नेपालमा मेडिकल शिक्षामा ठूला चलखेल हुने कारण पैसा नै हो । देशमा उद्योगधन्दामा लगानी गर्दा त्यसबाट आउने नाफाभन्दा धेरै गुणा आर्कषक प्रतिफल आउने भएकोले धेरै यसतर्फ आकर्षित छन् ।

डा. गोविन्द केसीको २३ दिनको अनसन स्थगनको एक साता नवित्दै काठमाण्डौको घट्टेकुलोमा ‘अपार्टमेण्ट’ प्रयोजनको लागि निर्माण गरिएको एक घरलाई नेशनल मेडिकल कलेजको नाममा देशको सवैभन्दा जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सम्वन्धन दिएको समाचार सार्वजनिक भएपछि फेरि एकपटक मेडिकल शिक्षामा माफियाको पकड कति बलियो रहेछ भन्ने पुष्टि भएको छ ।

यो मेडिकल कलेज सम्वन्धनको लागि यसका सञ्चालक सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको भन्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्वन्धन दिनु बाध्यात्मक अवस्था भएको यसको आधिकारिक धारणा अर्थात प्रेस वक्तव्यमा सार्वजनिक गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश पालन नगरे अदालतको अपहेलना ठहरिने भन्ने दावी विश्वविद्यालयको रहेको छ ।

समस्या के हो ?

नेपालमा मेडिकल शिक्षामा ठूला चलखेल हुने कारण पैसा नै हो । देशमा उद्योगधन्दामा लगानी गर्दा त्यसबाट आउने नाफाभन्दा धेरै गुणा आर्कषक प्रतिफल आउने भएकोले धेरै यसतर्फ आकर्षित छन् । यसले गर्दा देशमा औद्योगिक क्षेत्रबाट लगानी अन्तैतर्फ मोडिएको पनि छ ।

यो सम्वन्धन प्रकरणले नेपालमा मेडिकल शिक्षामा देखिएका सवै विकृति र विसंगतिको जड के हो भन्ने निश्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । सर्बप्रथम विकृति विसंगतिको श्रोत के हो भन्ने पहिचान गर्न सकिए त्यसको निदान कसरी गर्ने भन्ने उपाय पनि पहिल्याउन सकिन्छ ।

नेपालमा जव आर्थिक उदारीकरणको प्रक्रिया शुरु गरियो, त्यसै वेलादेखि नै बलियो र प्रभावकारी नियमन क्षमता विकास’bout पनि राज्यले विचार गर्न सक्नु पर्दथ्यो, चाहे त्यो वस्तु तथा सेवाको व्यापार होस् वा शिक्षा वा स्वास्थ्यको व्यापार होस । बस्तु तथा सेवाभन्दा पनि मेडिकल शिक्षा अत्यन्तै नाफामुलक क्षेत्रको रुपमा सम्भावना भएकोले नीजि क्षेत्रले जायज÷नाजायज उपायले यस क्षेत्रमा हात हाल्ने नै भए ।

कुनै पनि वस्तु वा सेवा वजारमा ल्याउँदा त्यसको गुणस्तर स्थापित मापदण्डको हुनुपर्ने बिषयमा कानूनी र नियमनकारी व्यवस्था हुन्छ । तर, यसमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाण्डौ विश्वविद्यालयको सम्वन्धन त्यसको गुणस्तरको मापनको आधार बनाइयो । यसबाट के देखिन्छ भने अहिलेको मेडिकल कलेज सम्वन्धनको विवाद र रोइलो राज्यको नियमन क्षमता र नियमन व्यवस्थापनको कमजोरीको कारण उब्जिएको समस्या हो ।

मेडिकल शिक्षा जस्तो बिषय अदालतको चौघेराभित्र प्रवेश गर्ने बिषय नै होइन । यो त विशुद्ध चिकित्सा विज्ञानको विषय हो । यस्तो विज्ञानको बिषय’bout सवै खालका मानक निर्धारण गर्ने क्षमता अदालतले राख्दैन । भौतिक पूर्वाधार कस्तो हुनु पर्ने, मानव संसाधन कस्तो हुनु पर्ने र व्यवस्थापकीय क्षमता कस्तो हुनु पर्ने बिषयमा निर्धारण गर्ने क्षमता नियमनकारी निकायले मात्र राख्न सक्छ ।

तर सम्वन्धन जस्तो बिषयको निर्णय पैसाको बलमा स्थापित सरकारसंगको पहुँचको तागतले होइन, वैज्ञानिक आधारमा हुन्छ भन्ने मान्यता शुरुवाती दिनमै स्थापित भएन । पैसाको तागतले जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता स्थापित भयो । पैसाको तागतले सम्वन्धन दिने पदाधिकारीको ‘इन्टिग्रीटि’ नै खरिद गर्न सक्ने भयो । नेपाल मेडिकल काउन्सिल निरिह बन्यो ।

विश्वविद्यालयले सम्वन्धन दिए मेडिकल कलेज खोल्न पाइने भएपछि शिक्षामन्त्री, प्रधानमन्त्री र साथै विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई प्रभावित पारिसकेपछि मेडिकल कलेज खोल्न कुनै समस्या भएन । राजनीति गर्ने यसको सेयर होल्डर भएपछि जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने मेडिकल माफियालाई आट र हिम्मत आयो । सवै समस्याको समाधान राज्यले गर्छ भन्ने देशका सवैभन्दा ठुला वैज्ञानिक क्रान्तिकारीसमेत मेडिकल कलेजको सेयर पछाडि लागे ।

