–भीम भुर्तेल

शेरबहादुरले फट्कारेका मन्त्री र कर्मचारीको दिनगन्ती, अब ८ दिन बाँकि !

गत असार ३० गते नेपालटार की तेह्र बर्षीया विनिता फुयालको विद्यालयबाट फर्कदै गर्दा बर्षापछि आएको भेलले गर्दा निर्माणको क्रममा रहेको ढलको खुल्ला मंगालमा डुबेर मृत्यु भयो । त्यहि दिन सामाखुसीमा अर्की विद्यार्थी सत्या सापकोटा पनि ढलमा डुबेर मर्नबाट बालबाल बचेको भिडियो सनसनीपूर्ण रुपमा सामाजिक सञ्जालमा फैलियो ।

चावहिलको मंगालमा भैसी छिरेको र डोजरले भैसी तानेर निकालेको फोटो पनि भिडियो भाइरल बन्यो । हिजै बिहिवार महाराजगन्ज निर्मल निवास अगाडि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइप विछ्याउन खनिएको खाल्डोमा कार खसेको अर्को फोटो सामाजिक सञ्जालमा ‘भाइरल’ बन्यो ।

केहि साता अगाडी बिबिसी साझा सवाल कार्यक्रम र सप्तरीमा आएको बाढी अवलोकनको क्रममा बाढी पिडितलाई सम्वोधन गर्नेक्रमा अर्कैको ज्ञापनपत्र पढेर सामाजिक सञ्जालमा गाली मिश्रित हाँसाको पात्र बनेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तत्कालै संवेदनशीलता देखाउँदै बालिका डुबेको घटनालाई भने गम्भीरतापूर्वक लिए । र, आफ्ना मातहतका मन्त्री र कर्मचारीलाई फटकार लगाउँन पुगे ।

प्रधानमन्त्रीलाई उनका घोषित÷अघोषित सल्लाहकार, सहयोगी साथै भर्खर नियुक्त मुख्य सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरुले के कस्तो सल्लाह दिए, पन्ध्र दिन भित्र उपत्यकाका सवै खाल्डाखुल्डी तत्काल पुर्न शेरबहादुरले फर्मान जारीगरे !

देउवाको निर्देशनपछि प्रतिक्रियाको बाढी आयो मानौ, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता प्रतिक्रियावादी मात्र हुन । नियत सफा र घटनाप्रति सम्वेदनशील बन्दाबन्दै पनि उनको निर्देशनप्रति नकारात्मक प्रतिक्रिया मात्र बढि भयो । उनी फेरी खिल्ली उडाउँने पात्र नै भए !

अहिले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली, सरकारका उच्च अधिकारीको काम गराई र सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया दिने फेसबुके÷ट्वीटेहरुको चालढाल हेर्दा समाज र राजनीतिका सवैको विवेकगुम भएको प्रतीत हुन्छ ।

तस्वीर : सरोज पोखरेलको ट्वीटरबाट

समस्या के हो ?

एक विद्यार्थी ढलमा डुवेर मर्ने, अर्को ढलमा बगेर बालबाल बच्ने अवस्था र ढलको मंगालमा भैंसी नै छिर्ने अवस्था कसरी उत्पन्न भयो ? यसको लागि जिम्मेवार को हो भन्ने बिषयमा कहीँकतै सोचिए जस्तो लाग्दैन ।

प्रधानमन्त्रीले पनि तत्कालैको समाधानको लागि खाल्डा पूर्न निर्देशन दिए । त्यो खाल्डो खन्न जनताको पैसा लागेको र निर्माण कार्य पुरा नभइकन त्यो खाल्डो पुर्न पनि जनता कै पैसा खर्च हुने हो । अहिलेलाई पुरे पनि पछि निर्माण गर्नको लागि फेरी खन्नु परिहाल्छ । ’cause ठेकेदार कम्पनीले यसको लागत ‘भेरिएसन’ गरिहाल्छ भन्नेतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन । राज्य कोष भुटेको मकै जस्तो सम्झने प्रवृति फेरि हाबी भएको छ ।

