शंभु दंगाल    

डा.रामचन्द्र लामिछाने

कथाका ऋषि र पण्डित जस्तै अवस्था हाम्रो वन क्षेत्रको व्यवस्थापनमा हुवहु रहेको देखिन्छ । वार्षिक अरवौ रुपैयाँको उत्पादनशील संभाव्यता र लाखौलाई रोजगारी दिनसक्ने वनक्षेत्रको शक्ति पहिचान हुन नसक्दा देशको संभावना त्यत्तीकै खेर गैरहेको छ । 

लेखको शुरुवात एउटा रोचक र ज्ञानवद्र्धक कथाबाट गरौं ।
एकादेशमा एकजना पण्डित रहेछन । पैतृक सम्पत्ति पनि भएका ती पण्डितको सानो र सुखी परिवार थियो । तर पण्डित महाअल्छी थिए । उनी कुनै काम पनि र्गदैनथे । श्रीमती वा छोराछोरीले कुनै काम अह्राइ हाले भने पनि कुरैले टारीदिन्थे ।

एक दिन उनको घरमा एकजना ऋषि पाहुना बन्न आइपुगे । उनले निकै सत्कार गरे । पण्डितको सत्कारवाट क्रृषि खुशी भए र व्राहमणलाइ चाहिएको वर माग्न भने ।

व्राहमण खुशी भएर आफूलाइ सबै काम गरिदिने एकजना सहयोगीको माग गरे । वदलामा ऋषिले भने, म तिमीले भनेजस्तै ब्यक्ति त दिन्छु तर त्यसलाई तिमीले निरन्तर काम दिइरहनुपर्छ । पण्डितले ऋषिको शर्त सहर्ष स्विकार गरे । ऋषि हिंडे ।

लगत्तै पण्डितको सहयोगीको रुपमा एउटा राक्षस प्रकट भयो । राक्षसले पण्डितलाइ काम दिन अनुरोध ग¥यो । पण्डितले खेतमा पानी सिचाइ गर्न आदेश गरे । राक्षसले सिचाइ गरेर आयो र फेरी काम माग्यो । राक्षस छिटै काम गरेर फर्केको देखेर पण्डित दंग परे । राक्षसले फेरी काम माग्यो । पण्डित अकमकाए । यति छिटै के काम दिने भनेर सोच्न थाले । ढिलो गरेको देखेर राक्षसले छिटो काम दिनुहोस नत्र तपाइलाइ नै खाइदिन्छु भन्यो ।

पण्डितले हतार हतार खेत जोत्न जा भने र खाना खान लागे । खाना खानमात्रै के शुरु गरेका थिए, राक्षस प्रकट भयो र फेरी काम माग्यो । यतिवेला भने, पण्डित अवाक भए । काम दिन नै सकेनन । राक्षसले काम नदिए फेरि पण्डितलाई खाइदिने के धम्की दिदै थियो, पण्डित पसिना–पसिना भए ।

कुरो बिग्रन लागेको देखेर तत्कालै उनकी श्रीमतीले सोधीन के, पतिदेब के म राक्षसलाई काम लगाउन सक्छु ? पण्डितले हुन्छ भनेपछि पण्डितनीले मुस्कराउदै वाहिर गएर हाम्रो मोती (कुकुर) को पुच्छर सिधा वनाउ भनिन । त्यस पछि राक्षसले कुकुरलाई काखमा राख्यो र पुच्छर सिधा गर्न खोज्यो तर कुकुरको पुच्छर सिधा हुन सकेन । राक्षस निरन्तर कुकुरको पुच्छर सिधा गर्नमा नै तल्लिन रहन थाल्यो ।

राक्षस व्यस्त भएकोमा आनन्द मान्दै पण्डित सबै काम आफै गर्न थाले । पण्डितको अल्छी, सिमित र छोटो वुद्धिले गर्दा अथाह काम गरेर मनग्गे उत्पादन गर्ने त्यत्रो क्षमता भएको राक्षस फगत कहिल्यै सिधा नहुने कुकुरको पुच्छर सिधा गर्ने काममा सिमित रहन गयो ।

राक्षसको जत्तिकै, बनको क्षमता

अहिले त्यो कथाको पण्डित जस्तै हाम्रो वन क्षेत्रको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा त्यो कथा हुवहु लागु भएको प्रतीत हुन थालेको छ । अरवौ–खरवौको उत्पादनशील संभाव्यता भएको वनक्षेत्रको प्रथामिकता सहितको संभाव्यता पहिचान नहुदा त्यत्रो संभावना त्यसै खेर गइरहेको छ । बनको संरक्षण र सम्वर्धनको नाममा उल्टै राज्यको ढुकुटीमा व्यय भार परिरहेको छ ।

