संयोगले, प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र गोविन्द केसी यी तीन जनाका आफ्ना छोराछोरी छैनन्, अझ शिक्षामन्त्री र गोविन्द केसी दुवै जना अविवाहित पनि हुन् ? यो संयोग देशको स्वार्थको लागि समायोजन हुनुपर्ने हो व्यक्तिगत रुपमा आफ्ना सन्तानको लागि स्वार्थ नभएकाहरूबाट समाजलाई दिने धेरै कुरा हुन्छन तर गोविन्दको आज सम्म आफ्नो छुट्टै स्वार्थको लागि कुनै माग छैन भित्र बाहिर जे छ त्यो स्पस्ट नै छ प्रधानमन्त्री ओली र शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेलको पनि जे हो त्यो देखिए कति जाति हुन्थ्यो । रुप र सारमा एकै भए कति मज्जा हुन्थ्यो । अझ यी तिनै जना निसन्तानहरुको मोह मात्रै देशभक्ति भए देशले स्वास्थ्य शिक्षामा पक्कै पनि फड्को मार्थ्यो । 

प्रधानमन्त्री ज्यू, मृत्युको प्रिय भोजन नबनुन डाक्टर केसी ?

डाक्टर के सी जीवन मरणको दोसाँधमा छन् । सरकार उदाशीन मात्रै छैन उनको भौतिक उपस्थितिलाई अब आइन्दा देख्न, हेर्न र ब्योहोर्न नपरोस भन्ने मनस्थितिमा रहेको भनेर बुझ्दा आजसम्मको रेस्पोंसको आधारमा अन्यथा हुन्न । सरकार सम्बद्द नेता र कार्यकर्ताको बोलाई, लेखाइ र भाषा सुन्दा गोविन्द के सीको भौतिक देह सरकारहरुका सबै उन्नति, प्रगति र बिकास गतिको बाधक हो जसलाई सधैको लागि नामेट पार्नु नै उत्तम र श्रेयस्कर हो भन्ने निस्कर्ष निकाल्दै गरेको कारुणिक तथ्य देख्न सकिन्छ । एउटा सत्याग्राही देस बिदेसमा समेत चर्चा र ख्याती भएको प्राध्यापक डाक्टर भोक भोकै मृत्युको मुखमा पुग्न लाग्दा सरकारको रवैया अमानवियाताको हद नाघ्दै छ ।

सामान्य नागरिकको समेत जीवन रक्षाको दायित्व सरकारको हो हुनुपर्छ भने डाक्टर गोविन्द केसी जो आफ्ना बिभिन्न माग राखेर सरकार संगै अहिंसात्मक लडाई, अन्न पानी छोडेर भोकै लड्दै छन्, देस भर यत्रो तरंग उठेको छ सबैको चासो र रुचिमा छन् समर्थन र बिरोधमा उत्तिकै र उस्तै चर्को स्वर सुनिदै छ के उनको भौतिक अस्तित्व अस्विकार गर्दै मृत्युको प्रिय भोजन बनुन सरकारको चाह यहि हो ? सरकार प्रमुख खड्ग प्रसाद ओली जो देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँ कुनै पार्टी विशेषको प्रधानमन्त्री होइन देशको प्रधानमन्त्री हो, उहाको कर्तव्य दायित्व र भूमिका सबै नेपाली प्रति समान र बराबर हुनुपर्छ, भोट दिने जनता हुँन या नदिने कसैलाई पनि विभेद उनको नीति हुनु हुन्न प्रधानमन्त्री देशको प्रमुख प्रतिद्वन्दी प्रमुख प्रतिपक्षी नेताको समेत अभिभावक हुन् तसर्थ उनबाट विभेदको गुन्जायस अपेक्षा गरिन्न त्यो राज्य संचालकलाई सुहाउने कुरा पनि भएन ।

आज डाक्टर केसी अनशनको २१ औ दिन सरकार जसरी प्रस्तुत भएको छ जुन उपेक्षा सरकारले गरेको छ संसदमा जुन हतार आवेग र देखाइदिने ढंगले पद्दति भित्रै पनि बल मिच्याई गरियो त्यो नितान्त गैर संबैधानिक लाग्यो । हतार आवेग र हुलहुज्जत बीच सभामुख र सरकारको जुन रवैया देखियो त्यो मर्यादा भित्र बस्न बसाउन र मर्यादित बन्नको लागि नभएर दम्भ अहंकार र घमण्डको व्यापक संमिश्रण  देखिन गयो । सरकार सत्ताधारीको, संसद प्रतिपक्षीको भन्ने संसदीय पद्दतिको अवधारणाको सभामुखबाट खुलम खुला उपहास गरियो । तटस्थ देखिनु पर्ने सभामुख सरकारको प्रमुख अंग र प्रबक्ता जस्तो बन्नु भयो र गल्ति गर्नु भयो । असाध्यै संकट र द्वन्द अनि विषम परिस्थितमा दमन ढुंगाना र सुवास नेम्वांगले जे जस्तो गरि अनुकरणीय संचालनको इतिहास बनाउनु भयो तर सभामुख महरा त्यसबाट चुक्नु भयो, बिचलित हुनु भयो र हतार र बेहोसिमै सभा संचालन गर्नु भएको सबैले सहजै देख्न पाए ।

