लालचीहरूको निर्लज्जता
नेपालको राजनीतिमा बितेको एक दशकको समयमा ठूल्ठूला उथलपुथल भएका छन् । सतही तवरमा झट्ट हेर्दा देशले केही अग्रगामी कदम चालेको जस्तो देखिन्छ तर, सार्वजनिक जीवनको नैतिक स्तरमा आएको चिन्ताजनक र्हास, नेतृत्व तहको मानसिकतामा विकसित भएको गैरजिम्मेवारीपना, भ्रष्टाचारको व्यापक विस्तार र त्यसप्रति समाजले प्रदर्शन गर्ने स्वीकृतिमूलक निरपेक्षता तथा राज्य र जनताका बीचको सम्वन्धमा परेको खाडलमा आएको फैलावट आदिले हाम्रो मुलुक अगाडि बढिरहेको होइन, पछाडि फर्केर पतनको गर्तमा भासिँदै गएको छ भन्ने निचोडमा पुग्न बाध्य पारिरहेका छन् । यस कोणबाट हेर्ने हो भने बितेको दशक चरम् विरोधाभासको दशक हो हाम्रो सन्दर्भमा । आजको नेपाल राजनीतिक रूपले त दुई कदम अगाडि बढेको देखिन्छ तर राज्यव्यवस्थाका रूपमा पूरै लथालिङ्ग र आहालमा भासिएको विशालकाय जन्तु जस्तै असहाय पनि भएको छ । यो भन्दा नराम्रो विरोधाभासको स्थिती अर्को कुनै हुन सक्दैन ।
राजनीतिक मोर्चामा देशले ठूलो फड्को मारेको कुरा सत्य हो । दशकको सुरुवात ( वि.सं. २०६२ ) मा सशस्त्र आन्दोलन गरिरहेको माओवादी समूह हतियार बिसाएर सजिलै खुला राजनीतिमा आउनु हाम्रो सन्दर्भमा मात्र होइन, समसामयिक विश्वका यस्तै समस्यामा परेका कतिपय मुलुकहरूको सन्दर्भमा हेर्दा समेत एउटा अदभूत घटना थियो । त्यसले देशमा शान्ति, समन्वय र सहकार्यमा आधारित राजनीतिक वातावरण बन्ने र ११ वर्षसम्म चलेको हिंसाले जनताको मन र मश्तिष्कमा पारेका अनगन्ती घाउहरूमा बिस्तारै खाटा बस्दैजाने विश्वास आम र विशेष दुबैखाले नेपाली नागरिकका मनमा जगाएको थियो । अमानवीय यातना र जन- धनको क्षति बेहोरेका लाखौं मानिसहरू समेत देशमा दिगो शान्ति कायम हुन्छ र आउने दिनमा देशले समृद्धिको बाटो पहिल्याउन सक्छ भने माइवादी आतंकका कारण अतीतमा पाएका चोटहरूलाई बहादुरीका साथ बिर्सेर पीडक- वर्गसँग हातेमालो गर्नसम्म तयार भएका थिए ।
खेदको कुरा, यस प्रसंगमा बितेको एक दशकलाई राम्ररी नियालेर हेर्दा सन्तोष मान्नु पर्ने एउटा पनि कुनै ठोस आधार देखिंदैन । सर्वसाधारण नेपाली जनताले फेरिएको राजनीतिक परिवेश र प्रणालीबाट जुन अपेक्षा राखेका थिए त्यो पूरा हुनु त कता हो कता, हाम्रा नेताहरूले देशलाई त्यसको विपतीत दिशामा घिसारिरहेको देख्दै आएका छन् । न जनयुद्धकालमा भएको हिंसाको अनपेक्षित प्रसारले सर्वसाधारण नेपालीका हृदयमा पारेको आघातको पीडा नै विस्मृत हुने वातावरण बन्न सकेको छ न त त्यसले ल्याएको परिवर्तनको सकारात्मक प्रभाव नै राष्ट्रिय जीवनमा परेको देखिएको छ । माओवादी जनयुद्धले राजनीतिक प्रणालीमा ठूलै परिवर्तन ल्याउनका लागि पृष्ठभूमि बनाएको अवश्य हो । त्यसले तृणमूल तहमा रहेका दलित र अन्य वर्गका अकिञ्चन जनतालाई अधिकार र पहिचानको वाणी पनि दिएको हो ।
जनयुद्धले निर्माण गरेको विद्रोहको त्यही जमीनमा उभिएका संसदवादी दलहरू र माओवादीले मिलेर वि.सं २०६२/६३ मा गरेको आन्दोलनले देशमा चल्दै आएको २४० वर्ष पुरानो राजतन्त्रको अन्त्य गर्यो । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका दृष्टिले त्यो घटनालाई निकै ठूलो मान्न सकिन्छ । तर राजतन्त्रको अन्त्यपछि गणतन्त्रलाई संस्थागत बनाउने प्रयत्नमा देशले जुन प्रकारको विकृति र विसंगतिलाई अंगीकार गर्दै आएको छ त्यसबाट यही एउटा कुरा मात्र प्रमाणित भएको छ- फगत प्रणालीमा परिवर्तन गरेर केही हुँदो रहेनछ, जनताको जीवनस्तरलाई वास्तविक रूपमा माथि उठाउन त नयाँ प्रणालीका मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गर्दै समाजमा व्याप्त राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक असमानता, विभेद र शोषणविरुद्ध सबैथरी राजनीतिक शक्तिहरू एकगठ भई प्रभावकारी नीति र कार्यक्रम लागू गर्न सकेमा मात्र सकिन्छ । यस दिशामा राजनीतिक दलका नेताहरू पूर्णत: असफल भएका छन् ।
