के हो खुला दिसा मुक्त देश भनेको ?

मलाई आज सम्म विश्वका अन्य देशले आफ्नो देश खुला दिसा मुक्त भयो भनेको वा आज देखि हाम्रो देश खुला दिसा मुक्त देश हो भन्छन् होला वा भनिएको होला भनेर जानकारी छैन । हुनत यो कुरा गुगलमा खोज्न पनि सकिन्थ्यो तर यो विषयमा जाँगरै चलेन ।

पहिले पहिले गाउँ, टोल, वडा, जिल्ला दिसा मुक्त भनेर घोषणा गरिन्थ्यो यस पाली त ठूलै तामझाम गरेर देशै दिसा मुक्त भनेर घोषणा गरियो । दिसा मुक्त भनेपछि त्यसमा मानव मल सम्बन्धी सबै प्रकारका बिकार मुक्त क्षेत्र भनेर घोषणा गरिएको हो भनेर मान्नै पर्ने हुन्छ । यो एकदमै सरहानिय कार्य हो । तर घोषणा गरेपछि कार्यान्वयन नगरे पनि हुने हो कि कार्यान्वयन पनि हुनु पर्ने हो ? यसको लागि कुनै दुर्गम गाउँ जानु पर्दैन राजधानीकै टुँडिखेल वरिपरी एक चक्कर लगायो भने अहिले पनि दिसापिसाव कति खुला तरिकाले मुक्त भइरहेको छ प्रष्टै देख्न सकिन्छ ।

यती राम्रो कार्यको कार्यान्वयन फितलो हुनुमा बिभिन्न कारणहरू छन् । सबैभन्दा प्रमुख त जनचेतनाको कमी हो । हुनत जनताने चेतनशिल हुने हो भने वा जनताले विवेक प्रयोग गर्ने हो भने यस्तो अपरिहार्य कर्मलाई सरकारी स्तरबाट माइक लाई लाईकन ढ्वाङ फुक्नै पर्दैन थियो । त्यहि जनस्तरबाट सहयोग नभएरनै यत्रो तामझाम गरेर झ्यालि पिट्नु परेको हो।

सरकारी पक्षबाट अनपढ मात्र होइन पढेलेखेकाहरूलाई समेत जनचेतना दिने के काम गरेको छ ? गैरसरकारी संस्थाले बनाएका विज्ञापन र केहि टेलिफिल्महरू मात्र पर्याप्त छन त ? सरकारले खै घरै पिच्छे अनुगमन गरेको चर्पि छ कि छैन भनेर ? एनजिओ र आइएनजिओ को भरमा गाउँ भर चर्पि बनाउने जिम्मेवारी सुम्पेर हुन्छ ? उनीहरू त आफूले सकेको केहि स्थान सम्म पो जान सक्छन् सबैतिर उनीहरूको पहुँच हुन्छ ? फेरि यस्ता कयौं संस्थाहरू त प्रचारमुखी हुन्छन् । नयाँ चर्पि बनाएर त्यस सँगै मुसुक्क मुस्कुराएको सेल्फि खिच्ने अनि डोनरलाई पठाउने मात्र पनि हुन्छन कती त । त्यसैले तीनै तहका सरकारले यसमा एक जुट भएर लाग्नु पर्ने होइन र ?
बालबालिका देखि बृद्धबृद्धा सम्म लाई समेट्ने त्यस्तो के कार्यक्रम गरेको छ ? शहर देखि गाउँ सम्मका जनतालाई सचेत बनाउन के गरेको छ ? यदि जनताको चेतना स्तर नबढाइदिने हो भने जती गरे पनि यसको सफलता भेट्टाउन गाह्रो पर्छ ।

यहाँ दिसापिसाव गरेमा यती रुपैयाँ जरिवाना भनेर भित्तेलेखन गरेको वा साइनबोर्ड टाँसेको भरमा मानिसहरूले टेर्ने छैनन् । जे कार्यक्रम गर्नु छ त्यसको निरन्तरता बाह्रै महिना हुनु पर्दछ । साथै सबै तह र तप्काका व्यक्तिमा पुर्याउनु पर्दछ । यो सिलसिला तब सम्म जारी रहनु पर्दछ जब सम्म यसको परिणाम देखिने गरेर आउँदैन ।
हामी जनताहरू पनि जे कुरा पनि सरकारले गरिदिएन भनेर त कराउँछौं तर आफू चाहिं दुबो समेत बाँकी नराखी चोरेर लान्छौं । इंटा, ब्लक, फूल, बिरुवा, बिजुलीका चिम, जे भेट्टायो त्यही घरतिर लान्छौं, नसके तोडफोड गरेर हिंड्छौं । हामी आफैं पनि त सुध्रिनु पर्यो ।

