“समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्र” भएको हाम्रो जस्तो देशले शिक्षाको कुरा गर्दा भारत, अमेरिका चीन, उत्तर कोरिया होइन, उत्तरी यूरोपको उदाहरण लिनुपर्छ । उत्कृष्ट मेडिकल स्कूल प्रसस्तै भएपनि स्क्याण्डिनाभियन देशले विदेशी विद्यार्थी एकदम कम ल्याउँछन् ।

अघिल्ला धेरै आन्दोलनमा “आई वाज नट् विथ डक्टर केसी” । मेरा चिनजानका सहरिया मध्यम्—वर्गीय, गाऊँबाट सहर छिरेर निम्न—मध्यम्—वर्गोन्मूख र पार्टीकै दाना—पानीमा आश्रित केहीबाहेक मेरो सामाजिक सञ्जालका करीव करीव सबै “आइ एम विथ डाक्टर केसी”मा लाग्दा पनि मैले त्यो “स्टाटस” राखिनँ, र मण्डलामा गइनँ, केसीसङ्गै । समाजमा सुधार खोज्नेले घरमा “आफू के गरिराखेको छु?” भन्ने हेर्नुपर्छ, वहाँ जागिरे भएको अस्पतालको अब्यवस्थाको सानो तिनो एक साक्षी म भएकोले मैले वरू एक दुई शब्द लेखेँ —“केसी आफ्नो घर पनि हेर, सुधार त्यहाँबाट पनि थाल यो राष्ट्रब्यापी सुधारको दवाव अभियानसङ्ग—सङ्गै ” । मैले चिनेका दशजना जतिले मात्रै त्यो अभियानको आलोचनात्मक टिप्पणी गरे ।

म सबैखाले सिन्डिकेटको बिरोधी, चिकित्सा शिक्षामामात्रै किन नहोस् । प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण होस्, त्रि.वि. शिक्षण अस्पतालले लिनेभन्दा आधा मोलमा पढाई होस, बाउको जग्गा बेचेर आफ्नो पढाईमा खर्चिएको पैसो असुल्नका लागि मात्रै झुक्याएर कुनै निरोगी ब्यक्तिको किड्नी निकाल्ने षडयन्त्रको मतियार डाक्टर नबनून, त्रि.वि.को जस्तो झञ्झटिलो खरीद पद्दति पछ्याउनु नपर्ने भएकाले निजी शिक्षण अस्पतालले आधुनिक उपकरण ल्याऊन, हाम्रा नेता लगायत सम्पन्न र पहूँचवाला नेपालीसमेतले उपचार गराउन दिल्ली र बैङ्कक धाउनु नपरोस् । यिनै हुन् मेरो डा.केसीको आन्दोलनमा नहोमिनुको कारण ।

“स्टिल आइ एम नट् विथ डाक्टर केसी” । म अझै विश्वास गर्छु एकजनाको संबेगात्मक लहडले नेपालको कुनै पनि पद्द्ति सप्रँदैन । केसीको संबेगात्मक लहडलाई सम्बोधन गर्नमात्रै आउने कानून होस वा बन्ने नीति होस्, त्यसले चिकित्सा शिक्षामा ब्याप्त फटाईँको अन्त गर्दैन भन्ने विश्वास् भएकोले । एउटा रोग निको पार्न दिइने कडा औषधीले अर्को असाध्य रोग निम्त्याउनु हुन्न भन्ने विश्वास भएकोले ।

यसरी हेर्दा “आइ एम विथ मी, माइसेल्फ”। अर्थात कसैले उठाएको कुरा सही भएर होइन आफैँ ब्रह्मले देखेको कुराले मलाई डोर्याउँछ, कुनै आन्दोलनमा । कुनैपनि अभियानको समर्थनमा सडकमा निस्कनुअघि आफ्नो बुद्धि र बिवेकले भ्याएसम्म म त्यसको सामाजिक प्रभाव र नाफा—घाटा बिष्लेषण गर्दछु । सबै साथी—सङ्गीको सामूहिक धारणा “मेरो पनि” धारणा बन्दैन । त्यसैले केसी आन्दोलनलाई हेर्ने मेरो आफ्नै दृष्टिकोण छ, त्यस सम्बन्धमा मेरो आफ्नै धारणा छ ।

