खै बुद्धिजीवी, प्राध्यापक, चिकित्सकहरु, बोल्नु पर्दैन ?

बैधानिक रुपमा स्थिर सरकार बन्यो भनेर मात्र पनि पुग्दैन, सरकार र यसको नेतृत्वकर्ताले पनि हरदम दायाँ –बायाँ, आगे–पिछेबाट चनाखो भैरहनै पर्छ । दासहरुको चाकरी, गुटबन्दीहरुको षडयन्त्र र विदेशीहरुका चाल’bout नीतिकथाको कुकुरजस्तै पातलो निद्रा भएको, बकुल्ला जस्तै ध्यानमग्न र कागजस्तै चनाखो हुनैपर्छ ।

शनिवार यो लेख लेख्न बसिरहेकै बेला राजनीतिशास्त्रका एक प्राध्यापकको टेलिफोन आयो । जिज्ञासा राखे, भोली बीपी र पर्सी पुष्पलाल स्मृति दिवस भनेर लेख्न थालेका हौला तर विषयलाई समसामयिक बनाउन डा. गोबिन्द केसी र शैक्षिक माफियालाई फोकस गर है नत्र बीपी र पीएलको निधन भएको ३५ र चालिस वर्ष भयो त्यही कुरा कत्ति दोहो¥याऊँछौ ? बुद्धिजीवी भन्नेहरुले गीत कविता, कथा, संस्मरण, निवन्ध, प्रवन्ध लेखेर चल्छ ?

उनले भने, लेख्नु प¥यो नि समसामयिक विषयका गाँठी कुरा ! घोच्नु प¥यो नि च्वास्स बदमासी गर्नेहरुलाई । दिनु प¥यो नि सुधृन चाहनेहरुलाई बुद्धि । बीचबीचमा नबुझेका कुरा सोध्नु वाहेक उनीसंग दोहोरो सवाल–जवाफ नै नगरि उनका बिचार टिप्दै गएँ । करिब सवा घण्टा लामो टेलिफोन बार्तामा धेरै पल्ट फोन काटियो । त्यसपछि फोन भने मैले नै गरेर संपर्क कायम राखिरहें प्राध्यापक महोदय भने धारा प्रवाह मनको बह पोखिरहे । जसलाई सन्दर्भ र प्रसंग मिलाउदै यो आलेख तयार पारेको छु । आगे जो मर्जी ।

वीपी, पुष्पलाल, गोविन्द के.सी र माफिया

आज साउन ६ गते, बी.पी.कोईरालाको स्मृति दिवस । जीन्दगीभर राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादको नारा दिई नेपाली राजनीतिमा छाएका व्यक्ति हुन् बीपी । नेपाली कांग्रेस पार्टीका संस्थापक । नेपालमा पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री बनेको अठार महिनामा राजा महेन्द्रबाट सत्ताच्युत भएका बीपी बाँचुन्जेल विपक्षमा रहे । उनी छउन्जेल देशमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएन । उनको निधनको सात वर्षपछि गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा कांग्रेस कम्युनिष्ट मिलेर भएको जनआन्दोलनले ०४६ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भयो ।

तर बीपीका आम अनुयायीहरुले भन्दा पनि बीपीका साख्य भाइ गिरिजाप्रसाद कोइराला, नेपालको संबिधान, ०४७ मा बनेपछि भएको निर्वाचन पश्चात देशका प्रधानमन्त्री बने । उनले नै बीपीको राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजबादलाई नारायणहरि बनाए । खासमा गिरिजाप्रसादले बीपीको देहावसान सँगसँगै छोडिदिए बीपीले स्थापित गरेका नीति, कार्यक्रम र नारा ।

तर ०७५ सालको वीपी स्मृति दिवस आएको छ, अब एक दुई हप्ता यहि विषयले कांग्रेसमा बहस, छलफल गरिने छन् र अखबारहरु त्यही कुरा छापेर रंङ्गिन्छन् । यतिखेर भने बीपीका बिचारलाई तिलान्जली दिने कांग्रेसीहरु आफुलाई सबैभन्दा ठूला लोकतन्त्र, प्रजातन्त्रको ठेकेदार संझेर बीपीको खुब गुणगान गाउँने छन् ।

