हिजोका दिनमा कसले के गर्यो भनेर खोतल्नेभन्दा पनि अगामी दिनमा डा. केसीले फेरी अनसन नवस्ने अवस्था सिर्जना गर्न सरकार, प्रतिपक्ष, राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज, आम सञ्चार जगतले पहल गर्न ढिलो गर्न हुदैन । एकले अर्काको लाई दोष थोर्पने र पानीमाथिको ओभानो हुने प्रवृतिअन्त्य हुनुपर्छ ।

सामाजिक सञ्जालमा गएको हप्ता जे जस्ता विषयले स्थान पाए त्यसमा आफ्ना विचार नराखी बस्नै सकिएन । जुम्ला र मुगुको यात्राको क्रममा मार्सी चामलको भात स्थानीय गाईको दूधसँग खाँदा त्यसवेला खासै अनौठो लागेको थिएन, मलाई । डा. गोविन्द केसीको अनसनको विषय जति राष्ट्रिय चर्चाको बिषय छ, अहिले त्यति मार्सी चामलको चर्चा परिचर्चा छ ।

यस हप्ता सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा सुधार सम्बन्धी विभिन्न माग राखी गरिरहेका अनसन’bout व्यापक चर्चा परिचर्चा भए र सञ्चार माध्यममा पनि ‘सोलिडारिटी फर डाक्टर गोविन्द केसी’का मागले स्थान पाए । डा. गोविन्द केसीले उठाएका मागका विषयमा विभिन्न सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा व्यापक तर्क वितर्कहरु चलिरहेका छन् । हरेक टोल टोलमा रहेका चिया पसलसमेतमा डा.के.सीका विषयमा चर्चा चलिरहेका थिए ।

२०७२ सालमा नेपाली कांग्रेसका सुशिल कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदल जसलाई माथेमा आयोगको नामले जानिन्छले दिएको सुझावहरुमा एक जिल्लामा एक मेडिकल कलेज खोल्न पाउनु पर्ने, मेडिकल कलेजका लागि कम्तिमा ३ सय बेडको अस्पताल हुनुपर्ने, कम्तिमा ३ वर्षसम्म कुनै पनि मेडिकल कलेज खोल्न नदिने दिएका सुझावहरु कार्यान्वयन नभएका र हालको चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा सरकारी लगानी बढाइ गुणस्तरसमेत बढाउन कठोर निर्णय सरकारले लिनुपर्ने बताइएको थियो । तर, माथेमा आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको ३ वर्ष वितिसक्दा पनि उक्त विषयले मूर्त रुप नपाउँनु, सरकार बारम्बार परिवर्तन हुँदा पनि त्यसको सम्बेधन गर्न सकेन ।

के डा. गोविन्द केसीका माग र माथेमा आयोगले सुझाएका विषयहरु मात्र रंगमञ्चमा मञ्चन गरिएको नाटक मात्र हो ? राज्यले विधिसम्मत तरिकाबाट अध्ययन गर्न लगाएपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्न सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने होइन ? राज्य र जनताको हितको विषय हो भने राज्यले संसद्बाट चिकित्सा क्षेत्रमा सुधारको विधेयक ल्याउन किन सक्दैन ? डा. गोविन्द केसीले १५ औं पटक असन बस्नु पर्ने अवस्था किन आयो ? २५ औं दिन अनसन बसिसक्दा पनि सरकार वार्ता गरेर समस्या किन समाधान गर्न सक्दैन ?

श्रावण ६ गते अर्को समाचार पढ्नमा आयो, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा ललितपुरको एउटा कार्यक्रममा भाषण गर्दैथिए, डा. गोविन्द केसीको माग पुरा नभएसम्म आन्दोलन रोकिदैन, तर उनको सत्ता रहँदा डा. गोविन्द केसीलाई मानसिक विचलन भएको व्यक्तिको संज्ञा दिएर जेलैसम्म हाल्न पछि नपरेको उनकै सरकार होइन ? रातारात अदालतको मानहानी गरेको भनेर ज्यानमारा र बलात्कारीलाई जस्तो पक्रेर थुनेको होइन ?

