महाकाली सन्धि : नेताहरुले माफी माग्नु पर्दैन ?

बित्नेहरू त बितेर गैसके उनीहरु राष्ट्र घातमा गरेको कृत्यहरूको त इतिहाले मूल्यांकन गर्ने नै छ । तर जो जो नेताहरू आजपर्यन्त राजनीतिमा सकृय छन् । हिजो भारतसँग असमान सन्धि, संझौताहरु गर्दा खेलेका भूमिहरूकोलागि उनीहरू आलोचित हुनु पर्दैन ? ती राष्ट्रघाती, संझौताहरूका कारण राष्ट्रले व्यहोरेको क्षती र अपमान प्रति उनीहरुले सार्वजनिक माफी माग्नु पर्दैन ?

नेपाल र भारतबीच भएका अधिकांश सन्धि,संझौताहरु नेपालको हितमा भन्दा भारतको हितमा छन् । सत्ता र शक्तिको असिमित महत्वकांक्षाले अन्धा बनेका नेपाली शासक र राजनैतिक नेतृत्वहरु नै यसकालागि जिम्मेदार छन् । आफ्नो सत्ताको हत्वकांक्षा पुरागर्न नेपाली राजनैतिक नेतृत्वले इतिहासमा पटकपटक भारतसँग आत्मासमर्पण गर्दै आएको छ । देशलार्इ धोका दिएको छ ।

नेपाल र भारतबीच भएका कतिपय राजनैतिक र प्राकृतिक स्रोत विशेषगरी नदी व्यवस्थापनका बिषयमा गरिएका असमान सम्बन्धि, संझौताहरु नेपाली राष्ट्रियताको टाउकोमाथि नांगो तरवार झै झुण्डि रहेकाछन् । विडम्बना, अग्रज पुस्ताले देशको राष्ट्रिय अखण्डतामाथि गरेको यस्तो खेलबाड र हेलचक्र्याईको परिणाम भने आजको पुस्ताले भोग्नु परिरहेको छ ।

नेपालमा ६००० भन्दा बढि नदीहरु छन् । ती अधिकाँश नदीहरु तीन ठूला नदी प्रणलीहरु पश्चिममा कर्णाली, मध्यमा गण्डकी र पूर्वमा कोशी नदी मार्फत भारतमा गंगा नदिमा मिसिन्छन् । हाम्रा नदीहरु नेपाली जीवनका आधारहरु हुन् । तर जीवनका आधारको रुपमारहेका नदीहरुमाथि नियन्त्रण कायमगरेर पानीको प्यास मेटाउने रणनीतिमा भारत बर्षौ देखि लागिपरेको छ ।

नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र राख्ने भारतको धेरै रणनीतिहरु भध्ये पानी रणनीति पनि एउटा हो । भारत धमिलो पानीमा माछा मार्न सिपालु छ । वि.सं.२००७ सालको राजनैतिक संक्रमणमा कोशी र गण्डकी, २०४६ सालको राजनैतिक अन्योलताको दशकमा महाकाली नदी र २०६२।०६३ को राजनैतिक अस्तिरताको फायदा उठाउदै भारतले माथिल्लो कर्णाली,पश्चिप सेती र अरुण आदि नदीहरु हत्याई सकेको छ । यसरी भारत नेपालमा आफै राजनैतिक संकटको निर्यात गर्दछ र त्यै संकटको मौका पारेर खाफ्नो अभिष्ट पुरा गर्दछ । भारत आफ्नो देशमा पानीको आपूर्ति निरन्तर गर्न नेपाल भित्र हजारौ जमीन डुवान र लाखौ जनताहरू विस्तापित गरेर भए पनि नेपालका बिभिन्न नदीहरूमा बाँध बाधेर २८ बटा ठूला ठूला जलासयहरू बनाउने योजनामा छ । भनिन्छ भारतले यो योजनाकालागि नेपाली नेताहरूबाट बिभिन्न वेलामा सहमती पनि गरिसकेको छ । २६९ मीटर अग्लो सप्तकोशी उच्च बाँधको बिषय त स्व.गिरिजा प्रसादको वेला देखि नै चर्चामा छ ।

