नेपाल–भारत खुला सिमा समयानुकुल बनाऔं

हिले चुच्चो भएकै नक्सा रहेछ, यसको जानकार गुरुवर्ग नै नभएको बेलामा हामी शिष्यहरुलाई झन के थाहा ? यसको प्रमुख दोष कसको हो भन्ने कुरा प्रष्टै छ, जसको पालामा पहिलेको नक्सालाई बिगारेर नयाँ स्वरुपमा प्रकाशित गर्यो त्यही मुख्य दोषी हो, त्यती बेला जो सत्तामा रहेको शासक थियोे, जुन कुरा पत्ता लगाउन सायद अब इतिहासका जानकार, अनुसन्धानकर्ता र सिमाविज्ञको जिम्मामा छोड्दा ठीक होला ।

मलाई आज यो लेख्न बस्दा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहलाई धन्यवाद दिन मन लागिरहेछ ’cause कोरोना भाइरसले विश्वनै आक्रान्त भएर ‘लक्डाउन’मा बसेको बेला गत वैशाख २६ गते अर्थात मे ८ शुक्रबारका दिन उनले लिम्पियाधुरा हुँदै तिब्बतको मानसरोबर जाने मोटरेबल बाटोको ‘भर्चुअल’ उद्घाटन नगरेको भए नेपालले आज सम्म कुटनितिक नोट नै टाइप गरिरहेको हुने थियो । धन्यवाद नेपालको आँखा खोलिदिएकोमा ।

हामीलाई थाहा छ भारत नेपाल भन्दा क्षेत्रफल, जनसंख्या, सैन्य बल, हातहतियार वा सैन्य सामग्री, अर्थतन्त्र जस्ता धेरै कुरामा ठूलो छ । तर, नेपाल पनि उनीहरुले सोचे जस्तो सानो मुलुक होइन । यसले एकातिर विशाल चीन र अकोंतिर भारतसँग हर क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्नु परेकोले मात्रै यस्तो देखिएको हो । यद्यपी, विश्वमा आज सम्म जन्म भएका सबै राष्ट्रहरुको हैसियत बराबर हो जुन संयुक्त राष्ट्र संघमै तोकिएको विषय हो ।

सन् १८१६को सुगौली सन्धी पश्चात हामीले गुमाएर बाँकी बचेको क्षेत्र समेत हामीले बचाउन नसकेको कुरा स्वीकार्नै पर्दछ । नयाँ नक्सा सर्वसम्मतले पारित भएको ऐतिहासिक दिन, जेठ ३१ गते शनिबार, प्रतिनिधी सभामा छलफलमा भाग लिंदै सांसदहरुले यसको दोष सजिलै सँग तत्कालिन राजाहरु देखि अहिलेका पार्टी र तीनका नेताहरु सम्मलाई सिधै वा घुमाएर लगाए । हामीले कहिले पनि नेपालको मानचित्र त्यस्तो होला भनेर देखेकै थिएनौं । बरु विद्यायमा पढ्दा गल्तीले त्यहाँनेर चुच्चो बन्यो भने गुरुवर्गको पिटाई खायौं होला, परिक्षामा नम्बर घट्यो होला । पहिले चुच्चो भएकै नक्सा रहेछ, यसको जानकार गुरुवर्ग नै नभएको बेलामा हामी शिष्यहरुलाई झन के थाहा ? यसको प्रमुख दोष कसको हो भन्ने कुरा प्रष्टै छ, जसको पालामा पहिलेको नक्सालाई बिगारेर नयाँ स्वरुपमा प्रकाशित गर्यो त्यही मुख्य दोषी हो, त्यती बेला जो सत्तामा रहेको शासक थियोे, जुन कुरा पत्ता लगाउन सायद अब इतिहासका जानकार, अनुसन्धानकर्ता र सिमाविज्ञको जिम्मामा छोड्दा ठीक होला । ढिलो चाँडो सप्रमाण प्रस्तुत होलान् नै । तर, अब सधैं पहिलेका व्यक्ति वा सत्तालाई मात्रै दोष दिएर आफू उम्कन असम्भव छ । इतिहासले राष्ट्र एक ढिक्का भएर र सरकारलाई यो विषयमा बज्र जस्तै बलियो बनाएको मौकामा पनि परिणाम देखिने गरी कार्य नगरे वा भौतिक रुपमै उक्त जमिन फिर्ता ल्याउने गरी काम अगाडी नबढाए भावी पुस्ताले २०७७ साल जेठ ३१ गते भन्दा अगाडीको होइन यो भन्दा पछाडिका शासक, सत्तामा आसिन र अन्य दृश्यमा देखिएका राजनीतिक पार्टीहरु र तिनका नेताहरुलाई दोष लगाईरहने छन्, असक्षमताको पगडी पहिर्याईदिई रहनेछन्, र देश बेचुवाको बिल्लापनि भिराईरहने छन् ।

