फेरि देउवा र ओली अथवा देउवा र प्रचण्ड हातेमालो गरिरहेका देखिन सक्छन् । राज्यको पुनःसंरचनामा एकल जातीयताको विष हालेर देशमा विद्वेष फैलाउने प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले हालै कसरी कित्ता फेरे, देउवा र प्रचण्ड मिल्दा कसरी मिले, प्रचण्ड कसरी फेरि ओलीलाई आँगालो हाल्न पुगे ! यी एक दुई वर्षमा यिनले कति चोटी रंग बदले, तिनका कार्यकर्ताले बिर्से पनि इतिहासले बिर्सिदैन, आफ्नो अभिलेखमा राखेकै हुन्छ ।

प्रदेशसभा र केन्द्रीय प्रतिनिधिसभाका लागि मंसीर १० र २१ मा गरी दुई चरणमा निर्वाचन सम्पन्न हुन गइहेका छन् । पहिलो चरणका लागि कात्तिक ५ मा पहिलो हुने प्रथाअन्तर्गत उम्मेदवार मनोनयन सकिएको छ । समानुपातिकको नामावली केही दिन अघि नै निर्वाचन आयोगलाई बुझाइएको छ । प्रदेश र केन्द्रमा चुनाव भएपछि बल्ल मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेको ठहरिन्छ र ’cause यो नै मुलुक संघीय प्रबन्धमा जाने पहिलो खुड्किलो हो ।
निर्वाचनद्वारा प्रादेशिक एवं केन्द्रीय विधायिका गठन हुनु र कार्यकारी अंग बन्नु संघीयताको प्रक्रियागत पक्ष हो । दलहरुले प्रक्रियागत पक्षलाई नै कार्यान्वयन भएको भनेर होहल्ला गरिरहेका छन् र गर्छन् पनि ’cause यसैमा तिनलाई फाइदा छ । विगतमा संघीयतालाई विखण्डनको परियोजना भन्ने शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीले अब आआफ्नो दलबाट प्रदेशहरुमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री बनाउन पाउने छन् ।

प्रदेश–प्रदेशको बजेट विनियोजनमा उनीहरुको हात त हुने नै भयो, त्यसैबाट कार्यकर्ताहरुलाई विकासका नाममा ठेक्कापट्टा दिने र त्यसको लाभांशबाट उनीहरु आफूलाई कमिशन र पार्टीलाई चन्दा बटुल्न पनि सजिलो हुन जान्छ । वर्तमान नेताहरुको स्तर हेर्दा संघीयतालाई वास्तवमा यिनीहरुले यसभन्दा पर देखेका छैनन् भन्न सकिन्छ । त्यसैले आज ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी बनाउन भनेर एकाम्मे देखिएका ओली–प्रचण्ड स्वार्थ बाझे फेरि फुट्ने छन् । फुटे पनि फाइदा पाउने ठाउँ परे भित्रभित्रै मिल्ने छन् ।

फेरि देउवा र ओली अथवा देउवा र प्रचण्ड हातेमालो गरिरहेका देखिन सक्छन् । राज्यको पुनःसंरचनामा एकल जातीयताको विष हालेर देशमा विद्वेष फैलाउने प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले हालै कसरी कित्ता फेरे, देउवा र प्रचण्ड मिल्दा कसरी मिले, प्रचण्ड कसरी फेरि ओलीलाई आँगालो हाल्न पुगे ! यी एक दुई वर्षमा यिनले कति चोटी रंग बदले, तिनका कार्यकर्ताले बिर्से पनि इतिहासले बिर्सिदैन, आफ्नो अभिलेखमा राखेकै हुन्छ ।

