शंभु दंगाल

डा.रामचन्द्र लामिछाने

उपलब्ध श्रोत र साधनको सही सदुपयोग नगर्ने र विदेशी दाताहरुसँग मात्रै माग्ने प्रवृत्तिले आफ्नै श्रोत र साधनहरुले दिन सक्ने प्रतिफलको सहि अनुमान र आंकलन गर्न नसक्दा नेपाली जनताको हालत कथाका पण्डित र उनको नोकर राक्षसको जस्तै भएको छ ।

अघिल्लो लेख ऋषिको राक्षस र पण्डितको कुकुरको कथाको निरन्तरतामा यस लेखमा हामीले केलाउने प्रयत्न गरेको विषय हो, नेपालको वनक्षेत्रको समग्र विकासका प्रमुख प्राथमिकताहरु के के हुन पर्दछ ? कसरी ती प्राथमिकताहरुलाई व्यवहारमा लागु गर्न सकिन्छ ? यसवारे व्याख्या गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

जनशक्ति विकास

कुनै पनि विकासको पहिलो शर्त भनेको जनशक्ति हो । जवसम्म यस क्षेत्रमा संलग्न जनशक्ति दक्षता र सिपले भरिपूर्ण हुदैन तव सम्म बन क्षेत्रको विकास असंभव छ । नेपालको वन क्षेत्रको व्यवस्थापनमा निकै ठूलो जनसँख्या संलग्न छ । यो जनसँख्याको अवस्थाको विश्लेषण गर्ने हो भने निराक्षर देखि वैज्ञानिकसम्मको सहभागिता छ ।

तर वन व्यवस्थापनको दृष्टिकोणवाट हेर्दा निकै सानो सँख्याको जनसख्यामात्रै प्राविधिक रुपमा दक्ष छ । वन व्यवस्थापन मुख्यरुपमा वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो । त्यसकारण प्रविधिक रुपमा दक्ष जनशक्ति यसको अनिवार्य शर्त हो ।

आजको अवस्थामा हेर्दा वन क्षेत्रको अथाह संभावनाहरु सदुपयोग हुन नसक्नुले यस क्षेत्रमा प्राविधिक ज्ञान भएको जनसँख्याको अति न्यून सहभागिता छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । विशेषतः सामुदायिक वन क्षेत्रमा देशकै ठूलो संख्या संलग्न छ तर त्यो जनसंख्यालाई प्राविधिक रुपमा दक्ष वनाउने कुनै पनि आधिकारीक निकाय छैन ।
सिमित सरकारी परामर्श वा म्यादी परियोजनाहरुद्वारा प्रदान गरिने प्राविधिक सहयोगले अहिलेको वदलिदो प्रविधि र त्यसले प्रदान गर्ने अवसरलाई प्राप्त गर्न सक्दैन ।

उपभोक्ताहरुमा हुने प्राविधिक ज्ञान र सिपले स्थानीय स्तरमा नै वन व्यवस्थापनमा नयाँ नयाँ प्रविधिहरुको विकास हुन सक्दछ भने उपभोक्ताहरुको ज्ञान र सिपको बिकासले नयाँ नयाँ आर्थिक संभावनाहरुको विकास हुन सक्छ । न्यूनतम रुपमा पनि सामुदायिक वनलाई समुचित रुपमा व्यवस्थापन गरी दिगो आर्थिक विकास तर्फ उन्मुख हुन सबै उपभोक्ताहरुमा दक्ष प्राविधिक ज्ञानको आवश्यकता पर्दछ । जव सबै उपभोक्ताहरु प्राविधिक रुपमा सक्षम हुनेछन न त्यहाँ वन विनासको समस्या हुन्छ, नत खाली जमिन नै रहन्छ । न कुनै पैदावर पनि खेर जान्छ ।

उपभोक्ताहरुको दक्षता सँगसगै अहिले देखिएका समावेशी, सहभागीता, लाभवितरण, विभेद जस्ता समस्याहरु स्वतः अन्त भएर जान्छन । संभव भएका सबै सामुदायिक वनहरुको सहज पहुँच हुने गरी नियमीतरुपमा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने संयन्त्रको विकास गरिनु पर्दछ ।

