साउन १५मा सर्वोच्चको खीर !              

(भरतपुरमा कस्ले जित्यो, कस्ले हार्यो ?)

बच्चा र बुढाबुढी बाटो काट्दा सधैं अगाडि बढ्छन् ।
गाईभैंसीले पनि फर्केर हेर्दैनन्, सोझै अगाडि बढ्छन् ।
तर न्यायाधीशको भर हुन्न ।
उ अगाडि बढ्न पनि सक्छ, पछाडि फर्कन पनि सक्छ ।
त्यसैले न्यायाधीशले बाटो काट्दा कुशल चालक पनि अल्मलिन्छ !

देशका ७ सय ४४ स्थानीय निकाय मध्ये नगरपालिका घोषणा भएका निकाय पनि कम छैनन् । एउटा नगरको एउटा वडामा भएको निर्वाचन अपराध यतिखेर राष्ट्रिय मुद्धा बनेको छ । चुनाव भएको अढाइ महिनापछि पनि चर्चामा रहेको यो वडाको विवाद के कारणले वडाको क्षेत्राधिकारको विषयमात्र रहेन र किन राष्ट्रिय चासो बन्यो ?

सबैलाई जानकारी नै छ, नेकपा माओवादीका अध्यक्ष र निर्वाचन हुँदाको बेलाका प्रधानमन्त्री प्रचण्डकी छोरी रेणु दाहाल भरतपुरमा मेयरकी उम्मेदवार छन् । उनलाई नै नेपाली काँग्रेसको समर्थन छ । तर पनि दाहाल मतगणनामा एमालेका उम्मेदवार देवी ज्ञवाली भन्दा पछाडि परेपछि पटक पटक मतगणनामा तनाब सिर्जना गरियो ।

यो चुरो कुरो नबुझी चितवनको भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १९मा भएको के हो थाहा पाउन सकिदैन । मतगणना हुँदाहुँदै रेणुको पार्टीका प्रतिनिधिले मतपत्र च्यातेपछि उत्पन्न विवादले समाधान पाउन नसकेको मात्र होइन, अदालतबाट पनि त्यो प्राप्त भएन ।

मतपत्र च्यात्ने अरु थिएनन्, मतगणनामा बसेका माओवादी कार्यकर्ता द्रोण शिवाकोटी र मधु न्यौपाने थिए । उनीहरु मतगणनास्थलबाटै पक्राउ परे । मुद्धा चलाइयो । तत्कालै उनीहरु चितवन जिल्ला अदालतबाट धरौटीबाट रिहा पो भए ! जबकि बिथोलिएको मतगणना गन्ने कि पुनमतदान गराउने फैसला नै अदालतबाट भएको थिएन ।

अदालतबाट रिहा हुनु पहिल्यै मतपत्र च्यात्नेहरु चितवनमा काँग्रेस–माओवादीका रोल मोडल बने । त्यसपछि त फुलमाला र सगुनकै हकदार मात्रै बनेका छैनन्, उनीहरु एमालेलाई तह लगाउने बहादुर भनेर वीर कहलाइएका छन् ! सर्वोच्चको फैसलाले यसैलाई थप बल पु¥याएको सर्वत्र प्रतिक्रिया ब्यक्त गरिएको छ ।

चितवन भरतपुरका एक राजनीतिज्ञलेभने, फैसलाले गुण्डागर्दी दण्डित गरेको कहींकतै देखिएन, उल्टै अदालतको फैसलालाई गुण्डागर्दी गर्नेहरुले दिपावली गरेर स्वागत गर्दै खुशीयाली मनाएका छन् !

त्यसैले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय ओमप्रकाश मिश्र र पुरुषोत्तम भण्डारीले साउन १५ गते आइतवार गरेको फैसलाले  विवादलाई झन् आक्रमक बनाएको छ । प्रतिशोध र प्रतिरोध चुलिंदैछ ।

प्रतिपक्षको आक्रोश

प्रमुख प्रतिपक्षले फैसलापछि प्रतिक्रिया दिदै भनेको छ, वैशाख ३१ गते भएको पहिलो चरणको निर्वाचनको मतगणनामा काँग्रेस–माओवादीको साझा उम्मेदवारलाई जिताउन गरिएको सरकारी संरक्षणको गुण्डागर्दीवारे साउन १५ गतेको फैसलाले सत्तासीन गठबन्धनलाई हाकाहाकी सघाएको छ ।

फैसलाले दोषिलाई दण्ड होइन, पुरस्कृत गरेको आरोप पनि एमालेले सर्वोच्च अदालतमाथि लगाएको छ । एमाले प्रवक्ता योगेश भट्टराईले फैसला हुनेवित्तिकै भने, यो फैसलाले नागरिक सर्वोच्चता र जनमतलाई अपमानित गरेको छ । त्यसैले फैसला दूर्भाग्यपूर्ण छ ।

