नै माथापच्ची र रस्साकस्सी परेको थियो । यत्रो मेहनत गरेर बनाएको कानूनलाई जनताहरु घरघरमा कोरोना बिरुद्ध लड्न सरकारले कस्तो कार्यक्रम ल्याउँदैछ भनेर कान थापेर बसेको बेलामा एक्कासी प्रस्तुत गरियो ।

पार्टी भित्रको असन्तुष्टि त हरेक पार्टीमा हुन्छ नै तर आम जनता पनि असन्तुष्टि हुनु भनेको पक्कैपनि शुभ संकेत होइन । जनताहरु त कसैलाई सत्ता सुम्पेपछि उसले स्थायी रुपले पाँच वर्षै सम्म सरकार चलाओस् भन्ने चाहन्छन् । पहिले जस्तो एउटा प्रधानमन्त्रीको फोटो कार्यालयमा झुण्ड्याउन फोटो स्टुडियोमा दिएर लिन जान नभ्याउँदै अर्को प्रधानमन्त्रीले शपथ ग्रहण गरेको समाचार टेलिभिजनमा हेर्न नपरोस् भनेर ढुक्क थिए । पार्टीको आन्तरिक अवस्थामा आफ्ना कार्यकर्ता वा आफू पक्षीय कार्यकता बाहेक आम जनतालाई केपी वलीको बदलामा प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ कसैलाई पनि ल्याउनु छैन । यी सबै उस्तै हुन् भन्ने अमिट छाप परिसकेको छ । अनुहार मात्र फरक गुण एउटै भएको पात्र भनेको नेता हुन् भन्ने नबुझ्ने कुन चाहिँ नेपाली होला र ?

जसरी वलीले अगाडी बढेर आफ्नै पार्टीको सल्लाह समेत नमानी ठूलै खतरा मोलेर र ढुक्क भएर यो अध्यादेश जारी गरे त्यसै गरी यसलाई यो अवस्था सम्म साथ दिने पात्रहरु, समाजवादी पार्टीका रेणु यादव समुहलाई पनि भुल्नु हुँदैन । फुट्न तयार भएको समाजवादीले किन अन्तिम अवस्थामा पछाडी हट्यो ? डा.सुरेन्द्र यादव पछाडी हटे वा हट्न बाध्य बनाईए । बजारमा अहिले महेश बस्नेत, सुरेन्द्र यादव र सर्वेन्द्र खनालको अन्तरवार्ता छ्याप्छ्याप्ती छ । सबैले आ आफ्नै तौर तरिकाले अन्तरवार्ता दिईरहेका छन् र बुझ्नेले पनि त्यसै गरी बुझिरहेका छन् ।

तर, मुख्य प्रश्न, के समाजवादी र राजपा मिलेर रातको बाह्रबजे जनता समाजवादी पार्टी, जसपा बन्दैमा ती पार्टी भित्रको असन्तुष्टि वा भनौं पद प्रतिको आशक्ति फेरि नचुलिएला ? राजपा ६ जना अध्यक्ष भएको पार्टी, त्यहि पनि दुई जना अझै सामेल नभएको अवस्था छ । उता, समाजवादी डा.बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्रयादव, अशोक राई, राजेन्द्र श्रेष्ठ जस्ता नेतैनेता भएको पार्टी कसरी व्यवस्थित हुन्छ ? शरिर भन्दा टाउको ठूलो भएको प्राणी, हेर्दा पनि प्राकृतिक नलाग्ने ।

उपेन्द्र यादव मधेशवादी दललाई राष्ट्रिय दलमा परिणत गर्छु भनेर लागेका हुन् । परिणामस्वरुप एमाले परित्यागदेखि कतै हराईरहेको जस्तो देखिने अशोक राई र राजेन्द्र श्रेष्ठहरुले केहि आडभरोसा दिए । करिब तीन वर्ष अगाडी भाद्र आश्विन भहिना तिर म काम विशेषले सोलुको सल्लेरी पुगेको थिएँ, त्यतीबेला त्यहाँ उपेन्द्र यादवको कार्यक्रम रहेछ । त्यो पहाडी ठाउँमा एअरपोर्टदेखि टाटा सुमोमा लावालश्कर सहित झण्डा हल्लाउँदै आङकाजीहरुले कार्यक्रम स्थल सम्म लाँदा र त्यहाँका स्थानीयले पनि त्यसलाई स्वीकारेको देख्दा मनमा एक किसिमको आनन्द लागेको थियो । कमसेकम क्षेत्रीयताको गन्ध नेपालमा नछिरोस् भन्ने हरेक नागरिकले यस्तो कार्यक्रमलाई सकारात्मक नै लिने गर्छन् । तर, मौका पाउना साथ उनले आफ्नो त्यो छवीलाई फिका पार्दै आफैं सरकारमा जाने लोभ त्याग्न सकेनन् । त्यतीबेला आफ्ना पार्टीका अन्य असन्तुष्ट सांसदलाई त्यो मौका दिएको भए के बिग्रन्थ्यो ?

