स्थानीय अर्थतन्त्र निर्माणमा एमाले
सुरेन्द्र पाण्डे
सरकारले खर्च गरे जनता धनी बन्छन् !जनताले बचत र लगानी गरे पनि जनता नै धनी हुन्छन् !
हामीले समय घर्केका र पुरानो सोचलाई त्याग्नु पर्दछ । विकासलाई वाधा पार्ने पुराना वन्धनहरुसँंग नाता तोड्नु पर्दछ र विकासको लागि सवै सम्भावनालाई प्रयोग गर्नु पर्दछ ।
एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको प्रधानमन्त्रीत्वमा बनेको नेपालको पहिलो कम्युनिष्ट सरकारको नौ महिने शासनकाल स्थानीय निकायलाई सकृयता दिने स्वर्णकालको शुरुवात मानिन्छ । अधिकारी सरकारको मूल मान्यता थियो– सरकारले खर्च गरे जनता धनी बन्छन्, जनताले बचत र लगानी गरे जनता नै धनी हुन्छन् !
स्थानिय विकासको लागि पहलकदमी अघि बढाउन र त्यसको लागि श्रोतको व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले हरेक वर्ष स्थानीय जनताद्वारा निर्वाचित निकायलाई निश्चित रकम उपलव्ध गराउने र स्थानीय निकायले उचित ठहर्याएको क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्थाको शुरुवात थियो । यो नै स्थानीय निकायलाई वास्तविक जनताको आधार बनाउने मनमोहन शासनकालको श्रीगणेश थियो ।
अल्पकालको त्यही सरकारले ‘आफ्नो गाउँ, आफै बनाउ’ कार्यक्रम मार्फत देशभरका गाविसहरुलाई पहिलो वर्ष ०५१ सालमा रु. ३ लाख, दोस्रो वर्षदेखि रु. ५ लाख पुर्यायो । पछिल्लो समयमा आएर त्यो रकम १५ देखि ४५ लाख रुपैयाँसम्म गा.वि.स.मा विनियोजन भएको थियो ।
यसै कार्यक्रम अन्तर्गत नगरपालिकाहरुमा पनि ठुलो रकम जाने शुरुवात भएको थियो । यसले स्थानीय निकायमा सडक, सामुदायिक विद्यालय विस्तार, ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि, सिंचाई लगायत सानाठूला पूर्वाधारहरुको विकासमा सघाउ पुर्यायो । यसले तत्कालिन ३ हजार १ सय ५७ गाविस र २ सय १७ नगरपालिका मध्ये ३ सय ६८ गाविसका केन्द्र बाहेक सबैमा सडक संजालको विस्तार भै ५७ हजार ६ सय ३२ किलोमिटर ग्रामीण सडक निर्माण भयो ।
यससंगै, देशका सामुदायिक विद्यालयहरु निर्माण र गुणस्तर वृद्धिमा पनि उक्त कार्यक्रम सहयोगी हुन पुगेको छ । त्यसबाट विद्यालय तहका विद्यार्थीहरु विशेषतः छात्रा, दलित, जनजाती, पिछडिएका र आर्थिक रुपले विपन्न परिवारका वालवालिकाहरु लाभान्वित हुन पुगेका छन् ।
त्यस अतिरिक्त पटक–पटक एमाले सरकारमा रहँदा शुरु गरिएका विभिन्न कार्यक्रमहरु जस्तै नौ–स अभियान, जनता आवास, कृषि मल र कृषिमा अनुदान, विद्यालय तहमा नगद छात्रबृत्ति कार्यक्रम, निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम, निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम लगायत अनगिन्ति कार्यक्रमहरुका कारण ग्रामिण सडक, शिक्षा, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सिंचाई विस्तार, कृषि बजार व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलव्धी हासिल भएको छ ।
यसरी, नेकपा एमालेले सुरुवात गरेको ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ’ लगायतका कार्यक्रमहरुले स्थानीय अर्थतन्त्र निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।