बीपीको स्मृति दिवसको भोलिपल्टै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठको स्मृति दिवस आउँछ । फेरी शुरु हुन्छ गणतन्त्रवादी र समाजवादी पण्डितकहरुको व्याख्या, विश्लेषण र भाषणबाजी । फटाहा, गफाडी, कामचोर, बेकम्मा दलाली गर्नेहरुको भाषण गिरी ।

लेखक बुद्धिजीबी भन्नेहरुको लागि बाह्रमासे लेख लेख्ने विषय बन्छन्– डा.गोविन्द के.सी. लोकतन्त्र, समाजबाद, विपी र पुष्पलालको विचार विमर्श ।

नेपालका दुई महान नेताहरुको स्मृति दिवसको यो हप्ताका अखबार, अनलाईनहरुका समाचार, लेख, विचार, कार्टुन, फोटो, सम्पादकीय र सामाजिक सञ्जालहरु फेसबुक र ट्वीटर हे¥यो भने सर्बत्र चर्चा र चासोको विषय बनेको देखिने छ । यसैमा जोडिने छ, डा.गोविन्द के.सी.को अनशन र मेडिकल माफियाको कमाउ धन्दा’bout ।

को को हुन् यो देशका मेडिकल माफियाहरु ? किन कोहि बोल्दैनन् ? यो विषय केवल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गोविन्द के.सी. को व्यक्तिगत इगो र प्रतिष्ठाको विषय मात्र हो जसरी प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ ! खै कहाँ छन् के.सी.को अनसन र आन्दोलनको चर्चा गर्नेहरु ?

के.सी.ले सरकारी तलब खाएर अनसन बसेका हुन् । जागीर छाडेर एउटा सानो संस्था चलाएर देखाउने ह्याउ किन उनी गर्न सक्दैनन् ? अव्यवहारिक, काल्पनिक, हठि, स्वभावको भरमा संस्था चल्न सक्ला ? देश चल्न सक्ला ? तर केसी जहिले पनि अनसन भनिरहेछन्, किन ? जेमा पनि अनशन ? खै, यी विषयहरु बुद्धिजीवी विश्लेषकहरुले उठाएका । माफियाको अर्थ के हो ? को को हुन् माफिया ? चिनाउनु प¥यो नि ? के सहकारी चलाउने पनि माफिया नै हुन् ?

प्रजातन्त्र, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र

प्राध्यापक सर, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको व्याख्या गर्न थाले । उनले भने, नेपालमा प्रजातन्त्र दुई पटक आयो । देशमा पहिलो क्रान्ति २००७ सालमा भयो । त्यसले राणाहरुको सत्तालाई समाप्त पा¥यो । देशमा प्रजातन्त्र आयो ।

सात सालमा आएको प्रजातन्त्रलाई राजा महेन्द्रले हडपे । २०१७ सालमा पञ्चायत ल्याए । तीस बर्ष पञ्चायतको शासन चल्यो । २०४७ सालमा पुनःप्रजातन्त्रको स्थापना भयो । २०६२÷६३ को जनआन्दोलनले राजतन्त्र हटायो । देश गणतन्त्रमय भयो ।

गणतन्त्र संस्थागत हुन अर्को दश बर्ष लाग्यो । पहिलो संबिधानसभा तुहियो । दोस्रो संविधानसभाबाट २०७२ साल असोज ३ गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भयो ।

अर्को एकवर्ष संक्रमणकाल कायम रह्यो । संविधान जारी भएपछि छिमेकी भारतले ज्यानमारा नाकाबन्दी लाद्यो । त्यसलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले असफल पारे । तर उनैलाई सत्ताबाट राजीनामा गर्न बाध्य पारियो । तर ०७४ सालमा भएका स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचनमा जनताले ओली र उनको पार्टीलाई पुरस्कार स्वरुप बिजयी बनाए । २०७४ साल फाल्गुन ३ गते मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश ग¥यो ।