अरू लोकतन्त्रको रक्षार्थ डा. केसीको फोटो बोकेर माइतिघरमा उभिँदा मैले लोकतन्त्रको मृत्यू देखेँ । हो दुनियाँले मलाई जसरी लेओस्, मलाई अझै भित्रैदेखि लाग्छ डा.केसीको उदय र लोकतन्त्रको अवसानको बिन्दु एउटै हो । अर्थात जुन विन्दुमा डाक्टर केसी उदाए, त्यो विन्दु भनेको लोकन्त्रको अवसानको बिन्दु हो । म अरूका तर्कको सम्मान गर्छु जसले केसीले लोकतन्त्रको धज्जी उडाए भन्ने तर्क गर्छन् । र त्योभन्दा बढि सम्मान गर्छु जसले लोकतन्त्रको धज्जी उडेका कारण डाक्टर केसीको उदय भयो भन्छन । दुवै तर्कमा तुक छन ।

म एक ब्यक्तिको सनकमा विश्वास गर्दिनँ । चाहे ति डा. केसी हुन वा ओली हुन वा देउबा हुन वा अरू कुनै । मैले मेरा दुई अग्रजले एक्जना तत्कालिक प्रधानमन्त्रिलाई देवत्ववरण गर्दा टिप्पणी गरेको थिएँ “संसारमा सही सोच्ने, सही काम गर्ने म मात्रै हुँ भन्ने र आफूलाई मात्रै केन्द्र बिन्दुमा राखेर सोच्ने कसैमा विश्वास गर्दिनँ”।

अहिलेका ओलीप्रति पनि मेरो धारणा उही हो । उनका ५० जति कार्यकर्ता सङ्ग कुरा गरेको छु उनले सञ्चालन गरेको संस्था भित्र हुने विचारको सम्मानको अवस्था’bout । सँगै खाए—हुर्केका मात्रै होइनसँगै कालको सामना गरेका साथी सङ्ग त सहिष्णु हुन नसक्ने बाट ३ करोड ५० लाखलाई समान ब्यवहाराको त कल्पना गर्दैनन, उनीहरू। तर, ओलीको बाँकि जीवन स्वार्थ रहीत् हुन सक्छ भन्ने झिनो आशा उनीहरूमा देख्छु ।हामीमा कहिले काहिँ जीवनकै अर्थविहिनता—बोध प्रस्फुटन हुन्छ, जीन्दगीको अर्थ नै गायव भएको जस्तो लाग्छ, ।

यस्तै सोचाईको बाइप्रोडक्टको रुपमा “अर्थपूर्ण बाँकि जीवन” पनि आउँछ । प्रधानमन्त्रिले पनि बाँकी जीन्दगी “अर्थपूण” बनाउन चाहनु हुन्छ भन्ने विश्वास उनीहरूमा छ । अरूले गरेकोभन्दा फरक ढङ्गले काम गरेर, देखिने काम गरेर, लामो समयसम्म सम्झिइने काम गरेर प्राधानमन्त्रिले आफ्नो बाँकि जीवन सार्थक बनाउनु हुनेछ भन्ने उनीहरूको विश्वास देख्छु । मलाई पनि लाग्छ पार्टीलाई दुई—तिहाई बहुमत नजीक पुर्याउने वहाँ इतिहासमा लुते प्रधानमन्त्रि बन्न चाहनु हुन्न । बन्नु पनि हुँदैन साँच्चै चुनावी लोकतन्त्रलाई अहिले उपलब्ध मध्येको उत्तम शासन प्रणाली मान्ने हो भने । उमेर र स्वास्थ्यले साथ दिएको भए माओ नै हुन नसके पनि ज्योती बसुसम्म भइने रैछ भन्ने ओली भित्र पलाउनु स्वभाविक हो ।

झन केसीका हकमा त यो प्रस्टै देखिन्छ । जोगी जस्ता केसीले जागीर मात्रै होइन जिन्दगीकै अर्थ देखेका छैनन । त्यही भएर अनसन उनका लागि नियमित आकस्मिकता मात्रै हो । वा बाँकि जीवनलाई अर्थ दिने एउटा तरीका मात्रै । एक्लो प्रायासले प्रणाली सुधार्ने धृष्टता । उनको आन्दोलन सँधै “पइन्ट अफ नो रिटर्न” मै पुग्ने खालको हुन्छ र यस्तो सम्झौतामा टुङ्गिन्छ कि त्यसका बुँदा कार्यान्वयन पहिलो दिनदेखि नै चुनौतिपूर्ण हुन्छन ।