पहिलो कमजोरी प्रधानमन्त्रीको नीजि सचिवालयको हो । यो बिषय के हो र यो समस्या समाधानको लागि प्रधानमन्त्री कार्यलयले विभागीय मन्त्रालयसंग संयोजन गरेर प्रधानमन्त्रीको कस्तो धारणा आउँनु पर्ने हो भन्ने बिषयमा आवश्यक सुझबुझपूर्ण कदम चाल्न सकेन । सवै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञात हुने बिषय होइन । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पदीय दायित्वको सवै बिवरण दिमागमा राख्न सक्दैन र राख्न पनि सम्भव हुदैन ।

दोस्रो कमजोरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका उच्च सरकारी अधिकृतले प्रधानमन्त्रीलाई यो समस्या के हो र समाधानको उपाय के के हुन् भन्नेमा स्पष्ट सल्लाह र परामर्श दिने काम भएको पनि देखिएन ।

तेस्रो कमजोरी, प्रधानमन्त्री स्वयम्को हो । यस अघि दुईपटक विवादमा फसिसकेपछि उनले यो निर्देशन दिनु अगाडि आफ्ना मातहतका मन्त्रालय, विभागका कर्मचारी र आफ्ना सल्लाहकार र सहयोगीसंग यो के कस्तो बिषय हो भनेर छलफल गर्न उचित नै नठानी हठात बाटो पुर्ने निर्देशन दिन पुगे ।
यो समस्या देशका मौजुदा कानुन, नियममावली, निर्देशिका र नीति पालनामा भएको हेलचक्राइ हो । यसमा सम्वन्धित कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाउनु पर्ने थियो । यो गंभीर बिषय हो । नियमावली, निर्देशिका, कानुन तथा विनियमको पालना भएको भए त्यो दुर्घटना हुने अवस्था नै आउने थिएन भन्ने प्रधानमन्त्री मात्र होइन उनका आसेपासेले समेत पत्तै पाएनन् । यसमा सरोकार राख्ने सरकारी कर्मचारीलाई यसका निम्ति जवाफदेही बनाउने हो । र, यो निर्माण कार्यको ठेकेदार कम्पनीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही प्रकृया अगाडि बढाउने हो ।

के गर्ने ?

एक बालिकाले जीवन गुमाइन । राज्यका जिम्मेवार निकायको लापरवाही र नियमनकारी भुमिकामा प्रभावकारीता नहुँदा यो दुःखद घटना हुन पुगेको हो । यसमा कसैलाई भ्रम नरहोस् ! अहिलेको टडकारो आवश्यकता भनेको यस्ता घटनाबाट पाठ सिक्ने र भविश्यमा यस्ता दुर्घटना दोहोरिन नदिने हो । अहिलेको घटना भविष्यमा रोक्ने उपाय गरिए पिडितको मृत्युले समाजलाई अगाडि बढाउँन योगदान गरेको ठहरिने छ ।

युरोप वा अमेरिकामा पनि यस्तै घटनाबाट पाठ सिकेर नै त्यहाँ विकास भएको हो । हामीले पनि अहिले पाठ सिक्नु पर्ने भएको छ । तर, हामी कहाँ गल्तिबाट पाठ सिक्ने प्रवृति छैन र पछिल्लो घटनापछि पनि सिक्ने अग्रसरता सरकारले लिएको छैन ।

अहिले यो जुन ढलले मंगालमा डुबेर बालिका मरिन, त्यो ढल निर्माण गरिहेको ठेकेदार कम्पनीलाई मनसाय नराखी गरिएको हत्याको मुद्धा चलाइनु पर्दछ । एक ठेकेदार कम्पनीलाई एक पटक यस्तो मुद्धा चलाइएमा भविष्यमा सवै ठेकेदार कम्पनीले सुरक्षा प्रबन्ध प्रर्याप्त गर्ने छन् । अदालती प्रकृयाले नजीर निर्माण गर्छ ।

हाम्रो मौजुदा श्रम ऐनले निर्माण कार्यस्थलमा उपयुक्त सुरक्षा प्रबन्ध गर्नुपर्ने प्रावधान गरेको छ । उक्त प्रावधानअनुसार निरन्तर अनुगमन गर्न हेलचेक्राइ गर्ने सम्वन्धित मन्त्रालय र विभागको इन्जिनियरलाई विभागीय कारवाही गर्ने, ग्रेड रोक्का गर्ने तथा केहि बर्षको लागि बढुवासमेत रोक्का गर्नु पर्ने हो ।
यस्तो घटनामा एक कर्मचारीलाई यस्तो कारवाही गरिए भविष्यमा बाँकी कर्मचारी आफै जवाफदेही बन्दछन् । एक दुई यस्ता कर्मचारी कारवाहीमा परे अरुले आफ्नो जिम्मेवारी आफै पुरा गर्ने छन् ।