संघीय गणतान्त्रिक संविधान बमोजिमका तीन वटै संरचना तयार भई नयाँ नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्रीमा केपी ओली निर्वाचित भए । देशमा स्थिर सरकारको सुनिश्चितता भयो ।

त्यसपछि एकिकृत नेकपा (माओवादी) र नेकपा (एमाले) विघटन भई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बन्यो । संघीय संसदमा झण्डै तीन चौथाईको समर्थनमा सरकार सर्वशक्तिमान सरकार पनि बन्यो ।

तर सरकारले चार महिना पुरा नगर्दै डा.गोविन्द के.सी.ले अनसन शुरु गरे उनको अनशनलाई समर्थन गर्दै यसअघि पटक पटक उनका माग पूरा नगर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पूर्ण समर्थन गर्दै सरकार विरुद्ध आक्रामक बनेको छ । तीनै तहका निर्वाचनमा नराम्ररी पराजीत कांग्रेसले ओली सरकारलाई घुँडा टेकाउने रणनीति लिएको छ । विद्यार्थी र युवा संगठनलाई सरकारविरोधी आन्दोलनमा उतारेको छ ।

खुद्रा मसिना कुराको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिने ?

प्राध्यापक सर अझै पड्की रहे । उनले भने, गएका चार महिनामा ओली सरकारले काम गरेर देखाउन पाएन । ओली भने नयाँ नयाँ योजना बनाइरहे । भारतसंगको संबन्धलाई सदृढ पारे । लगत्तै चीनको औपचारिक भ्रमण गरेर छिमेकीसंगको संबन्धलाई सुमधुर तहको चरणमा ल्याउदैमा उनको सय दिन बित्यो ।

विपक्षीले भने हिउँखको धुलो र वर्खाको हिलो ब्यवस्थापन गर्न नसक्ने रेल र पानी जहाजका सपना देखाएर जनतालाई दुख दिएर अधिनायकवादी शासन संचालन गर्न खोजेको आरोप लगाउन थाल्यो ।

प्रतिपक्षले दैनन्दिनीय मुद्धालाई अगाडि सार्दै प्रधानमन्त्री ओलीका सपनालाई कहिले रेलको कुरालाई त, कहिले पानी जहाज संचालन गर्ने कुरालाई हावादारी गफ बनाएर उडाउन थाल्यो ।

तर सरकार भने नेताका मनोवल गिराएर कसरी देश अगाडि बढ्छ भन्दै विपक्षीको आलोचनामा लाग्यो । सरकारले जनताको जीवनमा तत्काल प्रभाव पार्ने काम गरेर देखाउनै पाएन । मन्त्रीहरु भाषणबाजी र स्थानीय निकाय साना मसिना विषयहरुमा अल्झि रहे । त्यस्ता विषयहरुको प्रतिवाद गर्दैमा समय व्यतित भइरहेको देखियो प्रधानमन्त्री ओलीकोे ।

पत्रिकामा आएका पाठक पत्र, समाचार र फेसबुके–टुईटेहरुलाई पनि प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनु परेको जस्तो देखियो । प्राध्यापक आक्रोसित बनेर भन्न थाले–अरु छैनन् ? विषयविदहरु कहाँ गए ? सबैलाई ओलीले नै जवाफ दिनु पर्ने ?

