भारतले चालेका प्रत्येक खराब कदमले नेपाललाई फाइदा

“खराब कामले असल परिणाम ल्याउँदैंन ।” यो वाक्य नीतिशास्त्र, धर्मशास्त्रमा, नैतिकशिक्षा, अपराधशास्त्र सवै वरावर लागु हुन्छ । तर, अन्तरराष्ट्रिय सम्वन्धमा यो अपवाद प्रतित भएको छ । कालापानी, लिपुलेक, र लिम्पियाधुराको सिमालाई लिएर देखिएको वर्तमान नेपाल–भारत सम्वन्धमा देखिएको तनावले यही तथयलाई पुष्ट्याई गर्दैछ ।

भारतले नेपालविरुद्ध चाल्ने गरेका यस्ता खराब कदमले तत्कालमा नेपालीले केहि तनाब र दुःख झेल्नु परे पनि क्षेत्रफलको हिसावले सानो, आर्थिक र सामरिक हिसावले एक कमजोर देश भएपनि दिर्घकालमा नेपाललाई यस्ता प्रकरणहरुले असल परिणाम दिने गरेको छ ।

बैसाख १२, २०७२ सालको ७.९ स्केलको महाभुकम्पले थिलथिलो भएको समयमा नेपालले संविधान जारी गर्यो । नेपालको संविधानलाई लिएर भारतले नाकाबन्दी नै लगायो । तत्कालमा नेपालीले धेरै दुःख पाए । इन्धनको अभाव भयो । जनजीवन प्रभावित भयो । तर, यसको अन्त्य नेपाललाई सुखद परिणाम दिएर भयो ।

नेपालले चीनसँग व्यापार तथा पारवाहन सम्झौता भयो । नेपालले चीनका चार बन्दरगाह प्रयोग गर्ने अबस्थामा पुग्यो । तत्काल नभए पनि चीनबाट रेल काठमाण्डौंसम्म आउँने भएको छ । यो परिकल्पना गर्न नसकिने उपलब्धी भएको छ।

नाकाबन्दीमा नेपाल भारतसँग डटेको कारण भारतले पनि नाकाबन्दी अगाडिभन्दा यसको अन्त्यपछि नेपाललाई बढि सम्मानले हेर्न थालेको छ ।

अहिले फेरी भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेर सेना राख्दै आएको र नेपाल–भारतवीच उच्चस्तरमा यो बिषयलाई प्राविधिक तहमा समाधान गर्ने सहमति बिपरित गत नोभेम्वरमा कश्मिरको बिषेश दर्जा अन्त्य गरि केन्द्र शासित भूभागको रुपमा नयाँ नक्सा जारी गरेको मात्र होइन विभिन्न चरणमा विवादित भुमिमा तत्काललाई केहि नगर्ने सहमतिको विपरित एकतर्फीबाटो निर्माण गरेको छ।

यसैबीचमा नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा सन २०१५ को नाकाबन्दीपछि हात नहाल्ने निश्कर्षमा पुगेको भारतले नयाँ राजदुत बिनय मोहन कात्राको आगमनसँगै नेपाली राजनीतिमा प्रभावहिन व्यक्ति बाबुराम भट्टराईलाई अगाडि सारेर फेरी नेपालको राजनीतिमा हात हाल्न खोज्यो । तर, यसको परिणाम अहिले उसलाई घाँडो भएको छ । नेपालमा अहिले तत्काल तनाव देखिए पनि यसले नेपाल भारतको अगाडि सवैभन्दा सशक्त रुपमा प्रस्तुत भएको छ ।

यसभन्दा अगाडि नेपालमा राजनीतिक नाराको रुपमा रहेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा अब वास्तविक रुपमा स्थापित भएको छ । राष्ट्रपतिले नीति बक्तब्यमा उल्लेख गर्ने, प्रधानमन्त्रीले संसदमा गरेको सम्वोधनमा दृढतासाथ उल्लेख गर्ने र त्यसको दुई दिनपछि नक्सा जारी गर्ने कार्यले यो भारतको अर्घेल्याई विरुद्ध देश एकस्थानमा आएको छ ।