सन् १९६३ मा भारत चीनको युद्धको बेलादेखि भारतले अतिक्रण गरेको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतका नेपाली भूभागहरु नेपालले फिर्ता गर्ने प्रयास सन्दर्भमा आज भन्दा २३ बर्ष अघि भारतसँग गरिएको महाकाली सन्धि,२०५३ को चर्चा फेरी चुलिएको छ । भारतको पानी राजनीति सिर्फ पानी मात्र नभएर उसको बिस्तारबादी नीति कै अंग भएको कुरा फेरी एकपटक महाकाली सन्धिले पुष्टि गरेको छ।

नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता तथा यसको दिर्घकालिन असरहरुको बिश्लेषण बिना भारतीय दबावमा गरिएका महाकाली जस्ता सन्धिहरु राजनैतिक दलहरुको अदूरदर्शिता र व्यक्तिगत महत्वकांक्षाको पराकाष्ठा हुन् । जसबाट नेपाली जल, जमीनमाथि हस्तक्षेप र अतिक्रमण गर्न भारतीय रणनीतिलाई वल पुगेको छ ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाले वि.सं. २०४८ जेठ १३ टनकपुर सम्झौता भारतमा गरेका थिए । तर नेपाल फर्केपछि सम्झौता सट्टा सहमति मात्र भएको भन्दै लामो समयसम्म जनतालाई ढाँटे । पछि सर्वोच्च अदालतले टनकपुर सहमति नभएर सम्झौता नै भएको ठहरगरी तत्कालिन संविधान अनुसार सदनको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नु पर्ने फैसला सुनायो। त्यस पछि यो कुरालाई स्व.कोइरालाले अघि बढाउन सकेनन् ।

वि.सं. २०५१ सालमाको मध्यावधि चुनावपछि तत्कालिन नेकपा एमालेले अल्पमतको सरकार बनायो । उक्त सरकारको पालामा म्याद गुज्रेको शारदा बाँधलाई पुनर्जीवन दिने, टनकपुर संझौतालाई वैधता दिने र पञ्चेश्वर परियोजनालाई आफू अनुकूल बनाउने भारतीयहरूको प्रस्तावले महाकाली सन्धिको रूपमा नेपालको राजनीतिमा प्रवेश पाएको थियो । तर महाकाली सन्धिको प्रस्तावकोवारेमा तत्कालिन नेकपा एमाले भित्र एकमत थिएन । त्यसैले सन्धिका बिषयमा थप अध्ययन र विश्लेषण गर्न केपी ओलीको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल बनाइएको थियो । तर भारतलाई खुशी नपारी सत्तामा जान सकिदैन । सत्तामा पुगे पनि सरकार चलाउन सकिदैन भन्ने लघुताभाषले ग्रसित नेकपा एमालेको नेतृत्व पंक्तिलाई केपी ओलीको कार्यदल फगत लोकाचारमा मात्र थियो । तर यसको छिनोफानो नहुदै एमालेको सरकार ढल्यो ।

अन्ततः तत्कालिन एमालेको सरकारले अघि बढाएको महाकाली सन्धिमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रम स्व.पीभी नरसिंह रावले वि.सं. २०५२ मा मारतमा हस्ताक्षर गरे । जुन असमान सन्धि २०५३ असोज ४ गते मध्य रातमा नेपालको संसदको दुई तिहाई बहुमतबाट समेत पास गरियो ।

यो राष्ट्रघाती सन्धिलार्इ संसदबाट पासगरेपछि केपी ओली, माधव नेपाल, स्व. गिरिजाप्रसाद, स्व.कृष्णप्रसाद भट्टर्राई, स्व. सूर्यबहादुर थापा, पशुपती शम्सेर राण र प्रकाश चन्द्र लोहनीहरुले खुसि व्यक्त गर्दै सन्धिकालागि भारतप्रति आभार समेत प्रकट गरेका थिए ।

यदि तत्कालिन नेकपा एमालेको नेतृत्वले चाहेको भए यो असमान, राष्ट्रघाती सन्धिलाई संसदबाट पारित हुन रोक्न सक्थ्यो । तर स्वंम नेतृत्व नै सन्धि पास गराउने अडानमा लागेपछि यो सम्भव भएन । यसरी भारतसँग असमान महाकाली सन्धिले गरे नेपाली नेताहरूले नै नेपाली राष्ट्रियताको छाती किला ठोकेका थिए ।