सरकार प्रमुखले त निर्णय गर्ने हो । अरुको कुरा सुन्ने हो । उनका गणहरुले हो बोल्ने भनेको । समृद्धिको कुरा बोल्ने हो, प्रधानमन्त्रीले । विकास निर्माणको कुरा बोल्ने हो । जनतामा आशा जगाउने हो । उर्जा दिने हो । देशको भलाइको लागि नेतृत्व गर्ने हो । तर, खुद्रा मसिना विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई अल्मल्याउने होइन ।

खै मन्त्रीहरु बोलेका ? नेताहरु बोलेका ? बुद्धिजिवीहरु बोलेका ? लेखेका । बहस गरेका । समस्या कसरी समाधान हुँदै छन् भन्ने कुरा गरेका ? श्रम नगर्ने मुखमात्रै चलाउनेहरुलाई टार्जेट दिएर समयमा काम गराउनु पर्छ मन्त्रीले । प्रधानमन्त्रीले बौद्धमा पानी जमेको उजुरी दिने ? खै संबन्धित मन्त्री ? अदालतले सडक बनाउन रोक लगाएको कुरा कस्ले बताउने ? प्रधानमन्त्री ओलीले कि मन्त्री र त्यसका जिम्मेवारले ?

रमिते बुद्धिजिवीहरु र चटके नागरिक समाज

गएको शनिवार माइतीघर मण्डलामा आयोजना गरिएको जुलुसलाई व्यङ्ग गर्दै प्राध्यापकले भने, केसीको मागमा र अनसनको समर्थमा निस्कने जुलुस, धर्नामा सहभागि हुनेहरुको अबस्था यस्तो छ कि मानौं कुनै चाड पर्व हो । गाइजात्रामा जसरी केपी ओलीमाथि भँडास पोखियो, “मुतुवा कान्छो” उखान टुक्के, काजु कान्छोबिरुद्ध शंखघोष गरियो । तर विर्सन नसकिने कुरा के भने भारतीय ज्यानमारा नाकाबन्दिमा उहि ओलीले राष्ट्रियता को शंखघोष गरेको थियो ।

आमचुनावमा जनताले उसैलाई स्थिर सरकार बनाएर देश चलाउने अभिभारा सुम्पे । यो सह्य भएको छैन कतिपय बुद्धिजिवी भन्नेहरुलाई । नागरिक समाजको नाममा डलर खेती गर्नेहरुलाई । पढे लेखेका र जुन व्यवस्था र अवस्थामा पनि, देशी विदेशी जीओ एन्जीओ आईएनजीओको पैसामा मस्ती मारेकाहरु सरकारले अगाडि बढाएका नीतिहरुबाट क्रुद्ध छन् । अनि किन मन पथ्र्यो सर्वसाधारण जनताको छोरो ओली शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भएको ? त्यो पनि दुई तिहाईको बहुमतमा ।

शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको दायित्व भित्र पर्छ भन्ने हिजोका एमाले र माओवादीका बुद्धिजीवीहरु खै बोलेका ? किन उनी संविधानमा समाजवादतर्फको यात्रावारे लेखिएको तर्फ विषयलाई अगाडि बढाइरहेका छैनन् ? पार्टीको चुनाव घोषणापत्रमा लेखिएका विषयहरुलाई विपक्षीसंगको बहसमा किन टक्कर दिन सकिरहेका छैनन् ? खै सत्तापक्षका नेता र बुद्धिजीवीहरुले थालेको बहस पैरवी ? खै सरकारलाई बाटो देखाएका ? खै कहाँ गए बुद्धिजीवी परिषद भनेर सरुवा, बढुवा र नियुक्तिमा लामबद्ध हुनेहरु ? देशमा रमिते बुद्धिजिवी, चटके नागरिक समाज होइन, वास्तविक बुद्धिजीवी र जनताका सही मागलाई अगाडि बढाउने नागरिक समाजको आवश्यकता छ ।

खै आयोगका सदस्यहरु ?

हिजोको सरकारले के भनेर चिकित्सा शिक्षा संबन्धी विधेयक ल्यायो ? आज के भनेर यो विधेयक परिवर्तन हुँदैछ ? माथेमा आयोगका सदस्यहरुको दायित्व हुँदैन व्याख्या गनेर्, बुझाउने दायित्व । यो विधेयकले कुन कुन माफीयालाई फाईदा पु¥याउँछ ? खै बुझाएको नागरिकहरुलाई ? बुझाउने दायित्व छैन माथेमा आयोगका सदस्यहरुको ?

