दलीय राजनीतिको चपेटामा न्यायपालिका

निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु
लक्ष्मीः स्थिरा भवतु गच्छतु वा यथेष्टम्।
अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा
न्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः।।

नीतिमा निपुण मनुष्य चाहे निदा होस् वा प्रशंसा, लक्ष्मी आउन वा चहनानुसार जाउन, आजै मृत्यु हो वा युगपछि हो तर धैर्यवान धीर मनुष्य कहिले पनि न्यायको मार्गबाट पछि हट्दैनन् ।

भतृहरी नीतिशतकबाट साभार गरिएको यो अंश सर्वोच्च अदालतबाट प्रकाशन हुने हरेक प्रकाशनको पछाडिको पानामा गर्वका साथ यसलाई उदृत गरिएको हुन्छ । यो उदृत गर्नाको एउटै कारण होला, यसका पाठक र न्यायकर्ता समेत यो सिद्धान्तलाई अगाडि राखेरमात्र न्यायमा व्यवहार गरुन् । अदालतको मान्छे खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्ष बनाउने गरी जुनदिन राजनीतिले निर्णय गर्यो त्यही दिनदेखि न्यायपालिकाको चिरहरण गरिएको हो । यतिसम्मको चिरहरण त राजाको एकात्मक शासनमा समेत भएको सुनिएन । पढ्न पाइएन । राजा महेन्द्रको हस्तक्षेप हुने शंकाले हरिप्रसाद प्रधानले प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिए भने विश्वनाथ उपाध्यायले पनि आफ्नो अडान लिएर न्यायपालिकालाई जोगाउने प्रयास गरे । यी दुवै न्यायमूर्तिले सर्बोच्च अदालतको नेतृत्व गरे ।

आफ्नो श्रद्धापूर्वक पेशा व्यवसाय गरेका व्यक्तिहरुकालागि न्यायालय मन्दिर हो । शौच गर्नेहरुका लागि चर्पि पनि मन्दिर नै हो । दलाल, माफियातन्त्रले न्यायपालिकालाई उनीहरुको किसिमको मन्दिरमा परिणत गरिरहेकोमा दुःख लागि रहेको छ । कुरो मैले/हामीले पैसा कमाउने भन्दा पनि आउने पुस्ताले कस्तो समाज पाउने भन्ने कुराको चिन्ता हो । पैसा कमाइए एकपुस्ता वा सात पुस्तालाई पुग्ने कमाइएला तर पैसा कमाउनेको सन्ततीले सहि न्यायपालिका पाएनन् भने दुःख पाउलान् भन्ने चिन्ताको बिषय हो । 

दलहरुका संगठन भित्रको राजनीतिलाई हेर्ने हो भने व्यक्तिले सिफिारिस गरेको उम्मेद्वारहरु संगठनको तहतहमा पुग्ने गर्दछन् । जब सिफारिसकर्ताले भनेबमोजिमको निर्णय हुँदैन त्यस्तो निर्णयमा हस्ताक्षर गर्दा आफ्नो हातमा फाइल आएको बेलामा उक्त निर्णय नै च्यात्ने काम तिनै सिफारिस भएका व्यक्तिबाट हुने गर्दछ । यस्ता थुप्रै उदाहरण पाइन्छ । न्यायपालिकामा पनि हिजो एउटा यस्तै कदमले स्थान पायो । न्यायाधीशमा नियुक्त भएपछि विशुद्ध न्यायपालिकाको मान्छे हुन जान्छ भन्ने गरिन्थ्यो । आफ्नो निजि स्वार्थ बाझिने बाहेकका मुद्दामा भतृहरीले भनेको जस्तो खुट्टा कमाउने काम न्यायाधीशबाट हुनु हुँदैन थियो तर नियुक्तीको मकसद नै पूरा गर्ने खालको अर्थ लाग्ने गरी माननीय हरिकृष्ण कार्कीबाट चाल्न लगाइएको कदमले न्यायपालिकाको गरिमालाई झन् खुड्किलो तल पु्र्याएको छ ।

हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौं । विधिको शासनमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले धेरै सिद्धान्तहरु प्रतिपादन गरेको विगत छ । ती सिद्धान्तको साहारा लिएर भएपनि हिजो देशलाई निकास दिने अभिभारा सम्मानित संवैधानिक इजालससमक्ष आएको सुनौलो मौका गुम्यो । देश झन् अनिर्णयको बन्दी हुँदै गएको छ । चाहे टनकपुरको मुद्दा होस् वा चाहे संसद विघटनका मुद्दा नै किन नहुन, चाहे तत्कालिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भारतीय एयर मार्सललाई नियुक्त गर्ने बिषय नै किन नहोस् सम्मानित अदालतले आफ्नो गरिमा गुमाएको थिएन । जब सार्वजनिक सरोकारको बिषय अगाडि आउँछ, हरेक नागरिकले देशको सुरक्षा गर्नु उसको दायित्व हुन आउँछ । तर, दुइचारजनाले प्रश्न उठाउँदैमा न्यायपालिकाको गरिमा नै आँच आउनेगरी माननीय हरिकृष्ण कार्कीले इजलासमा नबस्ने अवस्थाको सिर्जना गराउनु हुँदैन थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको व्यक्तिवादी मुद्दा भएको भए प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेको व्यक्ति हो, सुनुवाइ निष्पक्ष हुँदैन भन्नु बरु सबै रिट निवेदकको निवेदनलाई स्वीकार गरेर मुद्दा वृहत इजलाशमै पठाइदिएको भए अदालतको गरिमा कायम रहिरहन्थ्यो । मैले पनि यी शब्द खर्चनु पर्ने थिएन ।

यदि यसैगरी अदालतलाई आफ्नो काममा कुनै समूह र व्यक्तिलाई सनक चल्दैमा न्यायाधीशलाई वेञ्चमा बसेर न्यायनिरुपण गर्न नदिने हो भने विधिको शासन कहाँ पुग्छ ? के अब माननीय कार्कीले केपी ओलीका विरुद्धमा हुने कुनै प्रकृतिको मुद्दामा संलग्न हुन नमिल्ने हो ? के माननीय सपना प्रधान मल्लले पनि यो सरकार विरुद्ध मुद्दा हेर्न नमिल्ने हो ? उनी पनि तात्कालिन एमाले (हालको नेकपा) को तर्फबाट संविधानसभामा सदस्य थिइन् । माननीय हरि फुयाँलले के गर्ने ? अनि माननीय मनोज शर्मा जो कानून व्यवसायी भए धेरै समय केपी सरकारको संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेवाङ्गको ल फर्म पायोनियर ल एशोसिएट्समा काम गरे । उनले पनि सरकार विरुद्धको मुद्दा हेर्न नमिल्ने होला नि ? यस्ता यावत् प्रश्न छन् माननीय कार्कीमा संसद विघटन संवन्धी मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्नेहरुलाई । यस्ता प्रश्न उठाउने बरिष्ठज्यूहरु पार्टीका कोटाबाट विभिन्न तहका न्यायाधीश नियुक्ती हुँदा उहाँहरुको विवेक कहाँ गएको थियो ? नेपाल बार एशोशिएशन के गर्दै थियो ?

सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश थिइन् । महाअभियोग उपर रिट निवेदन पर्याे । सुशीला कार्कीसँग उनको जीवनकालमा बेञ्च सेयर नगरेका अहिलेका सम्माननीयज्यूले मिति २०७४–०१–२२ मा एकल इजलाशबाट एउटा आदेश गर्दै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणामा खेलवाड गर्दा कुनैपनि निकाय वा नागरिकको हकहितको संरक्षण हुन सक्दैन । यदि स्वतन्त्र न्यायपालिका रहेन भने कस्तो परिणाम निस्कन सक्छ भन्ने म कल्पना नै गर्न सक्दिन । आज स्वतन्त्र न्यायपािलकाको गरिमाको लागि, संरक्षणका लागि भविष्यका सन्ततीका लागि समेत स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मार्गलाई निरन्तर बगि रहन दिनुपर्छ भन्ने मूल्य मान्यतालाई अघि बढाउनु नै मैले आफ्नो कर्तव्य सम्झेको छ’ भनि आदेश गर्नु भएको थियो । उहाँले पनि तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको बेञ्च बहिष्कार गर्नु भएको थियो । कारण थियो, उमेर विवाद भएको व्यक्तिको बेञ्चमा नबस्ने जनाउ दिँदै । बेञ्च बहिष्कारको नजीरको पालना गरिएको हो ? भन्ने प्रश्न मनमा बारम्बार यहि प्रश्न आउँछ ।

बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई सरकार प्रमुख बनाउँदा हरेक नागरिक राज्यको लागि काममा लाग्न सक्छ भन्ने नियतले अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरेरै लगिएको हो । हैसियत नभएका कथित राजनीति गर्छु भनेर आएका व्यक्तिहरुले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा समेत नबुझ्दा न्यायपालिका धरापमा परेको हो । ‘व्यालेन्स थेउरी’ का बिकास नै राज्यका एक अंगले अर्को अंगलाई सन्तुलन कायम गर्नको लागि प्रयोग गरियोस् भनेर सिद्धान्तकारले तयार गरी लागु गरेको हो । हरेक लोकतान्त्रिक देशमा यसलाई लागु गरिएको हुन्छ । न्यायपालिकाको गरिमा स्वयम् न्यायाधीशबाटै नभएर कसबाट हुने ? संवैधानिक इजलाशको माहोल हेर्दा रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित भएका वरिष्ठ अधिवक्ताहरु रिट निवेदकको पक्षमा कि विपक्षमा भन्ने पनि बुझ्न सकिएन । यस्तो अवस्थामा सबैको मिलिभगतमा यी सबै खेलोमेलो भइरहेको देखिन्छ ।

बारको स्थापना केका लागि भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । बारको अध्यक्ष हुँदाहुँदै अर्को पद थाप्ने त्यसमा पनि लाभ लिँदै अदालत प्रवेश गर्ने व्यक्तिवादी सोचका कारण व्यक्ति बलियो र संस्था कमजोर हुँदै गएको हो । संसद विघटनका सम्बन्धमा तीनथरी विज्ञप्ति निस्के । यस्तो अवस्थाको बारबाट स्वतन्त्र न्यायापालिकाको गरिमा कायम राख्ने भूमिका निर्वाह गर्ने परिकल्पना कसरी होला ? हामी नयाँ पुस्ताले अहिलेका पुरानाबाट सिक्ने के ? अनामनगरको चियापसलमा बसेको बेलामा यहाँ बरिष्ठ र कनिष्ठ लेखन्दास बाहेक कानून व्यवसाय गर्ने अधिवक्ता छैनन् यदि भएको भए २०१९ या २०४७ सालको संविधान संशोधन हुने थियो खारेज हुँदैन थियो भनेको सुन्दा झसंग भइयो ।

आफ्नो हैसियत टोटल्दा त्यस्तै हो कि भन्ने पाइयो । दुई अमेरिकी सैनिकले बनाएको संविधान आजका मितिसम्म समयानुकूल संशोधन हुँदै अभ्यासमा रहेको जापानले सम्वृद्धि चुमेको दशकौं भैसक्यो । हामी नेपाली लगभग प्रत्येक दश बर्षमा संविधान च्यात्छौं अनि नयाँ नेपाली बनाउने सिवाय अरु के नै गर्न सकेका छौं ? जसको साक्षीको रुपमा नेपालको न्यायालय रहेको छ । २०४७ सालपछिको बिकासक्रम हेर्दा न्यायिक निरुपणको अवस्था झन्झन् दयनीय बन्दै गएको हुँदा वरिष्ठ अधिवक्ताको पगरी गुथी फुर्ति गर्नुको पनि तूक देखिएन भन्नेहरुको जमात बढ्दै गएको हेक्का हुन जरुरी छ, भएका अनि अब बनाउने र बन्ने बरिष्ठहरुले ।

