निर्वाचनको बिहे, सुहागरात र चरमोत्कर्ष !

–नीलकण्ठ उप्रेती, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त

निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्ने र गर्न नहुने कामवारे आचार संहिता बनाएको छ । आचार संहिताको पालना सबैले गर्नुपर्छ । यसको पालनाको लागि आयोग पनि निर्भिकतापूर्वक तटस्थ भएर लाग्नुपर्छ ।
 

आचारसंहिताको पालना

मेरो बिचार र अनुभवमा निर्वाचन आचार संहिताको सबैभन्दा बढी उलंघन वैशाख २८ गते राती बाह्रबजेदेखि मतदान शुरु हुनु अगाडिसम्मको ‘मौन अवधि’मा हुनसक्छ । मौन अबधि सबैभन्दा संबेदनशील समय हो ।
मौन अबधि शुरु हुनु अघिसम्म माइक बजाएर, जुलुस सभा गरेर वा भोजभत्तेर र निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्चको सिमा उलंघन गरेर गरिने कार्यहरु पत्ता लगाउन सजीलो हुन्छ तर मौन अवधिमा भएको आचार संहिताको उलंघन पत्ता लगाउन र प्रमाणीत गर्न सबैभन्दा गाह्रो हुन्छ ।

निर्वाचनको आदर्श, मूल्य र मान्यतालाई यही समयमा हत्याइन्छ र निर्वाचनको परिणामलाई नकारात्मक बनाइन्छ । यही बोल्न, लेख्न र भन्न नपाइने ४८ घण्टाको अंध्यारोमा सबैभन्दा बढी कुकृत्यहरु हुन्छन् । यसलाई रोक्नु नै निर्वाचन आयोगदेखि चुनावमा लागेका सबै पक्षहरुको चुनौति हो ।
मौन समयमा निर्वाचनका नियम कानूनविरुद्ध हुने क्रियाकलाप रोक्ने, नियन्त्रण गर्ने र दोषिलाई कानूनको दायरामा ल्याउने काम निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीले भन्दा प्रहरी र सुरक्षा निकायले प्रभावकारी रुपमा गर्न सक्छन् । नागरिक समाज र गाउ-नगरका प्रत्येक सचेत नागरिकको सहयोगमा मात्र मौन अवधिमा हुने अपराध नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

उम्मेदवार, दलका मानिसहरु यो मौन अवधिमा कसरी मतदाताको घरघरमा पसेर आचार संहिताले रोक लगाएका क्रियाकलाप गरेर निर्वाचनलाई बिटुल्याउछन् ? यसको प्रत्यक्ष जानकारी त्यही समाजले र त्यहींका मतदाताले पाउछन् । त्यसैले सचेत नागरिकले चुनावमा मतदान गरेर मात्र सच्चा नागरिकको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन ।

निर्वाचनमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने र स्वच्छ चुनाव हुन नदिने दल र उम्मेदवारहरुलाई सकभर निरुत्साहित पार्न सचेत नागरिक सशक्त हुनुपर्छ । तब मात्र सही, स्वच्छ र योग्य उम्मेदवार निर्वाचित हुनसक्छ, होइन भने विचौलीयाले निर्वाचनलाई स्वच्छ हुन दिंदैन ।

त्यसैले दल, उम्मेदवार वा तिनका कार्यकर्ताले चुनावको बेलामा दिएको सहयोग लिनु र आश्वासनमा लोभिनु हुँदैन । समाजमा निर्वाचन आचार संहिताले नगर्नु नगराउनु भनेका कुरा आफ्नो गाँगठाँउमा हुन लागेको भेटे वा थाहा पाएमा त्यसवारे निर्वाचनमा खटिइआएका कर्मचारी, प्रहरी वा विवाद निरुपण गर्ने निकायलाई सप्रमाण जानकारी दिनुपर्छ ।

मौन अवधिमा कपडा, पैसा बाँड्ने, उपहार दिने अथवा तामा, तुलसी, गंगाजल छुवाएर कसम खुवाउने, जौ तील कुस लिएर परंपरागत संकल्पका विधि अपनाएर अथवा डर त्रासमा पारेर निर्वाचन नियन्त्रणमा लिने काम पनि यही ४८ घण्टे मौन अवधिमै हुन्छ ।

