प्रदेश राजधानीको लागि रोइलो
यदि काठमाण्डौ उपत्यकामा देशको राजधानी नहुँदो हो त, यो खुला संग्रहालयरूपि सहरको महिमा कस्तो हुन्थ्यो होला ? यहाँका रैथानेहरूले मनाउने जात्रा, चाडपर्व कसरी अतिक्रमणको शिकार भएका छन् । पुल्चोकमा रथ बनाउने ठाउँमा बस बिसौनी छ, जमलमा दरबार मार्गको भिड छ । रथ तान्ने बाटोभरी आधुनिकताको अबरोधहरू छन्, बिजुलीको पोल, टेलिफोनका तार, ढल खनेको, पिच भत्केको आदि । पाटन, भक्तपुर, कीर्तिपुर, काठमाण्डौ मात्र होइन, टोखा, साँखु, थानकोट, थीमी, खोकना, ठेचो जस्ता स–साना ठाउँहरूलाई पनि आफ्नो मौलिकता जोगाउन धौ धौ परिरहेको छ ।
नेपाल दक्षिण एशियाको पुरानो देश भएतापनि संघियताको लागि नयाँ हो । अहिले प्रदेश राजधानीको लागि सबैले जताततै आफ्नो ठाउँमै हुनु पर्छ भनेर लँडाई गरेको पाइन्छ । यसको लागि आन्दोलन समिति नै गठन गरेर बिभिन्न प्रकारका संघर्षका कार्यक्रम सहित तातो घाममा होमिएका छन् ।
आन्दोलनले कति सम्म उचाई छोएको छ भन्ने उदाहरण तीन हप्ता अगाडी बिराटनगर बन्द गरेर प्रदेश नं. १ ले यसमा आफूलाई अरु भन्दा बढी आक्रामक बनायो । ऊ बसि सकेको राजधानी किन अन्त जान दिन्थ्यो र ? धनकुटाले धेरै पहिले देखि नै चरणबद्ध रुपमा यो माग अगाडी बढाईरहेको छ । धरान र इटहरी पनि यो लँडाइमा मैदानमै छन् ।
पोखरा, बुटवल, दाङ, सुर्खेत, नेपालगञ्ज, धनगढी, महेन्द्रनगर, दिपायल, डँडेल्धुरा, बैतडी, नुवाकोट, हेटौंडा, चितवन, भक्तपुर, काभ्रे आदि जिल्लाहरूमा बिभिन्न प्रकारका दवावमुलक आन्दोलनहरू भइरहेका छन् । त्यसमध्ये प्रदेश नम्बर ४ वा गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नम्बर ७ वा सुदुर पश्चिमले स्थायी राजधानी तोकि सकेका छन् ।
आफ्नो ठाउँमा राजधानी बनेपछि विकाश निर्माणले तिब्र गतिमा हुन्छ भन्ने साधारण जनताको धारणा छ । स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारी घर दैलोमै आउँछ भन्ने उनीहरूको सोचाइ रहेको छ । तर, राजधानी बनेपछि जग्गाको भाउ बढ्छ, घरहरू बन्छन्, मानिसहरू थपिन्छन्, महंगी बढ्छ, ट्राफिक जाम बढ्छ, बचेको हरियाली पनि सकिंदै जान्छ, धुँवा, धुलोको साम्राज्य बढ्छ, खानेपानीको अभाव हुन्छ, सागसब्जी, अन्नपातको भाउले आकास छुन्छ, स्थानीय बासिन्दा बिस्तारै “माइनरिटी” मा पर्छन्, बाहिरियाले जित्छन् । स्थानीय रहनसहन, मौलिकता, कलाकृती, ऐतिहासिक धरोहरहरू अतिक्रमणको चपेटामा पर्छन् भन्ने कुरा उनीहरूले सोचेकै छैनन् । संघिय वा देशको राजधानी काठमाणडौलाई हेरेर पनि उनीहरूले यो शिक्षा लिन सक्नु पर्दथ्यो ।
यदि काठमाण्डौ उपत्यकामा देशको राजधानी नहुँदो हो त, यो खुला संग्रहालयरूपि सहरको महिमा कस्तो हुन्थ्यो होला ? यहाँका रैथानेहरूले मनाउने जात्रा, चाडपर्व कसरी अतिक्रमणको शिकार भएका छन् । पुल्चोकमा रथ बनाउने ठाउँमा बस बिसौनी छ, जमलमा दरबार मार्गको भिड छ । रथ तान्ने बाटोभरी आधुनिकताको अबरोधहरू छन्, बिजुलीको पोल, टेलिफोनका तार, ढल खनेको, पिच भत्केको आदि । पाटन, भक्तपुर, कीर्तिपुर, काठमाण्डौ मात्र होइन, टोखा, साँखु, थानकोट, थीमी, खोकना, ठेचो जस्ता स–साना ठाउँहरूलाई पनि आफ्नो मौलिकता जोगाउन धौ धौ परिरहेको छ ।