फैसलाले ‘राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरण’ लाई प्रश्रय दिएको छ । नागरिक सर्वोच्चता र जनमतलाई अपमानित गरेको छ ।

उपरोक्त खह्रो प्रतिक्रिया दिएर पनि एमाले प्रवक्ताले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्ने बताउदै भने, यो चुनौतिलाई चितवनका जनताले निर्वाचनमा झेली, पाखण्डी र गुण्डागर्दीबाट जनअभिमत बदल्न दुष्प्रयास गर्ने प्रतिगामी शक्तिलाई गतिलो जवाफ दिनेछन् !

फैसलाले मुठभेड निम्त्यायो

फैसला पछि विवाद साम्य हुनुपर्ने हो तर सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासको फैसलाले विवादलाई झन् चुल्याएको छ र राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चुलिन थालेको छ । यसले देशलाई अझ विवादको भूमरिमा पु¥याउने सर्वत्र महसूस गरिंदैछ ।

यसको कारण हो, अब चितवनको चुनाव जित्न देशभरको गुणगर्दी, किनबेच र जालझेल लगायतका ज्ञात अज्ञात उपायहरुको भरपूर दूरुपयोग हुनेछ । त्यसवाट उत्पन्न अवस्था’bout कस्ले जवाफ दिने र जिम्मेवारी बोक्ने ? फैसला गर्ने अदालतले कि दिपावली गर्ने सत्तापक्षले ?

स्मरणीय छ, वडा नम्बर १९को निर्वाचनमा २ हजार ८ सय ६८ मत खसेको थियो । २ हजार २ सय मत गनिसकिएको अवस्थामा एमालेका मेयरका उम्मेदवार देवी ज्ञवाली ७ सय ८४ मतले अगाडि थिए, काँग्रेस–माओवादीबाट मेयरकी साझा उम्मेदवार रेणु दाहाल पछाडि ।

च्यातीएको मतपत्रको संख्या थियो नब्बे ! नब्बे मतपत्रका टुक्राटुक्रालाई लामो समय लगाएर जोडेको भए पनि जनताको अभिमतले बैधानिकता पाउने थियो र देशले संभावित अनिष्टको ! तर यतातिर न निर्वाचन आयोग गंभीर बन्यो नत सर्वोच्च अदालत नै ।

कोरा कानूनको हवाला दिंदा गुण्डागर्दी पोषित हुने निश्चित भएपछि सत्तापक्ष त्यतैतिर दवाव दिन लाग्यो र सर्वोच्च अदालतले पनि संभावित राजनीतिक दूर्घटनालाई दृष्टि नदिइ मध्ययुगीन अन्धा कानूनको आधार लिन पुग्यो ।

अदालतको रुढीवादी दृष्टि

आम पत्रकारहरु अदालतवारे लेख्नु–बोल्नु प¥यो कि अहिले पनि हच्किन्छन् र विषयबाट पन्छिन खोजिहाल्छन् । यसको अरु कारण होइन, त्यो हो–अदालतले मानहानीमा मुद्धा चलाउछ, बेकारमा त्यस्तो लफडा किन कसैले बेहोरिरहोस् ?

देशको राजनीतिले लामो फड्को मारिसके पनि न्यायालयले पुरानो ढाँचा र ढर्राबाट आफूलाई अलग्याउन नसक्नु नै यसको कारण हो । अदालतमा पारदर्शीता छैन । अदालतमाथि प्राज्ञिक रुपमा उठाइने गंभीर सवाल हुन् यी ।

अदालत अहिले पनि आफ्ना कुरा भन्न लजाउछ र सूचना लुकाएर राख्ने गर्छ । पुराना ऐन कानूनको थुप्रोले थिचिएर अदालतमाथि पश्चगामी निर्णयमा परेको आरोप पनि कानून लगायत क्षेत्रका बुद्धिजीवीहरु लगाइरहन्छन् । त्यसवाहेक न्यायाधीश बनेका श्रीमानहरु’bout जति विवादहरु बेलाबेला सार्वजनिक हुने गरेका छन्, तिनले न्यायालय जाकिएको दलदलको चरित्र र स्वभावलाई उदाँगो पारिरहेछ ।

अदालतमा परंपरागत ढिलासुस्तीले निरन्तरता पाइरहेको छ । न्याय झन्झन् खर्चिलो बनिरहेको छ । अदालतप्रतिको आस्था खस्किरहेको छ । यसवारे थाहा पाउन अन्यत्र भौंतारिइरहन पर्दैन, न्यायाधीशहरुले ब्यक्त गरेका विचार र पदबाट निबृत्त भएपछि दिएका अभिब्यक्ति त्यसका लागि काफी छन् । हलेदोलाई कोट्याइरहनै पर्दैन ।

संसारमा काँहींकतै मुद्धा तोक्दा अदालतभित्रको तेरोमेरोका विवाद वाहिर आउदैन । न्यूनतम मर्यादा त हरितन्नम देशहरुमा पनि राखिन्छ तर हामी कहाँ यस्तो विषयमा आरोप–प्रत्यारोप लगाउनु पनि सामान्य भएको छ !