तर समयमै राज्यले बलियो नियमनकारी स्वायत्त निकायको निर्माण गर्ने र त्यसको सञ्चालनको लागि आवश्यक कानुन निर्माण गरेर मेडिकल शिक्षा तथा अस्पताल व्यवशायलाई नियमनको दायरामा ल्याउन पर्दथ्यो । यसले स्थापित गरेका मानक पुरा भएपछि मात्र मेडिकल कलेज स्थापना गर्न पाइने व्यवस्था भएको भए अहिले यो रोइलो हुने थिएन । तर मेडिकल माफियाको राइदाइले सवै हद पार गरिसकेको थियो । यो राज्यको नियमन क्षमताको पूर्ण विफलताको उत्पादन हो ।

पछि आएर डा. गोविन्द केसीजस्ता व्यक्तिले अनसनमार्फत यो बिषयलाई उठाए । त्यसपछि यो समस्या’bout चिन्तित जमात उनको पक्षमा खुलेर लाग्यो । यो बिषयले फेरि गम्भीर मोड लियो । ब्यापक दवाव सिर्जना ग¥यो ।

साथै यसले हाम्रा राजनीतिक नेता सामान्य विरामी हुदा पनि नेपालमा उपचार नगराइकन विदेश जाने गरेको कारणको पनि खुलासा गरेको छ । ’cause विगतमा मेडिकल कलेज सम्वन्धन दिदा गरेको कमिकमजोरी उनीहरुलाई राम्रोसंग थाहा छ । ‘कच्चा डाक्टरको मात्रा यमपुरीको यात्रा’ हुने भएकोले त्यसलाई छल्न नेताहरु विदेश गएको प्रष्ट छ ।

समस्याको समाधान

यो समस्याको उपचार संविधानको प्रस्तावना समात्यो भने मात्र सम्भव छ । नेपालको संविधानको प्रस्तावना मै समाजवाद उन्मुख राज्य हुने भनिएको छ । साथै स्वास्थ्यको अधिकार मौलिक अधिकार भनेर संबिधानले स्थापित गरेको छ । त्यसको अर्थ हो, स्वास्थ्य सेवा र मेडिकल शिक्षा बजार अर्थतन्त्रको क्षेत्राधिकार होइन । यो राज्यको दायित्व हो ।

त्यसकारण अब राज्यले सवै मेडिकल कलेजलाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्दछ । संविधानले यसरी राष्ट्रियकरण गर्ने बाटो पनि दिएको छ । राष्ट्रियकरण गर्दा महालेखा परिक्षक, इन्स्टिच्युट अफ चार्टर्स एकाउन्टेन्ट्स र एक विज्ञसहितको टोलीले निष्पक्ष गरिएको अडिटको आधारमा चरणबद्ध रुपमा यसमा भएको लगानी यसका लगानीकर्तालाई फिर्ता गनुपर्छ । सवै नीजि मेडिकल कलेजलाई अहिलेको मेडिकल क्षेत्रमा भएका विज्ञ तथा व्यवस्थापकलाई व्यवस्थापन र सञ्चालनको जिम्मा लगाइनु पर्दछ ।

यसबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयको खर्चमा बचत गर्न सकिने धेरै ठाउँ छ । सवै नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा पु¥याउनको लागि भएका मेडिकल कलेजले प्रत्येक जिल्लामा १० देखि २० वटा ‘आउटरिच’ स्वास्थ्य सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने हो भने अहिलेको स्वास्थ्य संरचनामा परिवर्तन भै स्वास्थ्य मन्त्रालयको आधा खर्च कटौती हुने सम्भावना छ ।

साथै सवै मेडिकल कलेजले दिने शिक्षाको गुणस्तरमा एक रुपताको लागि न्युनतम मुल पाठ्यक्रम अर्थात ‘कोर करिकुलम’ त्यहि नियमक निकायले तयार गर्ने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । यसबाट आधारभूत रुपमा उत्पादित जनशक्तिको गुणस्तर कायम हुन्छ ।

त्यसैगरि सवै मेडिकल कलेजको प्रवेश परीक्षा एउटै निकायले लिने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । त्यसको लागि नियामक निकायले नै केन्द्रीकृत प्रवेश परीक्षा लिने र उसले जारी गरेको मेरिट लिस्ट अनुसार मात्र भर्ना गर्नुपर्दछ । भारतको सर्वोच्च अदालतले पनि यस्तो विकृति विसंगतिपछि भारतमा पनि यस्तो आदेश दिएको थियो ।

दास विद्यार्थी संगठनहरु

विद्यार्थीको हकहितको लागि संर्घषरत रहेको दावी गर्ने विद्यार्थी संगठनहरु अन्य बिषयमा सडक जाम र टायर बाल्दथे तर अहिले चुप लागेर बसेका छन् । यी सवै विद्यार्थी संगठनहरु समाजवादलाई आदर्श मान्ने दावी गर्दछन् । तर यसरी शिक्षामा मेडिकल माफियागिरी हावी हुदाँ चँु सम्म पनि बोलेका छैनन् ।

आफ्ना नेताहरुको विपरित गएर वोल्ने हिम्मत नभएको मात्र होइन तिनको तावेदारी मात्र गरिरहेका छन् । विद्यार्थी संगठनहरुले इमान्दारीसाथ भूमिका खेल्ने हो भने सवै मेडिकल कलेजहरुलाई राष्ट्रियकरण गर्ने वातावरण निर्माण गर्न योगदान दिन सक्छन् ।