सबैलाई अवगत नै छ, नेपालको कुल क्षेत्रफलको ४० प्रतिशत भुभाग वन क्षेत्रले ओगटेको छ । कृषि क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको छ । देशको कुल भुभाग मध्ये १७ प्रतिशत मात्र कृषि योग्य छ र वाँकी भुभाग हिमाल र पहाडले ढाकेको छ ।

कुनै पनि देशको बिकासको प्रकृया त्यहाँको प्राकृतिक क्षोतको व्यवस्थापन प्रकृयामा अपनाइने दक्षता र सिपले निर्धारण गर्दछ । त्यसकारण जवसम्म नेपालको प्राकृृतिक श्रोत वा भनौ वन क्षेत्रलाइ आर्थिक विकासको मुख्य श्रोतको रुपमा स्विकारिदैन तव सम्म देशको विकास असंभव छ ।
विश्वमा प्राय मानिसहरु चार प्रकारका आर्थिक गतिविधीहरुका संलग्न हुन्छन ।

प्रथम, आर्थिक गतिविधीः

यस अन्तर्गत शारिरीक श्रम पर्दछ । जुन देशका जनता अत्याधिक आर्थिक गतिविधीमा संलग्न रहन्छन त्यो देश निकै गरिव देशको रुपमा रहन्छ ।

द्वितीय, आर्थिक गतिविधीः

यस अन्तरगत कच्चा पदार्थको प्रशोधन गरेर वस्तु उत्पादन गर्ने प्रकारका कृयाकलापहरु पर्दछन । जव देशका अधिकाँश जनता यस्तो कार्यमा संलग्न रहन्छन तव त्यो देश विकासको मार्गमा छ भन्ने वुझिन्छ ।

तृतीय, आर्थिक गतिविधीः

यस अन्तरगत सेवामुलक कार्यहरुको व्यवसाय पर्दछन । जव देशका अधिकांश जनता यसप्रकारका कार्यहरुमा संलग्न रहन्छन तव त्यो देश विकसित देशको रुपमा चिनिन्छ ।

चतुर्थ, आर्थिक कृयाकलापः

यस अन्तरगत उच्चस्तरका आविष्कार, रचना र श्रृजनाहरु पर्दछन । जव देशका १० प्रतिशत भन्दा वढी जनता यस प्रकारका गतिविधिमा संलग्न हुन्छन तव त्यो देश समृद्ध देश मानिन्छ ।

यदि यी सूचकाँङ्कलाई आधार मान्ने हो भने नेपालका करिव ८० प्रतिशत भन्दा वढी जनता प्राथामिक आर्थिक गतिविधिमा संलग्न छन । त्यस मध्ये पनि वन क्षेत्रमा संलग्न मध्ये ९९.९ प्रतिशत जनसंख्या प्राथमिक आर्थिक गतिविधिमा मात्र संलग्न छन । यस कारण नेपाल गरिव राष्ट्रको रुपमा रहेको छ ।
अझ वन क्षेत्रमा संलग्न जनसंख्या पूर्ण रुपमा शारिरिक श्रम र आर्थिक रुपमा गरिवीको मारमा रहेका छन ।

बन क्षेत्रका जनताको संलग्नता

वन क्षेत्रमा संलग्न जनतालाई द्वितीय र तृतीय अर्थिक गतिविधीमा संलग्न गराउन सक्ने हो भने नेपालको वन क्षेत्रको समुचित व्यवस्थापनद्वारा यस क्षेत्रले सम्पूर्ण देशको बिकासमा चमत्कारिक योगदान दिन सक्छ ।
वन क्षेत्र अथाह संभावना भएको क्षेत्र हो । चीन तथा अन्य देशहरुले वन पैदावारहरुको समुचित सदुपयोग गरेर वार्षिक नै अरवौ डलर आम्दानी गरिरहेका छन् भने लाखौ बेरोजगारलाई रोजगारी पनि श्रृजना गरेका छन ।
चीनमा भएको जस्तै वन पैदावरमा आधारित वस्तु उत्पादनका लागि आवश्यक वन पैदावर र जनशक्ति नेपालमा पनि छ । तर किन हामी वन क्षेत्रवाट प्रर्याप्त मात्रामा लाभ लिन सकिरहेका छैनौ ?