एउटा कारण हो सार्वजनिक शौचालयको अभाव । घरै पिच्छे त चर्पि अनिवार्य गराउन नसक्ने सरकारले सार्वजनिक शौचालय यथेष्ठ मात्रामा बनाउला भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? काठमाण्डौ उपत्यकामै औंलामा गन्न भ्याउने संख्यामा मात्र छन् यस्ता सार्वजनिक शौचालयहरू । वर्षौं देखि महानगरपालिका एउटै रटान लगाउनै ठीक्क छ, अब स्मार्ट सार्वजनिक शौचालय बनाउने भनेर । तर, त्यो स्मार्ट भनेको के हो थाहा छैन । स्मार्ट सार्वजनिक शौचालयमा पस्ने बित्तिकै लगाएको लुगा पनि फुकाल्न नपर्ने गरी आफैं मलमुत्र बिसर्जन हुने हो कि ? वा ढोका मा पस्ने बित्तिकै ग्राहकलाई आफैं शौच गर्ने स्थानसम्म पुर्याउने हो कि ? वा अरु नै केहि हो ? मैले थाहा पाए सम्म त्यहाँ ट्वाईलेट सँगै स्नानघर, खाजाघर र मोबाइल चार्ज गर्न मिल्ने बिजुलीका प्वाल हुने हुन्छ रे । त्यो त अहिले पनि छ नी रत्नपार्कतिर । नाम जे भएतापनि सर्वसुलभ, स्वस्थ, स्वच्छ, हराभरा शौचालय बनाउनुस्, अरु केहि चाहिंदैन ।

अर्को कारण हो सार्वजनिक शौचाय निशुल्क हुन नसक्नु । हुनत हामी सँग चुरोट खाने पैसा हुन्छ तर शौचालयमा पैसा तिरेर जानु पर्छ भने यसलाई ठूलै रुप लिने बानी छ । दिसापिसाव गर्दा पनि पैसा तिर्नु पर्छ र भन्ने सोच छ । हजारौंको सामान किनेर ल्याउँछौं तर पाँच रुपैयाँ तिरेर शौचालय छिर्न कञ्जुस्याईं गर्छौं । यदि सरकारले यस्ता सार्वजनिक शौचालय बाट पूर्ण रुपमा निशुल्क सेवा दिने हो भने मानिसहरू अवश्य पनि प्रयोग गर्नमा हिचकिचाहट गर्दैनन् । अर्को तर्फ हिजोआज काठमाण्डौका अति सुविधा सम्पन्न सपिङ मलहरूले आफ्ना हजारौं रुपैयाँ को किनमेल गरेर आएका ग्राहकलाई शौचालय जानु पर्यो भने अतिरिक्त शुल्क लिन किन लगाउनु ? सबै ब्यापारी वा मल सञ्चालक मिलेर यसलाई निशुल्क बनाउन सकिंदैन र ?

त्यस्तै अर्को कारण हो शौचालय अति दुर्गन्धित हुनु । हामी अधिकांशले देखेको, भोगेको सार्वजनिक शौचालय भन्ने बित्तिकै त्यहाँ छिर्न नै नसक्ने वातावरण भएको अति दुर्गन्धित स्थान हो भन्ने मनमा परिहाल्छ । हुनपनि हो, जब सशुल्क सेवा दिइन्छ भने त्यहाँ आर्थिक पक्ष पनि जोडिएकै हुन्छ । जब पैसा तिरेर पनि दिगमिग गर्दै भित्र पस्नु पर्ने र जे गर्न गएको हो त्यो गर्नै नसक्ने वातावरण बन्छ भने कसरी त्यहाँ भित्र छिर्ने आँट आउँछ ? तलको फाल्न जाँदा माथी बाट समेत आउने गरेर पस्नै नसक्ने यस्ता सार्वजनिक शौचालयको सरसफाइमा कडाई गरिदिए यहाँहरूलाई मुरी मुरी धन्यवाद दिनु हुन्थ्यो।

यस्ता शौचालयहरूमा पानीको अभाव, उज्यालो प्रकाशको अभाव, रङ्ग खुइलिएर कालो भएर घिनलाग्दो हुनु, फलाम कुहिएर त्यसमा लागेका खिया र त्यो देखिंदैमा मानिसको मल जस्तो पहेंलो देखिनु आदि कारणले गर्दा यस्ता शौचालयहरू पस्नै नसक्ने हुन्छन् । हिम्मत गरेर पसेतापनि दुर्गन्धले अहिले ढलाईदेला जस्तो हुन्छ । पानी, साबुन वा सर्फको प्रयोग, फिनेल, हार्पिक जस्ता केमिकलको प्रयोग नाम मात्रैको गरिएको हुन्छ । प्रशस्त मात्रामा यस्ता गन्ध कम गराउने र हटाउने केमिकलहरूको प्रयोग गर्नु पर्नेमा त्यसको अभावले गर्दा त्यहाँ भित्र सास फेर्दा पनि ढलिएला जस्तो हुन्छ भने कसरी मानिसहरू त्यहाँ जाने आँट गर्न सक्छन् ?

हरेक सरकारी प्रयासको बिरोध गर्नै पर्छ भन्ने छैन । तर, सरकारले पनि हुँदै नभएको कुरालाई ढोल पिटेर भएको हो भन्नु आफैंमा कति जायज हो ? यदि साँच्चीकै खुला दिसा मुक्त क्षेत्र देश बनाउने हो भने पहिले त्यसको लागि केहि वर्षको योजना बनाएर गाउँ देखि शहर सम्म कमसेकम नब्बे प्रतिशत यस्तो कार्यको सहि कार्यान्वयन भए पछि मात्र घोषणा गरेको भए हुन्थ्यो नत्र अहिले पनि पुर्व जाने रात्री बसले बिहान सप्तरी पुर्याउँदा लहरै लोटा लिएर टाउको निहुराएका आकृतीहरूले राजधानीमा झ्यालिपिट्नेहरूलाई गिज्याइरहने छन् ।