कतै सत्ता पक्षबाट भय आतंक र मानसिक पिडा र प्रेसर खडा गरेर सभामुख माथि अनुचित दबाब र प्रभाव त परेको थिएन ? यसको पनि जबाफ सभामुखले दिनुहुन्छ होला ।  सभामुखले चिकित्सा शिक्षा बिधेयक पास फेल को कुरा हुँदा संसदमा सभामुखले जे बोल्नु भयो त्यो कानुन हो । कुनै पनि पक्ष र विपक्षमा हात उठाएर मत काउन्ट नगरिएको तर सभामुखले घोसणा गर्दा हुन्न भन्ने पक्षको बहुमत देखिएकोले यो बिधेयक पास भएको घोषणा गर्दछु भनेर बोलेको कुरा संसद्को रेकर्डमा छ । सभामुख कृष्ण बहादुर महराको यो घोषणाको बैधानिकता सम्बन्धि कानुनविदहरुले अदालतमा रिट दायर गर्ने बुझिएको छ । त्यो दिन जे भयो त्यो निश्चय पनि राम्रो भएन जे गरियो त्यो दम्भ र अहंकार प्रदर्शन गरियो । प्रमुख प्रतिपक्षले सभामुखको बेल घेरेको बेला हतारमा, आवेशमा सरकार र सभामुखबाट जुन हर्कत देखाइयो त्यो संसदको गरिमा घटाउने र असंसदीय अभ्यास भनेर संसदीय मामलाका जानकारहरु भन्छन ।

संसदमा सरकारको दुई तिहाई मत छ यस्तो संसदमा सरकारले चाहेको विधेयक पास नहुने कुरै हुदैन र सधै पास नगरी राख्न पनि सकिन्न तर सरकारले जुन हतार र दम्भ साथ यो प्रस्तुत गर्यो त्यो एक सत्याग्राहीलाई गरिएको निर्मम उपेक्षा र विपक्षी प्रतिको ठुलो अपमान र नजर अन्दाज हो । अन्डर स्टिमेट हो र अन्डरमान्ड हो । भलै सत्ता पक्ष खत्तम  र बिपक्षी उत्तम मेरो आशय त्यो होइन । जिम्वेवारीको सबैभन्दा ठुलो महत्वपूर्ण र गहन अभिभारा सरकारको हुने भएकोले जस अपजसको पहिलो भारी सरकारले बोक्नु पर्छ अझ त्यसको नेतृत्व लिने प्रधानमन्त्रीले सबै कुरा निर्णय र सत्ताधारीको ब्यबहारको जिम्वेवारी नैतिक र ब्यबहारिक रुपमा लिनुपर्छ स्विकार्नु पर्छ । संकट मोचनमा प्रधानमन्त्रीको अर्जुन दृष्टि जरुरत छ ।

एक अमुक तर बिबादास्प पृष्ठभूमिको, अपराधिक गतिविधिमा संलग्न खराब मनोवृतिको पात्र डाक्टर के सीको अनशनको बिरुद्द खडा गरेर त्यसको पृष्ठ पोषण सरकारले जसरी गर्यो, जसरी खडा गर्यो, जसरी इलाम बाट लिएर आयो अनि सिधा पक्ष र विपक्षमा भिडन्त गर्ने गरि शिक्षण अस्पतालमा राख्यो अनि उसको समर्थनमा आफ्ना पार्टीका बिद्यार्थी र भात्रृ संगठन जसरी परिचालित गर्यो त्यसले पक्कै पनि सरकारले गरेको विश्लेषण फेल खायो । केसीको काउन्टरमा खडा गरेको पात्रबाट सरकारको बचाउ हुन् सकेन बरु उल्टो बदनामी भयो र आलोचना भयो किन यति कच्चा र निक्रिस्ट खेल राज्यको संरक्षणमा भयो ? नैतिक सामर्थ्य गिर्दै गएको बेला यस्तो पात्र मार्फत एक सत्याग्रहिको हुर्मत लिन खोज्दा सरकार झन् बदनाम भएन र ? नैतिकहराम देखिएन र ?