अहिलेकै नियम र कानूनकै अधिनमा रहेर वि.स. २०५३ सालतिर सामुदायको अग्रसरतामा काभ्रेपलान्चोक जिल्लाकोे चौवासका सामुदायिक वनहरुले वैज्ञानीक व्यवस्थापन शुरु गरि वनवाट काठ उत्पादन गरी समुहहरुले स्थापना गरेका सामुदायिक स–मिलले काठको प्रशोधन र बजारीकरण शुरु गरिसकेका थिए । तर आज विकासको यत्रो होडवाजीमा सामुदायिक वनहरुको सवलीकरण भएर थप उद्यमशीलता विकास हुनु पर्ने अवस्थामा भरखर शुरु भएका त्यस्ता उद्योगहरु समेत धाराशायी भएका छन ।

यतिका वर्ष वितिसक्दा, करोडौ रुपयाँ अध्ययन, अनुसन्धानमा खर्च भइसक्दा पनि किन हामी वनमा आधारीत उद्यमशीलताको विकास गर्न सकिरहेका छैनौ ? जबकि आधुनिक विज्ञान तथा प्रविधिले रुखवाट काठ र हागाविगा आदिलाई डस्टमा परिणत गरेर वोर्ड वनाउन सकिन्छ । जसले गर्दा वनवाट करोडौको आम्दानी र लाखौ रोजगारी श्रृजना गर्न सकिन्छ । तर किन अहिले सम्म पनि नेपाल त्यस दिशा तर्फ उन्मुख भैरहेको छैन ?

बनले गर्नसक्ने चमत्कार

सन् २०११ मा नेपालकै एकजना बनविज्ञ विजय सुवेदीले गरेको एक अध्ययन अनुसार वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापनवाट वार्षिक छ करोड १५ लाख १५ हजार ४ सय ७८ क्यू फिट काठ काट्न सकिन्छ । जसवाट १९ अर्ब ४९ करोड ५० लाख ३ सय ५० रुपैयाँ वरावरको राजस्व लगायत स्थानीय स्तरमा कम्तिमा पनि चार गुणावढी आय आर्जनका अवसरहरु वृद्धि हुनसक्छ ।

सन २०११ मा इआरआइले गरेको राष्ट्रिय रोजगार सर्वे अनुसार १ क्यू फिट काठलाई अन्तिम उपभोक्ता समक्ष पु¥याउदा दैनिक २.५९ जनाले रोजगारी पाउन सक्छन र नेपालको समग्र वनको वैज्ञानीक व्यवस्थापनवाट वार्षिक १५ करोड ९३ लाख २५ हजार ८८ दिन बरावरको रोजगार श्रृजना हुन सक्दछ । जुन वार्षिक छ लाख ६४ हजार जनाको लागि नियमीत रोजगारीको श्रोत हो ।

यो प्रकृयाले हामीलाई वन पैदावरमा आत्मनिर्भर वनाइ हाल भई रहेको आयात प्रतिस्थापन गर्नुका साथै वन पैदावरमा आधारित वस्तुहरुको उत्पादन गरी निर्यात गर्न सकिन्छ । जसले थप रोजगारी श्रृजना हुनुका साथै विदेशी मुद्राको आर्जन समेत हुन्छ ।

वन क्षेत्रमा यतिका धेरै संभावना हुदा हुदै पनि विदेशवाट आयातीत काठको लागि हामी अरबौ रुपयाँ खर्च गरिरहेका छौ । यदि वन क्षेत्रलाई समुचित रुपमा व्यवस्थापन गर्ने हो भने यो देशका उत्पादनशील उमेरका युवा वा युवतीहरु मलेशीया वा खाडीमा गएर जोखिमपुर्ण कामहरु गर्न नै पर्दैन । न दैनिक १७०० जनाले देश छोडनु पर्दछ नत नेपाली युवाहरुको मृत शरिर विदेशवाट आउने नियती नै राष्ट्रले भोग्नु नै पर्दछ ।

तर किन यहाँका नीति निर्माताहरु र पैरवी तथा वहसकर्ताहरु यी विषयलाइ उठाउदैनन् ? यति सजिलै श्रृजना हुने रोजगारीका अवसरलाई उपयोग नगरेर देशका युवाहरुलाई जवरजस्त विदेशमा धकेल्ने अवस्थाको श्रृजना गर्नेहरुलाई इतिहासले के कहिल्यै नधिक्कारला त ?

