प्रचण्ड सुतेको खाटमा किन सुतेनन् ओली ?

-दिपकराज जोशी

सूचना प्रविधि विधेयक मार्फत सरकार लक्षित हुने सबैखाले गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्नको लागि सरकार निकै चर्चामा रहेको छ । राज्यका नागरिक तथा व्यक्तिहरुलाई लक्षित गरी मौलिक हक संविधानमा राखिएको हुन्छ । बेलायतमा राजा जोनले प्राचिनकाल देखिका सबै स्वतन्त्रतालाई सकेसम्म अंग्रेजी जनतामाझ व्यवस्थित रुपले पुर्याउने कोशिस गरेको थिए । यहि समयमा मौलिक अधिकारका बिषयमा पहिलो लिखित दस्तावेज १२१५ मा आयो । त्यसको नाम हो म्याग्नाकार्टा, जसले मानवअधिकारका लागि समेत मार्ग निर्देश भएको, अंग्रेजी मानिसहरुकालागि मौलिक हकको व्यवस्था गर्यो । त्यसरी नै मौलिक हक र मानवअधिकार समेत गरी दुइ भिन्न पाटामा व्यख्या हुँदै आएको छ ।

स्वतन्त्रता एकदमै महत्वपूर्ण कुरा हो । हरेक प्राणी चाहे त्यो पिँजडामा होस् चाहे जेलमा जसलाई पनि स्वतन्त्रता चाहिन्छ । स्वतन्त्रता चाहिने भएर नै २००७ सालमा राणालाई फाल्न राजनीतिक आन्दोलन भयो र राणा शासनको सत्ताच्युत भयो । संविधान लेख्दा मौलिक हकलाई समावेश गरियो । २०१५ मा पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीले पनि संविधान बनाए तर त्यो २०१९ मा च्युत गरि राजा महेन्द्रले आफू अनुकूलको संविधान बनाए । सत्तामा पुगेपछि सत्ता राज्य व्यवस्था उसै अनुसार चलोस् भन्ने ठान्दो हो, त्यही भएर जनताका अधिकारमा घुमाउरो पाराले सबै सरकार अंकुश लगाउन चाहन्छ । २०४७ सालमा संविधान आयो बहुदलले आफू अनुकूलको व्यवस्था लागु हुने गरी संविधान ल्यायो । आन्दोलनले म्यान्डेट पाएका कुरालाई त्यसमा राखियो ।

विश्वको सर्वश्रेष्ठ संविधान भनेर प्रचार गरेपनि सोही संविधानका आधारमा राजाले कू गरे र पुनः त्यसलाई फाल्न २०६३ को संविधान जारी भयो । यहाँसम्म पुग्दाको स्वतन्त्रता भनौ वा मौलिक हकले नपुगेपछि २०७२ सालमा संधिवान सभाले नाम पनि पुरा नभएको नेपालको संविधान मात्र ल्यायो । अरुमा साल जोडिएको छ यसमा छैन । यस संविधानमा विश्वभरी चर्चामा रहेका मौलिक हकसँग मेल खाने सबै शब्द राखी संविधान तयार गरियो । तर, पनि सरकारलाई चैन छैन । स्वतन्त्रताको लागि लडेको प्रगतिशिल सरकारलाई पनि जनताको स्वतन्त्रता मन परेको देखिँदैन । संविधानमा पूर्ण स्वतन्त्रताको कुरा गरिएको छ तर सरकारले विभिन्न ऐन कानुन ल्याएर यसलाई अंकुश लगाई आफ्ना गल्ति लुकाउने कुचेष्टामा लागेको देखिन्छ । तर, कुनैपनि सत्ता सफल हुन सकेको पाइँदैन । अमेरिकामा Communications Decency Act of 1996  Reno Vs. ACLU को मुद्दा यहाँ सान्दर्भिक हुन्छ । यसलाई पनि कानुन बनाउने आधारको रुपमा लिन सकिन्छ । युडिएचआरको धारा १९ तर नेपालको संवैधानिक व्यवस्थालाई समेत नहेरी आफूखुशी कानुन ल्याउने प्रवृत्तिले नेपालमा नेपथ्यमा बसेर कोही अमुक छद्मभेषधारीलाई पोस्नको लागि नेपालमा नयाँ तानाशाहको जन्म हुँदै गएको पाइन्छ ।