हिजो कसरी सामुदायिक वन वनाउने, समूह कसरी व्यवस्थापन गर्ने, संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने मुद्दा प्रमुख थियो भने आज कसरी वनको व्यवस्थापन गर्ने, वन पैदावार र प्राप्त श्रोत र साधनहरुलाई कसरी न्यायोचित रुपमा वितरण गर्ने भन्ने मुद्दा प्रमुख छन् ।

भोलि कसरी बन उत्पादनको व्यवसायीकरण गर्ने, नयाँ प्रविधिको विकास कसरी गर्ने, नयाँ उत्पादनहरुको विकास तथा विस्तार कसरी गर्ने र राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय वजारमा कसरी पहुँच वृद्धि गर्ने भन्ने कुराहरु प्रमुख मुद्दाको रुपमा रहन्छन ।त्यसकारण प्रत्येक सामुदायिक वनहरुको पहँचमा पुग्ने गरी वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान गर्ने स्थायी संयन्त्रहरुको आवश्यकता हुन्छ । अनुभवमा आधारीत सिकाइमा आधारित प्रशिक्षणले मात्रै उपभोत्ताहरुलाई दक्ष वनाउने हुँदा सबै तालिमहरु अनुभवमा आधारित हुनु पर्दछ ।

देश भरिका वनका उपभोक्ताहरुलाई दक्ष र सक्षम वनाएर वनवाट समग्र लाभ लिनको लागि विनाशर्त प्रत्येक उपभोक्ताको सिप विकास अनिवार्य आवश्यकता हो । यसको लागि करिव अनुभवजन्य सिकाइका आधारमा सिप प्रदान गर्न सक्ने ६ हजार तालिम केन्द्रहरुको आवश्यकता पर्दछ । निश्चित रुपमा सोही मुतावि वन विज्ञान क्याम्पसहरु पनि खोलिनु पर्दछ । सबैले एकदम मनन गर्नै पर्ने कुरा के हो भने वन व्यवस्थापन प्रतिनिधिमुलक तरिकाले हुँदैन । यो सबै उपभोक्ताहरुको अनिवार्य सहभागिताले मात्रै संभव हुन्छ ।
जव सबै उपभोक्ताहरुको समान ज्ञान र सिप हुन्छ अनि सबैको सम्मानित सहभागिता रहन्छ । प्राविधिक ज्ञानले गुणस्तरीय सहभागीतामा वृद्धि गर्ने, वनको उत्पादकत्व वढाउने र सम्मानित सहभागिताको सुनिश्चितता गर्दछ ।

श्रोत व्यवस्थापन

वन क्षेत्रको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा यससँग सम्वन्धित प्रमुख श्रोतहरुका वन्य श्रोत र त्यस श्रोतलाइ सदुपयोग गर्ने मानव श्रोत प्रमुख हुन ।

मुख्यतः सामुदायिक वन तथा वन्य श्रोत व्यवस्थापनलाई मार्ग दिर्नेशन गर्ने नीति तथा नियमहरु केन्द्रकृत व्यवस्था प्रणाली अन्तर्गत रहेका कारणले स्थानीय स्तरका सुन्दर पक्षहरुको व्यवस्थापनका रणनीतिहरु वन्न सकिरहेका छैनन् । त्यसकारण स्थानीय संस्थाहरु, सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहहरुको स्वायत्तताको सुनिश्चितता गर्दै श्रोत व्यवस्थापन रणनीति वनाउने अधिकार प्रत्योजित गरि ती व्यवस्थापन रणनीतिहरुको अनुगमन तथा मुल्याँकन गरिनु पर्दछ । विशेषत स्थानीय स्तरमा दक्ष जनशक्तिको उपलव्धता हुने भए पछि हाल जस्तो कार्ययोजना र विधान नविकरणको समस्या समाप्त भएर जान्छ । व्यवस्थापन रणनीतिले निदृष्ट गरेका कृयाकलापहरु नियमित रुपमा सञ्चालन भइरहेका हुनेछन । जसले गर्दा समग्र वन क्षेत्रको उत्पादकत्व वढेर जानेछ ।