विगतको अनुभव

विगतका अनुभवलाई ध्यानमा राखेर हेर्ने हो भने नेपालको वन ऐन र नियम कानूनहरुको सकारात्मक प्रभावका कारण विगतमा वन क्षेत्रको विस्तार, संरक्षण, समूहको सहभागितामा निश्चित रुपमा वृद्धि भएको छ । तर पनि मौजुदा नीति नियम र कानूनहरुले परिकल्पना गरे अनुसार वन क्षेत्रको उद्यमशीलताको बिकास हुन सकेको छैन ।

वन ऐनले स्पष्टरुपमा जनतालाई वन हस्तान्तरण गरिसके पनि एकदम हचुवाको भरमा र व्यक्तिगत लाभ हानीका आधारमा निर्देशीका जारी गर्ने परम्पराले वन विकासको क्षेत्रमा व्यापक अवरोध श्रृजना गरेको छ ।
विगतमा कुनै तस्करले कुनै ठाउँमा काठ काट्यो भने देशै भरी काठ काटन प्रतिवन्ध लगाउने चरम असक्षम र अवैज्ञानीक प्रवृत्तिले यस क्षेत्रमा व्यापक अन्यौल श्रृजना गरेको छ ।

विशेषतः वन पैदावरको उत्पादकत्व निश्चित समयमा लिन सकिन्छ र त्यस अवधीमा उत्पादकत्व नलिई पालेर राख्नाले अन्तत्वः उत्पादकत्व घटदछ । नेपालमा वारम्वार त्यो प्रवृत्ति दोहोरिइ रहेको छ ।
अहिले सम्मको वन विकासको प्रयासलाई सूक्ष्म तवरवाट नियाल्ने हो भने नेपालको वन क्षेत्रको समिष्टगत विकास हुन नसक्नुमा निम्न सवालहरु टडकारो रुपमा देखापरेका छन ।

सकारात्मक सोच र भूमिकाको कमी–

वन क्षेत्रलाई अधिकाँश अधिकार प्राप्त सरकारी तथा समूहका टाठावाठा व्यक्तिले कमाइ खाने भाडोको रुपमा प्रयोग गरे । उपभोक्ताहरुले वनलाइ सरकारी सम्पत्तिको रुपमा वुझे । राजनीतिज्ञहरुले राजनीतिक लाभको माध्यमको रुपमा वुझे । गैरसरकारी संघ संस्थाहरुले वन क्षेत्रलाई आफ्नो रोजगार श्रृजना गर्ने माध्यमको रुपमा वुझे । व्यापारीहरुले मुनाफाको खानी भनेर वुझे ।

जसले जसरी वुझे, त्यसरी नै प्रयोग गर्दै आए । परिणामतः देश र जनतालाई जेजति प्रतिफल प्राप्त हुन पर्ने थियो त्यो हुन सकेन । यसलाइ वैज्ञानिक र प्राविधिक विषय भन्दा पनि सामाजीक र राजनीतिक क्षेत्रको विषय वनाइयो । यो सोच अहिले पनि कायमै छ । रुख काटने कि नकाट्ने भन्नेमै अहिले सम्म राष्ट्रिय विवाद कायम छ तर तस्कर, बन माफिया र त्यसका मतियारहरु रुख काटेर अकुत कमाइरहेछन् । हालसालै जलवायु परिवर्तनका असरहरुको न्यूनिकरणको शसक्त माध्यम वन भएको र वनलाइ काट्नै हुन्न भन्ने अल्पज्ञानले गर्दा पनि दिगो एवम वैज्ञानीक वन व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।

प्राविधिक ज्ञान, सीप र ज्ञान व्यवस्थापनको कमी–

वन क्षेत्र एक विशुद्ध प्राविधिक विषय हो । तर नेपालको वन व्यवस्थापनमा प्राविधिक पक्षलाई सधै उपेक्षा गरियो र वन क्षेत्रलाइ सधै राजनीतिको केन्द्र विन्दुको रुपमा राखिरहियो ।
वनको क्षेत्रफलको संरक्षणलाई नै यसको विकासको रुपमा स्वीकार गरियो ।

वन विकासलाई प्राविधिकहरुको निगरानीमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ठाउँमा राष्ट्रिय वनलाई प्रशासनको जिम्मा लगाइयो । सामुदायिक वनहरु सर्वसाधारण जनतालाई जिम्मा त लगाइयो तर उनीहरुलाई व्यवस्थापकीय ज्ञान र सीप भने दिइएन ।
जनताले वनको संरक्षण त सजीलै गरे तर प्राविधिक ज्ञानको अभावमा त्यसवाट पर्याप्त उत्पादन लिन सकेनन् । केही सिमित टाठा–वाठाहरुको हालीमुहाली गर्ने नयाँ राजनीतिक संयन्त्रको रुपमा विकीसत पनि भयो वन क्षेत्र ।

