नेपाल–भारत सम्बन्धमा आर्थिक पक्षको भूमिका

नेपाल—भारत सम्बन्ध दिन प्रतिदिन चिसिँदै गएको छ । यी दुई मुलुक प्राचिनकालदेखि धार्मिक, साँस्कृतिक, पारिवारीक, भाषिक, आर्थिक र भौगोलिक रुपले अतिनै निकटस्थ छिमेकी हुन् । खुला सिमानाको उपयोग गर्दै बिना पासपोर्ट र भिसा निर्बाध रुपले एक देशबाट अर्को देश आवतजावत गर्दा कहिलेकाहिं धेरैलाई लागेको पनि हुनसक्छ यी दुई देश दुई नभएर एउटै हो । तर, सत्य आखिर सत्य नै हो, नेपाल र भारत भनेको दक्षिण एसियाका दुई छुट्टाछुट्टै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र मुलुकहरु हुन् ।

संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र अनुसार संसारभर रहेका करिब दुई सय देश नै समान हुन् । यी देशहरुलाई भुगोल, जनसंख्या, सामरिक र आर्थिक पक्ष जस्तो कुनै पनि मापकले ठूलो सानो भनेर छुट््याउन मिल्दैन । यती हुँदा हुँदै पनि विश्वभरीका देशहरुबीच यहि माथी भनिएका चार क्षेत्रकै आधारमा एकले अर्कोलाई सानो सम्झिने, होच्याउने, हेप्ने प्रवृत्ती वर्षौंदेखि रहँदै आएको छ । भारतले नेपाललाई पनि त्यही व्यवहार गर्नबाट रोक्न सकेन । उसले नेपाललाई सानो सम्झियो, हेप्यो र एकलौटी निर्णयबाट समान हैसियत नै नदिएर कालापानी क्षेत्रबाट नेपालको करिव ३७४ वर्गकिलोमिटर भूभाग हडप्ने दाउलाई मुर्तरुप दियो ।

विश्वमा क्षेत्रफलको हिसावले सातौं र जनसंख्याको आधारमा दोश्रो स्थान ओगटेको भारतसँग यी दुवै क्षेत्रमार्फत नेपालको हैसियत बराबरी हुन असम्भव छ भने ऊसँगको अत्यधिक ब्यापार घाटाले पनि हामीलाई सधैं उसको थिचोमिचो सहन बाध्य पारिरहेको छ ।

भन्सार विभागको आर्थिक वर्ष २०७५-७६ (२०७६-७७ को तथ्यांक प्रकाशित नभईसकेको अवस्थामा अघिल्लो वर्षकोलाई नै लिईएको हो ।) को तथ्यांक अनुसार नेपालको कुल व्यापार १५ खर्ब १५ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको छ । जसमध्ये १४ खर्ब १८ अर्ब ५३ करोडको आयात र ९७ अर्ब १० करोड रुपैयाँको निर्यात भएको देखिन्छ । यसरी हेर्दा उक्त आर्थिक वर्षमा ब्यापार घाटा १३ खर्ब २१ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ छ । यो तथ्यांकले नै हाम्रो लाजमर्दो अवस्था प्रस्ट््याइदिएको छ, जसमा १४ खर्बको आयात गर्दा निर्यातलाई १ खर्ब पनि पुर््याउन सकेका रहेनछौं ।

त्यसमध्ये भारत एउटैसँग मात्र ९ खर्ब १७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँको आयात भएको छ भने बाँकी ५ खर्ब ९७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ विश्वभरीका अन्य देश, जो सँग हाम्रो कारोबार भएको छ, उनीहरुको भागमा परेको छ । यो भनेको ६५ः३५ को अनुपात हो ।

कुल ९७ अर्ब १० करोडको विश्वभरी निर्यात गर्दा भारत एक्लै सँग ६२ अर्ब ७३ करोड रहेको छ । बाँकी विश्वभरीका कारोबार भएका देशको भागमा ३४ अर्ब ३७ करोड रहेको छ । यो भनेको पनि ६५ः३५ कै अनुपात हुन आउँछ । भारतसँग निर्यात ब्यापारमा पनि अरु देशसँगको भन्दा अधिक रकम भएता पनि ऊसँग कुल ब्यापार घाटा ८ खर्ब ५५ अर्ब १९ करोड रहेको छ । भारतसँग ९ खर्ब भन्दा माथीको आयात गर्दा हामीले भने १ खर्ब पुर््याउन त के ६३ अर्ब पुर््याउन पनि असमर्थ भएका रहेछौं ।

माथिको अनुपातलाई हेर्दा हामीले आयात निर्यात दुवैमा भारत एउटै सँग ६५ प्रतिशतको ब्यापार गरेका छौं भने बाँकी ३५ प्रतिशत अन्य देशहरुसँग गरेका रहेछौं ।

स्मरण रहोस्, आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा नेपालको कुल बजेट रकम १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ थियो । यसको मतलव उक्त आर्थिक वर्षको हाम्रो कुल बजेट रकम भन्दा ब्यापार घाटा ६ अर्बले उच्च हो ।

जब एउटा छिमेकीले यती धेरै रकमान्तरले हामीलाई उछिनीरहेको छ भने समानताको कुरा कागजमा वा भनाईमा र दुई देशका कार्यकारीहरुको भेटमा गरिने देखावटी सम्मानमा मात्र पाइन्छ व्यवहारमा कहिल्यै पनि पाइँदैन । हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई उताका प्रधानमन्त्रीले पहिला नमस्कार गरे भनेर समानता प्राप्त हुन्छ र ?