अहिले त अलिकति पनि मौका पाउने सबै पेसा र तहका मानिसहरू यस देशलाई लुट्ने अत्यन्तै घृणित खेलमा लागेका देखिन्छन् । के नेता, के तिनका चम्चा, के संवैधानिक अंगका पदाधिकारी, के निजामती कर्मचारी, के पुलिस, के राजनीतिक कार्यकर्ता, के सामाजिक अगुवा सबै सबै नै पूरै नाङ्गो भएर सकेसम्म बढी द्रव्यार्जन गर्ने अभियानमा लागेका छन् । ठूला पदमा पुगेकाहरू सबैलाई सकेसम्म बढी विलासी सुविधा चाहिएको छ । राज्यकोषको रकम उडाएर विदेशमा उच्च रक्तचाप र रुघाखोकीको उपचार गर्न जाने प्रचलन स्थापित हुन पुगेको छ भने उच्च तहका पदाधिकारीहरू करोडौं रुपियाँ पर्ने भन्दा तलको गाडी नै नचढ्ने भएका छन् । अनुदानमा आएका गाडीहरूलाई कबाडी बनाएर थन्क्याई निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरू पन्ध्र करोडको गाडी किन्दैछन् भने राष्ट्रपति कार्यालय आफ्ना हाकिमको सवारीका लागि विलासी गाडी किन्न १६ करोडको माग गरिरहेको छ । यी सब अनावश्यक खर्चका लागि बहाना बनाइएको छ सम्वन्धित पदको गरिमा । तर देशको आर्थिक अवस्था र त्यस प्रकारको दुरुपयोगको अनौचित्यका ’boutमा कसैको ध्यान पुगेको देखिंदैन ।
पछिल्लो समयमा प्रकाशमा आएका आर्थिक अपचलन र नैतिक च्युतीकरणका दुई मामिलालाई नजरमा राखेर हेर्दा प्रष्ट हुन्छ- यस देशमा भ्रष्ट कर्मचारीहरू र तिनलाई संरक्षण दिएर शुभलाभ गर्ने केही नेताहरूका बीच कसिलो गठवन्धन छ । वहुचर्चित कर फर्छ्यौट भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएका त्यस आयोगका पदाधिकारीहरूलाई उन्मुक्ति दिनु पर्छ भन्न खोज्दै एकथरी नेताहरूले आयोग गठन गर्ने सम्वन्धी ऎन सबै किसिमको छानबीन भन्दा माथि छ त्यसैले त्यसमाथि अख्तियारले गरेको अनुसन्धान र चलाउन खोजेको मुद्दा गैरकानूनी हुन्छ भन्ने जुन तर्क दिइरहेका छन् त्यो त्यही अपवित्र साँठगाँठको प्रकटीकरण हो । देशको महालेखा परीक्षण विभाग भन्दैछ-आयकर ऎन २०५८ को एउटा दफाले त्यस्तो आयोगको अस्तित्वलाई नकारिसकेको छ, त्यसैले त्यसले गरेका काम कारबाही प्रश्नातीत हुन सकदैनन् । तर भ्रष्टाचारका मतियार जस्ता देखिने केही नेता त्यही पुरानो र निरस्त भइसकेको ऎनमा टेकेर राष्ट्रलाई अर्बौं रुपियाँको नोक्सान पार्ने कर्मचारीको पक्षमा वकालत गरिरहेका छन् ।
सरकारका मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी आफ्नो पद सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा जगेडामा राखेर एडीबी मुख्यालय मनिलामा सहसचिव तहको व्यक्ति जानुपर्ने ठाउँमा जागिर खान गएको प्रकरणमा पनि नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषद्ले गम्भीर त्रुटि गरेको देखिन्छ । सोमलाल सुवेदीले त फगत केही हजार रुपैया बढी पेन्सनको लालचमा अनैतिक काम गरेकै हुन्, सरकारका कर्ताधर्ताहरूले पनि नेपाली निजामती प्रशासनको इतिहासमै कहिल्यै नभएको यस्तो लज्जास्पद काम गर्न कसरी अनुमति दिए ठूलै आश्चर्यको विषय भएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई यस्ता मामिलामा सल्लाह दिने कुनै निकाय वा व्यक्ति छैन कि क्या हो? सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवले नै पनि यसमा आपत्ति जनाउनुपर्ने देखिन्छ प्रथम दृष्टिमै । यस्तो लाग्छ आज राज्य सञ्चालन गरिरहेकाहरू सबैले नीति, नियम, मर्यादा, नैतिकता र सही र गलतजा बीचको विभेदलाई पोलेर खाइसकेका छन् । यी सबैथरी लज्जा शरणम् भएका छन् ।