खेतवारीवाट वाली लिए जस्तै वन क्षेत्रवाट अधिकतम उत्पादन लिनु पर्ने ठाउँमा वनलाइ खोपाको देवताको रुपमा परिणत गरियो ।
अत्यन्तै सीमित शैक्षिक संस्थाहरु र त्यहाँवाट उत्पादीत जनशक्तिको सही सदुपयोग हुन नसक्दा न प्रविधिको विस्तार हुन सक्यो, नत सिकेको ज्ञानको नै व्यवस्थापन भयो ।

कानूनी तथा प्रशासनिक झन्झट–

समय समयमा वन क्षेत्रको संरक्षणको नाममा मनलाग्दा निर्देशिका, परिपत्र तथा आदेशहरु जारी गर्ने र वन क्षेत्रलाइ केन्द्रकृत रुपमा नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्तिले कतिपय अवस्थामा समुदायको अधिकार कटौती भएको छ भने कतिपय अवस्थामा वनको उत्पादकत्व घटेको छ ।

हालसम्म पनि सामुदायिक वन र सिंगो वनक्षेत्रलाई उद्यमशीलता तथा उद्यम बिकाससँग जोड्ने प्रकृयाको थालनी नै भएको छैन । विगतमा भएका सफल प्रयासहरुलाई पनि संरक्षण गरिएन ।
हाल निकै ठूलो संख्यामा वन क्षेत्रहरु सामुदायिक बनका उपभोक्ताहरुलाई हस्तानान्तरण गरिएको भए पनि कार्ययोजनाको नविकरण र कार्ययोजना तयारीमा निकै झन्झटिलो र महंगो कार्यव्यवस्थाले कार्ययोजनाहरुको नविकरण हुन सकेको छैन ।

त्यसैगरी वैज्ञानीक वन व्यवस्थापन प्रकृयामा पनि निकै जटील प्रविधीको प्रयोगले गर्दा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन उपभोक्ता मैत्री हुन सकेको छैन ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कि दिगो वन व्यवस्थापन भन्ने वेतुकको वहसले पनि वन व्यवस्थापनको मुद्धा ओझेलमा परेको छ ।

कर्मकाण्डी तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम–

उपभोक्ता र कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न निकै ठूलो धनराशीको खर्च गरिएता पनि निकै परंपरागत र कर्मकाण्डी तालिम, केन्द्रकृत तालिम प्रणाली, अत्यन्तै सैद्धान्तिक विषय वस्तुहरु, पुरानो शैलीको प्रशिक्षण विधि, दक्ष प्रशिक्षकको अभाव, सिमित क्षमता अभिवृद्धिका अवसर जस्ता कारणहरुले गर्दा वन क्षेत्रमा जनशक्तिको विकास हुन सकेको छैन ।

वन सञ्चार तथा प्रसारण शिक्षाको अभाव–

वन सञ्चार, प्रसार तथा प्रसारण शिक्षाको अभावमा पत्रकार, प्रशासन, अख्तियार जस्ता निकायहरुमा वन व्यवस्थापनको मुलमर्म के हो र वन व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने कुराको जानाकारी निकै कम छ ।
वन काट्यो कि त विनास हो भन्ने सोचले गर्दा कहि कसैले वैज्ञानिक वा दिगो व्यवस्थापनको लागि रुख कटान ग¥यो भने कि त सञ्चारकर्मीहरुले वन कटान भयो भनेर समाचार वनाउछन् कि त अख्तियारले समात्छ !

यस्तो अवस्थामा केही गर्छु भन्ने जुझारु कर्मचारी वा उपभोक्ताहरुले पनि प्रयाप्त मात्रामा उत्प्रेरणा पाइरहेका छैनन् । वन क्षेत्रको व्यवस्थापन भनेको विगतको अवस्थामा सुधार ल्याउन नभई नयाँ भविष्यको निर्माण गर्नको लागि हो । त्यसकारण वन व्यवस्थापन र बिकासलाई नयाँ सोच र तवरवाट परिभाषित गर्नु पनि आवश्यक छ ।

मुख्यतः नेपालको अधिकाँश जनसंख्या वनसँग दैनिक निकट सरोकार राख्दछ । जनसंख्याको दक्षता र क्षमताले मात्रै समग्र वन क्षेत्रको विकासलाइ प्रभाव पार्दछ । त्यसकारण समग्र वन क्षेत्रको विकास गरी देशकै दिगो विकासमा वन क्षेत्रले योगदान दिन वन क्षेत्रको विकास गर्ने प्रमुख आधारहरु के के हुन ?