विगतका यी अनुभवहरुको आधारमा परिवर्तित नयाँ समाज, जनताको बढ्दै गईरहेका ठूला आकाँक्षाहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने स्थानीय सरकारको लागि नयाँ अनुभव र चुनौती हुन सक्छ । त्यसकारण स्थानीय सरकारहरुले संविधानको व्यवस्था, पार्टीका घोषणापत्र, नीतिहरु मनन गरी नयाँ श्रोतहरुको खोजी, संयोजन, व्यवस्थापन, परिचालन गर्नु आवश्यक छ ।
रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलताको विकास
भनिन्छ, रोजगारी प्राप्त गरिने कुरा होइन, श्रृजना गरिने कुरा हो । यो भावनालाई आत्मसात गर्न नसक्दा रोजगारी प्राप्ति नेपालमा प्रमुख समस्याको रुपमा देखिएको छ । चौथो औद्योगिक क्रान्ति यता कम्प्युटर, सफ्टवेयर, ईन्टरनेट, रोवोट, आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स, थ्री डी प्रिन्टिंग, नानो टेक्नोलोजी आदिको विकासले थोरै जनशक्तिबाट धेरै उत्पादन हुन जाँदा ठूलो संख्यामा रोजगारी कटौती भएको छ र यो क्रम बढ्दो छ ।
विश्वमा आएको यो परिवर्तनले मानिसहरुलाई हरेक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी बन्नु पर्ने आवश्यकता देखापरेको छ । अर्कोतर्फ, रोजगारी प्राप्तको लागि पनि श्रम बजारलाई विस्तार गर्नु अपरिहार्य भएको छ । यसका लागि देशमा कृषिको आधुनिकरण, उत्पादन, उद्योगधन्दा, पर्यटन, विद्युत, प्राविधिक शिक्षाको विकास, ज्ञान र क्षमताको विकास आदिमा पनि प्रतियोगितात्मक ढंगले अगाडि बढ्न सक्नु पर्दछ । तव मात्र रोजगारीको लागि धेरै भन्दा धेरै अबसरहरु प्राप्त हुन सक्छन् ।
हाल, नेपालमा ८–९ प्रतिशत बेरोजगारी भएको आधिकारीक तथ्यांकले देखाएको भएतापनि अनौपचारिक तथ्यांकले २२–२३ प्रतिशत बेरोजगारी भएको उल्लेख छ । ती बेरोजगार युवाहरुको उल्लेख्य हिस्सा जिविका चलाउनको निम्ति बर्षेनी लाखौंको संख्यामा विदेशिने गरेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययन अनुसार आ.व. २०५०-५१ देखि २०७४ बैसाख सम्ममा ४४ लाख युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा गएको र त्यस वापत ४० खर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । आ.व. २०६०-६१ देखि २०७३-७४ सम्ममा विदेशमा पढ्न जाने युवाहरु मार्फत १ खर्ब ५२ अर्ब रुपैया बाहिरिएको र जसमध्ये गत आ.व. मा मात्रै २७ अर्ब १४ करोड रकम बाहिरिएको छ ।
नेपाल सरकारको हालसम्मको रोजगारी दिने क्षमतालाई हेर्ने हो भने सेना, प्रहरी, निजामती, शिक्षक, विश्वविद्यालय, संस्थान, विकास कर्मचारी र करार सहित जम्मा ७ लाखलाई मात्र रोजगारी दिन सकेकोछ । कलकारखाना, उद्योग, होटेल, पर्यटन लगायतका नीजि क्षेत्रले करीब १३ लाख प्रत्यक्ष रोजगारी श्रृजना गरेकोछ । यो संख्यालाई हेर्दा आवश्यकताको तुलनामा धेरै न्यून संख्याले रोजगारी प्राप्त गर्न सकेको देखिन्छ ।
स्थानीय चुनाव पछि जनता पर्याप्त मात्रामा रोजगारीको अवसर श्रृजना हुनेमा आशावादी देखिएकाछन् । तर स्थानीय सरकाररुले तदनुरुपको योजना तर्जुमा गर्न र तिनको कार्यान्वयनमा जोड दिन सकेनन् भने जनताको विश्वासमा कुठाराघात हुन जाने देखिन्छ ।