मौन अवधिमा भएका आचार संहिताविरोधी काम कुराहरु प्रमाणीत गर्न सजीलो छैन । त्यसैले यो अवधिको दूरुपयोग गर्न उम्मेदवार वा दल वा समर्थकहरु सबैभन्दा बढी सक्रिय हुने गर्छन् ।
जसले उम्मेदवारबाट केही लिन्छ, उसले मैले यो लिएँ भन्दैन । दिने ब्यक्तिले त झन् भन्दै भन्दैन । देख्नेका कुराको प्रमाण हुँदैन । यस्तो काममा विचौलीयाहरु जो समाजका प्रतिष्ठित हुन्छन्, जसले भनेको निमुखा मतदाताहरु मान्न बाध्य छन् उसलाई वा जस्को भनाइ खान्छन् त्यसैलाई यो अवधिमा ब्यापक रुपमा प्रयोग गरिन्छ । अफ्रिका, एशियाका देशहरुमा धार्मिक, सामाजिक रुपमा प्रतिष्ठित ब्यक्तिहरुलाई ब्यापक रुपमा प्रयोग गरिन्छ ।

यतिवेला प्रयोग गरिने साम दाम दण्ड भेदको नीति अचम्मकै हुन्छ । मौन अवधि शुरु हुनु अघि नै नगरपालिकाको मेयरमा उठेको ब्यक्तिले गरिरहेको खर्च अहिले पनि चर्चामा छ । एउटा मेयरले कूल मिलाएर ७ लाख ५० हजार मात्र खर्च गर्न पाउने सिमा निर्वाचन आयोगले तोकेको छ तर दुइवटा गाडीको ठाउमा दुइ दर्जन भन्दा बढीको लर्कन देखिएको छ । भोजभत्तेर र रसरंगमा गरिने खर्चको पर्वाह नै छैन ।
यो निर्वाचन आयोगको आचार संहिताको ठाडो उलंघन हो । यसलाई कसरी सुधार्ने र रोक्ने ? निर्वाचन आयोगको सामुन्ने रहेको सबैभन्दा ठूलो चुनौति हो यो । आयोगले यस्ता क्रियाकलापलाई रोक्न सक्यो भने निर्वाचन स्वच्छ हुनसक्छ तर यो एउटै चुनावमा छुमन्तरका रुपमा रोक्न संभव छैन । समयमा निर्वाचन भैरह्यो भने निर्वाचन स्वच्छ हुने क्रमले निरन्तरता पाउन थाल्छ ।

हिंसा नियन्त्रण

निर्वाचनमा दुइ किसिमका हिंसा हुने गर्छ । पहिलो, मनोवैज्ञानिक र दोस्रो, शारिरिक हिंसा ।
मेरो बिचारमा शारिरिक भन्दा पनि मनोवैज्ञानिक हिंसा डरलाग्दो र घातक हुन्छ । चुनावमा हारें भने तैंले भोट नदिएको सावित हुन्छ, अनि चुनावपछि देखाइदिन्छु भनेर धाकधम्की दिएर मतदातालाई तर्साऊछन् ।
भोट हाल्ने बेलामा म भन्दा अगाडि गइस् भने, मेरो विपक्षी उम्मेदवार र उस्को खलकसंग कुरा मात्र पनि गरिस् भने तँलाई बाँकि राख्दिन भनेर सानासाना कुरामा, कपोलकल्पित आरोप लगाएर महिला वा जनजाती दलित वा निमुखाहरुलाई थर्काउने गर्छन् ।

उनीहरु उम्मेदवार बनेका छन् भने भोट दिने दिन मतदान केन्द्रमा छिर्न नदिने, आइस् भने बाँकि राख्दिन भनेर भोट हाल्ने जस्तो राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्न नदिएर हिंसा गर्ने हुन्छ । मानसिक हिंसाका कारण उम्मेदवार वा मतदाता आत्महत्या सम्म गर्न पुग्छन् ।
भौतिक हिंसा मानसिक भन्दा भिन्नै खालको हुन्छ । यसमा दल र उम्मेदवारले मनी र मस्सलको प्रयोग गर्छन् । त्यो मतदाता र उम्मेदवार विरुद्ध हुन्छ ।

बलीया दल वा उम्मेदवारले कमजोर दल र उम्मेदवारलाई प्रचार प्रसार गर्न र मतदातालाई भेट्न पनि दिंदैनन् । केही गरी मतदाता कहाँ पुगेमा हातखुट्टा भाँचिदिने, कुटपीट गर्ने र शक्ति देखाएर निर्वाचनलाई एकोहोरो पार्ने गर्छन् । खास गरेर काठमाण्डौं लगायत मुलुकका प्रमुख शहरहरुमा भन्दा पनि दुर्गम क्षेत्रमा अघोषित रुपमा बुथ क्याप्चर गरेको देख्न सकिन्छ ।