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषय सल्टाउने भनेको कुटनैतीक, राजनैतीक र बौद्धिक क्षेत्रको मिश्रणले मात्र हो । त्यसैले यो लगायत अन्य विवादिन विषयहरुलाई विशेष क्षेत्रको रुपमा राखिकन अन्य विवादरहित भुभागको रक्षा कसरी गर्न सकिन्छ, सिमा समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर सिमा व्यवस्थापन तिर ध्यान दिन ढिला गर्नु हुँदैन । भन्नलाई त नेपाल भारत बीचमा कालापानी क्षेत्र र सुस्तामा मात्र विवाद छ भनिन्छ तर यो उपल्लो तहमा मात्र हो । जब जमिनमै बस्नेहरुले दिनदिनै यहि विषयमा पिडा भोगिरहेका छन्, कुटाकुट गरिरहेछन्, त्यो तह सम्म पुग्न सक्यो भने सयौं ठाउँमा यस्तो समस्या हुन सक्छन् ।

सीमा व्यवस्थापन भनेको दुवै देशमा रहेको अहिलेको जस्तो खुला सीमा बन्द गर्ने हो । त्यस्तो सिमामा दुवै देशले दशगजा छोडेर बाँकी भुभागमा तारबार वा अन्य प्रकारका पर्खालहरुको निर्माण गर्नु पर्दछ, निश्चित दुरीमा दुवै देशका सीमा रक्षकहरुले कतै संयुक्त त कतै एकल रुपमा २४सै घण्टा पहरा दिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । सिमा वारपार गर्न दुवै देशका नागरिकलाई पायक पर्ने ठाउँमा निश्चित नाकाहरु मात्र तोक्ने गर्नु पर्दछ, जुन हर प्रकारले आधुनिक र व्यवस्थित बनाउनु पर्दछ । ती नाकाहरुमा अन्य देशको जस्तै ‘पासपोर्ट र भिषा’ सिस्टम पनि लागु गर्नु पर्दछ । मालवाहक सवारी, यात्रुवाहक सवारी, व्यक्तिगत सवारी, पैदल यात्री सबैको सुविधालाई ध्यानमा राखिकन यस्ता नाकाहरुको निर्माण गर्नुपर्दछ । सिमा व्यवस्थापन वा तारबारको विषयलाई हल्का रुपमा लिनु हुँदैन यो अपरिहार्य भइसकेको छ । नत्र त प्रधानमन्त्री भइसकेका माधवकुमार नेपालले समेत किन बोल्दथे । उनी स्वयं सिमाका बासिन्दा हुन् । संसदमा नेपालको परिमार्जित नक्सा पास हुँदै गर्दा सांसदहरु भिमरावल र पम्फा भुषालले किन भन्थे होलान् । यो त्यती गाह्रो विषय पनि होइन, इच्छाशक्ति भयो भने वडा अध्यक्ष हैसियतका सूर्यमान लामाले त यो कामलाई स्थानीय स्तरमै हल गर्न सके भने राज्यशक्ति नै लाग्यो भने असम्भव छँदै छैन । यो विषयलाई क्षेत्रफलको हिसावले सातौं स्थानमा रहेको विशाल भारतले नमान्ने भन्ने प्रश्नै आउँदैन । ऊ बारम्बार पाकिस्तानका आईएसआईले नेपाल–भारतको खुला सिमाको फाईदा उठाएर अवैध हातहतियार, नक्कली नोट लगायत गैरकानूनी कामहरु गर्छ भनेर शंका गरिरहन्छ भने यसमा नकारात्मक हुनु के कारण छ र ?

अहिलेको कोभिड–१९ महाव्याधी, कञ्चनपुरमा नेपाली युवाको भारतीय सिमा रक्षक द्वारा हत्या, सर्लाहिमा नेपाली सुरक्षाकर्मीबाट भारतीय माथी गोली, इलाममा भ्युटावर विवाद, यता खाएर उता चुठ्ने, उताकोले विहानै यताको नदि छेउमा आएर नित्यकर्म गर्ने, यताका पशुहरु उता चराउने उताका पशुहरु यता चराउने, दश गजा क्षेत्रमा सडक निर्माणले गर्दा नेपाली गाउँ वस्ती तथा खेतबारी डुबान, सिमामा अवैध सामान ओसारपसार गर्ने साना–ठूला गिरोह बीचको लँडाई, लगायत धेरै प्रकारका दैनिक झमेला कम गर्ने हो भने ढिलोचाँडो सिमा व्यवस्थापन अपरिहार्य भइसकेको छ ।

करिब ३ करोड जनसंख्या रहेको नेपाल, विश्वमै जनसंख्याको हिसावले दोश्रो, करिब १ अर्व ३५ करोड, भएको देश सँग मित्रवत् व्यवहार र आवश्यक दुरी कायम गरेर नै शान्ति सुरक्षा र संबृद्धिमा पुग्न सक्छ अन्यथा भारतकै अत्यधिक जनसंख्याको चाप, अशिक्षा र गरिबीको चरम क्षेत्र, उत्तरी भारत सँग सिमा जोडिएको हाम्रो देश कहिल्यै पनि अगाडी बढ्न सक्दैन । सिमा व्यवस्थित आजको भोली नै हुने होइन, शुरुवात गरौं, काम निरन्तर भइरहन्छ, वर्षौं वर्ष पछि एक दिन समाप्त पनि हुन्छ । त्यतीबेलाका पुस्ताले अहिलेका पुस्ता माथी गर्व गर्ने छन्, श्रद्धाले टाउको झुकाउने छन् र सिंगो देशले सलाम गर्ने छ ।