जुनसुकै मान्छेको बाच्न पाउने हक सुरक्षित हुनुपर्छ उसको पनि रेखदेख राज्यले गर्नुपर्छ त्यो मान्यताबाट त्यो अमुक पात्रको बाच्न पाउने हक र बिरामी भए उपचारको हक मेरो पनि चासोको विषय हो । मानवाधिकारको आँखाबाट हेर्दा डाक्टर के सी र त्यो पात्रको बाच्न पाउने हक बराबर छ । तर एक सत्याग्राहीको मान मर्दन गर्न जुन नियत र नीति सरकारले अख्तियार गर्यो त्यो सरकारको पराजित मनाशिकताको उपज हो । के सी र उनका समर्थकको मनोबल घटाउन जुन राज्य संरक्षीत आतंक खडा गर्न त्यो पात्रको दुरुपयोग भयानक लाजमर्दो विषय बन्यो जसको ’boutमा प्रधानमन्त्री र उनको पार्टीले समिक्षा गरोस ।

संयोगले , प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र गोविन्द केसी यी तीन जनाका आफ्ना छोराछोरी छैनन् , अझ शिक्षामन्त्री र गोविन्द केसी दुवै जना अविवाहित पनि हुन् ? यो संयोग देशको स्वार्थको लागि समायोजन हुनुपर्ने हो व्यक्तिगत रुपमा आफ्ना सन्तानको लागि स्वार्थ नभएकाहरूबाट समाजलाई दिने धेरै कुरा हुन्छन तर गोविन्दको आज सम्म आफ्नो छुट्टै स्वार्थको लागि कुनै माग छैन भित्र बाहिर जे छ त्यो स्पस्ट नै छ प्रधानमन्त्री ओली र शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेलको पनि जे हो त्यो देखिए कति जाति हुन्थ्यो । रुप र सारमा एकै भए कति मज्जा हुन्थ्यो । अझ यी तिनै जना निसन्तानहरुको मोह मात्रै देशभक्ति भए देशले ठुलो फड्को मार्थ्यो शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा उलेख्य उपलब्धि हात लाग्थ्यो । आजको आधारभूत आवश्यकता पनि यहि हो ।

तर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति डाक्टर केसीलाई खुइल्याउन सरकार र शिक्षामन्त्रीले जुन डिजायन गरेका छन् त्यो निन्दनीय छ । आज पनि शिक्षण अस्पताल परिसरमा बाहिरबाट मान्छेहरु ल्याएर प्रहरी संरक्षणमा शान्तिपूर्ण रिले अनशन बसेका डाक्टरहरु प्रति गरिएको दुर्ब्यबहार अत्यन्त घृणाजन्य काम हो, जसलाई तुरुन्त रोकेर सहज र विश्वासको वातावरण बनाउन राज्यको अहम् सबाल हुन् आउछ । यतिका दिन सम्म खासै बिरोधमा न उत्रेका डाक्टरहरु आफ्नो सहकर्मी डाक्टर र चिकित्सक संघको आजीवन सदस्यको मृत्युको भयले आक्रान्त छन् उनको जीवन रक्षाको खातिर बिरोधमा बाहीर आए भने सरकार त्यो बिरोध थाम्ने ल्याकत राख्दैन  तसर्थ पनि समस्याको शिघ्र समाधान गरिनुको विकल्प छैन र गोविन्दको मृत्यु विकल्प नसोचोस सरकारले ।

चुलिंदै गएको अविश्वासको संकट घटाएर विश्वाशको वातावरण बनाउनु प्रधानमन्त्रीको पहिलो कदम हुनुपर्छ । एक अर्का प्रति गलत बुझाई पो भयो कि ?  गलत रिपोर्टिंग पो आयो कि ? बीचका मान्छेहरुले समस्या सिर्जना पो गरे कि ? त्यो थाह पाउन प्रधानमन्त्री स्वयं सत्याग्रही के सी सँग गएर कुरा गर्दा प्रधानमन्त्रीको गरिमा घट्दैन बरु अरु चुलिन्छ । यति तीव्र रोष र आलोचना गर्ने मान्छेसँग प्रधानमन्त्री आफै अग्रसर भएर बार्ता गर्दा धेरै कुरा सप्रन्छ दुरी घटाउदा जे पाइन्छ दुरी बढाउदा त्यो भन्दा धेरै गुमाइन्छ । हिजो पनि आफुलाई गलत कुरा सुनाइएको रहेछ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नु भएको थियो कतै आज पनि के सीसंग दुरी बढाउने गलत रिपोर्टिंग नभएको नहोला भन्न सकिन्न अनि के सीलाई पनि गलत रिपोर्टिंग नभएको होला भन्न सकिन्न ? स्वार्थ कसको छैन कहा छैन र ? स्वार्थीहरूले दुवैतिर खेलेको पनि हुनसक्छ ।