न्यायाधीश हुनेहरुले जागीरको समय लम्ब्याउन जन्म मिति सच्याउनेदेखि शैक्षिक योग्यतामा किर्ते गरेकाहरु बहालमै छन् । आफूले चाहेको न्यायाधीशको बेंचमा मुद्धा परेन भने मुद्धा सार्नु सामान्य चलन त छनै त्यसमाथि मुद्धा तोक्दा नै अमूक मुद्धा अमूक न्यायाधीशको बेन्चमा पारिने सेटिंगको विवाद समेत छताछुल्ल बनेर बेलाबेला बाहिर आउनु नेपाली न्याय संसारमा नयाँ नमानिनुलाई धिक्कार भनेर मात्रै पुग्दैन ।

कस्ले मलाई जिताउने फैसला गर्छ र त्यसका लागि मैले के गर्नुपर्छ भन्ने चर्चा अदालत परिसरमा दलाल, बिचौलीया, तस्कर, डनहरुले भनेको सुन्नुपर्दा भ्रष्टाचार मण्डलीमा सामेल नभएका र न्यायको कठघरामा जीवनभर नचुकेका इमान्दार न्यायाधीशहरुलाई कति पीडा हुँदो हो, कल्पना मात्र गर्न सकिन्छ महसूस सम्म गर्न सकिदैन !

त्यसैको उदाहरण हो सत्तापक्षले भने अनुसार फैसला नगर्ने प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाभियोग प्रस्ताव !

यहाँ न्यायपालिकालाई प्रभावमा पार्न कुन हदसम्म राजनीतिक खेला र मोलतोल हुन्छ भन्ने उदाहरण खोज्न धेरै अगाडिको इतिहास खोतल्न जानु पनि पर्दैन, पूर्वप्रधानन्याायाधीश सुशीला कार्कीमाथि लगाइएको महाभियोग र त्यसलाई फिर्ता लिने माननीय नै हतार हतार मन्त्रिपरिषदमा तानिनुले सबै सत्यलाई छर्लंग पार्छ ।

न्यायाधीश नियुक्ति पछि पार्टी कार्यालय पुगेर नेताहरुको आशिर्वाद लिन धाउनु न्यायालयलाई राजनीतिक अखाडा बनाउनु मात्र होइन, न्यायाधीशहरु पनि दलीय भागबण्डामा नियुक्त हुने चलनले अदालतभित्र हुने फोहोरी खेललाई मलजल गरिरहेको जगजाहेर छ ।

न्याय क्षेत्रको एउटा बहुचर्चित ब्यंगको यहाँ स्मरण गर्नु पाठकहरुको स्वास्थ्यको लागि यतिखेर लाभकारी हुनसक्छ र यसले न्यायालयभित्रको अवस्थालाई छर्लंग पनि पारिदिनेछ ।

‘बच्चा र बुढाबुढी बाटो काट्दा सधैं अगाडि बढ्छन् । गाईभैंसीले पनि फर्केर हेर्दैनन्, सोझै अगाडि बढ्छन् । तर न्यायाशीशको भर हुन्न । उ अगाडि बढ्न पनि सक्छ, पछाडि फर्कन पनि सक्छ । त्यसैले न्यायाधीशले बाटो काट्दा कुशल चालक पनि अलमलिन्छ !’

फैसला कुर्दाकुर्दै नारायणहरि !

अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा २२ हजार बढी मुद्धा वर्षौदेखि फैसला कुरेर बसेका छन् । ती कहिले छिनिएलान् र ब्यक्तिले झैझगडाबाट मुक्ति पाउलान् ? दोषिले दण्ड र निर्दोषले न्यायका कुरा त परै राखौं, म दोषि रहेनछु भन्ने सन्तुष्टी मनमा लिएर मर्न पाइने दिन कहिले आउला ?

सर्वसाधारणको यो छटपटीको अन्त्य हुने दिनको प्रत्याभूति अहिलेको न्यायपालिकाको नेतृत्वले आफ्नै कार्यकालमा दिनसक्ला ? सक्दैन भने, न्यायको आशामा न्यायालय भौंतारिइरहेका जनसाधारण नारायणहरि हुनुको विकल्प तत्काल कहींकतै देखिदैन ।