अंग्रेजहरु भारतमा आएपछि उनीहरुका विरुद्ध बोल्ने व्यक्तिलाई मृत्युदण्ड दिनु पर्छ भन्ने कानुन ल्यायो र अंगे्रज विरुद्ध बोल्नेलाई निरुत्साहित गर्न खोज्यो । तैपनि आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्यो र अंग्रेजहरु भारत छोड्न बाध्य भए । डण्डा वा भनौ कुनै सजाय वा प्रतिवन्धले मात्र आक्रोश थामिदैन भन्ने यो गतिलो उदाहरण  हो । कुनैपनि सत्ता आफू विरुद्ध आवाज उठेको हेर्न चाहँदो रहेनछ । अहिलेको सरकार पनि सूचना प्रविधि विधेयकबाट सरकारको विरोध गर्नेलाई रोक्न खोज्दैछ । संविधानको धारा १७ ले स्वतन्त्रताको हक भन्ने व्यवस्थामा ६ वटा व्यवस्था गरिदिएको छ । जसबाट हामीले मौलिकको पूर्ण कार्यान्वयन गरि गराइ हाम्रा हकको प्रयोग गर्न पाउँछौं । यसको मेरुदण्ड विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो । यसैको दायरालाई सरकार खुम्च्याउन खोज्दैछ । अर्को हो धारा १९ को संचारको हक जसमा हामीले सूचना पाउने र संचार गर्ने अधिकार दिइएको छ ।

यो सूचना प्रविधि विधेयक पास भएमा सरकारको अर्को तानाशाही प्रवृत्ति देखिनेछ । जसको मारमा हामी सबै पर्नेछौ । महात्मा गान्धीको जेल भरौ आन्दोलन जस्तै तमाम कैदी बन्दी बनाइनेछन् । सरकारको विरोध गर्ने प्रतिपक्ष कमजोर भएपछि सामाजिक संजाल तथा त्यसका फेरबाट सरकारको विरोध हुने कुरालाई स्वतन्त्रताको लागि बलिदान दिएको सरकारलाई समेत पाच्य हुँदो रहेछन् । शासकहरु जहिले शासन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट ग्रसित भएर आउँदा रहेछन् । कम्युनिष्ट मेनिफेस्टोलाई सिद्धान्त मान्नेहरु आज श्रीपेच नलगाएको राजा हुनको लागि जनताको बोल्न पाउने अधिकारमाथि अंकुश लगाउन अग्रसर छन् । तर, जतिसुकै अंकुश लागेपनि यिनै जनता हुन जसले आजसम्मको परिवर्तनमा साथ र सहयोग दिए । तर, स्वतन्त्रता खोसिन दिएनन् र आज आइमाइ भन्यो भने अपमान हुन्छ भन्ने स्वतन्त्रतासम्म हामी पुग्यौं । हाम्रो व्यवस्थाले वेश्या शब्दलाई तुच्छ मान्थ्यो र वेश्यागमन गर्न जानेलाई निरुत्साहित गर्नको लागि प्रयोग गरिने शब्द अहिले प्रयोग गर्न पाइँदैन ।