साथै पिडिताको परिवारलाई सरकारको तर्फबाट वित्तिय क्षतिपुर्ति तथा शोक व्यवस्थापन अर्थात ‘ग्रिफ म्यानेजमण्ट’मा मनोसामाजिक परामर्शको सहायता गर्नपर्ने हो । सरकारी कर्मचारी त्यसको लागि पिडिताको परिवारलाई भेटेर न्याय दिलाउनको लागि आवश्यक कारवाही चाल्ने आश्वासन दिने र सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत न्यायिक प्रकृया प्रारम्भ गर्ने हो । बेलायतमा अध्ययन गर्दा म्यानचेष्टर सहरमा मैले यस्तै सवारी दुर्घटनामा एक भारतीय विद्यार्थीको मृत्यु भएको देखेको थिएँ ।

मृतकको परिवारलाई लिन म्यानचेष्टर प्रहरी प्रमुख आफै भारत गएका थिए । मृतकको परिवारलाई सरकारले वित्तीय क्षतिपुर्ति तथा शोक व्यवस्थापन अर्थात ‘ग्रिफ म्यानेजमण्ट’को सहयोग गरेको थियो ।
मृतकका बाबुले छोरो मृत्युपछि म्यान्चेष्टर प्रहरीको कामको प्रशंसा गरेका थिए । जनताप्रति उत्तरदायी सरकारले गर्ने भनेको काम पनि त्यहि नै हो ।

निर्माण कार्यस्थलमा देखिने समस्या नेपालको श्रम कानुनमा भएको निर्माण कार्यस्थलको कामदारको सुरक्षाको व्यवस्था मात्र छ । त्यसमा सुधार गर्दै तेस्रो पक्षको सुरक्षाको लागि पनि कानुन निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले आफ्नो माताहतको कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयलाई आदेश दिने हो । साथै प्रधानमन्त्री कार्यलयले यस्तो निर्माण कार्यस्थलको सुरक्षा नियमावली तयार गर्ने र त्यसमा सुरक्षा मानक अर्थात ‘सेफ्टी स्ट्याण्डर्ड’ जारी गर्नु पर्ने हो ।

निर्माण कार्यस्थलमा खाल्डो खनेपछि खाल्डो एक मिटर परिमितीमा बलियो सुरक्षा बार बार्नु अर्थात बेरिकेट गर्नु पर्ने, त्यसको दुई मिटर बाहिर परिमितीमा सुरक्षा फिता अर्थात ‘सेफ्टी रिवन’ टाङ्गनु पर्ने र त्यसको बाहिरपट्टि निर्माण कार्य भै रहेको अगाडि खाल्डो रहेकोले यो ‘सेफ्टी रिवन’ भित्र प्रवेश निषेध गरिएको सेतो ‘प्लेट’मा रातो अक्षरले स्पष्ट बुझ्ने भाषामा राख्न लगाउँने प्रचलन हुन्छ । प्रधानमन्त्री कार्यलय यो नियम प्रभावकारी रुपमा गर्न लगाउँने र सम्वन्धित मन्त्रालयको कर्मचारीले यसो गरे नगरेको निरन्तर अनुगमन गर्न लगाउने हो । यसो गर्दा मात्र सुझबुझ भएको र जवाफदेही र उत्तरदायी शासन चलाएको ठहरिने छ ।

अन्तमा

अहिले नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमले गर्नुपर्ने यो बिषयसंग सम्वन्धित कार्य छ । त्यो हो, एसियाली विकास वैंकले आफ्नो लगानीको परियोजनामा आफ्नै नीति विपरित सुरक्षा उपाय अर्थात ‘सेभ गार्ड मेजर्स’ विपरित जथाभावी निर्माण कार्य भै रहेको र यसप्रति एसियाली विकास वैंक मौन रहेकोले त्यसलाई यस घटनामा जवाफदेयी बन्न र जिम्मेवारी लिन दवाव दिन पर्ने भएको छ ।