स्थानीय सरकारलाई तालिम ! 

एक आईएनजीओका मित्रले टेलिफोनमा भने, नवनिर्वाचित स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुलाई तालिम आयोजना गर्दैछौं ।  केही सेसन लिइदिनु प¥यो ।  स्थानीय निकायका पदाधिकारीलाई दिने तालिममा सहभागीहरुबाट नयाँ कुरा आफूले पनि सिकिने हुनाँले प्रस्तावप्रति आकर्षण बढ्यो । तालिमको विषयवस्तु के हो ? जिज्ञासा राखें । उनले भने, ‘स्थानीय निकायमा नवनिर्वाचितहरुको क्षमता अभिबृद्धि !’ विषयवस्तुको प्रारुप बनाउने जिम्मेवारी पनि दिने कुरा गरे । तालिमको आबश्यकता पहिचान पनि गर्नु पर्ने । सहजीकरण गर्ने विषयवस्तु एक साताभित्र ईमेलमा पठाउने सहमती भयो ।

जनप्रतिनिधिहरुलाई आबश्यक विषय बस्तु छनौट गर्न थालें । विषय यति ब्यापक रहेछ, फनफन रिंगायो ! प्रारंभिक विषय छनौट गरें– जनसम्पर्क, सञ्चार, नेतृत्वकला, जनशक्ति परिचालन, बैठक सञ्चालन र निर्णय लेखन, असल शासन, श्रोत परिचालन, जनप्रतिनिधि–कर्मचारी सम्बन्ध, अन्तर बैयक्तिक संबन्ध, कुटनीति, संवेग व्यवस्थापन, समुहकार्य, स्वःव्यवस्थापन, समय व्यवस्थापन, तनाव व्यवस्थापन, व्यवस्थापकीय सीप, नेटवर्किङ्ग, प्रविधिको प्रयोग ।यसैगरी विकास र प्रवर्धन, योजना तर्जुमा, अनुगमन तथा मुल्यांकन, सेवाग्राहि सम्बन्ध, उत्प्रेरणा, सामाजिक पूँजी परिचालन, नौकोठे तालिका, नागरिक बडापत्र, स्वयंसेवीपन, सकारात्मक–सोच–आनीवानी र व्यवहार, मौलिक अवधारणाको खोज र कार्यान्वयन आदि ।

छानेका विषय एक बरिष्ठ तालिम विज्ञलाई सुनाएँ उनले भने, सहजिकरण गर्ने हेतुले आफ्नो विज्ञताका हिसाबमा छानेका विषय त ठिकै हुन् तर एक तालिम सहजकर्ताको नाताले आबश्यकता पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि क्षमता अभिबृद्धिका ’boutमा तीन सय साठी डिग्रि मोडलमा सबै सरोकारवालाहरुसँग जिज्ञासा राख्नु । जे जे विषय पाइन्छ सोहि अनुसार आफ्नो विज्ञताका आधारमा सेसन तयार गर्नु ।

जनप्रतिनिधिको आबश्यकता

पहिलो जिज्ञासा, नगरपालिकाका एक मेयरसँग राखें । उत्साहित हुँदै उनले भने–तालिम त एकदमै चाहिने कुरा पो रहेछ ।

हामीलाई त संविधान, नियम कानुनको ’boutमै अन्यौल छ । अधिकार सम्पन्न स्थानिय तह भनिन्छ, न्यायीक, व्यवस्थापकीय काम भनेको छ , त्यो भनेको के हो ?

जिल्ला समन्व समिति छ । प्रदेश सभा र सरकार छ । संघीय सरकार छ । समन्वय कसरी हुन्छ ? कसको के अधिकार हो ? आफ्नै काम, कर्तव्य र अधिकार के के हो ? स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले गर्नु पर्ने र गर्न नहुने काम केके हुन् ? यसवारे प्रष्ट र छर्लंग भएन भने आफैं नारायणहरि बनिने पो रहेछ । वन–जंगल, ढुङ्गा–माटो–बालुवा, प्राकृतिक श्रोत साधनको उपयोग के कसरी गर्नुपर्छ ? कर सम्बन्धी व्यवस्था के कसरी गर्ने ? बैलगाडा, घोडा, सवारी साधन ? त्यसको प्रयोग सम्बन्धी कार्यविधि के कस्तो हो ? सवारी साधन सुचारु गर्न के के पूर्व तयारी गर्नुपर्छ ?निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई कार्यकारी भनेको छ । कार्यकारीले गर्ने चाँहि के के हो ? आम्दानी नभई कसरी खर्च गर्ने हो ? श्रोत साधन परिचालन कसरी गर्ने ?दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी छैनन् । भौतिक पुर्वाधार छैन । सडकको पहुँच छैन । विद्यालय लगायतका संघ संस्थाहरुको कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो ? सारा कुराहरु ’boutमा पो सिक्नु पर्ने छ ! नसिकी कहाँबाट जान्नु ?

