आर्थिक उदारीकरणका मामिलामा भारतले १२ वर्षपछि चीनलाई पछ्याउन थालेको हो ।

हाम्रा दुई ठूला छिमेकी अर्थात् भारत र चीन युद्धको तयारी गर्दै छन् । चीनले भुटानको सरहद मिच्दै सडक बनाएको भनेर भारतले चीनलाई उतै धकेल्न खोज्यो । त्यसैकारण करिब एक महिना यता चीन र भारतबीच तनाव चलिरहेको छ, भनाभन त कति कति । अन्तरराष्ट्रिय समाचार, विचार यसैका वरिपरी लेखिँदैछन्, विश्लेषण गरिँदैछन् । के फेरि चीन भारत साँच्चै युद्ध गर्छन् त ? युद्ध भए, के हुन्छ, कस्तो हुन्छ परिस्थिति ? भुटान त युद्ध मैदान बन्छ नै, नेपाल, बंगलादेशमाथि पनि काला बादल मडारिने छन् । साँच्चै ठुलै स्तरको युद्ध भयो भने नेपालका सरहदको पनि मर्यादा रहने छैन । दुबैले निसंकोच उल्लंघन गर्ने छन् । त्यो युद्ध निश्चय नै जितहारमा नटुंगिएला तर त्यसबाट बर्बादीचाहिँ भयानक हुनेछ ।

हुनसक्छ, चीनको कम हानि होला र भारतको बढी । लामो युद्ध हुन नदेला, मध्यस्थता गर्ला अन्तरराष्ट्रिय समुदायले । तर विवाद र तनाव, स्थायीजस्तै हुनेछन् । सन् १९६२ को भारत चीन युद्धपछि दुबै देशबीच सन् १९८० को दशकसम्म पानी बाराबारको स्थिति थियो । राजीव गान्धी प्रधानमन्त्री भएपछि उनले चीनसँग सम्बन्ध सुधार्ने पहल गरे, त्यसै मेसोमा उनी चीन भ्रमणमा समेत गएका थिए । उता चेयरम्यान माओको निधनपछि चीन पनि खुल्ने प्रयत्न गरिरहेको थियो । तेङ सिआओ पिङको नेतृत्व आएपश्चात् चीन शेष विश्वसित खुल्न थाल्यो । तेङले राज्यआश्रित समाजवादी ढाँचाका ठाउँमा राज्य नियन्त्रित आर्थिक उदारीकरणको मार्ग अवलम्बन गरे । शुरुमा यसले गति लेला नलेला भन्ने शंका थियो तर विस्तारै गति लियो र प्रतिफल पनि दिन थाल्यो ।

सन् १९८० र ९० को दशकमा चीन आन्तरिक समायोजनमै व्यस्त रह्यो तथापि आफ्नो प्रभाव विस्तारका हकमा सचेत थियो, आक्रमक भने थिएन । अर्कातिर सन् १९७०–८० को दशकमा भारतले सोभियत संघसँग सहकार्य गर्दै उसकै मोडेलको अर्थतन्त्र अवलम्बन गरेको थियो । सन् ९० को दशककै प्रारम्भमा सोभियत संघकै विघटन भयो । फलस्वरुप भारत नराम्रो बिचल्लीमा प¥यो र बाध्यतावश आर्थिक उदारीकरणको शिविरमा शरण लिन पुग्यो । अर्थात्, यस अर्थमा आर्थिक उदारीकरणका मामिलामा भारतले १२ वर्षपछि चीनलाई पछ्याउन थालेको हो भन्नुपर्ने हुन्छ । सन् १९९० को दशकमा भारत पनि आन्तरिक समायोजनमै व्यस्त रह्यो । सौभाग्यवश दशकका प्रारम्भिक वर्षहरुमा भारतमा राजनीतिक स्थायित्व समेत कायम रहन सकेको थियो ।