भौतिक हिंसामा मनी भन्दा पनि मस्सल सार्वजनिक रुपमा देखिन्छ । यसलाई निर्वाचन आयोगका कर्मचारी र सुरक्षा टोलीले नियन्त्रणमा लिन सक्छ । निर्वाचन अधिकारी र सुरक्षा निकायले हिंसामा उत्रिएका पार्टीका नेता र उम्मेदवारलाई नै नियन्त्रणमा लिएर निर्वाचन संपन्न गर्ने अधिकार हुन्छ ।
शारिरिक हिंसाभित्र कुनै उम्मेदवार वा अमुक पार्टीलाई निर्वाचन अधिकृतले पनि प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा सहयोग गर्छ भने उस्माथि पनि कारवाही हुन्छ । कर्मचारीको आचार संहिता पनि निर्वाचन आयोगले बनाएको छ ।
मतदाता परिचयपत्र लिएर बुथमा गयो, उस्को तस्वीर पनि छ तर कर्मचारी भएर यसरी भोट हाल्ने भनेर मतदाताको इच्छाविपरितको उम्मेदवारको मतपत्रमा छाप लगाइदिन्छ भने उ कारवाहीको भागीदार बन्ने नियममा उल्लेख छ । शतप्रतिशत मत खस्ने बुथमा भएको मतदानलाई आयोगले नै शंकाको दृष्टिले हेर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन पनि छ । अष्ट्रेलीया जहाँ मतदान नगर्नेलाई बीस डलर जरिवाना गरिन्छ, त्यहाँ पनि शतप्रतिशत मत खस्दैन ।

पर्यवेक्षकको भूमिका

निर्वाचनमा पर्यवेक्षकहरु हुन्छन् भन्ने सामान्यजनले बुझेका छन् तर पर्यवेक्षकहरु चार प्रकारका हुन्छन् भन्ने धेरैलाई जानकारी छैन ।
निर्वाचनमा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय, अल्पकालिन र दीर्घकालिन पर्यवेक्षकहरु हुन्छन् । तर स्थानीय निर्वाचनमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक खटाइने चलन छैन ।

भनाइ नै छ, चुनावमा हुने धाँधली रोक्ने पहिलो काम निर्वाचन पर्यवेक्षकको हो । निर्वाचनसंग संबन्धित संविधान, कानून, नियमावली, निर्देशिका, आचारसंहिता, विधि, प्रकृया र प्रविधिसमेतलाई विचार गरेर आन्तरिक पर्यवेक्षकले सबै कुराको जानकारी लिएर निर्वाचन स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउन मद्धत गर्नु पर्छ ।
निर्वाचन पर्यवेक्षकले सबैभन्दा पहिले झुटो मतदाता÷उम्मेदवार (फ्रड डेटर)लाई रोक्ने काम गर्छ । दोस्रो, निर्वाचन प्रकृयामा कही कतै खट्ने (कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी) नियम कानून र विधिको प्रयोग गरेर काम गरिरहेका छन् कि छैनन् भन्ने पनि हेर्ने, निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिने गर्छन् ।
त्यतीमात्र होइन, निर्वाचनको दिन मतदान गर्न बनाइएको लाइन, बुढाबुढीलाई गरिएको ब्यवस्था, निर्वाचन

अधिकारीको भूमिकालाई पनि विचार गर्नुपर्छ । पर्यवेक्षकले निर्वाचन सकिइसकेपछि पनि सबैतिरको सूचना ल्याएर प्रोसेस गरी आयोगलाई सिफारिस दिन्छ र त्यसको आधारमा आयोगले आफूलाई भावि चुनावका लागि सुधार गर्नेगर्छ ।
पर्यवेक्षकहरुले अल्पकालिन र दीर्घकालिन रुपमा मतदाताको नाम संकलनदेखि मतपरिणाम घोषणासम्मको अन्तिम कामलाई पनि पर्यवेक्षण गरिरहेका हुन्छन् ।
पर्यवेक्षक बन्न पनि सजीलो छैन । पर्यवेक्षक कुनै राजनीतिक दलसंग संबद्ध र आवद्ध हुनुहुँदैन । पर्यवेक्षहरुको ’boutमा संसारका ८० देश मिलेर आन्तरिक पर्यवेक्षकहरुको संस्था नै बनाइएको छ । जसले भन्छ, निर्वाचन स्वच्छ भनेर मात्र पुग्दैन, देखिनु पनि पर्छ !