प्रत्यक्ष राजनीति गरेर माननीय हुन पुगेकाको लिस्ट लामै देखिन्छ । हिजो सरकारको पदमा बसेर काम गर्नेहरुले के अब माननीय हरिकृष्ण कार्कीको पदचिन्ह पछ्याउँदै हिँड्नु पर्ने हो ? भोली हरिकृष्ण कार्की प्रधानन्यायाधीश हुनुभयो र यस्तो खालको अवस्था आइपरेमा के बेञ्च नै नतोक्ने हो ? गोपाल पराजुलीको पालामा एउटा नाटक रचिएको थियो । म त्यसलाई नाटक नै भन्छु । ’cause एउटाले सर्वोच्च अदालतमा बम छ भनेर हल्ला फैलाउने र मुद्दाको सुनुवाइसमेत स्थगित गर्ने अवस्थामा पुगेको इतिहास धरै टाढा गएको छैन । पछि न त त्यसमा छानविन भयो न त किन हल्ला फैलाइयो भनेर जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन नै बाहिर आयो । यसलाई नाटक बाहेक अन्य केही भन्न सकिँदैन । यस्ता खेलोमेलोमा लाग्ने व्यक्तिहरुबाट न्यायपालिकाको गरिमा कायम रहन सक्दैन ।

दलका र व्यक्तिका सिफारिसमा न्यायाधीश नियुक्ति गरेर असल क्षमतावान व्यक्तिहरु ओझेलमा परेको देखिन्छ । ओझेलमा परेका व्यक्तिहरु बोल्न पनि चाहँदैनन् । न त लेख्न मिल्ने अवस्था छ । प्रतिशोध लिने व्यक्तिहरु सत्ता र शक्तिमा हुन्जेलसम्म हामीमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था छ भनेर पनि कसरी भन्ने ? २०४७ सालपछिको घटनाक्रम हेर्दा स्वच्छ न्यायपालिका स्वतन्त्र न्यायपािलका र सक्षम न्यायापालिकाको बिषयमा वकालत गर्ने व्यक्ति कै खडेरी परेको देखिन्छ । मुद्दामा बहस गर्दा विधिको शासनको वकालत गर्ने वरिष्ठ पनि देशलाई संकट पर्दा बोल्न नसक्ने लुलो भएछन् । एउटा सक्षम वकिल समेत दिन नसक्ने प्रणालीको बिकास भएको रहेछ हाम्रो देशमा भन्नु पर्ने अवस्था आएको हो अब ?

अतः राजनीतिक गिद्दे नजर अदालतमा रहुन्जेल अदालतको गरिमा अदालतका माननीयज्यूहरुले पनि कायम राख्न नसक्ने अवस्था दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । आजको दिनमा पनि अदालतमा न्यायाधीशको संख्या गन्ने हो भने कुन पार्टीको को को भनेर हिसाब गर्ने गरिन्छ सार्बजनिक स्थलहरुमा देखि न्यायालयको प्राङ्गणसम्म । अनि न्याय नपाएर पीडितहरुको वस्ती देखि खुमलटार, कोटेश्वर अनि बालुवाटारका महलहरुमा । यस्तो हिसाब गर्दा त कम्युनिष्ट विचारधाराबाट आएका माननीहरुको बाहुल्य अदालतमा छ । पछिल्लो घटनाबाट सार्वजनिक रुपमै प्रश्न उठ्न थालेको छ, के कम्युनिष्ट पार्टीको शासन रहुन्जेल अदालतलाई यसरी नै बन्धक बनाइरहने हो त ? 

साभार सरलापत्रिका