आर्थिक सम्पन्नतासँगसँगै अर्को आयामको उदय हुन्छ, सुरक्षा र सामरिक स्वार्थ । त्यसै मेसोमा भारतले सन् १९९८ मा सफल परमाणु परीक्षण ग¥यो, त्यस लगत्तै चीनको सहयोगमा पाकिस्तानले । हुन त सन् १९७५ मा पनि भारतले परमाणु परीक्षण गरेको तर त्यसको प्रामाणिकतामाथि प्रशस्तै शंका गरिएको थियो । तात्पर्य हो, सन् १९९० दशकमा एसियाका तीन देश आन्तरिक समायोजनका साथै परमाणु प्रतिद्वन्द्वितामा संलग्न भइसकेका थिए । सुरक्षा खर्च र सैन्य क्षमतामा वृद्धि भइरहेको थियो तर सामरिक मामिलामा त्यति महत्वाकांक्षी भइसकेका थिएनन् ।

सन् ९० कै दशकमा यद्यपि चीन र भारत, सीमा विवादका बावजूद आर्थिक सहकार्य गर्न थालिसकेका थिए । सन् २००० पश्चात् भने सहकार्य निकै झ्याँगिएको हो । पछिल्लो समयमा विशेष गरी भारतमा सन् २०१४ को लोकसभा निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टीको दिग्विजय र त्यसमा पनि नरेन्द्र मोदीको प्रधानमन्त्रित्वसँगै चीन र भारत हातेमालो गर्दै अघि बढ्ने सबल संकेत देखिएका थिए । नेतृत्वमा देखिएको तादात्म्य, आर्थिक सहकार्यको घनत्व र सांस्कृतिक सामिप्य जस्ता तत्वले यी दुबैलाई अरु नजिक ल्याउने तथा क्षेत्रीय शान्ति र समृद्धि साकार हुने विश्लेषण भइरहेकै बेला भारत पश्चिमाहरुतर्फ ढल्कियो, युरोपियनको सहयोगी र अमेरिकाको रणनीतिक पार्टनर बन्न पुग्यो ।

भारतले पश्चिमातर्फको मोड किन लियो यस’bout अनेकन अध्ययन र अड्कलहरु गरिएका छन् । यसको प्रमुख कारण नीति निर्माणमा भारतीय कर्मचारीतन्त्रको पश्चिमा अभिमुखीकरण एवं प्रवासी भारतीयहरुको प्रभाव हो भन्नेहरु छन् एकातिर । अर्कातिर चीनको पाकिस्तानसँग सहकार्य भइरहेका कारण पाकिस्तानसँग भारतको ठूलो तलमाथि पर्दा चीनले आफ्नो भार पाकिस्तानतर्फ दिने देखिएकोले उसले पश्चिमाहरुसँगै रणनीतिक साझेदारी गर्नु सुरक्षित ठानेको हो भन्नेहरु पनि त्यतिकै छन् ।

साथै दक्षिण एसियाका अरु मुलुकमा चीनको प्रभाव विस्तार त भइरहेकै छ, भारतभित्रै चीनतर्फको झुकाव राख्नेहरुको गुणात्मक रुपमा वृद्धि भइरहेकोले, दिल्लीमाथि रणनीतिक सन्तुलन ल्याउने दबाब बढी रहेको छ । यसैले कुनै न कुनै एक्सनमा आउनु नयाँ दिल्लीका लागि बाध्यता बन्न गएको हो भन्दा अन्यथा हुने छैन ’cause सिक्किमलगायत पूर्वोत्तर भारतमा चीनप्रति लगाव राख्नेहरु उल्लेख्य संख्यामा छन् । अरुणाचलमाथि त चीनको दावी नै रही आएको छ भने असम र मणिपुरका कतिपय पृथकतावादी संगठनहरुलाई ‘गोप्य’ रुपमा चीनले सहयोग गरिरहेको विषय बारम्बार उठ्ने गरेको छ ।

तथापि, सिमानामा भिड्न भारत आफैं अघि सरेको देखिए पनि गलत छिमेक नीति, क्षेत्रीय र आन्तरिक असहजताका कारण उसको समग्र स्थिति भने रक्षात्मक छ । चीनको सामरिक दबाब बढिरहेको, भारतको घटिरहेको छ ।