सिंहदरबार खर्चको रहस्य: कर्मचारीको करामत कामधाम शून्य, कार्यसम्पादनमा शत प्रतिशत !
भीम भुर्तेल
असार ७ र ८ गतेका पत्रपत्रिकाको अर्थ÷बाणिज्य समाचार पृष्ठ, टेलिभिजन, रेडियोका आर्थिक समाचार र टिप्पणीमा एउटा समाचारले प्राथमिकता पायो । उक्त समाचारअनुसार चालु आर्थिक बर्ष समाप्त हुन केवल २४ दिन मात्र बाँकी रहेको समयमा सरकारले यस बर्षको लागि विनियोजन गरेको पूँजीगत खर्च अर्थात विकास आयोजनाका लागि छुट्याएको बजेट रकमको २५ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ । तर, यो कुनै नौलो विषय भने होइन । धेरै बर्षदेखि दोहोरिंदै आएको घटना हो ।
हरेक सरकारका अर्थमन्त्रीले ठुलो आकारको बजेट बनाउँछन् । न्युन बजेट पूर्ति गर्न सरकार आन्तरिक र वैदेशिक ऋण लिन्छ । आन्तरिक र बाह्य ऋणको व्याज तिर्नुपर्ने रकम खर्च गर्न नसकेर सरकारी ढुकुटीमा जम्मा भैरहेको छ, प्रत्येक बर्ष । सावाँ-व्याज भुक्तानी गर्न जनतालाई करको भार मात्र पर्छ । उदाहरणको लागि आगामी बर्षको कुल बजेटको करिब ११ प्रतिशत रकम यसरी आन्तरिक र बैदेशिक ऋणको सावाँ-व्याज भुक्तानीमा खर्च हँदैछ ।
यस्ता घटनाप्रति अर्थशास्त्रीहरु, नीजि क्षेत्रका नेतृत्वदायी संस्था सिएनआई, एफएनसिसीआई र नेपाल चेम्वर अफ कमर्सका पदाधिकारी, बंैकरहरु र केहि राजनीतिक नेताहरुले सरकारको आलोचना गर्छन् ।
नेपाललाई ऋण तथा अनुदान अर्थात विकास सहायता दिने लगानीकर्ताहरु अर्थात नेपालको विकास साझेदार संस्था विश्व वैंक, एसियाली विकास वैंक, र अन्य दाता, सरकार र दाताले संयुक्त गर्ने गरेको नेपाल ‘पोर्टफोलियो परफरमेन्स रिभ्यु’मा यस’bout तिब्र असन्तोष व्यक्त गर्ने गर्छन ।
अनि, अर्थमन्त्रीले चिन्ता व्यक्त गर्दै पूँजीगत खर्च बढाउँने प्रतिवद्धता जाहेर गर्छन । प्रधानमन्त्रीले पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि गर्न मातहतका मन्त्री र सचिवलाई निर्देशन दिन्छन् । त्यसपछि त्यो बर्षलाई यो विषय सकिन्छ । अनि अर्को बर्ष फेरि उही कहानी दोहोरिन्छ । फेरी तिनै शब्द दोहोरिन्छन । फरक के हो भने प्रधामनमन्त्री, अर्थमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्यहरुको अनुहार फेरिन सक्छ । यो दशकौदेखि चलेको निरन्तरता हो ।
उक्त समाचारअनुसार सरकारले दावी गरे जस्तो ८० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य कागज मै सिमित भएको छ । साथै ८० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य र ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने सरकारी लक्ष्य पनि नपुग्ने भएको हुनुपर्छ, सायद ।
समस्या कहाँ छ ?