त्यसैले स्थानीय सरकार र जनता स्वयंले सानो वा ठूलो लगानी गरी स्वआर्जन र स्वरोजगारीका क्षेत्रहरुलाई बढावा दिनको लागि प्रोत्साहन दिनु पर्दछ । नेपाली जनताको मनमा घर गरिरहेका बौद्धिक र मानसिक परनिर्भता र नकारात्मक सोचको निरुत्साहन र परिपक्व र सकारात्मक सोचको विकास गर्नु आवश्यक छ ।
अन्यथा रोजगारी दिने जिम्मेवारी सरकारको मात्र हो भन्ने आशा र भ्रमबाट जनता मुक्त हुन सक्दैनन् । एडमस्मिथले भने जस्तै जनतालाई के कुराको पनि चेतना दिनु पर्दछ भने “तिमी आप्mना बाबु आमाबाट सम्पति पाउँदछौ भने त्यो तिम्रो धन होइन उपहार हो । यदि तिमी आफै आर्जन गर्दछौ भने त्यो मात्र तिम्रो धन हो ।”
स्वआर्जन र स्वउद्यमले आर्जेको धन मात्र टिकाउ हुन्छ र त्यसले मुलुकको आर्थिक विकासमा योगदान गर्न सक्दछ । त्यसको निम्ति स्थानीय तहले निम्नानुसार काम गर्नु आवश्यक छ:
- उद्योग खोल्न प्रोत्साहन स्वरूप सडक, विद्युत जस्ता पूर्वाधारको पहुँच विस्तार गर्ने, कर छुटको सुविधा प्रदान गर्ने, वित्तीय पहुँचको निम्ति सहयोग गर्ने, उद्योगको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने, उद्योगमैत्री नीति निर्माण गरी उद्योग धन्दाको विकास र रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्दछ ।
- आ–आफ्नो तहका स्वदेशी वा वैदेशिक रोजगारी र व्यवसायमा रहेका व्यक्तिहरुको लागत संकलन गर्ने र उनीहरुको शीप र पूँजीलाई आफ्नो क्षेत्रमा लगानी गर्न उत्प्रेरित गर्ने ।
- गाउँपालिका र नगरपालिका स्वयंले वा साझेदारीमा लगानी गरी उद्योग धन्दाको विकास गर्ने ।
- नया पिँढीमा शीप र ज्ञान रहेको र उनीहरुसंग पूँजीको अभाव रहेको अवस्थामा त्यस्ता नागरिकहरुको निम्ति “उद्यमी कोष” को स्थापना गरी उनीहरुको शीप र ज्ञान अनुरुपका व्यवसाय संचालन गर्न “बीउ वा प्रोत्साहन पूँजी” उपलव्ध गराउने ।
- स्थानीय तहले आ–आफ्नो क्षेत्र भित्र प्राविधिक शिक्षा र शीप विकासका कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने ।
- आफ्नो तहभित्र हुनसक्ने उद्योग, व्यवसाय, कृषिको सम्भावनाको यकीन गरी त्यसमा लगानी गर्नको निम्ति प्रोत्साहन गर्ने । उदाहरणको लागि, व्यवसायिक कृषि, कृषि प्रसोधन उद्योगहरु, पर्यटन, वन पैदावार, खानी खनिज जस्ता क्षेत्रका उद्योगधन्दाको स्थापना, कल कारखाना स्थापना, व्यापारिक केन्द्रहरुको निर्माण आदिको प्रवद्र्धन गर्ने ।
- स्थानीय स्तरमा हुनसक्ने निर्यातमूखी र उच्च मूल्य प्राप्त गर्न सकिने बस्तुहरुको उत्पादनमा जोड दिने ।
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास
“आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण” ’boutमा धेरै चर्चा हुने गर्दछ । तर किन, कसरी, कसले, कस्तो भन्ने ’boutमा स्पष्ट भएको देखिंदैन । यस विषयमा कतिपय देशले आयात प्रतिस्थापन र कतिपयले निर्यातमुखी नीतिमा जोड दिने गरेका छन् । पहिलो धारणाले आफुलाई चाहिने वस्तु वा सेवाको उत्पादन आफैले गरी आयात रोक्ने भन्ने अर्थ लगाउँछ र दोस्रो धारणा राख्नेले आफ्नो वस्तुहरुको निर्यात बढाउँदै गएमा स्वतः आयातलाई रोक्दछ भन्ने कुरा अथ्र्याउँछन् ।