प्रविधिको विकास

नयाँ प्रविधि नै विकासको आधार हो । वन व्यवस्थापनमा नयाँ प्रविधिहरुको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । वन क्षेत्रको विकासको लागि वन व्यवस्थापन प्रविधिको विकास अनिवार्य हुन्छ । विगतमा अपनाइने सामुदायिक वन व्यवस्थापनका प्रयासहरु वन्य श्रोतको उत्पादकत्वको हिसावले मात्रै सोचिन्थ्यो भने हाल आएर जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण समग्र पारिस्थितिकीय प्रणालीको सन्तुलन तथा वातावरणीय सेवा प्रवद्र्धन एवम् स्थानीय साँस्कृति र रहनसहन समेतलाई ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ ।

यस्तो अवस्थामा प्रत्येक सामुदायिक वन वा वन क्षेत्रहरुले फरक फरक प्रविधिहरु अपनाउन सक्ने छन् । जव हरेक सामुदायिक वनहरु वा भनौ वन व्यवस्थापन प्रयासहरुले नयाँ प्रविधि श्रृजना गर्दछन तव विकासका आधारहरु तय हुनेछन् । र, विश्व वजारमा नेपाली प्रविधिको विस्तार हुनेछ । विशेषतः विभिन्न जातीय समुदायका परमपरागत सिप तथा प्रविधिहरुलाई आधुनिकरण गर्ने अवसर हुन्छ । परम्परागत स्थानीय सीप र प्रविधिहरुको आधुनिकिकरण गर्ने अवसर वृद्धि भएर जान्छ । स्थानीय स्तरमा हुने प्रविधि विकासले सबैको आत्मसम्मानको रक्षा गर्दै वन व्यवस्थापनमा सहभागिता सुनिश्चि गर्दछ ।

वन क्षेत्रको व्यवशायीकरण

अन्ततः वन्य पैदावारहरु बजारयोग्य वस्तु हुन । जति छिटो यो तथ्यलाई हामी स्वीकार्छौ, नेपालको त्यति नै छिटो आर्थिक रुपान्तरण संभव छ । वन्य पैदावारहरुको बजारीकरणवाट सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरु सबै भन्दा वढी लाभान्वित हुन्छन् । उनीहरुको जीवनस्तरमा नाटकीय रुपान्तरण आउन सक्दछ ।
जव दक्ष उपभोक्ता समूहहरु दिगो वन व्यवस्थापनका प्रकृया मार्फत वन व्यवस्थापन गर्न थाल्नेछन तव अत्यधिक मात्रामा वन्य पैदावारहरुको उपलव्धता हुने छ ।

यस्तो अवस्थामा उपभोक्ता समूह आफैले वा नेपाली उद्यमीहरुले बजारयोग्य अत्यन्तै आकर्षक सामाग्रीहरुको निर्माण गर्ने अवसर श्रृजना हुन थाल्नेछ । जसले गर्दा आज नेपाली वजारमा भित्रिनै अर्बौका रुपैयाँका वन्य श्रोत जन्य सामाग्रीहरु प्रतिस्थापन हुदै जानेछन । केही वर्षपछि विदेशी वजारमा समेत नेपाली वन्य पैदावरमा आधारीत सामाग्रीहरुको उपलब्धता हुन थाल्नेछ । तव मात्रै देश समृद्धि उन्मुख वाटो तर्फ वढ्नेछ ।

उद्यमशीलत, वजारीकरण र मूल्य श्रृखला

वन्य श्रोतलाई अधिकतम सदुपयोग गर्न र विदेशी आयातलाई प्रतिस्थापन गरी आर्थिक अवसरहरुलाई अधिकतम प्रवद्र्धन गर्न वनमा आधारित उद्यमविकास अनिवार्य शर्त हो । विशेषत समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन समूहहरुलाई श्रोतको उपलव्धता र वजारको मागको आधारमा उद्यम विकास तर्फ अभिप्रेरित गर्नु पर्दछ । वन क्षेत्रलाई कच्चा आपूर्तिकर्ताको रुपमा नभई उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्यमको रुपमा बिकसित गर्नु पर्दछ ।

