साम्यवादी नेताको मुखै बैरी

साम्यवादी नेताहरू प्रचण्डको यो उत्तेजनालाई स्वाभाविक ठान्छन् किनकि साम्यवादी पाठशालामा अमेरिकालाई जसले धेरै गाली गर्‍यो, त्यसैले धेरै ताली पाउँछ। साम्यवादी परीक्षामा जसले अमेरिकाविरुद्ध धेरै लेख्यो त्यसैले बढी अंक ल्याउँछ। तर कूटनीतिक मर्यादा र राष्ट्रहितका दृष्टिले हेर्ने हो भने प्रचण्डले नेपाललाई हानि पुग्ने र कालान्तरमा ठूलो असर गर्न सक्ने दुष्कृत्य गरे।

कृष्ण पहाडी

नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाप्रति चासो दर्शाउँदै नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपियन युनियन र अमेरिका, ब्रिटेनसहित आठवटा देशले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेपछि बालुवाटार, धुम्बाराही र पेरिसडाँडामा कम्पन भयो र प्रचण्डको कन्सिरी तातेको देखियो। त्यसलगत्तै भेनेजुएला प्रसंगलाई लिएर अमेरिकालाई गालीगलौज गर्दै नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डको वक्तव्य आयो, त्यसपछि कहिले परराष्ट्र मन्त्रालयको त कहिले कसको, यस’bout चर्चा थामिएको छैन।

भेनेजुएला सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय विभाजित छ। अमेरिकाले निर्वाचित राष्ट्रपति निकोलस मदुरोलाई अस्वीकार गर्दै अन्तरिम राष्ट्रपतिका रूपमा हुवाँ गुआइदोलाई मान्यता दिएको छ। सो क्षेत्रका लिमा समूहकै १४ मध्ये ११ देशले अमेरिकाले जस्तै गुआइदोलाई अन्तरिम राष्ट्रपतिको मान्यता दिँदै शीघ्र निर्वाचन गर्न भनेका छन्। त्यही अडान युरोपियन युनियनसहित ब्रिटेनलगायत पश्चिमी मुलुकको छ।

अर्कोतिर अमेरिकाविरोधी रणनीतिका कारण रूस र चीनले मदुरोलाई समर्थन गरेको देखिन्छ। यसै पनि भेनेजुएलाको तेल उद्योगमा रूस र चीनको ठूलो लगानी छ। उता मदुरो सरकार हजारौं नागरिकको गैरन्यायिक हत्यामा जिम्मेवार भएको प्रतिवेदन अमेरिकी राज्यहरूको संगठन ओएएसद्वारा गठित स्वतन्त्र विज्ञहरूको समितिले दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, जसमा मदुरोलाई मानवताविरुद्ध अपराध गरेको नेताका रूपमा चित्रित गरिएको छ।

यता प्रचण्डले मदुरोलाई समर्थन गर्ने नाममा अमेरिकाको विरोध मात्र होइन, तीव्र निन्दा पनि गरे। यस क्रममा मदुरोलाई अस्वीकार गर्ने अमेरिका र सहयोगीहरूको दोहोलो काढ्दै प्रचण्डले हिंसा बढाउने र जनतालाई विभाजित गर्ने नियत, सार्वभौमसत्ता, शान्ति र लोकतन्त्रमाथि चुनौती भन्दै ‘साम्राज्यवादी कु’ को प्रयास भन्नसमेत भ्याए।

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा अमेरिकाका अनेकौं स्वार्थ र षड्यन्त्र हुन सक्छन्, तर नेपाल राष्ट्रको सार्वभौमसत्तामा अमेरिकाले प्रहार गरेको देखिएको छैन।

साम्यवादी नेताहरू प्रचण्डको यो उत्तेजनालाई स्वाभाविक ठान्छन् किनकि साम्यवादी पाठशालामा अमेरिकालाई जसले धेरै गाली गर्‍यो, त्यसैले धेरै ताली पाउँछ। साम्यवादी परीक्षामा जसले अमेरिकाविरुद्ध धेरै लेख्यो त्यसैले बढी अंक ल्याउँछ। तर कूटनीतिक मर्यादा र राष्ट्रहितका दृष्टिले हेर्ने हो भने प्रचण्डले नेपाललाई हानि पुग्ने र कालान्तरमा ठूलो असर गर्न सक्ने दुष्कृत्य गरे।