अर्को पक्षको लागि सहज वातावरण सिर्जना नगराई दवावमा राखेर भएका सम्झौता संसारभर कतै कार्यान्वयन भएका छैनन, दोस्रो विश्वयुद्ध पछिको सान्फ्रान्सिस्को सन्धी र हाम्रो सुगौली सन्धी जस्ता एकाधलाई छोड्ने हो भने । सान्फ्रान्सिस्को सन्धी शक्तिको ठूलो असन्तुलनले गर्दा टिक्यो । सुगौली सन्धी शक्ति असन्तुलनका साथै ब्रिटेनले यही चुनौती देखेर हतार हतार कब्जा भू—भाग फिर्ता गर्ने सन्देश दिन थालेकाले टिक्यो।

धेरै जसो “आइ(एम(विथ(डा.केसी” वालाहरू या डाक्टर, या मास्टर डिग्री होल्डर भएकाले यति बुझ्नु पर्ने हा—घोडालाई घिस्याउँदै पोखरीमा पुर्याउन सकिन्छ, तर पानी पिलाउन सकिन्न ।

मैले दुबैखाले तर्क सुनेँ । एमाले र माओवादी मिसिएर बनेको नयाँ कम्युनिष्ट पार्टीका केही नेता तर्क गर्छन पैसो धेरै विदेशीयो, चिकित्सा शिक्षामा नेपाललाई हब बनाएर विदेशी समेत विद्यार्थी आकर्षण गर्न सकिन्छ । अर्का खालेको तर्क छ गुणस्तर कायाम राख्न गाह्रो पर्ने हुँदा उपत्यकामा १० बर्षसम्म अर्को खोल्नै हुँदैन ।

पहिलो तर्कवालाहरूलाई मेरो सुझाव छ— “समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्र” भएको हाम्रो जस्तो देशले शिक्षाको कुरा गर्दा भारत, अमेरिका चिन, उत्तर कोरिया होइन, उत्तरी यूरोपको उदाहरण लिनुपर्छ । उत्कृष्ट मेडिकल स्कूल प्रसस्तै भएपनि स्क्याण्डिनाभियन देशले विदेशी विद्यार्थी एक दम कम ल्याउँछन । आफ्नै उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई छुट्याउने छात्रवृत्तिका सीट कम भएपछि, स्वीडेन र नर्वेवाटसमेत विद्यार्थी पोल्याण्ड र मध्य यूरोपतिर जान्छन । डाक्टर उत्पादन गर्न सरकारको ठूलो खर्च हुने भएकाले बरू विशेषज्ञ डाक्टर सोझै काम गर्न बोलाउँछन तिनले, त्यो पनि अत्यन्त कडा गुणस्तर परीक्षणपछि मात्रै ।

फिन्ल्याण्डमा ५००० ले आवेदन दिँदा १० प्रतिशतलाई समेत सीट हुन्न । नर्वेको ट्रोडहाइम हो केही बढि विदेशी विद्यार्थी लिने तर मास्टर्स गरिसकेका मात्रै लिन्छ, स्वीडेनभरिमा ९०० सीट उपलब्ध छन, थप २५०० स्वीडेनीहरू विदेशमा पढ्दैछन । साँच्चै राम्रो विदेशी विद्यार्थीले मेडिसिन पढ्नु पर्यो भने ६ सालको १३लाख क्रोनर (एक करोड ४० लाख नेपाली रुपैयाँ) न्यूनतम शुल्क पर्छ । शुल्क १ करोड ४० लाखदेखि २ करोड ५० लाखसम्म छ । मेडिकल हब बनाउने कुरा गुणस्तर र खर्चसङ्ग सोझै गाँसिएको विषय हो ।

अव दश बर्श खोल्न नहुने तर्क हेर्दा पनि कता कता समस्या देखिन्छ । उपत्यकाको जनसङ्ख्या ४० लाख नाघ्यो त्यही अनुरुप कति स्वास्थ्याकर्मीको माग छ, कुनै अध्ययन छैन । त्यो माग कताबाट पूर्ति भै रहेको छ त्यो हिसाब छैन । उत्पादन भएका डाक्टर कता खपत हुँदैछन, केही लेखा जोखा छैन । देश सङ्घीयतामा गयो स्वास्थ्य नीति कसको जिम्मामा पर्छ, अध्ययन छैन । त्यही चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानले उत्पादन गरेका उत्कृष्ट १० मध्ये ६ जना अमेरिका गएका छन, सरकारी लगानीका तयार जनशक्ति देश भित्रै रोक्ने कुनै योजना छैन । त्यसै बक—बक उफ्रेका छन सडकमा “आइ एम विथ डाक्टर केसी” !