वनमा उपलब्ध हुने पैदावरहरुको आकडा तयार गरी त्यसको मूल्य श्रृखला विश्लेषण गरी सबै भन्दा महंगो र आकर्षक गन्तव्यलाई लक्षित गर्नु पर्दछ । वनवाट प्राप्त हुने कच्चा पदार्थलाई प्रशोधन गर्ने र अन्तिम प्रयोग गर्ने प्रकृयामा लाग्दा आर्थिक मुनाफाका साथै रोजगारीका अवसरहरु श्रृजना हुन्छन । वनमा आधारीत उद्यमशीलता बिकासको लागि स्थानीय जनताको क्षमता अभिवृद्धि गरी उद्यमशीलता प्रवद्र्धन हुन सक्ने कानूनी तथा सामाजिक वातावरणहरु निर्माण गर्नु पर्दछ ।

वहस तथा पैरवी

वन क्षेत्र सम्वन्धित संघ संस्थाहरुले वनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बजारमा स्थापित गर्नको लागि स्थानीय जनताको ज्ञान, सीप, दक्षता, वृद्धि गर्ने वहस तथा पैरवीका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी वन क्षेत्रको व्यवशायिक वजारीकरणको लागि निरन्तर वहस र पैरवी गर्नु पर्दछ । यसको लागि आवश्यक नीति, नियम, कानूनहरु निर्माण गरी उद्यमशीलता बिकास गर्ने वातावरण निर्माण गर्न निरन्तर पहल गर्नु जरुरी छ ।

निश्कर्ष

नेपालमा उपलब्ध श्रोत र साधनहरुको समुचित सदुपयोग गरी देशमा दिगो बिकासको जग वसाल्न वन्य श्रोतको वुद्धिमत्तापूर्वक सदुपयोग आवश्यक छ । आफुसँग उपलब्ध श्रोत र साधनको सही सदुपयोग नगर्ने र विदेशी दाताहरुसँग मात्रै माग्ने प्रवृत्तिले आफ्ना श्रोत र साधनहरुले दिन सक्ने प्रतिफलको सहि अनुमान र आंकलन गर्न नसक्दा नेपाली जनताको हालत माथि कथामा भनिएको पण्डित र उनको नोकर राक्षसको जस्तै भएको छ ।

देशमा रहेका आर्थिक विकासका अथाह संभावनको प्रष्फुटन नगर्दा युवा शक्ति विदेश पलायन हुनु परेको छ । वनक्षेत्रले देशलाइ प्रदान गर्न सक्ने सेवा, सुविधा र बिकासका अवसरहरुलाई दिगो विकासको फराकिलो दायरावाट परिभाषित गर्नु आवश्यक छ । नेपालको वन क्षेत्रको संभावनालाई नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोडन सकियो भने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा करिव छ लाख चौसठ्ठी हजार रोजगारीहरु श्रृजना गर्न सकिन्छ ।

यदि यतिधेरै युवायुवतीहरुलाई खाडी र मलेशीया जानवाट मात्रै रोक्न सकियो भने पनि देशको अर्थतन्त्र तथा सामाजिक एवम भौतिक विकासमा त्यसको वहुआयामीक सकारात्मक प्रभाव पर्दछ । वर्तमान विश्वमा उपलब्ध सूचना तथा सञ्चार, प्रविधि, वजार, सदभाव र सहकार्य जस्ता सुविधाहरुलाई आर्थिक अवसरको रुपमा उपयोग गरी नयाँ कार्यक्रमहरु तर्जुमा गर्न सकेमा विगत २० वर्षमा गर्न नसकेको कार्य आगामी ५ वर्षमा सम्पन्न गर्न सकिन्छ । खाँचो छ त केवल सोचाइमा रुपान्तरणको ।