कर्मचारी प्रशासनलाई देशको स्थायी सरकार मानिन्छ । सरकारको नेतृत्व गर्न राजनीतिक नेता अर्थात प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु सरकार परिवर्तनसंगै आउँछन् र जान्छन् । तर, कर्मचारी प्रशासन कायम रहन्छ । सरकारको राजनीतिक नेतृत्वले नीति–नियम बनाउने, कार्ययोजना र रणनीति तयार गर्ने हो । त्यस्तो सरकारको नीतिगत निर्णयको कार्यन्वयन गर्नको लागि आवश्यक कार्यक्रम र परियाजना निर्माण गर्ने, त्यसकोे कार्यन्वयन गर्ने, त्यसको अनुगमन-मुल्यांकन गर्ने र कमिकमजोरीबाट सिक्ने जिम्मेवारी चाँहि स्थायी सरकार अर्थात कर्मचारीतन्त्रको हो ।
कर्मचारीतन्त्रमा राजपत्रांकित कर्मचारीको प्रत्येक बर्ष २ पटक कार्यसम्पादन मुल्यांकन हुने गर्छ । आर्थिक बर्षको पहिलो अर्धबार्षिक कार्यसम्पादन माघ ७ गते भित्र र अन्तिम कार्यसम्पादन मूल्यांकन आर्थिक बर्षको समाप्ति पछिको साउन ७ गते भित्र गर्ने गरिन्छ ।
यस्तो कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ७० अंकभन्दा कम र ९० अंकभन्दा बढि दिँदा मूल्यांकनकर्ताले कारण खुलाउन पर्ने व्यवस्था छ । तर, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी नाम गोप्य राख्ने शर्तमा भन्छन्– “प्राय सवै कर्मचारीले कार्यसम्पादन शत प्रतिशत नै अंक प्राप्त गर्छन् ।”
“विकास निर्माणसंग सम्वन्धित मन्त्रालयका कर्मचारीको पनि कार्यसम्पादन शत प्रतिशत नै पाएका छन् ?” भन्ने प्रश्नमा उनको जवाफ थियो “शतप्रतिशत पाउँने कर्मचारी त तिनै मन्त्रालयका धेरै छन् ।”
विकास निर्माणसंग सम्वन्धित मन्त्रालय जसको पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमता २५ प्रतिशत मात्र छ, त्यही मन्त्रालयको सचिव, सहसचिव र उपसचिवको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सत प्रतिशत अंक आउनु नै सरकारको पूँजीगत खर्च गर्न नसक्ने निरन्तरताको एक प्रमुख कारण हो । अन्य कारणमा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली पनि कारक होलान् ।
उदाहरणको लागि हालै अर्थमन्त्रालय, एसियाली विकास वैंक र वैंकको लगानीमा सञ्चालित विकास निर्माणका योजनाका ठेकेदारहरुको त्रिपक्षीय समीक्षा बैठकको निश्कर्ष न्यून पुँजीगत खर्च क्षमताको प्रमुख कारण परियोजना कार्यन्वयनमा सम्वन्धित कर्मचारीको गम्भीरताको अभाव र परियोजना कार्यन्वयनको अगाडि देखिने बाधाव्यवधानको समयमै समाधान गर्न खोज्ने तदारुकताको अभाव हो भन्ने रहेको छ ।
यसरी काम गरे पनि-नगरे पनि कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा शतप्रतिशत अंक पाउँने भएपछि कुनै पनि कर्मचारीले जिम्मेवारी वहन गर्ने, विकास परियोजनालाई गम्भीरता साथ लिने र विकास परियोजनाको अगाडि आउने बाधा-व्यवधान समाधान गर्ने अग्रसरताको अवस्था सिर्जना हुदैन ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकनको प्रक्रिया पनि यसको पछाडिको अर्को कारक हो । कार्यसम्पादन मूल्यांकनको फारममा शाखा अधिकृतले टिप्पणी तयार गर्छ र सचिवले स्वीकृत गर्छ । कर्मचारीलाई के के जिम्मेवारी दिएको थियो र त्यो जिम्मेवारीमा के के काम पूरा ग¥यो भनेर खोजिदैन । समग्रमा अंक दिइन्छ । यसबाट के काम दिएको थियो भन्ने नै नभै के ग¥यो भन्ने मूल्यांकन गरेको देखिन्छ ।
अर्कोतर्फ मन्त्रालयका सचिवको कार्यसम्पादन मूल्यांकन मुख्य सचिवले गर्ने व्यवस्था छ । सचिव भैसकेको व्यक्तिले के उत्प्रेरणाले अरु जिम्मेवारी लिन्छ भन्ने पनि कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा बिचार गरेको देखिदैन । सचिवको कार्य सम्पादन मूल्यांकनको के अर्थ रहन्छ ? मुख्य सचिवको मूल्यांकनमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ खोजेको कत्ति पनि सुनिदैन ।
साथै सहसचिव वा सोभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीमा पनि कार्यसम्पादन मूल्यांकनको काम भनेको उपल्लो पदमा बढुवा हुनको लागि मात्र हो भन्ने धारणा रहेको देखिन्छ । कार्यसम्पादन मूुल्यांकन भनेको कर्मचारीकोे जिम्मेवारी समग्र रुपमा पूरा गरेको वा नगरेको वस्तुनिष्ठ समीक्षा हो । अर्को कुरो कार्यसम्पादन मूल्यांकन भनेको कर्मचारीको मूल योग्यता अर्थात ‘कोर कम्पिटेन्सी’को मूल्यांकन हो । यो बस्तुनिष्ठ रुपमा योग्यता अर्थात ‘मेरिट’को मूल्यांकन हो ।
यदि सम्वन्धित मन्त्रालयका कर्मचारीले विकास आयोजनामा अर्थात पूँजीगत खर्च गर्ने कार्य २५ प्रतिशत मात्र छ भने उसको कार्यसम्पादन मूल्यांकन कसरी सय प्रतिशत भयो ? यो कसरी बस्तुगत भयो ? यदि यो प्रश्नको गम्भीरतासाथ खोजियो र इमान्दारीता साथ कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई लिइयो भने सरकारको पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमता आफै बढ्ने छ ।