संविधानको अनुसुची संशोधनको लागि सरकारले संसदमा बिधेयक दर्ता गरेको छ । यो सांकेतिक कदम भए पनि देश यो मामिलामा देश एक ढिक्का छ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ ।

सवै ऐतिहासिक दस्तावेज र प्रमाणको आधारले नेपालको भुमिलाई भारतले अतिक्रमण गरेको देखिन्छ । तत्कालै यो जमिन फिर्ता नआए पनि यसले नेपालको पक्ष स्थापित भएको छ । यो सन १९६२ पछि पहिलो पटक स्थापित घटना भएको छ । नेपाल यस प्रकरणमा भारतसँग आँखामा आँखा जुधाएर कुरा गर्ने अवस्थामा रहेको छ।

भारत पटकपटक आफ्नै कारण नेपालमा जनस्तरबाट आफ्नो प्रभाव गुमाउँदै छ । यो घटनाले भारतले आफैले आफैलाई संकटमा रहेको समयमा नेपाललाई दुःख दिने छिमेकीको रुपमा स्थापित गर्दैछ ।

यो दुवै प्रकरणमा नेपालमा भारतका सन २०१५ अगाडिसम्म भारतको निकट मानिएका खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रीत्वमा भएको छ । सन २०१५ को नाकाबन्दीले एक राष्ट्रवादी छबि निर्माण गर्न सफल ओलीको बढेको कद र भारतको खराब कदमलाई पूँजीकरण गर्न सफल भएका ओलीलाई यसपटक पनि अर्को मौका भारतले नै दिएको छ ।

विभिन्न भ्रष्टाचार, अनिमयमितता र वेतिथी र निर्वाचनमा गरिएको समृद्धिको वाचा पूरा नभएको अबस्था र कोरोना भाइरसको महाब्याधीलाई नियन्त्रण गर्न भएको कमजोर तयारी, गलत निर्णय, र स्वास्थ्य सामाग्रीको खरिदमा देखिएको अनियमितताले ओलीको लोकप्रियता सुन्यमा झरेको थियो ।

भारतले फेरी ओलीलाई आफ्नो छबि सुर्धार्ने अबसर निर्माण गरि दियो । अहिले ओलीको पक्षमा सम्पूर्ण देश उभिएको छ । अहिले ओलीको विपक्षमा उभिने राष्ट्रधाती ठहरिने अबस्थामा छ । ओलीले आफ्नो लोकप्रियतामा अंगे्रजी अंक्षर भि (V) को पुर्नउत्थान गरेका छन् ।

अब ओली नेपालको सत्तामा रहे पनि वा नरहे पनि नेपालको स्थायी सत्ता भएका छन् । यो ओली विचारधारा भएको छ, अन्तरराष्ट्रीय सम्वन्धमा । नेपालले भारतले मिचेको भूमिमाथि राज्यस्तरमा आफ्नो स्वामित्व लिएको छ । यो भूमी ढिलोचाँडो अब फिर्ता लिन्छ । यसले ओलीलाई एक्लो नेताको रुपमा स्थापित गरेको छ ।

भारतले चालेका हरेक खराब कदम नेपाललाई भने असल परिणाम दिदै जाँदै गै रहेको छ । विश्व व्यवस्था नेतृत्व गर्ने महत्वाकांक्षा राख्ने भारतले आफ्नो छबि सुधार्न बार्ताबाट यथासक्य पहल गरेन भने भारतको साँख अन्तरराष्ट्रियस्तरमा अझै गिर्ने छ । सानो र कमजोर छिमेकीलाई थिचोमिचो गर्ने भारतलाई क्षेत्रीय वा वैश्विक नेतृत्वकर्ताको रुपमा अन्तरराष्ट्रिय समुदायले मान्यता दिदैन ।