कर्मचारी-सुरक्षा अधिकारीको भूमिका

निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षा अधिकारीहरुले निर्वाचनको स्वच्छता, विधि प्रकृयाको कार्यान्वयन गर्नेदेखि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम र विजयी घोषणाको प्रमाणपत्रसम्म दिने जिम्मेवारी हुन्छ ।
सुरक्षा निकायको काम निर्वाचनको शुरुवातदेखि अन्त्यसम्म भयरहित वातावरण बनाई मतदान गराउने हो । मतदाता र उम्मेदवारविरुद्ध शक्तिको प्रयोग, रुख ढालेर वा पुलपुलेसा वा बनजंगलमा रोकावट गर्ने, परिचयपत्र खोस्नेदेखि निर्वाचनलाई सुरक्षित वातावरणमा संपन्न गर्न आइपर्ने सबैकाम सुरक्षा निकायको जिम्मेवारीभित्र पर्छ । खटिएको ठाउमा कुनै मन्त्री वा सरकारी पदाधिकारी गयो भने निर्वाचनमा खटिएकाहरुले स्वागत, सलामी, रखवारी पनि गर्न पाइन्न । त्यसो गरेमा कर्मचारी आचारसंहिता बमोजिम उनीहरुलाई कारवाही हुन्छ । छिमेकी मुलुकमा त यस्ता कारवाहीको भागीदार मन्त्री र डिआइजीहरु समेत परेका उदाहरण छन् ।

निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षा निकायका ब्यक्तिहरुले लोकतान्त्रिक विधि बुझेको हुनुपर्छ । उनीहरुमा मानसिक शुद्धता अनिवार्य हुन्छ । खान बस्न कुनै पनि पक्षको सहयोग लिन पाइदैन । कुनै पनि पक्षमा झुकेको वा चुकेको हुनुहुँदैन ।

निर्वाचन गराउने कर्मचारी र सुरक्षा निकायका लागि यी न्यूनतम आधार हुन् । यसका लागि निर्वाचन आयोगको मेरुदण्ड बलीयो हुनुपर्छ । निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीहरु लोकतन्त्र, विधि र प्रकृयाबाट प्रतिबद्ध भए भने निर्वाचनको साख निकै माथि जान्छ । बिचारले मात्र होइन, संविधान र कानूनले निर्वाचन आयोगलाई अझै बलीयो बनाउनु पर्छ ।

निर्वाचनको जटिलता

नेपालमा पहिलो निर्वाचित हुने प्रणाली अपनाइएको छ । एउटै नगर वा गाउपालिकामा एउटै मतपत्रबाट सात जना ब्यक्तिले निर्वाचन जित्नु पर्छ ।

त्यसैले मतदाताले सातजनालाई भोट दिने एउटै मतपत्र’bout कुरो बुझ्नु जरुरी छ । नत्र भने यसका लागि सात वटा मतपत्र आवश्यक पर्दथ्यो । तर निर्वाचन आयोगले प्रत्येकको लागि छुट्टा छुट्टै मतपत्र बनाउन सकेन । यो समय र खर्चका हिसावले आयोगलाई लाभदायी भए पनि मतदाताको लागि गाह्रो काम हो ।

निर्वाचनको उद्धेश्य आफ्नो मत आफ्नै परिचयकासाथ खेर नजाने गरी (वदर नहुने गरी) खस्नुपर्छ भन्ने नै हो । तर सात ब्यक्तिलाई एउटै मतपत्रमा भोट हालेर सातैजना जितेको परिणाम निकाल्न सजीलो छैन ।
मतपत्रको समस्या नै छ, नेपाल जस्तो साक्षरता समेत कम रहेको मुलुकका साधारण ( टिपीकल ) मतदाताले पढ्न गाह्रो छ । चिन्ह बुझेर मत खसाल्नुपर्छ । मत चिन्हहरुको लहर ठाडो र तेर्सो पढ्न सक्नुपर्छ ।
नपढेका मतदातालाई उल्टो सुल्टो बुझ्न अप्ठेरो छ । मत गणना पनि त्यस्तै जटिल हुनेछ । सदर न बदर दुबैको गणना पनि कम गाह्रो हुनेछैन !

यस्ता मतदातालाई पहिला कसरी मतदान गर्ने भन्ने सिकाउनै पर्छ । यदि मतदान अघि सिकाउन सकिएन भने कति मत खेर जाला ? जित्नेले नजित्ने र नजित्नेले चुनाव जित्नेछ । यसो भयो भने लोक गणतन्त्र हाँस्यास्पद बन्नेछ । यो नै वर्तमान निर्वाचनको जटिलता हो । निर्वाचन सहज हुनुपर्छ र आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी बदर मतलाई शून्यमा झार्नुपर्छ ।

निर्वाचनपछि के ?

मतदान गर्ने निर्वाचनको दिनलाई धेरैले केटा र केटीको बिहे दिन जस्तै हो भन्छन् । मतदान भनेको बिहे हो भने मतगणना सुहागरात हो !
मत दिने दिन राम्रो हुन सकेन भने त्यसपछिको हनिमून पनि राम्रो हुदैन ।
यो नै निर्वाचनको चरमोत्कर्ष हो ।
(पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीसंग कृष्णमुरारी भण्डारीको कुराकानीमा आधारित)