ढुँगेधारामा पानी आउँदैन, रानी पोखरी देखि ऐतिहासिक अनेकौं पोखरीहरू सुकि सक्यो, माटोको भाँडोको ठाउँमा प्लास्टिकले बजार लिईसक्यो, मौलिक घरको ठाउँमा जताततै सिमेण्ट र छडको बिगबिगी छ, केन्द्रीकृत व्यवस्थाले गर्दा सतहत्तरै जिल्लाका मानिसहरूको उपचार, शिक्षा तथा रोजी रोटीको लोभलाग्दो गन्तब्य बनेको छ, थेगिनसक्नु जनसंख्या बढेको छ, जेठमा पनि स्वीटर लाउनु पर्ने ठाउँमा हाफ पाइन्ट, टिसर्ट ले पनि गर्मि हुन्छ, ऐतिहासिक मठ, मन्दिर पाटी लाई नै छोप्ने संरचनाको निर्माण भइरहेको छ, नेवारहरूको मौलिक ठाउँमा आएर उनीहरूकै लवजलाई जिस्काएर बोलिन्छ, मौलिक खानामा पुरानो स्वादै पाइँदैन, खर्पन, सुराई बोकेर खेत जाने किसानहरू प्लास्टिकको बोतलमा पानी बोकेर, प्लास्टिकको क्रेट मोटरसाईकलको पछाडी बाँधेर त्यही साधनमा खेतबारी धाउँछन् ।
साईरन बजाउँदै आउने भिआईपीहरूको सवारी साधन, नियम नलाग्ने र नमान्ने ठूलाबडाको बल मिच्याईं, जताततै घरैघर, हेर्दा पनि कहाली लाग्दो बस्ती, कुरुप सहरको उपमा पाइसक्यो यो उपत्यकाले । त्यसैले यसबाट पाठ सिकेर अन्य प्रदेशका जनताहरूले राजधानीको लागि मरिहत्ते गर्नु भनेको यसको “बाइप्रडक्ट” लाई नबुझ्नु हो ।
सायद यो देशमा रोहित एक जना मात्र यस्ता नेता रहेछन् जो आफ्नो क्षेत्रमा आएको राजधानीको प्रस्तावको बिरोधमा उभिए । प्रदेश नं. ३ को राजधानी भक्तपुर र काभ्रेमा राख्ने कुरामा कमरेड रोहितले बिरोध गरे, र अझै गरिरहेकै छन् । सहि हो, यो क्षेत्र पहिले देखि नै यस्तो भद्रगोल छ, विकास निर्माणको कुरा गर्ने हो भने यी जिल्लाहरूमा राजधानी बनाएर अब गर्न बाँकी केही पनि छैन त्यसैले यी क्षेत्र बाहेकका ठाउँमा राख्दा उत्तम हुन्छ।
जनताले पाउनु पर्ने सबै काम वडा कार्यालयमै सकिन्छ, बढी टाढा भनेको नगर पालिका वा गाउँ पालिका सम्म धायो भने आफूले लिने सेवा सकिन्छ । राजधानी सम्म धाउनै पर्दैन । बरू स्थानीय बासिन्दाहरू आफ्नै वडा तथा पालिकालाई शुन्दर, शिक्षीत र सभ्य बनाउन पट्टी लागे भने भविष्यका पिंढिले बुद्धि पुर्याएछन् भनेर खुशी हुनेछन्।
एक नम्बर प्रदेशमा बृहत बिराट क्षेत्र राजधानी पास भयो रे । यो झन कस्तो हुने होला ? भए जत्ती मन्त्रालय एउटै घरमा राख्नु पर्नेमा एउटा कता अर्को कता, दिनभरी सरकारी साधनको दुरुपयोग, त्यो सँगै प्रयोग हुने इन्धन, चालक, पार्ट पुर्जा, मरम्मत सम्भार, कती खर्च बढाउने होला ? नेपालका नेताहरूले पाए भने कती सम्म भ्रष्टाचा गर्दा रहेछन् भनेर अहिले धमाधम देखिइरहेको छ । घरभाडा लिएको थाहा पाउँदैनन्, पिएको तलब बुझेको थाहै पाउँदैनन्, चालकको तलब लिएको होसै हुँदैन, आफ्नै जग्गा किन्दा बेच्ने को हो थाहै पाउँदैन, सरकारी सवारी साधनमा छोराछोरी र श्रीमती घुम्न गएको झन फिटिक्कै थाहा पाउँदैन । यस्ता नेता र सरकारी कर्मचारी भएको देशमा कोसौं टाढा सरकारी कार्यालयहरू राखेर के गर्न खोजेको होला ?
बरू यसको लागि सुदुर पश्चिम प्रदेशले राम्रो निर्णय लियो । उसले धनगढी पनि होइन, महेन्द्र नगर पनि होइन, अन्त पनि होइन भनेर नयाँ ठाउँ गोदाबरी लाई राजधानी तोक्यो । त्यहाँ राजधानी राख्दा उपेक्षामा परेको स्थानले प्राथमिकता पाएको महसुस भएको छ । यहि उदाहरणलाई हेरेर अन्य प्रदेशहरूले पनि बीचको बाटो लिने हो भने यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनु पर्ने छ ।
पहिल्यै विकसित भएको ठाउँ र अब नयाँ संरचना बनाउँदा पनि फैलाउन नसकिने ठाउँलाई राजधानी माग गर्नु भनेको ती स्थानका जनताले आफ्नो खुट्टामा आफैं बञ्चरो हान्नु हो । साथै त्यहाँका जनप्रतिनिधीले पनि यस्ता कुरामा बल गर्नु भन्दा रोहितले जस्तै पिछडिएको क्षेत्रलाईनै प्राथमिकतामा राख्दा उक्त क्षेत्रको विकास निर्माणले गति लिने अवस्था सिर्जना हुने छ । जहाँ “सिस्टमेटिक” तरिकाले भौतिक संरचनाहरूको निर्माण गर्नाले देशको विकासमा यो पनि एउटा सफल उदाहरण हुने छ ।