अझ तपाईलाई भनौं, उनले अगाडि भने— पहिले पार्टीभित्रै संघर्ष गरेर टिकटको निधो गर्न लागियो । टिकट मिल्यो । चुनाव लाग्यो । निर्वाचित पनि भईयो । बर्षा लागि सक्यो । के गर्ने के नगर्ने ? अन्यौलमा छौं ।अलिकति पढेलेखेको जनप्रतिनिधिको त यस्तो अबस्था छ भने अरुको के हालत होला ? दुर्गम र विकटका जनप्रतिनिधिहरुको हालत झन् कस्तो होला ? त्यसैले तालिम मात्रै भएर पनि पुग्दैन है । श्रोत साधन पनि चाहिन्छ ।

पूर्व जनप्रतिनिधिको अनुभवमा तालिम 

नवनिर्वाचितसँगको कुराकानी पछि पूर्वजनप्रतिनिधिसँग जिज्ञासा राखेंपछि भन्नथाले—निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले आफुलाई निर्वाचित गराउँने जनताको भाबनात्मक सम्बन्धको ’boutमा जान्नु, बुझ्नु, मनन् गर्नु र व्यवहार गर्नु पर्छ । माला लाउने, ठालु बन्ने, भत्ता खाने, भोज भतेर गर्ने वा अगुवा हुँ भन्दै मञ्चमा बस्ने चरण सकियो । अब त जनसेवा गर्ने प्रतिवद्धता भएको प्रतिनिधि, अविभावक, भावनात्मक सुरक्षा र कन्फिडेस दिने व्यक्तिको रुपमा प्रस्तुत भएर काम पो गर्नुपर्छ । यसको लागि ज्ञान, सीप र एटिच्युट विकास गर्ने खालका तालिम आबश्यक हुन्छ । तालिम सरकारले वा गैह्रसरकारी वा डोनर जसले गरे पनि हाम्रा आवश्यकता र चुनौति यिनै हुन् । जहाँ सम्म व्यवस्थापकीय सीपको कुरा छ, यो त प्रत्येक निर्वाचित पदाधिकारीलाई आबश्यक पर्ने रहेछ । कर्मचारीहरु भनेका निर्वाचित पदाधिकारीका हात, गोडा, घाँटि, नाक, कान, आँखा जस्तै रहेछन् । जनप्रतिनिधि भनेको टाउको मात्रै हो । जनप्रतिनिधि र कर्मचारी फरक ग्रहका हुन् भन्ने कुरा सर्वप्रथम हाम्रो सोचबाट हटाउनुपर्छ ।

दुबैले जनताको सेवा गर्ने हो । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले एउटै प्रणालीमा बसेर योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने हो ।

उनले परिवर्तित सन्दर्भको जिम्मेवारीलाई औंल्याउदै थपे—जनप्रतिनिधिहरुलाई नियम, कानुन, विकास, निर्माण, योजना बजेट, कार्यालय सञ्चालनका आधारभुत तालिम आबश्यक परिसकेको छ । त्यो भन्दा ठूलो मानवीप पक्ष, प्रबृत्ति र एक पार्टिको मात्रै होईन सबैको साझा प्रतिनिधि हुँ भन्ने भावना श्रृजना गर्ने खालका प्रशिक्षण पनि चाहिसकेको छ । ’cause यसको अभावमा स्थानीय निकाय नै जित्ने पार्टीको मात्र एकलौटी पेवा हो भन्ने नपरोस् । त्यसैले तालिम त एकादुई पटक मात्र होइन् बारम्बार दिनु पर्ने पो देखिन्छ । होइन भने स्थानीय निकायवारे गलत सन्देश जाने अवस्था सिर्जना हुन बेर छैन ।

तालिमप्रति माननीयको धारणा

एक माननीय सांसदसँग समय लिएर जिज्ञासा राखेँ । उनले भने, जनप्रतिनिधिहरुलाई तालिम दिने कुरा जनप्रतिनिधिहरुले मनपराउँदैनन् । ’cause जनता सर्वेसर्वा मानिने लोकतन्त्रमा जनप्रतिनिधिलाई सिकाउने ब्यक्ति को हो ? त्यसैले जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधिलाई हरेकले इज्जत गर्न सिक्नोस् । उनीहरुलाई तालिम दिने भनेर जनताका गुरु बन्ने सोच तालिम दिने भनेर आउनेले पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ !

त्यसैले तालिम नै नभनी, छलफल, कार्यशाला, गोष्ठि, अन्तरक्रिया, सेमिनार,  ओरिण्टेशन वा समुह छलफल, अवलोकन भ्रमण वा केहि अरु कुरा भन्दै उनीहरुसंग सहज हुनुहोस् । उनीहरुलाई सर्वोच्च हो भनेर इज्जत गर्ने शुरुवात गर्न थाल्नुहोस् ।

लोकतन्त्रमा राजाको निरंकुश पंचायती ब्यवस्थामा जस्तो पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र संचालन गर्ने कुरा विर्सनोस् । जनप्रतिनिधिका कुरा सुन्नुस र उनीहरुका कुरालाई सहजीकरण गर्नुहोस् ।तपाईका नयाँ कुरा सुनें । त्यसो भए जनप्रतिनिधिले केही सिक्नै पर्दैन ? सिक्नु पर्छ भने ती कुरा चाँहि के हुन् त ? शान्त भावमा सोधें ।
उनले हाँस्दै भने, पहिलेका ब्यवस्था संचालन र अहिलेको लोकतान्त्रिक ब्यवस्था संचालनको विधिमा ठूलो अन्तर छ । मात्र उनीहरुलाई सहजीकरण गर्ने प्रयत्न गर्नुहोस् । के गर्ने र के नगर्ने उनीहरुले नै खुट्याउँछन् !प्राकृतिक श्रोत साधन परिचालन, न्यायिक कार्य, जेन्डर, मानवअधिकार तथा विकास, भौतिक पुर्वाधार, योजना तजुमा, जलवायु परिवर्तन, समावेशिता, सामाजीक परिचालन, कम्पुटर, शहरी विकास, सरसफाई, स्वास्थ, उर्जा, व्यवस्थापकीय सीप, कार्यालय सञ्चालन तथा कर्मचारी परिचालन आदिका आधारभूत कुरा के हुन् ? उनले यस्ता तालिमहरुमा धेरै संघ संस्थाले आफुसँग पनि सम्पर्क गरि कार्यक्रमहरु तयार गरेको र तेश्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भए पछि राजनीतिक पार्टिहरु, विभिन्न मन्त्रालयहरु, एन्जीओ÷आइएनजीयो, दातृ निकायहरु र नीजि क्षेत्रको साझेदारीमा समेत व्यापक रुपमा यस्ता तालिम कार्यक्रमहरु आयोजना गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी समेत दिए ।

तर उनले भने, नजप्रतिनिधिलाई तालिम दिनु अगाडि तालिम दिनेहरुलाई नै तालिमको आवश्यकता छ । लोकतन्त्रको संचालन सजीलो विषय होइन, संबेदनशील हुन्छ ।

यसका लागि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको संवेदनशीलतालाई ख्याल गरेर गरिनु पर्छ ’cause यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना पछिको पहिलो निर्वाचित निकाय पनि हो र तालिम पनि हो । यसले भविष्यसम्म प्रभाव पारिरहने छ ।

पूर्व मन्त्रीको उत्साह

यसै सन्दर्भमा प्राज्ञिक स्वभावका एक पूर्वमन्त्रीसँग पनि संपर्क र कुरा गरियो । उनले आफ्नो भोगाई सुनाउदै आफूले ठम्याएका कुरा राखे—हामीले समावेशी र समाजवाद उन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको दर्शन–सिद्धान्तको आधारमा संविधान बनायौं र अहिले त्यसको कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा छौं  ।