यो स्वतन्त्रता हामीसँग छ अहिले हामी यहि शब्दलाइ यौन व्यवसायी भनेर सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर भन्ने स्वतन्त्रतासम्म पुग्यौं तर यस्ता कुरा अतिवादी भएको ठाउँमा लागु हुँदैन र सक्दैनन् पनि ।  संसदले जनताले दिएको अधिकारको न्यूनतम प्रयोगसम्म गर्न सकिएको देखिएन । सरकारको न्यानो छत्रछायाँमा संसदीय व्यवस्थाको बिकास कसरी हुन्छ । जब सिक्किम भारतमा विलय गराउन ३२ जना लेन्डुपहरु तयार भएका थिए त्यसमा ३२ मा २० जना त अंग्रेजी नै नबुझ्ने थिए । जब भारतीय मिडिया सिक्किम भारतमा विलय भएको समाचार सुने छाँगाबाट खसे जस्तै भएका थिए त्यतिन्जेल संसद भारतमा विलय हुने निर्णय पास गरिसकेको थियो । हामीकहाँ पनि यस्तै संसदहरुको जमातका कारण संसद सरकारको छत्रछायाँमा हुर्कन लागेको हो कि भन्ने शंका गर्ने आधार प्रशस्त छन् । नेपालमा कानुन पास हुँदा संसदमा छलफल हुने गथ्र्यो तर पास भएका कानुनमा कहिले कसरी छलफल भए सो को बिषयमा हामी जनताले थाहै पाएनौ र कानुन पास भए । त्यसको परिणाम हामी नेपाल ट्रष्टमा देखिरहेका छौं ।

राज्य व्यवस्था सबैकुराले पूर्ण नहुन सक्छ । त्यहि भएर उसँग विशेषज्ञता हासिल गरेको व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न सक्छ र जनतालाई सकेसम्म राज्यबाट उपलब्ध हुने सुविधाहरुको व्यवस्थित प्रयोग गर्न सहायक भूमिका निर्वाह गर्छ । कानुनी व्यवस्था ल्याएर मात्र सबै समस्या समाधान हुने भए हामीलाई हाल कायम रहेको लगभग ७ सय काुननको आवश्यकता नै पर्दैन थियो । तर, कानुनी व्यवस्था जति बढे उति नै समस्या झन्झन् थपिँदै गएको कुरालाई ध्यानमा राखेर भइरहेको कानुनी व्यवस्था र कमसेकम कानुनबाट बढि भन्दा बढि शासन गर्नु पर्छ भन्ने कुरालाई अंगिकार गरेर सरकारले कानुनलाई एक ठाउँमा भेला पारेर त्यसको वैज्ञानिक संकलन गरी एकै कानुनले बहुक्षेत्र समेट्ने गरी ल्याउन सक्छ । अपराधशून्य बाटोबाट जानको लागि सबै व्यवस्था लागेको पाइन्छ तर कानुन मै टेकेर अपराध दिनानुदिन बढेको पाइन्छ । बिरामी कम हुन् भनेर अस्पताल खोलिए औषधिमा बिकास भयो । डाक्टरको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भयो सोहीसँगै टोलटोलमा अस्पताल हुँदा पनि किन बिरामी कम भएनन् भन्दा बिरामी घटाउने भन्दा बढाउने व्यवस्थाले स्थान पायो र सरकारी नीति पनि सोही बमोजिम भयो । गरिबी हटाउन राज्यले कर कानुन ल्यायो कर कानुन ल्याउनु भन्दा पहिलेको गरीबको अवस्था र कर कानुन पछिको गरीबको अवस्था हेर्दा अहिलेको संख्या डर लाग्दो रहेछ भनेपछि कानुन मात्र समाधान हो जस्तो लाग्दैन ।

राज्यले जनतालाई फाइदा हुने काम गर्ने हो भने कसैले कसैको मानमर्दन गर्ने काम गर्दैन चाहे सामाजिक संजाल होस् वा अन्य कतै तर ठूलाठूला सपना देखाएर सत्तामा जाने अनि देखिने गरी लाजै पचाएर भ्रष्टआचरणको काम गरेपछि जनता चुप लाग्दैन । सक्नु पर्यो देशमा उपचार गर्न, सक्नु पर्यो यति कम्पनीलाई दिने गरेको सुविधा कम गर्न, सक्नु पर्यो दोब्बर रकममा सरकारले नै निजी कम्पनीलाई पोस्न सामान खरिद रोक्न, सक्नु पर्यो लुटतन्त्रलाई प्रश्रय नदिन अनि पो जनता चुप लाग्छन् । नत्र त यसैको आडमा अर्को आन्दोलनको शुरुवात् हुने सम्भावना प्रबल बढेको देखिन्छ । 

