आयोग अयोग्य, अकर्मण्य दलहरु !
निर्वाचन आयोगले मताधिकारलागि योग्य नागरिकलाई छुट्न नदिनेभन्दा पनि कसरी हुन्छ, कमभन्दा मतदाताको नाम संकलन होस् भन्ने खालको प्रबन्ध गरेको अर्थात् अनाहक भीडभाड गराउने, मानिसलाई दुःख दिने ढंगले काम गरेको पाइयो ।
स्थानीय तहहरुको गठन भइसक्दा पनि आफ्ना सम्भावित मतदाताहरुको नाम नछुटोस् भन्ने तत्परता र सक्रियता कुनै पनि स्थापित राजनीतिक दलमा देखिएन । नयाँ र वैकल्पिक भनेर आफूलाई उद्घोष गर्ने दलहरु त नामावली संकलनमा झन् बढी सक्रिय हुनुपर्ने तर ’em पनि केवल माइतीघर मण्डला र टीभी शोका शोभामा सीमित रहेका पाइए ।
आज यहाँ उठाइएका छन् निर्वाचन सम्बन्धमा दुई विषय । पहिलो हो मतदाता नामावली संकलन, दोस्रो प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको एकैसाथ चुनाव गर्ने बहालवाला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रस्तावमा एमाले सुप्रिमो केपी शर्मा ओलीको स्वीकृति तर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त आयोधीप्रसाद यादवद्वारा प्रस्ताव स्वीकार्न असमर्थता । यी दुई विषय अन्तर्सम्बन्धित छन् । कसरी अन्तर्सम्बन्धित छन् यहाँ म त्यसैको चर्चा गर्नेछु । देउवाले यताका दिनमा गरेको यो पहिलो प्रशंसनीय प्रस्ताव हो । निर्वाचन आयोगको व्यवस्थापन चुस्त हुँदो हो त यो असम्भव त हुँदै होइन, साथै यसलाई स्वागतयोग्य भएको स्वीकार्नु पर्छ । ’cause, माघ ७ अगावै दुबै तहका निर्वाचन गर्न यो एउटा सुरक्षित विकल्प हो । यसबाट समयका साथै निर्वाचन खर्चको वचत हुनसक्छ । यसका साथै कर्मचारी आपूर्तिसमेत सहज हुन्छ । तर, आयोग प्रमुखले यस प्रस्तावमाथि काम गर्न अस्वीकार गरे अर्थात् आफ्नो असमर्थता जनाए ।
निश्चय नै यादवले अकारण असमर्थता जनाएका होइनन् । उनलाई राम्ररी थाहा छ, उनको नेतृत्वको आयोगमा चुस्तता छैन, क्षमता छैन, कल्पनाशीलता छैन । आयोगको व्यवस्थापन कति दुर्दशाग्रस्त छ यसको नमूना हेर्न काठमाडौंवासीले बबरमहल स्थित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा मतदाताको नामावली संकलन भइरहेको दृश्य हेरे पुग्छ । त्यहाँ मानिसको भीड देख्दा जनताको निर्वाचनप्रति तीब्र आकर्षण देखिन्छ । उनीहरु भरदिन लाम लागेर नाम टिपाइरहेका छन् । तर व्यवस्थापन देख्दा आयोगको अकुशलताप्रति आक्रोश र दया एकैसाथ जागेर आउँछ । स्थान साँघुरो, कर्मचारी यति कम कि देख्दै टीठ लागेर आउँछ ।
त्यो काम त्यसरी नगरेर, महानगर वडाहरुबाटै नाम संकलन गर्ने व्यवस्था गरिदिएको भए त्यति अव्यवस्था हुने र हजारौं मानिस एकै ठाउँमा कोचिनुपर्ने थिएन । फेरि अब त वडा–वडामा निर्वाचित प्रतिनिधिहरु छन्, ती प्रतिनिधिहरुले घर–घर टोल–टोल गएर वडा आयोगसँग संयोजन गर्न सक्छन्, मतदान गर्न योग्य सबैलाई नामावलीमा समाविष्ट गर्न प्रेरित र सहयोग गर्न सक्छन् र उनीहरुले त्यही गर्नुपर्छ पनि । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाका सम्भावित उम्मेदवारहरु समेत नामावली संकलनमा सक्रिय हुनुपर्छ, अनि पो उनीहरु जनतासँग जोडिन्छन् । निर्वाचनमा भोटचाहिँ चाहिने तर अहिले नामावली संकलनमा नागरिकहरुलाई कुनै प्रकारको सहयोग गर्न तत्पर नहुने हो भने जनताले उनीहरुप्रति विश्वासचाहिँ किन गर्ने ?