आधिकारीक निकायले आफ्नो काम, कर्तव्य, दायित्व कसरी निर्वाह गर्नुपर्छ ? जसवारे निर्वाचित पदाधीकारीलाई स्पष्ट ज्ञान हुनुपर्छ । सर्वसाधारण जनताको मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्ने, संविधानको अनुसुचिमा भएको व्यवस्था अनुसार किटान गरिएका वित्त आयोग र प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापन जस्ता कुराहरुमा अझै स्पष्टता आवश्यक छ । राजश्व तथा ऋण लिन पाउने अधिकारका विषयमा निश्चित व्यवस्था भै नसकेको औंल्याउँदै भने, त्यसका विधि र प्रक्रियाहरुको टुंङ्गो लगाउन बाँकि रहेकाले सबै जनप्रतिनिधिहरुलाई प्रशिक्षण आबश्यक छ ।

आफ्नो भोगाई र सिकाईका अनुभवहरु साटासाट गर्न तालिममा केहि सेसन् आफूले पनि लिन चाहेको इच्छा पनि पूर्व मन्त्रीले व्यक्त गरे । उनले भने, हाम्रा बुद्धिजीवी, प्रशिक्षक, विज्ञहरु नितान्त, सैद्धान्तिक, विदेशी कोराकिताबी ज्ञानका कुरा पढाउँछन् । यद्यपि तपाईले विभिन्न सरोकारवालासँग सोध्न मेहनत गर्नुभयो । आबश्यकता पहिचान गर्नु भयो । यसले निरास भएको मेरो मनमा आशाको अंकुरण गरेको छ ।

सचिवको कौतुहलता

नेपाल सरकारका संबन्धित विषयका सचिवसँग तालिमको आबश्यकता पहिचानको सन्दर्भमा जिज्ञासा राख्दा कौतुहलताका साथ स्थानिय विकास तथा संघिय मामिला मन्त्रालयले पाठ्य सामग्रीहरु तयार गरिएको जानकारी गराए । आबश्यक सामग्री चाँडै उपलब्ध हुने बताए । तालुकदार मन्त्रालय भएकोले पनि संविधान, ऐन, कानुन, नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, लेखा प्रणाली, निकासा तथा भुक्तानी सम्बन्धी व्यवस्थाको चर्चा गरे ।

उनले क्षेत्राधिकार, स्थानीय विकासका सबालमा जनसहभागिता, पारदर्शीता, जनउत्तरदायीत्व, शुसाशन, श्रोत परिचालन तथा बाँडफाड, योजना तथा बजेट तर्जुमा, आर्थिक अनुशासन, स्थानिय तहको क्षेत्राधिकारमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

अन्य संबैधानिक आयोगहरु र सरकारी निकायसँगको समन्वय तथा जवाफदेहिता, सार्वजनिक लेखाजोखा, सुचना प्रणाली, नागरिक बडापत्र आदि विषयहरुको श्रोतकेन्द्रको रुपमा विभिन्न क्षेत्रगत, विषयगत, तहगत, निकायगत सबै जसो विषयहरुमा सरकारी तवरमा आबश्यक सामग्रीहरु रहेको र गैरसरकारी संघ संस्था, एन्जीओ आईएन्जीओ र नीजिक्षेत्रसमेतले आफूखुसी स्वच्छन्द रुपमा नभई सम्बन्धित निकायसँग समन्वयगरि तालिम तथा अन्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने औल्याए ।

 मतदाता के चाहन्छन् ?

उनीहरुसँग पनि सरसल्लाह भयो । मतदाताले भने–हिजो घरघरमा मतमाग्न आउँदा जनतासँग पाउ परेर मत माग्नेहरुले आफुले गरेका बाचा, प्रतिवद्धता, घोषणा पूरागर्न इमान्दार, प्रतिवद्ध, पारदर्शी, आर्थिक अनुसाशन, लगनशिल, सकारात्मक सोच एवं व्यवहारका साथ काम गरेर देखाउँन् । हिजो भने जस्तै जनताप्रति जवाफदेहि भई जनसहभागिताको लागि निरन्तर अन्तरक्रिया, छलफल गरेर जनतालाई सुनेर, हेरेर, छामेर जनताकै लागि नियम कानुन बनाएर, विकास निर्माणगर्न आर्थिक श्रोत एवं जन परिचालन गर्न आबश्यक ज्ञान, सीप र कौशलता हासिल गर्ने विषयमा उनीहरुलाई तालिमको आवश्यकता छ । तालिमले सबैतिरको काममा एकरुपता ल्याउने छ ।  अनि मात्र उनीहरु पूराना जनप्रतिनिधि भन्दा भिन्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका निर्वाचित प्रतिनिधि बन्न सक्छन् ।