सूचना प्रविधि विधेयक पास गर्नको लागि यसका केही व्यवस्था परिवर्तन गर्नैपर्छ । जस्तो स्वतन्त्र न्यायपालिकासँग सम्बन्धित कुरा । अदालतको गठन कार्यपालिकाले गर्ने हो भने त्यसको स्वतन्त्रता रहने छैन । अझ साइबर अदालतले गरेको निर्णयमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले पुनरावेदन सुन्दा फैसला उल्टाउने गरी सुुनुवाइ गरेमा न्यायपरिषद्ले त्यसलाई हेर्ने नजरिया के हुने भन्ने पनि शंका रहेको छ । अदालतमा जिल्ला अदालतको न्यायाधीश भइरहेको वा त्यसको योग्यता पुगेको व्यक्ति अध्यक्ष हुने भनेको छ भने प्रविधि विज्ञ एकजना र बाणिज्य बिषयको जानकार अर्को गरी ३ सदस्यीय अदालतको परिकल्पना गरेको छ । अदालतको न्यायाधीशलाई नै अध्यक्ष बनाइएछ भनेपनि अन्य दुइजना सदस्यले बहुमतको आधारमा फैसला गर्ने हो भने अन्चलाधीशले न्याय गरेको भन्दा फरक हुने छैन । अझ लुट कान्छा लुट गीत गाउने गायकलाई प्रतिवन्ध लगाउने संस्थाका सदस्य जस्ता त्यस्तो अदालतको सदस्य हुने हो भने १५ वर्षसम्म जेल हाल्ने कुरा कतिको जायज होला ?

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि तथा अपराध संहिता २०७४ ले यस ऐनमा ल्याउनै नपर्ने धेरै कुरालाई सम्बोधन गरेको छ भने विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ४७ ले नै धेरै कुरा बोलेको छ । त्यसैमा आवश्यक संशोधन गरि ल्याउँदा पनि हुने कुरा थियो । सरकारले नियमन गर्नुपर्छ । अर्को आएर गर्ने होइन । तर, यहाँ त यस्तो प्रचलन छ कि प्रचण्डले सुतेको खाटमा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नसुते जस्तै एउटा व्यवस्थाले बनाएको कानुन अर्को व्यवस्था आउँदा परिवर्तनै गर्नुपर्ने विडम्बना छ । त्यसलाई संशोधन गरेर काम गरौं भन्दा हुँदैन । अर्को समस्या सरकारका कर्मचारीले मात्र मस्यौदा गरेको कानुनको प्रकृति नै यस्तै हुने गरेको देखिएको छ ।

सरकारले जनताको लागि बनाउने कानुन जनताद्वारा सर्वस्वीकार्य भए मात्र त्यसले कानुनको रुपमा लिने हो । नत्र त गुठी विधेयकलाई फिर्ता लिए जस्तै हो । सरकार दम्भले टिक्ने होइन, सरकार टिकाउन विज्ञ व्यक्तिको सल्लाहमा राजनीतिक विचारधारा अनुसार चलेमा मात्र जनताले दिएको म्यान्डेट अनुसार काम गर्नुपर्छ । तर यहाँ त सरकार आफैं जनतालाई कानुन लाद्ने र आफैं सजाय दिने भन्ने शक्तिपृथकिकरण सिद्धान्तको विपरित लागि परेको देखिन्छ । अहिले केही मानिसहरु आफ्नो सरकार विरुद्धको आक्रोश सामाजिक संजालमा लेखेर पोख्दैछन् । कसैले बिचार लेख्छन् कसैले कार्टुन बनाउँछ, कसैले कविता लेख्छ । कसैले प्रहशन मार्फत समाजलाई सचेत गराउँछ तर यो विधेयक आएपछि शैलेन्द्र सिम्खडाको गाइजात्रा पनि युटुबमा हेर्ने पाइने छैन भने कसैले सूचना प्रविधि मार्फत सरकारका व्यक्तिहरुप्रति आक्षेप हुने गरी कुनै लेखेपनि साइबर अदालतले कारवाही गर्नेछ । 