कतिपय घटनाक्रम हेर्दा लाग्छ, राजनीतिक रूपमा प्रचण्डलाई यस्तो छारे रोग लागेको छ, सत्ताको गन्धे मोजा नसँुघी होस नै आउँदैन। बेलाकुबेला बकबक गर्ने प्रचण्डको पुरानो बानी हो। २०६५ सालमा प्रधानमन्त्री छँदा रातको रमरममा भारतलाई तथानाम गाली गरेकै कारण प्रचण्डसँग भारत औधी रिसाएको चर्चा अझै सेलाएको छैन।

वर्तमान मन्त्रीमण्डलमा पनि बडबोलेहरूको ताँती देखिन्छ। पुँजीवादका कारण नेपालमा बलात्कारका घटना बढेको भन्ने ओली सरकारका गृहमन्त्री, जनताका अगाडि साइकलको नारा परिवारका सदस्यहरू किनमेलमा जाँदा पनि सरकारी गाडी नभई नहुने सामान्य प्रशासनमन्त्री, संसद्लाई ढाँट्ने पर्यटनमन्त्री, टेलिभिजनको पर्दामा अनुहार देख्नासाथ कतिपयले च्यानल फेर्ने गरेका सरकारका प्रवक्ता सञ्चारमन्त्री यस्ता केही उदाहरण हुन्।

प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको हलुका बोली पनि बेलाबखत जगहँसाइको विषय हुने गरेको छ। कहिले शान्ति प्रक्रिया टुंगिसक्यो भन्ने कहिले शान्ति प्रक्रियामा कसैले सिकाउनुनपर्ने भन्ने ओलीको टिप्पणी हास्यास्पद लाग्छ। सरकार हाँक्नेहरूले हामी आफैंले भुटानी शरणार्थी समस्या हल गर्‍यौं भनेर जगत् हँसाएको धेरै भएको छैन। जबकि भुटानी शरणार्थी समस्या नेपाल, भारत वा भुटानले हल गरेको नभई पश्चिम मूलतः अमेरिकाले एक लाखभन्दा बढी शरणार्थी अमेरिकामा पुनर्बास गराएको हो। उता स्विजरल्यान्डको डाभोसमा विश्व आर्थिक मञ्चमा सहभागी ओलीले नेपालको शान्ति प्रक्रिया र प्रेस स्वतन्त्रता’bout अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई उपदेश दिइरहँदा यता संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपियन युनियन र अमेरिकासहित आठवटा देशले संयुक्त वक्तव्यमार्फत ओली सरकारलाई चेतावनी दिइरहेका थिए।

अत्तालिएका ओलीले डाभोसबाटै विज्ञप्ति जारी गर्नेहरूलाई गाली गर्न पुगे, जुन आफैंमा गैरकूटनीतिक थियो। राष्ट्रसंघ, अमेरिकालगायतले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यको भाषा पीडितमैत्री छ र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया’bout प्रस्ट पार्न आग्रह गरिएको छ। विगतमा पटकपटक हामी जे भन्दै लेख्दै आएका थियौं, त्यसैलाई टपक्क टिपिएको छ। तसर्थ संयुक्त विज्ञप्तिको विरोध गर्नुको औचित्य छैन।

तथापि चार वर्षअघि युरोपियन युनियनको नेपालस्थित राजदूतको नेतृत्वमा एकजना विखण्डनकारीलाई भेटेको र घृणा र विखण्डनका अभियन्तालाई धाप दिएको तीतो आज पनि हरेक स्वाभिमान नेपालीलाई कोक्याउँछ। उक्त दुष्कृत्यका लागि आजसम्म युरोपियन युनियनले नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनसमक्ष क्षमायाचना गरेको छैन। यो पृष्ठभूमिमा भविष्यमा फेरि युरोपियन युनियनसहितका निकायले घृणाको हतियार चलाउने विखण्डनकारीको पक्षमा वक्तव्य जारी गर्दैनन् भन्ने कुनै प्रत्याभूति छैन। तसर्थ युरोपियन युनियनसहितको संयुक्त वक्तव्यलाई स्वाभिमानी नेपालीले समर्थन गरिहाल्न पनि हच्किए।

संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउने भन्दै उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गरेर गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन र मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न पीडकहरू सबैलाई आममाफी दिने नियतले बर्बराउँदै हिँडेको सरकार अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका तर्फबाट जारी विज्ञप्तिपश्चात् लर्बराएको छ। त्यसैले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी दुइटा आयोगको म्याद थप्ने गरी ऐन संशोधन गर्न सरकार बाध्य भएको छ तर नियत नै खराब भएकाले सरकारले ती आयोगका नयाँ पदाधिकारीहरू नियुक्तिमा या विलम्ब गर्नेछ या सके पीडक, नसके पनि नेकपाकै हर्ताकर्ता भर्ती गरेर पीडितले न्याय पाउने सम्भावना निमिट्यान्न पार्नेछ। यसै पनि विगतमा पहिलो किस्तामा कमजोर ऐन बनाएर दोस्रो किस्तामा कमजोर पदाधिकारी नियुक्ति गरेर यो विषयलाई तुहाउने नियोजित अभियान प्रक्षेपण भएको थियो। अहिले पनि सरकारको नियत पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय नभई पीडकलाई संरक्षण, उन्मुक्ति र आममाफीको रहेको छ।

यसका लागि सरकार र नेकपाले नियोजित रूपमा अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन्। स्विजरल्यान्ड सरकारको लाखांै सहयोगमा गत मंसिरमा काठमाडौंमा द्वन्द्वपीडितहरूको सम्मेलन भएको थियो। सो सम्मेलनले सरकारी नियतलाई बल पुग्ने गरी घोषणापत्र जारी गरेको भन्दै त्यही भित्र फुट देखियो। केही पीडित परिवारजनलाई उपयोग गर्दै आममाफीका लागि सरकारी संयन्त्र निकै अघि बढिरहेको देखिन्थ्यो। त्यही बेला स्विस सरकारकै तत्वावधानमा तत्कालीन सात दल र माओवादीका वरिष्ठ नेताहरू थाइल्यान्डको बैंककमा भेला भए।

विगतमा नागरिक समाजको नाममा खेलो फट्को गरेका नेकपाका संगठित सदस्यभन्दा बढी नेकपासँग साइनो भएका केही पात्रहरूसमेत पीडकलाई चोख्याउन निकै दौडधुप गरिरहेका थिए। तर अहिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका तर्फबाट जारी संयुक्त वक्तव्यमा बैठकको प्रायोजक स्विट्जरल्यान्डको पनि संलग्नता देख्दा सत्तारुढ घटकलाई आश्चर्य लागेको हुन सक्छ।

यावत् घटनाक्रमले तिलमिलाएका प्रचण्डले अमेरिकालाई गाली गर्ने अवसरका रूपमा भेनेजुएला घटनामा वक्तव्य जारी गर्न पुगेको बुझ्न सकिन्छ। तर प्रचण्डको वक्तव्य गलपासो भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीसमेतको उपस्थिति रहने गरी परराष्ट्रमन्त्रीद्वारा डाकिएको सरकारी ब्रिफिङमा सहसचिव स्तरका अमेरिकी राजदूत स्वयं भने उपस्थित भएनन्, दूतावासका उपप्रमुखलाई पठाए। यद्यपि केही दिनपछि अमेरिकी राजदूतले प्रधानमन्त्री र प्रचण्डसँग छुट्टाछुट्टै भेटघाट गरेको समाचार सार्वजनिक भयो। त्यति मात्र होइन, प्रचण्डलाई अमेरिका भ्रमणको निम्तासमेत प्राप्त भइसकेको दावा प्रचण्डका सहयोगीहरूले गरेका छन्।

प्रचण्डको चरित्र त्यो छेपारोको जस्तो छ, जसले परिस्थितिअनुसार रंग बदल्छ तर आफ्नो ढंग बदल्दैन। पर्दाअगाडि चर्को कुरा गर्ने अमेरिकी राजदूतहरू पनि पर्दापछाडि विरोधाभासुपूर्ण गतिविधि गरिरहेका हुन्छन्। २०६१ माघ १९ को शाही कदमपछि तत्कालीन अमेरिकी राजदूत जेम्स एफ मोरियार्टीले तत्कालीन युवराज पारस शाहसँग गल्फ खेलेको समाचार अमेरिकाबाटै प्रकाशित हुने वासिंटन पोस्ट्ले १९ जुन २००५ मा छापेको थियो। त्यसबेला नेपालका नेताहरू बन्दी बनाइएका थिए र माघ १९ को तत्कालीन राजाको कदमलाई अमेरिकाले समर्थन गरेको थिएन।

छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको कुरा गर्दा विगतको आफ्नो त्रुटि स्विकारी विद्यमान कतिपय शैलीमा पुनरावलोकन गर्नु आवश्यक छ। जस्तो– भारतले २०७२ सालमा क्रूरतापूर्वक नेपालमाथि नाकाबन्दी नलादेको भए सायद नेकपाको यति जगजगी हुने थिएन र चिनियाँ कित्तामा नेपाल यसरी धकेलिने थिएन। ०६३ मा जनआन्दोलनको सफलतापश्चात् राजतन्त्रको अवशान हुने निश्चित भइसकेपछि पनि नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत र संयन्त्रले संवैधानिक राजतन्त्रको रट नलगाएको भए अमेरिकालाई आज प्रचण्डले यसरी होच्याउने आँट गर्ने थिएनन्। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका नागरिक अभियन्ताहरूलाई प्रहार गर्ने काममा अमेरिकी दूतावासले त्यो बेला नेपाली औजारहरू प्रयोग गरेको थियो।

त्यसरी प्रयोग भएका केही औजारहरू आज माओवादी लडाकुभन्दा पनि खुंखार नेकपावादी भएर निस्किएको देख्दा अमेरिकी संयन्त्रलाई थोरै भए पनि ग्लानि हुनुपर्ने हो। युरोपियन युनियनका नेपालस्थित राजदूतको नेतृत्वमा विगतमा विखण्डन र घृणा अभियानलाई हौस्याउने काम नभएको भए युरोपियन युनियन आज नेपाल सन्दर्भमा यति निरीह र अविश्वसनीय हुने थिएन।

स्मरणीय छ, एकजना सभामुखसम्म भइसकेको व्यक्तिको नेतृत्वमा नागरिक समाजका नाममा, एकजना प्रधानमन्त्रीसम्म भइसकेको व्यक्तिको नेतृत्वमा राजनीतिक समाजका नाममा, नोबेल शान्ति पुरस्कारसमेत पाएको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाको नेतृत्वमा मानव अधिकार समाजका नाममा, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको नेतृत्वमा संवैधानिक समाजका नाममा र नेपालस्थित युरोपियन युनियनको राजदूतको नेतृत्वमा कूटनीतिक समाजका नाममा घृणा र विखण्डनलाई मानव अधिकारको कित्तामा पारेर विखण्डनकारी पात्रको रिहाइसहित स्थापित गराउने अभियान र त्यसका पछाडि नेपालस्थित पश्चिमी कूटनीतिज्ञहरूको संलग्नताकै कारण रातारात युरोपियन युनियन नेपालमा खलनायक बन्न पुगेको थियो। यस्तै गलत नीतिका कारण ओलीको रबाफ र नेकपाको प्रभाव विस्तार भएको सत्य नकार्न सकिँदैन। तथापि ओली, प्रचण्डसहित नेकपाले बुझ्नुपर्छ– सिसाको घरमा बस्नेले अर्कालाई ढुंगा हान्नु हुँदैन।

समग्रमा भन्नुपर्दा अमेरिका नेपालको ठूलो दाता र ७२ वर्ष पुरानो मित्र पनि हो। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा अमेरिकाका अनेकौं स्वार्थ र षड्यन्त्र हुन सक्छन्, तर नेपाल राष्ट्रको सार्वभौमसत्तामा अमेरिकाले प्रहार गरेको देखिएको छैन। तथापि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नेपालसम्बन्धी फितलो ज्ञानको एउटा प्रसंग हालसालै एक अमेरिकी सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएको छ। सो समाचारले ट्रम्पको जोकर चरित्र उदांगो पारेको छ। जोकरहरू यता पनि छन् उता पनि छन् तर अमेरिकी नागरिकहरूको नेपाल मैत्रीभाव उल्लेख्य मानिन्छ। यस्तै नेपाली नागरिकको अमेरिकाप्रति सद्भाव अभूतपूर्व रहेको छ। यही मैत्रीभाव र सद्भावले नेपाल अमेरिका सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाएको छ।
-पच्चीस आलेख बाट साभार