आयात प्रतिस्थापनको धारणा भित्र आफ्नो देश वा स्थानीय क्षेत्रको लागि आवश्यक पर्ने वस्तु तथा सेवाको उत्पादन आफैले गर्नु भन्ने हुन्छ । यसले सानादेखि ठुला औजार र कलकारखाना समेतलाई जनाउँछ । दोस्रो धारणा राख्ने देशले आफ्ना उत्पादनहरुको निर्यात बढाउदै गएमा त्यसले आय बढाउँदै लैजान्छ र स्वतः त्यसले आयातलाई पनि रोक्छ भन्ने धारणा राख्ने गर्दछन् ।
विभिन्न देशका अनुभवहरुलाई केलाउँदा पहिलो धारणामा जोड दिएकाहरुले न आयातलाई रोक्न सके न त आर्थिक विकास गर्नमा अगाडि बढ्न सके । तर निर्यातमुखी धारणा राख्ने मुलुकहरुको आर्थिक प्रगति धेरै अगाडि बढ्यो । जापान, सिंगापूर, दक्षिण कोरिया, चीन लगायतका देशहरु त्यसका केहि उदाहरणहरु हुन् ।
आयात रोक्ने कुरा धारणामा मात्र सीमित रहेर पुग्दैन । आफ्नो गुणस्तरयुक्त, बजारको माग बमोजिम उत्पादन र हरेक कुरामा प्रतिस्पर्धी हुन सकेमा मात्र निर्यात अभिबृद्धि हुन सक्छ । यसको निम्ति सरकार अन्तर्गत के श्रोत र साधन छन्, जनशक्तिको अवस्था के छ, पूँजीका श्रोतहरु के के छन्, कुन समयमा के गर्ने भन्ने ’boutमा ज्ञान र योजना हुनु आवश्यक छ ।
हामी नेपालीहरुको दिमागमा सँधै के कुरा हावी हुने गरेकोछ भने हाम्रो देश सानो छ, चीन र भारत ठूला छन्, हाम्रो पूँजी थोरै छ, जनशक्ति छैन, बजार सानो छ । त्यसकारण नेपालले निर्यातको कुरा सोच्नु गलत नै हो भन्ने धारणा राख्छन् । यो मानसिकतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने विचारको रुपमा आम जनताको मुखमा एउटा वाक्य प्रकट हुने गर्दछ ‘नेपालले सियो त उत्पादन गर्न सक्दैन भने अरु के पो गर्न सक्छ ?’ आजको भूमण्डलीकरणको युगमा कुनै एक देश वा एउटा बजार अर्को देश वा बजारबाट अलग्गै र स्वतन्त्र भएर रहने अवस्था छैन ।
भूमण्डलीकरणको फाइदाको अर्को पाटो पनि छ आप्mनो उत्पादन अरुलाई बेच्ने र आपूmकहाँ उत्पादन हुन नसक्ने बस्तु अरुसंग खरिद गर्ने । तर आफुलाई सँधै कमजोर मात्र ठान्ने प्रबृत्ति रहेमा विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने त परै जाओस् विश्वमा आफ्नो परिचय पनि दिन सक्दैनौं ।
केही बर्ष पहिले चीन भ्रमणको क्रममा एक जना चीनियाँ साथीले मलाई इचांग जिल्लाले उत्पादन गरेको सुन्तला चीनका प्रत्येक व्यक्तिलाई १ किलोग्रामका दरले बाँड्न पुग्छ भन्ने कुरा बताएका थिए । त्यहाँको एक डिस्टिलरी उद्योग संसार कै सबैभन्दा ठूलो र धेरै उत्पादन गर्ने कारखाना रहेको थियो । त्यसैगरी, दक्षिण कोरियाको गुमी भन्ने गाउँ जहाँ ४ हजार मानिस बस्दथे, अहिले त्यहाँ साम्सुंग कम्पनीले खोलेको इलेक्ट्रोनिक्स कारखानाले ८० हजार व्यक्तिहरुलाई रोजगारी दिएको छ र त्यो गाउँ ४ लाख जनसंख्या सहितको शहर बनेको छ ।
त्यसलाई उनीहरुले “विश्व गुमी गाउँ” नामाकरण गरेका छन् । यी दुई उदाहरणले स्थानीय तहले सिंगो देशमा कसरी योगदान पुर्याउन सक्छ भन्ने बुझ्नलाई मद्दत पुग्दछ र हाम्रो देशका जनप्रतिनिहरुलाई प्रेरणा दिन सक्दछ ।