यसै सन्दर्भमा अर्को कुरा थप्न मन लागेको छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले समेत न्यायपालिकाको सूचना तथा संचार नीति २०७६ ल्याएको छ । उक्त नीतिमा संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक पद्धतिलाई आत्मसात गर्दै जारी भएको नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको सूचना माग्ने र पाउने प्रत्येक नागरिकको हकलाई संरक्षण र प्रचलन गराउन, न्यापालिकाको काम कारवाहीमा पारदर्शीता कायम गरी न्यायिक सुशासनको प्रबद्र्धन मार्फत जनआस्था अभिवृद्धि गर्न, न्यायपालिकाको कामकारवाहीका सम्बन्धमा विनाभेदभाव सूचना प्रविधिको समेत प्रयोग गरी सरोकारवाला एवम् आमनागरिकलाई सूचना एवम् जानकारी उपलब्ध गराइ न्यायमा सरल र सहज पहुँच अभिवृद्धि गर्न, अदालत सम्बन्धि सूचना प्रकाशन, प्रशार गर्दा न्यायपालिकाको मर्यादा र सम्मानमा आँच नपुग्ने गरी निष्पक्ष, आधिकारिक, विश्वसनीय सूचना र समाचार प्रकाशन, प्रसारणलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन भनेर नीतिका उद्देश्य राखिएका छन् । जुन नीति सरकारको सूचना प्रविधि विधेयक टेबल भएसँगसँगै आएको छ । यसले पनि न्यायपालिकामा सामाजिक संजाल प्रयोगमा पनि रोक लगाउन खोजेको देखिन्छ । यति मात्र होइन अदालतका बिषयमा नकारात्मक टिकाटिप्पणी समेत गर्न नमिल्ने गरी यो नीति ल्याइएको हो की भन्ने शंका गर्ने ठाउँ देखिन्छ । ’cause सरकारको विधेयक तथा यो नीतिसँगै ल्याइएको छ । 

परम्परागत तानाशाह भन्दा निर्वाचित तानाशाह झन खतरा हुने गरेको कुरा विश्व इतिहासले देखाएको छ । जिम्बाब्बेका रोबर्ट मुगावे चुनाव जित्नु अघि जति पपुलर थिए, चुनाव जितेपछि त्यति नै तानाशाह भएर निस्केको गतिलो उदाहरण लिन सकिन्छ । पार्टीको नीति भन्दा नेतृत्वको दम्भको पछाडि कुद्नेको भिडले जनताका हालसम्मको आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई झन खुकुलो बनाइ व्यवस्थित गर्नु पर्नेमा त्यसो नगरी नागरिकका स्वतन्त्र अधिकार खुम्च्याउन लागेको देखिन्छ । जर्मनीमा संसदले कानुन बनाउँदा प्रतिपक्ष तथा सरकार पक्षका संसद बस्छन् र कानुनको मस्यौदा त्यहीँबाट बनाउन शुरु गरिन्छ । तर हामीकहाँ एकजना शाखा अधिकृतले कानुनको मस्यौदा तयार गरी नेतृत्वको लागि कानुन निर्माण गर्ने गरेको पाइन्छ । सरकारलाई संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धि कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्ने हतार गर्नुपर्नेमा यही सूचना प्रविधि ऐनलाई ल्याउन हतार गर्नुको पछाडि कसले फाइदा लिन खोज्दैछ भन्ने शंका गर्नु कन्जुस्याईं नगरेपनि हुने   देखियो । यस कानुनमा रमेशनाथ पाण्डेको पालामा विज्ञापन सम्बन्धि कानुन ल्याइएकोमा सोही कानुनको कुनै दफा हुबहु उतार गरी यस विधेयकमा राख्ने काम भएको देखिन्छ । यो लागु भएपछि राजा ज्ञानेन्द्रले संचार गृहमा जसरी सेना परिचालन गरेको थिए सोही बमोजिम यस सरकारले पनि विभिन्न आइपी तथा संचारसेवा प्रदायक कम्पनी तथा प्रशारण केन्द्रमा गई सेना प्रहरी परिचालन गरि समाचार प्रकाशनमा समेत रोक लगाउनेछ ।