तिनै नेकपाका नेताले कार्यकर्ताले कम्तिमा एक पल्ट सम्बिधान पल्टाएर हेरे हुने । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सर्वसुलभ र निस्शुल्क बनाउने राष्ट्रिय नीति लागू गर्न भोली कुनै पनि बेला काङ्ग्रेस बाधक हुन सक्छ, उसको बदलिँदो राजनैतिक चरीत्र र वैचारिक विचलन हेर्दा ।

हिजो सबै मेडिकल कलेज काङ्ग्रेस समर्थकले खोले र अकूत सम्पत्ति कुम्ल्याए, अव हाम्रो पालो भन्ने अनैतिक (कु)तर्कको सहारा लिनुभन्दा काङ्ग्रेससमेत सहमत भएको बेला चिकित्सा शिक्षालाई क्रमशः ब्यापारी र माफियाको चङगुलबाट खुस्काउँदै लगी भविश्यमा ब्यापारी र माफियालाई यस क्षेत्रमा निरुत्साहित पार्ने प्रबन्ध गर्ने समय हो ।

तर, यसो  गर्नुको साटो चुनावमा २/४ करोड दान दिने र आफ्नो १/२ करोड लगानी गर्दिने लोभमा समाजवादतर्फको पहिलो पाइलामै ठेस लाउन तल्लिन भौतिकवादि हनुमानहरूको भीड देख्दा म यिनैका ३ आना घडेरी, स्कूलको लगानी, अस्पतालको शेयर र एन्जिओका जागीरका कारण नेपालले अर्को ५० बर्ष राजनैतिक, आर्थिक र सामाजिक समानता देख्न पाउँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेको छु , समाजवादको त कुरै छाडौँ ।

गुणस्तर मापनको अत्यन्त कडा मापदण्ड बनाएर पहिले नै खुलेका कलेज समेतलाई कि गुणस्तरमा ब्यापक सुधार गर्न कि बन्द गर्न वा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न बाध्य बनाउन त सकिन्छ नि काङ्ग्रेस केसीका मागमा सकारात्मक भएको बेला ।

डा केसीलाई हामिले कति बुझेका छौँ कुन्नी? उनलाई जागीर छोडेर राजनीति गर्न आउने धम्की त्यति उचित लाग्दैन । अहिलेका नेतालाई राजनीति छोडेर जागीर खान आउनु भने जस्तै हो त्यो धम्की । कुनै परीक्षा पास नगरी २०औँ बर्ष राज्यको ढ्जुकुटीमा तर मारिराख्ने अधिकार ५—१० बर्षमा एक पल्ट समर्थकले पत्याइ दिँदा प्राप्त भए झै ८०—९० % डाक्टरले उनका हरेक कदमलाई समर्थन गरिदिएकाले उनको अथोरिटि स्थापित भएको हो । उनको सादगीपन, सही कुरा उठाउन सक्ने खुबी आदि देखेर समाजको एउटा बौद्धिक तप्का उनको पछि छ । उनको कन्स्टिच्युएन्सी त्यहि हो । उनी जागिरेभन्दा बढि सामाजिक अभियन्ता भइसके, यसलाई अन्यथा नलिऔँ ।

जनतालाई धेरैले टाउकामा गन्छन, तपाईँ पनि त्यही गर्दै हुनुहुन्छ । म त्यो टाउका भित्रको मथिङ्गलमा गन्छु । तपाईँलाई २०१५मा ४ सीट दिने जनता, पञ्चायतीकालको भूमिगत जीवनमा संरक्षण गर्ने जनता, २०५२मा ठूलो दल बनाउने, संबिधानसभामा तेस्रो र दोस्रो दल बनाउने जनता र अहिले बहूमतमा पुर्याउने जनता, त्यस अर्थमा, बिल्कूल फरक हुन । मैले चिनेका धेरैको टाउको ओलीको दुई—तिहाईमा गणना गरिएको छ ।

तर मथिङ्गल ओली सरकारका कार्यशैलीको बिरुद्धमा छ । कहिले काहिँ टाउका गन्ने र टाउका भित्रको मथिङ्गल गन्ने तरीका वीच सन्तुलन नमिल्दा चुनावबाट लोकप्रियता हाँसिल गर्नेहरू सडकबाट फ्याँकिन्छन । र कसै—कसैले नेपालमा त्यो सपना देख्न थालिसकेको हुन सक्छ । यस्ता सपना तुहाउने काम सरकारकै हो । त्यसैले संसदको जोड घटाऊ साथ साथै तिनको दिमाग समेत पढ्नुस । संसद नियन्त्रित नीति—निर्माणलाई सडकबाट चुनौती दिने एउटा नजीर बसाउनुको साटो यस्तो मध्य मार्ग खोज्नुहोस जसले सडकका मागलाई सम्बोधन गरून र तपाईँहरूको नाकमा ठूलो चोट नलागोस ।