हाम्रो घरभित्रैपनि धेरै कमाउने छोराको सम्मान कम कमाउने छोरा सरह हुन सक्दैन । समाजमै पनि धनीले गरिबलाई हेप्ने प्रचलन छँदै छ । साथीभाई, छरछिमेक, नाताकुटुम्ब सबैमा धनीले गरिवलाई कहिं न कहिं हेपेकै हुन्छ वा तल देखाउने चेष्टा गरेकै हुन्छ । पैसा वा धनको घमण्ड व्यक्ति व्यक्तिको बीचमा त हुन्छ भने देश देशको बीचमा नहुने कुरै भएन । भारतका सञ्चारजगत, जनता र बिद्वान भनिनेहरुले समेत बेलाबेलामा ‘नेपालीहरु हाम्रो अनुकम्पाले बाँचेका हुन, हामीले दिएनौं भने तिमीहरु भोकै पर्छौ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिईरहेका छन् । त्यसैले यदि भारतसँग समानताको अपेक्षा गर्छौं भने ऊ सँगको ब्यापार घाटा जती सक्दो कम गर्दै लानु पर्दछ । आजको भोली नै चमत्कार भईहाल्छ भन्ने होइन तर गर्न सक्ने क्षेत्रहरु अनगिन्ती छन् त्यताबाट शुरु गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।

भारतसँगको ब्यापार घाटा कम गर्नु पर्छ भन्नुको अर्थ यो किमार्थ होइनकि उसको ठाउँमा बंंगलादेश, श्रीलंका वा क्यानाडा जस्ता तेश्रो विश्वबाट आयात बढाउनु पर्छ । जब भारत छाडेर अन्य देशबाट आयात गर्दा लागत झन बढ्ता पर्न जान्छ भने त्यसलाई आफ्नो खुट्टामा आफैं बञ्चरो हान्नु सरह हुनेछ । हामीले हाम्रो व्यवहारिक नीति, कागजी होइन, मा नै आयात घटाउँदै र निर्यात बढाउँदै लैजाने गर्नु पर्दछ ।

छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत, जो सँग हाम्रो अती सहज पहुँच र अत्यावश्यक सामग्रीको सुलभ उपलब्धताले हामीलाई दिनदिनै अल्छी बनाईरहेको छ । मेहनत गरेर र आफ्नै जमिनमा उत्पादन गरेर उपभोग गर्नुको सट्टा आयातित वस्तु खरिद गरेर उपभोगमा ल्याउने बानीले हामीलाई परजिवी बनाईरहेको छ ।

ठीक छ हामीसँग पेट्रोलियम पदार्थको शुन्य उत्पादन छ, त्यसमा भारतकै भर पर्नु पर्ने अवस्थालाई नकार्न सकिंदैन । तर, एकातिर हामी आफूलाई कृषि प्रधान देश भन्छौं अर्कोतर्फ १ खर्ब १६ अर्बको खाद्यान्न, तरकारी र खाने तेलको लागि मात्रै भारत पठाउछौं भने त्यसलाई के भन्ने ? धान, मकै र गहुँ नै प्रमुख आयातीत वस्तुमा पर्नु विडम्बना हो । यो बुझ्नु एकदमै जरुरी छ कि कृषि कर्ममा लाग्नु पर्ने जनशक्तिको पलायन, बौद्धिक वर्गको सुरक्षित वहिर्गमन र अध्ययनको लागि विदेशिएकाले समेत आफ्नो भविष्य उतै खोज्नुले हामीलाई दिनपरदिन परनिर्भरता तर्फ धकेलिरहेको छ । आजको विश्वमा कसैलाई जबरजस्ती स्वदेशमै राख्न सक्छु भन्नु र राख्नु पर्छ भन्नु दुवै मुर्खता हो तर बहुमत जनसंख्याले आफ्नो भविष्य स्वदेशमा भन्दा विदेशमा उत्कृष्ट र सुरक्षित देख्छ भने त्यसको जिम्मेवार को हो ? के हो ? यसको उत्तर खोजेर व्यवहारमै लागु गर्ने हो भने समस्या समाधानतर्फ उन्मुख हुनेछ ।

वर्तमान खुला बजारिकरणको युगमा समानताको प्रमुख मापक नै अर्थतन्त्र हो । नत्र ७२५.७ वर्ग किलोमिटर र ५७ लाख जनसंख्या भएको सिंगापुरले विश्व मानचित्रमा संसारका मै हुँ भन्ने देशको गणनामा आफूलाई अग्रपंक्तिमा उभ्याउन कसरी संभव भयो ? सन् २०१९ मा उसको प्रतिव्यक्ति आम्दानी ६५,२३३ अमेरिकी डलर हुँदा भारतको २,०४१ र नेपालको १,०३९ थियो । यदि हामीले भारतसँग समानता खोज्छौं भने अरु देशको भन्दा उसकै तथ्यांकलाई नै आफ्नो प्रतिस्पर्धी मान्नु पर्ने हुन्छ । त्यसरी हेर्दा हाम्रो भन्दा भारतको प्रतिव्यक्ति आम्दानी दोब्बर रहेकोछ ।

हामी भारतको थिचोमिचोलाई एकोहोरो रुपमा राजनीतिक पक्षबाट मात्र हेरिरहेका छौं । भारतले राजनीतिक कुराले मात्र हेपिरहेको छैन, आर्थिक पक्षको कमजोरीको कारणले पनि हेपिरहेको छ । सुधारका अनेक प्रयास भएको भन्ने सरकारी वा सम्बन्धित पक्षको कागजी प्रतिवेदनलाई स्वयं सरकारको यहि तथ्यांकले खिल्ली उडाइरहेको छ ।