खेदको विषय के भने स्थानीय तहहरुको गठन भइसक्दा पनि आफ्ना सम्भावित मतदाताहरुको नाम नछुटोस् भन्ने तत्परता र सक्रियता कुनै पनि स्थापित राजनीतिक दलमा देखिएन । नयाँ र वैकल्पिक भनेर आफूलाई उद्घोष गर्ने दलहरु त नामावली संकलनमा झन् बढी सक्रिय हुनुपर्ने तर ’em पनि केवल माइतीघर मण्डला र टीभी शोका शोभामा सीमित रहेका पाइए । यसबाट के देखिन्छ भने दलहरु निर्वाचनपूर्वका नागरिक दायित्वबाट विमुख छन् र यिनीहरुलाई चाहिएको भोट र भोटले दिने जागिरमात्र हो । त्यस्तै, कुनै पनि मतदान गर्न योग्य नागरिक आफ्नो मताधिकारबाट वञ्चित नहोस् भन्नलाई नागरिक समाजको दायित्व पनि त्यतिकै छ । मताधिकार नागरिकको सबैभन्दा शक्तिशाली माध्यम हो, शासनमा सहभागिताको । लोकतन्त्रमा मताधिकारले नै शासक चुनिन्छन् र फालिन्छन् । तर नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने बेलामा नागरिक समाजको उपस्थिति नै शून्य छ । अनि त्यस्ता नागरिक समाज केका लागि समाज ?
साथै, निर्वाचन आयोगले मताधिकारलागि योग्य नागरिक छुट्न नदिनेभन्दा पनि कसरी हुन्छ, कमभन्दा मतदाताको नाम संकलन होस् भन्ने खालको प्रबन्ध गरेको अर्थात् भीडभाड गराउने, मानिसलाई दुःख दिने ढंगले काम गरेको पाइयो । यसबाट नागरिकहरुमा राजनीतिक प्रणालीप्रति नै नकारात्मक भाव उत्पन्न हुने परिस्थिति निर्माण हुनसक्छ, यतातिर आयोग, दलहरुलगायत प्रायः सबै सम्बन्धितहरुको ध्यान नगएको देखियो । प्रमुख आयुक्त यादवले यसैकारण दुबै तहको निर्वाचन एकैसाथ सम्भव छैन भनेका हुन सक्छन् । जुन आयोग नामावली संकलनमै यति अकुशल छ, त्यसले दुबै तहको निर्वाचन एकैसाथ गराउने आँट कहाँबाट ल्याउँछ ?
त्यस्तै, मतपत्र छपाइका विषयमा आयोगका तर्कहरु छपाइका पुरातन प्रविधिसँग सम्बन्धित छन् । यस्तो प्रतीत हुन्छ, प्रमुख आयुक्त यो युगसँग परिचित नै छैनन् । वर्तमान कालबेलामा प्रविधि यति उन्नत भइसकेको छ कि देशका अधिकांश स्थानमा मतपत्रहरुको छपाई यथास्थान सम्भव हुनसक्छ, उहिल्यैजस्तो काठमाडौंबाट ढुवानी गरिरहनै पर्दैन । विशेष गरेर धेरैजसो जिल्ला सदरमुकाममै तत्काल छपाई सम्भव हुन्छ । आयोगलाई पक्कै थाहा हुनुपर्ने अचेल एउटै समाचारपत्र देशका विभन्न स्थानबाट एकैसाथ प्रकाशित हुनसक्छ, त्यहाँ मतपत्रहरुको छपाइ काठमाडौंमा मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने छैन । विषय यहाँ केवल कार्यकुशलताको हो ’cause नेतृत्व र उसका सहयोगी यदि अकुशल छन् भने हजार बहाना गर्न सकिन्छ ।
निश्चय नै आयोगको एउटा भनाइमा भने सहमति जनाउनैपर्छ । समानुपातिकका लागि छुट्टै मतपत्र नबनाउने, पहिलो हुने प्रथाअन्तर्गत दलहरुले पाएको मत प्रतिशत नै समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने । यो नै वास्तवमा उपयुक्त विधि पनि हो यसर्थ त्यसैअनुसार कानुन निर्माण गरिनु वाञ्छनीय हुन्छ । नामावली अद्यावधिक गर्ने कार्यमा नागरिकप्रति मित्रवत व्यवस्था हुनैपर्छ । यो नै आयोगलाई जनताले विश्वास गर्ने प्रमुख आधार हो । यसो हुन सक्यो भनेमात्र आयोगले विश्वसनीय वातावरण निर्माण गर्दै दुबै तहका लागि, माघ ७ अगावै दुबै तहका लागि निर्वाचन सम्पन्न गर्ने समुचित प्रबन्ध गर्न सक्छ ।