सूर्य चिन्ह लिएर चुनाव लड्ने सम्झौता गरेर आइसकेपछि नारायणकाजी श्रेष्ठले गोरखाको आफ्नै क्षेत्र नछाडेपछि काँग्रेसको सहयोगमा चुनाव लडेर आफू मात्रै जितेका नयाँशक्तिका बाबुरामलाई जब नेकपामा जाने बाटो बन्द भयो उनीपनि अनेक तिर भौंतारिँदै अन्ततः उपेन्द्र यादवकै पार्टीको नामलाई मिलाउँदै समाजवादीमा समाहित हुन पुगे ।

यसरी रातदिन काम गर्नेको भन्दा रातारात अन्त बाट आउनेको हैसियत र मौका आफू भन्दा माथी भएपछि र साह्रो गाह्रोमा साथ दिने साथीहरु रबर स्ट्याम्प मात्रै बन्नु परेपछि त्यो असन्तुष्टिले लकडाउनमा पनि मेरियट होटल सम्म को यात्रा तय गर्दो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्दो रहेछ ।

हुन सक्छ इस्तियाक राईहरुमा साँच्चै काम गर्ने असिम इच्छा थियो होला ? प्रधानमन्त्रीबाट पनि स्याब्बासी नै पाएका रहेछन् । त्यसबाटै उनी लगायत उनको समूहलाई असन्तुष्टिको चुलिमा पुर्याइदियो । बाबुराम भट्टराईको एकोहोरो सरकारबाट बाहिरिनु पर्ने तर्क, सरकार तर्फका भएर पनि बिपक्षी दलको कुर्सिमा बस्ने व्यवहारले गर्दा र बिना एजेण्डा सरकारबाट बाहिरिनु परेपछि राम्रो गरिरहेकाहरुलाई बिद्रोहमा पुर्याएको पनि हुनसक्छ । त्यतीबेला यदि उपेन्द्र यादवलाई अपमान गरेको महशुस गरेको भएतापनि उनले पार्टीमा ब्यापक छलफल गरेर आफ्नो सट्टा अरु कसैको नेतृत्वमा सरकार नछाडेको भए यो बिद्रोह हुने नै थिएन ।

उता राजपा जो सरकारमा जान खुट्टा उचालेर बसेको हो । राष्ट्रिय सभामा २ जना सांसद पठाउन सफल पनि भयो । उपसभामुख र मन्त्रीपरिषदमा आँखा गाडेर बसेको पनि हो तर, रेशम चौधरीको मुद्दाले उनीहरुलाई सेफल्याण्डिङ हुनै दिएन । यदि त्यो माग पहिले नराखेको भए हुन्थ्यो तर पहिल्यै त्यो माग राखि सकेको हुनाले उनीहरुलाई सरकारमा जान बडो अप्ठेरो पर्यो । अब त झन समाजवादी सँग एकिकरण भएपछि उक्त पार्टीका सांसदहरुलाई लागिरहेको होला यसरी हाम्रो पालो अब आउँदैन ।

अब जनता समाजवादी पार्टी लाई फेरि पनि डर नै छ । अब फुट्यो भने त चालिस प्रतिशत केन्द्रीय समिती र चालिस प्रतिशत सांसद बाहिरिँदा बाँकी साठी प्रतिशत मात्र लिएर बस्ने दिन त आउँदैन ?
नेताहरुले बेलैमा असन्तुष्टिको संबोधन गर्न सक्नु भएन भने ढिलो चाँडो विष्फोट हुने निश्चित छ । अब पद प्राप्त गर्दा आफैं मात्र जाने वा मौका पाइसकेकाकालाई मात्र दोहोर्याएर मौका दिने गरिरहने गर्दा साना पार्टी मात्र होइन अहिले देशमा भएका नेकपा, काँग्रेस सबैको हविगत यस्तै हुने पक्का छ । त्यसैले हामी बारम्बार लेखिरहन्छौं, ठूलापार्टीका ठूला नेताहरु पनि अब संरक्षक भएर बस्नुस्, तपाइँहरु भन्दा नयाँ पुस्ताले त सरकार चलाउन ढिलो भइसक्यो भने झन अब आइरहेका नयाँ पुस्ताले कहिले मौका पाउने ? विश्वका विकसित देशमा ३०, ३२ वर्ष उमेरका नेताले सरकार प्रमुख भएर चलाईरहेका छन् । हाम्रोमा कहिले ?

बिद्रोहलाई संविधान र कानूनको धाराले रोक्न सक्दैन, हेक्का रहोस् ।