माथेमा आयोगको प्रतिवेदनका सिफारिस कार्यान्वयन (१० बर्षे प्रतिबन्ध मात्रै नहेर्नुस)ले त्यो मध्य(मार्ग देखाइ दिएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो आयोगको सुझाव हु(बहू मान्नु पर्छ भन्ने छैन, तर कार्यान्वयन गरे पनि नगरे पनि आफू प्रष्ट हुनुपर्छ, के कारणले मान्ने र के कारणले नमान्ने भन्ने मा । खुला बजारलाई नै गुणस्तर कायम गर्न दिने हो भने एउटा क्रेडिबल नियामक वा अनुगमनन्कर्ता को हो? भन्नेमा स्पष्ट भए पुग्छ। सरकारले हस्तक्षेपमार्फत सुधार ल्याउने हो भने यही प्रतिबेदन आधारभूत दस्ताबेज हुन सक्छ जसले पहिले भएका गल्ती लाई छर्लङ्ग देखाइदिएर त्यस्ता गल्ती सच्याउने तरीकासमेत सुझाएको छ । त्यसैले पहिलेकाले फटाई गरे, अव हाम्रो पालो भन्ने कुतर्क गर्नुअघि यसलाई पढिनु पर्छ ।

म खुला प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्छु । धेरै कलेज खुलून, प्रतिस्पर्धात्मक शुल्क होस र तिनिहरूले आफ्नो उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाऊन भन्ने मेरो सोच र तिनलाई प्रतिस्पर्धाको आधारभूत नियम पालना गराउने निकायको क्षमता वीच ठूलो खाडल देख्छु । त्यसैले “गुणस्तर” सम्बन्धी मागमा मेरो समर्थन छ भलै त्यो माग राख्न पाउने उनी मात्रै कसरी आधिकारिक ब्यक्ति भए भन्नेमा तर्क बितर्कको स्थान होला । र उनको तरीकामा प्रश्न होलान। त्यही भएर “आइ एम नट वीथ डा.केसी” भन्दा भन्दै पनि उनले उठाएका एउटा—दुइटा माग मेरो विचार नजीक छन । यि एक दुई माग एउटै तर्कमा अडेका छन(मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर ।

मैले यही “तरीका”को कुरा गरेर यो लेखको बीट मार्न चाहन्छु । तरीका वा मेथोड के हो त आफ्ना कुरा शासकलाई सुनाउने ? प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रमा कसैलाई यत्तिको कुरा उठेपछि सम्बन्धित प्रतिनिधिले उपल्लो नीति निर्माणमा यो कुरा लैजान्छन, त्यसका पक्ष—विपक्षमा तर्क हुन्छन, सरोकारवाला वीच छलफल गराइन्छ, ठीक—बेठिक ठहर्याइन्छ, ठीक कि बेठिक भन्ने दृष्टिकोणात्मक वा वैचारिक फरक देखिए न्यूनतम सहमति खोजिन्छ र सहमति नभए निराकरण गर्ने निकायमा राखेर मतदानबाट टुङ्ग्याइन्छ ।

हो यिनै बिधि अपनाउने एउटा प्रभावकारी संसद भै दिएको भए भावनामा बग्ने एउटा डाक्टर १५औँ पल्ट अनसन बस्नु पर्ने थिएन । यस्तो एउटा ब्यक्तिका भरमा अव प्रतिनिधिमूलक ब्यवस्था जोगाउँछु भन्नु ठुलो गल्ति हुने हुँदा मलाई लाग्छ लोकतन्त्र अवसान तर्फ लाग्दैछ । जव एउटा पद्दतिले कुनै काम गर्दैन, संसद राजनैतिक अडानका लागि गाँड कोराकोर गर्ने थलोको रुपमा मात्रै सिमित हुन्छ र यसका गतिबिधि पार्टीका आर्थिक लाभ—हानीका हिसाब—किताबले प्रभावित हुन्छन, केसीवादको उदय हुन्छ, । र सङ्ग—सङ्गै लोकतन्त्रको अवसान ।