स्थानीय तहमा वित्तीय सुविधा र पूँजी निर्माण
अहिले हाम्रो देशमा २८ वटा वाणिज्य बैंक, ४० वटा विकास बैंक, २८ वटा वित्त कम्पनी, ५३ वटा लघुवित्तीय संस्था र १४ वटा नेपाल राष्ट्रबैंकबाट इजाजत प्राप्त बचत तथा ऋण सहकारी बैकहरु क्रियाशील छन् । त्यसका अतिरिक्त झन्डै १४ हजार ऋण तथा बचत सहकारी र अन्य सबै सहकारीको संख्या जोड्दा झन्डै ३३ हजारको हाराहारीमा रहेको छ । ती बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मुलुकभरि नै वित्तीय सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएका छन् र केन्द्रिय बैंक अर्थात् नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत बैंकहरुलाई ग्रामीण भेगमा जान बाध्य पार्दैछ ।
सहकारी संस्थाहरु मुलुकभरि क्रियाशील छन् । यस सन्दर्भमा, पार्टीले सरकारमा जाँदा वा विपक्षमा रहँदा संघीय, प्रादेशीक र स्थानीय तहमा वित्तीय पहुँचबाट जनतालाई लाभान्वीत गर्नको लागि सदैव सक्रिय रहनु पर्दछ र सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत यो पहुँच विस्तार गरी अति पिडछिएका जनता र स्थानमा समेत पुर्याउनका लागि सँधै प्रयत्नशिल रहनु पर्दछ ।
स्थानीय सरकारहरुले आफ्ना क्षेत्रका नागरिकहरुलाई बचत गर्ने, पूँंजी निर्माण र लगानी गर्ने बानीको विकास गर्न विभिन्न खालका कार्यक्रमहरु संचालन गर्नु पर्छ । स्थानीय तहले आफैले पनि स्थानीय ऋणपत्र (बण्ड) जारी गरी पुंजी संकलन गर्ने र आफ्ना क्षेत्रमा ऋण तथा वित्तीय पहुँच वृद्धि गर्ने रणनीति लिनु पर्दछ ।स्थानीय तहले पूर्वाधारमा खर्च गर्दा भविष्यमा पुंजी निर्माणमा सघाउ पुर्याउने खालका कार्यक्रमहरु समेतलाई ध्यानमा राखी खर्च गर्नु पर्दछ ।
तीन खम्बे अर्थनीति र स्थानीय तह
नेकपा(एमाले) ले तीन खम्बे अर्थनीतिको पक्षपोषण गर्दै आएको छ र आफु सरकारमा रहेको बेलामा त्यसै अनुरुप बजेट तथा कार्यक्रमहरु संचालन गर्दै आएको छ । यस अर्थनीतिलाई अवका स्थानीय सरकारहरुले अवलम्वन गर्नु जरुरी छ । तीन खम्बे अर्थनीति अन्तर्गत सरकारी, नीजी र सहकारी पर्दछन् । नेपालको अर्थतन्त्रमा अहिले नीजि (सहकारी समेत) क्षेत्रको लगानी ७० प्रतिशत, सरकारी क्षेत्रको ३० प्रतिशत रहेकोछ । सहकारी क्षेत्रको लगानीको छुट्टै अध्ययन गर्न बाँकी छ ।
अहिले स्थानीय सरकारले मनन गर्नु पर्ने के छ भने यी तीनवटै क्षेत्रहरुलाई समन्वयात्मक र सन्तुलित ढंगले स्थानीय क्षेत्रको विकासको लागि परिचालन गर्नु पर्दछ । सैद्धान्तिक रुपमा हेर्ने हो भने उत्पादन तथा सेवा प्रदान गर्ने कतिपय क्षेत्रमा नीजि, कतिपयमा सरकारी र कतिपयमा सहकारी मार्फत लगानी गर्नु उपयुक्त हुन्छ । वस्तु उत्पादन र बिक्रीको क्षेत्रमा नीजि र आधारभूत सेवामा सरकारी क्षेत्रको संलग्नता अपरिहार्य हुन्छ ।