के.पी. ओलीको सरकार दुई तिहाइ बहुमत पाएका, जनताले पत्याएको सरकार हो, अहिले । गएको साउन ६ गते शनिवार माइतीघर मण्डलामा एउटा समूह विरोधका कार्यक्रम लिएर डा. केसीको पक्षमा एकजुट भएको थियो । हिजोका दिनमा डा. केसीका मागका विषयमा सडकमा नओर्लिएका राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता पनि सडकमा आइ आफ्नो अस्तित्व जोगाउने प्रयत्न गरिरहेका देखिन्थे । नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा पनि गोविन्द केसीले दुइपटक अनसन बसेका थिए । उनले पनि डा. केसीको माग सम्वोधन गर्न नसकेको प्रष्ट देखिन्छ । त्यसैले वास्तवमा हलो कहाँ अड्किएको हो आम नागरिकले बुझ्न सकेका छैनन् ।

डा. केसीले उठाएका मागलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर हातमा झण्डा लिएर ओली सरकारको विरोध गर्दै निधेषित घेरा तोड्नु पर्ने बाध्यता सरकारलाई चेतावनी दिन हो । तर, के शान्तिपूर्ण तरिकाले कुनै पनि आन्दोलन गर्न सकिँदैन ? प्रहरीले धेरै राउन्ड अश्रुग्याँसका सेलहरुको पनि प्रहार ग¥यो । प्रहरी र विरोधकर्ताको झडपमा केही प्रहरी घाइते भएका पनि देखियो भने देशका नागरिकहरुलाई ताकेर लौरी बजारेका फोटाहरु पनि देखिए । त्यसले फाइदा कसलाई भयो ?

त्यस्तैगरि असार १६ गते जुम्लाबाट अनसन सुरु गरेका के.सी.को स्वास्थ्य स्थीतिमा समस्या देखिएपछि अपहरण शैलीमा सेनाको हेलिकप्टरमा राखेर काठमाडौं ल्याइयो । तर ल्याउनु अगाडि जुम्लाको अस्पतालमा क्रुर र अमानवीय तरिकाले, अन्धाधुन्ध लाठी बर्साइयो । पुरुष प्रहरीले महिलालाई समेत लछारपछार पारेको सञ्चार माध्यममा देख्न पाइयो । इतिहास हेर्ने हो भने आतङ्कवादीबाहेकले अन्य कुनै पनि युद्दरत पक्षले अस्पताल भित्र गोलाबारुद र बल प्रयोग गरेको पाइँदैन । के हाम्रो लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली यही हो ? के विधिको शासन यसैलाई भनिन्छ ? हामी एकले अर्काको पेशाप्रति सम्मान गर्न सक्दैनौं ? महिलालाई अमानवीय तरिकाले क्रुरता देखाउनु असल शासनको उदाहरण हो ?

एक जना व्यक्ति राज्यको स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि आफ्नो ज्यान दाउमा राखेर सत्याग्रहमा उत्रिएका छन् । त्यसैको पक्षमा ६ गते माइतीघर मण्डलामा सोलिडारिटि फर डाक्टर गोविन्द केसी लेखिएको व्यानर बोकेर अग्रपंक्तिमा नाम चलेका मुर्धन्य व्यक्तित्वहरु उभिनुभयो र भाषण छाट्नु भयो । के डा.गोविन्द केसीले अनसन बस्दा मात्र यस्ता नारा, जुलुस गर्नुपर्ने हो? नागरिकको कर्तव्य राज्यले विधिको शासन अवलम्बन नगर्दा त्यसको विरोधमा उत्रनु पर्दैन ?

हरेक दिन डा. केसीका मुद्धाले राजनीतिक रंग पाइरहेको छ, बास्तवमा के यो यतिसम्म राजनीतिकरण गर्नु जरुरी थियो ? यदि यो राजनीतिक मुद्दा नै हो भने पनि डा. केसी अनसन नबस्दै किन कुनै सरकारले यसमा पहल गर्न सकेन ? केसीले बसेको यो १५ औं अनसन हो । चिकित्सा शिक्षा सुधारको मागसहित सोलिडारिटी फर डाक्टर गोविन्द केसी भन्दै सरकारको विरोध गर्नेहरु सडकमा उत्रिएको पहिलोपटक भने पक्कै होइन तर ठूलो संख्यामा झडप नै हुनेगरी भएको भने पहिलो हो ।

शनिवारको एउटा घटनाले सोच्न बाध्य बनायो, विरोध गर्नेहरु हातमा ढुङ्गा बोकेर ताकी ताकी नयाँ बानेश्वरका भवनका सिसा फुटाउन तल्लिन देखिन्थे, बाटोमा पार्किङमा राखिएको मोटरसाइकल र गाडीका सिसाहरु फुटाइरहेका देखिन्थे । विपक्षी दलका कार्यकर्ताले डा. केसीको पक्षमा ऐक्यवद्धता देखाएको भनिएको यसरी नै हो । के हामीले सोचेको सभ्य समाज यही हो ?