प्रधानमन्त्रीको लागि सबै नागरिक समान छन् सबैले अपेक्षा गर्छन र गाली पनि, केसीले गाली गरेर प्रधानमन्त्री बिच्केको कुरा सुन्नमा आएको छ यदि त्यसो हो भने प्रधानमन्त्री कसले के भन्यो कस्तो आरोप लगायो कति लान्छना आयो भनेर अलमलिएर बसेर  र अहम् पालेर समस्या सुल्झदैन अभिभावकले त सबै लान्छना जस अपजसको भारी बोक्नु पर्छ तसर्थ डाक्टर गोविन्दले कुन भाषा प्रयोग गरे भन्ने कुरामा अडकिएर समस्या सुल्झ्दैन बरु भेटेर नै भन्नु पर्छ डाक्टर साब यो भाषा प्रयोग गरेर तपाइले कति न्याय गर्नु भयो आफै विचार्नुस । म तपाइको प्रधानमन्त्री अभिभावक स्वय आएको छु खुलस्त कुरा गरौ सन्देह शंका र संसय अन्त्य गरौ । एक अर्काले विश्वास गरे पछि दुरी कम गरेपछि धेरै कुरा मिल्छ प्राप्त हुन्छ भन्ने कुराको उदाहरण प्रचण्ड र गिरिजालाई हेर्दा पनि हुन्छ अनि के पी ओली र प्रचन्डलाई हेरे पनि पुग्छ ।

हिजो तपाई हरुको एक अर्का प्रतिको आरोप लान्छना र प्रहार कति सुनिनसक्नु थियो तर पनि विश्वास गरेर रियलाइजेसन गरेपछि आज आन्द्रा जोडीएको दौतरी जस्तो हुनुभएको छ । एक पेट एक बोली छ । त्यसैले रिस उठेको बेला कसले के भन्यो भनेर सम्झनु भन्दा मुद्दालाई प्राथमिकता दिएर समाधानको सुत्र खोज्नु बुद्दिमानी होला । हिजो एक दृश्य देखेर मलाई पनि प्रधानमन्त्री सकारात्मक हुनुहुन्छ र डाक्टर के सीको जीवन तलमाथि पर्न दिनुहुन्न भन्ने झिनो आशा पलाएको छ । बिगतमा डाक्टर केसीको पनि अनशनमा उपचारको नेतृत्व गरेको डाक्टर के सीको पनि विश्वास पात्र हाल प्रधानमन्त्रीको निजि चिकित्सक दिव्यासिंह शाह ( मृगौला रोग विशेसज्ञ )  हुनुहुन्छ उहाको आज सत्याग्राहीकेसीसँग को भेट  पक्कै पनि सामान्य र शिस्टाचार भेट मात्र होइन विश्वासको वातावरण बनाउने प्रधानमन्त्रीको योजना मुताबिक नै हो भन्न सकिन्छ ।

आशा गरौ प्रधानमन्त्रीले चाहेमा पून केसीको माग रास्ट्रिय सभा मार्फत पनि सम्बोधन गरेर लिकमा ल्याउन सकिन्छ अरु पनि वैकल्पिक उपायको खोजि गरेर डाक्टर के सीलाई बचाउन सकिन्छ ।  संसदीय सर्वोच्चता भनेको सत्याग्रहमा बसेको नागरिकको मागको विषयमा छलफल गर्नु पनि हो अनशनमा बसेको मान्छे खराब र गलत भए उसलाई कारबाही गर्न सरकारलाई आदेश दिनु पनि हो । जनताको भोट गलत निर्णय गर्ने ढाल पनि बन्नु हुदैन, प्रधानमन्त्री राज्यको अविछिन्न  उत्तराधिकारी पनि हो राज्यले गरेको सम्झौता र आफैले गरेको सम्झौता प्रति नागरिकलाई विश्वस्त बनाउनु प्रधानमन्त्रीको कर्तब्य हो कि होइन ? प्रधानमन्त्री राज्यको चालक हो, राज्यको चालकले सबै यात्री प्रति उत्तिकै स्नेह राख्नुपर्छ अझ बृद्द अशक्त बालक र बिरामी प्रति विशेस ख्याल र निगरानी गर्नुपर्छ, डाक्टर केसी अहिले बिरामी हुनुहुन्छ उहालाई मार्ने या वचाउने प्रधानमन्त्रीको हातमा छ । निष्ठा इमान र आदर्शको प्रतिमुर्तिलाई मारेर प्रधानमन्त्रीलाई पनि फाइदा छैन तसर्थ उहालाई वचाउन ढिला गर्नुहुने छैन । निष्ठा, न्याय र नैतिकता मरे भने त सार्है अध्यारो पो हुन्छ त ? द्वन्दको प्रोत्साहन हैन अवसान प्रधानमन्त्रीको नीति हुनुपर्छ ।