महाकाली सन्धिले नेपालको स्वतन्त्र अस्थित्वमाथिको ठाडो हस्तक्षेप गरेको छ । सुगौली सन्धि र सन् १८६० को नयाँ मुलुक सन्धिले निर्धारण गरेका सीमा र मान्यतालार्इ उलंघन गरेको छ । सुगौली सन्धिको धारा पाँचौले लिम्पियाधुराबाट निस्केको कालीनदी (कुटियाङ्दी) समेत नदीको पूर्वलार्इ नेपालको भूमि मानेको छ ।

तर महाकाली सन्धिमा महाकाली नदीको उद्गम स्थाल नै किटान नगरी महाकाली नदीको अधिकांश भाग दुई मुलुकबीचको सीमा नदी भएको कुरा स्वीकार गरेर महाकाली नदीको अस्तित्वमाथि षड्यन्त्र गरिएको छ ।

सन्धिमा भएका यस्ता कुराहरूले भारतलाई खेल्न सजिलो बनाई दिएका छन् । नक्कली महाकाली नदी र नक्कली उद्रगमस्थलको सृजना गरेर नेपाली भूमिमाथि कब्जा जमाउने भारतीय कार्यलाई बल मिलेकको छ । यीनै नक्कली आधारहरु खडा गरेर कालापानी लिपुलेक देखि लिम्पियाधुरासम्मको करिब ३ सय ७२ वर्ग किलोमिटर भन्दा बढी नेपाली भूभाग भारतले अतिक्रमण गरेको छ ।

नेपालले भारतबाट अतिक्रमित आफ्नो भूभाग समेटेर देशको नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । यसबेला नेपालमा राष्ट्रबादी अभियान तीब्र भएको छ । जनता, सबै राजनैतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरु र सरकार समेत भारतीय अतिक्रमण बिरुद्धको आन्दोलनमा एकिकृत भएका छन् । राष्ट्रिय संकटको घडिमा देखिएको यो अपूर्व एकता सारा नेपालीकोलागि खुसिको बिषय पनि हो ।

देशको राष्ट्रियता सानो र ठूलो भन्ने हुदैन । राष्ट्रियता हामी सबै नेपालीको पहिचान र गौरव पनि हो । अब स्पष्ट भैसकेको छ, नेपाली शासक तथा नेताहरूको सत्ता, शक्तिसँग असिमत आशक्ति र दास मनोबृत्तिका कारण भारतसँग गरिएका हरेक सन्धि, संझौताहरुबाट नेपाल ठगिएको छ । यीनै असमान सन्धिहरूको बाटो भएर भारतले हाम्रो राष्ट्रियतामाथि हस्तक्षेप गर्ने मौका पाएको छ । भारतलाई खुसि बनाएर सत्ताको सिंडी उक्लने र आफूलाई अकंटक ठान्ने शासकीय घातक प्रबृत्तिको अब अन्त गर्नै पर्दछ ।

बित्नेहरू त बितेर गैसके उनीहरु राष्ट्र घातमा गरेको कृत्यहरूको त इतिहाले मूल्यांकन गर्ने नै छ । तर जो जो नेताहरू आजपर्यन्त राजनीतिमा सकृय छन् । हिजो भारतसँग असमान सन्धि, संझौताहरु गर्दा खेलेका भूमिहरूकोलागि उनीहरू आलोचित हुनु पर्दैन ? ती राष्ट्रघाती, संझौताहरूका कारण राष्ट्रले व्यहोरेको क्षती र अपमान प्रति उनीहरुले सार्वजनिक माफी माग्नु पर्दैन ?

अन्तमा, भारतसँग भएका सबै असमान सन्धि, संझौहरू पुनरावलोकन तथा खारेज गरिनु पर्दछ । जब सम्म यी कुराहरु गरिदैन तब सम्म भारतीय कालो छाँयाबाट नेपाल मुक्त हुन पनि सक्दैन । न त प्रत्येक नेपालीको शिर ठाडो हुन सक्छ । सबैको चेतना भया ।