अर्को, संसद भवन भित्र पार्किङमा राखिएका सरकारी गाडीहरुमा ढुङ्गामुढा गरिएको देखिएको थियो । सीसाहरु फुटेका थिए, ढुङ्गाको प्रहारले गाडी कुच्चिएका थिए । के आन्दोलन गर्न भौतिक संरचना र यस्ता गाडीे तोडफोड गर्नु जरुरी छ ? ती सरकारी गाडीको क्षतिको विवरण त थाहा भएन तर अब ती गाडीको मर्मत खर्च फेरी हामीले तिरेका करबाट नै हुने हुन् । कुनै पनि विरोध गर्दा भौतिक संरचना तोडफोड गर्नु जरुरी छ र ? हामी यति पनि नबुझ्ने अबुझ छौं, राज्यको सम्पत्तिको मर्मत सम्भार पनि हामिले तिरेको करबाटनै हुने हो ।

शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने भनिए पनि उक्त आन्दोलनको प्रकृति शान्तिपूर्ण भने पक्कै थिएन । कतिपय विद्युतीय समाचारमाध्यमका पत्रकारलाई प्रहरीले टाउकोमा सटगन नै तेस्र्याएको समाचार पनि सुन्नमा आयो । के राज्यको सुरक्षा निकायले बाटोमा हिँडिरहेका मानिस वा समाचार संकलन गएका पत्रकारहरु वा नागरिकको कन्चटमा सटगन तेस्र्याउनु कति जायज हो ?

सामाजिक सञ्जालमा आएका केही समाचारहरु पिडादायी पनि छन्, अस्पतालहरुमा डाक्टरले विरामीको जाँच नगरिदिँदा कतिपय मानिसहरुको मृत्यु भएका खवर पनि सामाजिक सञ्जालमा छाइरहेका छन्, उनीहरु डा. केसीको आन्दोलनको विरोध पनि गरिरहेका छन् । प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो पीडा सबैभन्दा ठूलो हुन्छ । कुनै पनि नागरिकले आफु अन्यायमा परेको अनुभुति गर्न नपाओस् भन्नका लागि पनि अस्पतालमा भर्ना भएका वा क्रिटिकल रुपमा आएका विरामीलाई डाक्टरहरुले समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ । आफ्नो पेशाप्रतिको जिम्मेवारबोध हुनु पनि जरुरी छ ।

विधिको शासन र सुशासन कायम राख्ने र नागरिकको ज्यान, धन र स्वतन्त्रताको रक्षा राज्यको प्राथमिक दायित्व हो । जुम्ला अस्पतालमा आइसीयु र सिसियुको व्यवस्था नहुँदा एउटा सत्याग्रहीलाई बचाउँन राज्यपक्षले भरपुरु बल लगाएको पनि देखिन्छ तर, कर्णाली क्षेत्रमा सामान्य झाडापखलाको उपचार नपाएर बर्षेनी मर्नेहरुको संख्या पनि अत्यन्तै ठूलो छ भन्नेतर्फ कसैको ध्यान गएन ।

अबको आन्दोलन डा. के.सीको राजनीतिकरणभन्दा पनि व्यानरमा लेखिएका सोलिडारिटी फर डा. केसीको नारालाई सार्थक तुल्याउन हिजोका दिनमा कसले के ग¥यो भनेर खोतल्नेभन्दा पनि अगामी दिनमा डा. केसीले फेरी अनसन नवस्ने अवस्था सिर्जना गर्न सरकार, प्रतिपक्ष, राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज, आम सञ्चार जगतले पहल गर्न ढिलो गर्न हुदैन । एकले अर्काको लाई दोष थोर्पने र पानीमाथिको ओभानो हुने प्रवृतिअन्त्य हुनुपर्छ । तत्काल समाधान गर्न सकिने मागहरुलाई समाधान सरकारले सम्वोधन गर्नुपर्छ र अप्ठ्यारा मागहरुलाई समयवद्ध तवरले गर्ने गरि डा. केसी लचक हुनु पर्छ ।