हिजो आफ्नो फाईदाको लागि जे कुरो अगाडि सारेका थिए आज त्यहि कुरो कसरी परिवर्तन भयो ? त्यसमा संलग्नहरुको धारणा खै ? दुई तिहाईको बहुमत प्राप्त सरकारलाई आफ्नो योजना र कार्यक्रम अनुसार काम गर्न दिएमा मात्रै समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बन्ने होईन ? यहि समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली अभियानलाई यो विधेयकले प्रभाव पार्छ भने के ग¥यो भने सजिलो हुन्छ ? यसलाई व्याख्या गर्नु पर्दैन आयोगका सदस्यहरुले ? स्वास्थ्यको सवालमा कुरागर्न सक्ने माथेमा र आयोगका सदस्यहरुमात्रै हुन् त ? अरु कोहि छैनन् यो सवालमा कुरो गर्ने ? जनतालाई बुझाउने र सरकारलाई संझाउने ? सांसदहरुलाई बुझाउने । बुद्धिजीवीहरुलाई बुझाउने । नागरिक समाजलाई बुझाउने । नेपाल संसारमा कति पुछारमा रहेको देश हो ? हाम्रो आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक अबस्था कहाँ छ ? यो विषय बुझाउने दायीत्व होइन हाम्रा बुद्धिजीवीहरुको ।

खै प्रचण्ड, नेपाल, खनाल, वामदेव र नारायणकाजी ?

पार्टी एकिकरण भए पछि मात्रै नेपालमा समाजबाद ल्याउन सकिन्छ भन्दै एउटै पार्टी बनाउन लागेका प्रचण्ड, माधव नेपाल र नारायणकाजीहरु ओली प्रधानमन्त्री भएपछि सँगसँगै काँधमा काँध मिलाएर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, योजना तथा अभियानहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी हो । यो दायित्व भनेको प्रधानमन्त्री ओलीको मात्रै होईन ।

यो दायित्व पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु उपप्रधानमन्त्रीहरु पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ र वामदेवहरुको पनि वराबर हो । उनीहरुले पनि प्रधानमन्त्री ओलीका वीचार र कार्यक्रमहरुलाई सहयोग, समर्थन र अपनत्व लिनु पर्दछ । किनकि प्रधानमन्त्री ओली प्रधानमन्त्री मात्र होईनन्, उनी त नेकपाका पहिलो नम्बरका अध्यक्ष पनि हुन् ।

हाम्रा पूर्व प्रधानमन्त्री र नेताहरुले औपचारीकता भन्दा वढि अनौपचारीक रुपमा पनि आफ्नो पार्टिको नेता तथा प्रधानमन्त्रीलाई अगाडि वढ्ने वातावरण बनाईदिनु पर्दछ । पहिलो लहरमा प्रचण्ड, नेपाल, खनाल, वामदेव र नारायणकाजीहरुले प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिरक्षा गर्नु पर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टिका मिटिङ्गहरुमा समेत आफुलाई समर्थन गर्न याचना गर्दा समेत नेताहरु नबोल्नुको अर्थ “झर्ला र खाउँला” प्रबृति, ओली असफल भए आफ्नो पालो आउँथ्यो भन्ने एटिच्युट देखिएको छ । यसरी समृद्धि आउँदैन । नेपाल बन्दैन ।

स्थिर सरकार भए पनि सबैको सहयोग भएन भने सरकारले स्थिरताका साथ काम गर्न सक्दैन । फेरि पनि डे–टु–डे काममा मात्रै अल्मल्याउने नीति भयो भने अब जनताले यी नेताहरुलाई विश्वास गदैैनन् । मुलुक पनि बन्दैन।

दोश्रो र तेश्रो हारका नेताहरु खै ?