यसपछि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको लागि पुनः नागरिक आन्दोलनको परिकल्पना गरी जहाँ थियौं,त्यहीबाट पुनः नयाँ जनआन्दोलनको घोषणा गरिनेछ र नयाँ राजाहरुलाई तिलान्जली दिनुको विकल्प रहने छैन । पञ्चायतकालमा बनेका कानुन कसले कसका विरुद्ध प्रयोग गर्दैछ भन्ने कुराको पनि हेक्का राख्नु पर्ने देखिन्छ । यो सरकारले बनाएको कानुन भोली कसको लागि लागु हुन्छ सो कुरा पनि हेर्नुपर्ने देखिएको छ । यो ऐन लागु भयो र भष्मासुरको भेला परेमा भष्महुनबाट कोही पनि जोगिने देखिदैन । अहिले हाम्रो संसद आलंकारिक मात्र छ । उति खेर राजा आलंकारिक राख्ने कुरा थियो । यहाँ त संसद नै आलंकारिक भएको देखियो । जति बाहिर यस बिषयमा बहस भएको पाइयो संसदमा चर्चा भएको सुन्दै सुनिएन । संसदमा एकैरातमा १६ वटा कानुन पास भए संविधानले म्यान्डेट दिए अनुसार तर त्यसमा मानव अधिकार आयोगलाई मानव अधिकार सम्बन्धि कानुन पुनरावलोकन गर्न दिनु भन्ने कानुनी व्यवस्थालाई लत्याएर १६ वटा कानुन ल्याउनुले यो सरकार तानाशाह हुँदै गएको हो कि भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न सकिन्छ ।

सरकारले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको नजीर सिद्धान्तलाई समेत वेवास्ता गरेर विशेष सेवा विधेयक मार्फत प्रत्येक व्यक्तिको कल ट्यापिङ गर्ने अनुमति दिन खोजिँदैछ । मानव अधिकार सम्बन्धि विधेयकलाई महान्यायाधिवक्ताको अन्तर्गत ल्याउने काम पनि हुँदैछ । मिडिया काउन्सिलको विधेयक पनि यस्तै अर्को कानुनको उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । जति यी कानुन ल्याइँदैछ सबैमा तजविजि शब्दहरु राखिएका छन् । जुन लोकतन्त्रमा घातक सावित हुने गरेको पाइन्छ । नेपाल दक्षिण एशियाको सबै भन्दा बढि खुला समाज हुने गरि कानुन बनाइएका छन् । तर, यस्ता कानुन आएमा हामी खुला समाजबाट बन्द समाजतिर धकेलिन सक्ने प्रबल सम्भावना छ । जुन अहिलेसम्म उपलब्ध स्वतन्त्रतालाई ध्वस्त पार्न खोज्नु हो ।

  
 पूर्व प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानले भनेका थिए सरकार चिल हो, जनता चल्ला हुन् भने न्यायपालिका चल्लाको माउ हो । चिल जहिले चल्लालाई अपहरण गर्न खोज्छ । त्यसबाट माउले चल्लालाई जसरी पनि जोगाउन तत्पर हुनु पर्छ । तर, यहाँ त माउले पनि चिललाई साथ दिने गरेको संकेत सूचना र संचार नीति २०७६ बाट पनि देखिन्छ भने संसद त ओली सरकारलाई सजिलो हुने गरी कानुन बनाउने स्थलको रुपमा परिणत भएको छ । अब कुनैपनि कानुन पास हुँदा संसदमा चर्चा होला र हामीले पनि कमेन्ट गर्न पाइला भन्ने कुरा सोच्दै नसोचे हुने देखियो । सरकार नै संसद हो र संसद नै सरकार हो भन्ने भनाइ चरितार्थ हुन खोज्दैछ । विद्यमान कानुनमा पर्याप्त व्यवस्था हुँदाहुँदै थप कसिँदै जानु भनेको नयाँ निर्वाचित तानाशाहको उदय हुन खोज्दैछ भन्ने कुरा बजारमा चर्चा हुन थालेको पाइन्छ । सरल पत्रिका