पूँंजी निर्माण, लगानी र वितरणमा तीन वटै क्षेत्रको सहभागिताको उपयुक्त संयोजन हुनु जरुरी छ । नीजि क्षेत्रको राम्रो विकास नभैसकेको ग्रामीण क्षेत्रमा सरकारी र सहकारी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । स्थानीय सरकारले सडक, विद्युत, पानी लगायतका पूर्वाधार निर्माण गरी उद्योग व्यापारको क्षेत्रमा नीजि लगानी आकर्षित गर्न सक्दछ । आधारभूत शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा सरकारले लगानी गरी कम आय भएका नागरिकहरुलाई सेवा बन्चित हुनबाट जोगाउन सक्छन् । त्यसैगरी, स्थानीय स्तरमा नागरिकहरुसंग रहेको सानो पूँजी संकलन गरी लगानीको लागि सहकारी मार्फत समेत परिचालन गर्नु पर्दछ ।
त्यसैगरी, यातायात लगायतका कतिपय क्षेत्रमा सरकारी र नीजि क्षेत्रसंग साझेदारी गर्न सकिन्छ । स्थानीय सरकारहरुले अवसरहरुको पहिचान र पूँंजी निर्माण एवं लगानीको सम्भावनालाई हेरेर कुन क्षेत्रमा कस्तो ‘मोडेल’ अपनाउनु पर्ने हो यकिन गरी त्यसै अनुरुपका नीति, कार्यक्रम र गतिविधि अघि बढाउनु पर्दछ ।
उपसंहार
राजनीतिज्ञहरुले भन्ने गरेका छन्, राजनीति घर हो भने अर्थ जग हो र संस्कृति यसको छाना हो । स्थानीय सरकारले स्थानीय श्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गरी स्थानीय अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउनु पर्दछ ।
जग बलियो भए घर बलियो हुन्छ । आर्थिक निर्माण राष्ट्रिय तागतको जग हो । त्यसैले आर्थिक विकासको माध्यमबाट अधिकतम उत्पादन गरी अधिकतम प्रतिफल कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने विषयमा ध्यान दिनु जरुरी छ । हामीसंग दुई विकल्प छन् । एउटा हो पौडने र अर्को डुब्ने । हामी डुब्न चाहन्नौं भने पौडेर उँभो लाग्न सक्नुको कुनै विकल्प छैन ।
अर्थशास्त्र भनेको उत्पादन र वितरणको उचित सामन्जस्यता गर्नु हो । रबिन्सनले भने झैं, अर्थशास्त्र भनेको त्यस्तो विज्ञान हो जसले मानव व्यवहारको अध्ययन गर्दछ र यसले सीमित साधन र असीमित आवश्यकता बीचको सम्बन्धमा ध्यान दिई साधनको उच्चतम उपयोग र अधिकतम प्रतिफल खोज्दछ ।
स्थानीय तहहरु पनि आफ्नो सीमित स्रोत र साधनको उपयोगबाट नागरिकको आवश्यकता र चाहनालाई उच्चतम हिसाबले परिपूर्ति गर्ने तर्फ उन्मुख हुनुपर्छ । स्थानीय सरकारले आत्मनिर्भर र जनमुखी आर्थिक विकास गरी नेपालको समग्र विकासको लागि टेवा पुर्याउनु पर्दछ ।
कुनै पनि देशको विकासको इतिहासलाई हेर्दा हरेक देशले कठिन मेहनत र अनेक समस्याहरुसंग जुझेर मात्र सफलता हासिल गरेको पाउँदछौं । हामीले बुझ्नु पर्दछ हाम्रो अगाडिको बाटो न चिल्लो छ, न सोझो ।
हाम्रो, मेहनत, लगातार काम गरिरहने हाम्रो लगन, समस्याहरुसंग जुभ्mने हाम्रो आँट, सुझबुझ, संयोजन, एकता आदिबाट मात्रै हामीले चाहेको जस्तो समृद्ध नेपाल बन्न सक्छ । यसको लागि स्थानीय सरकारले अहम् भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक छ ।
चिनिया राष्ट्रपति सि जिनफिनले भने जस्तै हामीले समय घर्केका र पुरानो सोचलाई त्याग्नु पर्दछ, विकासलाई वाधा पार्ने पुराना वन्धनसँंग नाता तोड्नु पर्दछ र विकासको लागि सवै सम्भावनालाई प्रयोग गर्नु पर्दछ ।
(पाण्डे नेपालका पूर्व अर्थमन्त्री र नेकपा एमालेका स्थायीसमिति सदस्य हुन् ।)