नेकपामा अन्य नेताहरु पनि छन् । जसले अहिलेका सवालहरुलाई समाधान दिन सक्दछन् । आफ्नो राय दिन सक्छन् । यिनीहरु पनि बोलिरहेको खासै सुनिएको छैन । ’cause यिनले विपक्षीहरुलाई मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीलाई अवस्थाको गंभीर्यता र विपक्षी दलको रणनीति र कार्यनीति’bout सुझाब दिने हैशीयत राख्छन् ।

नेपालको प्रजातान्त्रिक, लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक आन्दोलनहरुमा यिनीहरुको संलग्नता, योगदान र सहयोग अतुलनीय छ भन्ने जगजाहेर छ तर खै बोलेका ? खै अगाडि देखा परेको ? के यिनीहरु पनि आफ्नो भाग खोजेर बसेका हुन् ? ओली सरकार असफल भयो भने हाम्रै पालो आउँछ भनेर लोभी पापी पिण्डेहरु बनेका हुन् भने देश कसरी बन्छ ?

खै सांसद ?

सांसदहरुको मौनतालाई पनि ती प्राध्यापकले बाँकी राखेनन् । आफ्नो सेवा सुविधामा तल्लीन सांसदहरु खै आफूले चुनेर पठाएका प्रधानमन्त्रीको वचाउमा लागेका ? संसदमा प्रस्तुत हुने सबै विधेयकहरुलाई जनताको पक्षमा बनाउछौं भनेर निर्वाचन जितेका, पार्टिहरुबाट समानुपातिकमा परेर आएका सांसदहरु जो आफुलाई जनप्रतिनिधिहरु भन्छन्, खै तिनले बहस गरेका ? खै संसदमा यो विषयले प्रवेश पाएको ? खै समितिहरुमा छलफल भएको ? संसदीय व्यवस्थामा जटिल से जटिल विषयको पनि समाधान संसदबाट खोजीयो भने त्यो नै दीगो हुन्छ ।

अस्थिरताबाट लाभ लिनेहरु

उनी अगाडि भन्दै गए, हाम्रो देशमा धमिलो पानीमा माछा मार्ने र अस्थिरताबाट लाभ लिने ठूलो तप्का छ । विदेशीहरु पनि यही ताकमा रहेका छन् । जो कुनै न कुनै बहानमा देशमा अस्थिरता कायम रहिरहोस्, स्थिरता आउन नसकोस् भन्ने नै उनीहरुको ध्येय हो ।

सधैं नेपाल र नेपालीलाई अन्धकारमा राखेर लाभ लिन सकिराखियोस् भन्ने देशी विदेशी तत्व सातसालदेखि हावी छ । तस्कर मफिया, भ्रष्टाचारी, विचौलीया, दलाल कमिशन खोर, कालाबजारीया सबै अस्थीरताको फाईदा धमिलो पानी भए मात्र लिन सकिन्छ भनेर पल्केका छन् । देशले लामो समयकालपछि केपी ओलीलाई एउटा राज नेताको रुपमा पाएको छ, तर उसलाई पनि असफल पार्नेहरुको षडयन्त्रमा पर्ने हो भने नेपाल समृद्ध र नेपाली जनता कहिले सुखी हुने ?

त्यसैले बैधानिक रुपमा स्थिर सरकार बन्यो भनेर मात्र पनि पुग्दैन, सरकार र यसको नेतृत्वकर्ताले पनि हरदम चनाखो रहनै पर्छ । दासहरुको चाकरी, गुटबन्दीहरुको षडयन्त्र र विदेशीहरुका चाल’bout नीतिकथाको कुकुर जस्तै पातलो निद्रा भएको, बकुल्ला जस्तै ध्यानमग्न र कागजस्तै चनाखो भैरहन पर्छ । यसकाममा आफूसंग भएका मात्र होइन, आफू नजीकका सबैका बिचार सुन्ने र भरपुर सहयोग पनि लिन सक्नु पर्छ । तर खै युवा संघ ? खै विद्यार्थी ? खै पेशागत संगठन ? खै कालो कोटधारीहरु ? खै चिकित्सकहरु ? खै बुद्धिजीवी संगठन ? खै महिला संगठन ? ’em डाक्टर केसीको अनसन’bout के भन्छन् ? ’emको विचार के छ ?