यसर्थ धेरै चिन्ता नगरौं, सिद्धान्त, मूल्य मान्यता च्युत राजनीतिज्ञ यस्तै हुन्छन् । मौकाअनुसार कित्ता बदल्छन्, रंग फेर्छन् । आआफ्ना भीडले यिनको जयजयकार गरिरहेको हुन्छ । त्यो भीडभन्दा पृथक एउटा द्रष्टा यो सब चर्तिकता हेर्दै मनमनै हाँस्छ । ’cause जतिसुकै देश र जनतालाई छक्याए पनि अरुजस्तै यिनीहरु आयुभित्रकै हुन् । जतिसुकै बटुलेका, भेला गरेका भए पनि धर्तीमै छोडेर जाने हुन् । त्यसैले हामी यतिखेर त्यता ध्यान नदिएर संघीयता किन र केका लागि भन्नेतर्फ ध्यान दिउँ । ’cause न यिनले संघीयताको परिकल्पना गरेका हुन्, न त बुझेका नै छन् ।

आजभन्दा करीब २०–२२ वर्षपूर्व संघंीयताको परिकल्पना र यसको अवधारणा तयार गर्दा, यस परियोजनाका चार आर्य सत्य जस्तै चार प्रमुख ध्येय थिए र ती अझै यथावत छन् । यहाँ म चारैवटा ध्येय’bout चर्चा गर्नेछु । पहिलो ध्येय अर्थात् प्रयोजन, नेपालको निम्सरो लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने रहेको थियो । दोस्रो ध्येय, लोकतन्त्र बलियो बनाउन यसलाई जनस्तरमा पु¥याउनुपर्ने हुन्छ भन्ने हो । जनस्तरमा त्यतिकै पुग्दैन, पु¥याउने संयन्त्र बन्नुपर्छ । त्यसका लागि राज्यलाई केन्द्रीय र प्रान्तीय शासनअन्तर्गत दुईतहमा विभाजन गर्नुपर्छ । दुई तहमा विभाजन मात्र होइन, प्रान्तीय तहमा राजनीतिक र आर्थिक अधिकार प्रत्यायोजित गर्ने प्रबन्ध हुनुपर्छ । यसको निहितार्थ राज्यको लोकतन्त्रीकरण हो ।

यसैसँग जोडिएको तेस्रो प्रयोजन, प्रान्तीय तहमा राजनीतिक र आर्थिक अधिकार प्रत्यायोजन गर्न त्यहाँ अधिकारप्राप्त संस्था आवश्यक हुन्छन् र ती संस्थाहरु जनतासँग अधिक नजिक हुन्छन् भन्ने हो । फलस्वरुप जनस्तरसँग तिनको अधिक र नियमित अन्तक्र्रिया हुन सम्भव हुन्छ । चौथो प्रयोजनमा, यसले प्रदेश, प्रदेशबीच समृद्धिमा प्रतिस्पर्धा तथा प्रतिस्पर्धा गर्दागर्दै स्रोत साधनको उपयोगका विषयमा पारस्परिक सहयोग, विकासको प्रतिस्पर्धात्मक वितरण र नियोजित आर्थिक केन्द्रहरुको विकास रहेको थियो ।

अर्थात् संघीयता वास्तवमा लोकतन्त्रलाई सबल बनाउँदै समृद्ध नेपालको परिकल्पना साकार बनाउने विचारका रुपमा आएको थियो र हो पनि । तर, यसको सफल कार्यान्वयनमा अनेक जटिलता अझै छन् र अरु पनि थपिने छन् । ’cause प्रणाली सही र परिकल्पना पवित्र भए पनि विधि–व्यवस्थाका सञ्चालकहरुको प्रवृत्ति ठीक भएन भने सामान्य जटिलता पनि मुश्किल हुन जान्छन् । साथै केन्द्रकृत ढाँचामा बानी परिसकेको देशमा केन्द्रले प्रयोग गरिआएका अधिकारहरु, संविधानमा जे सुकै लेखिएको भए तापनि, स्थानान्तरित गर्न शुरुमा झन्झटिलो नै हुन्छ । त्यसबखत प्रशस्तै संयमको आवश्यकता पर्छ ।

संघीयताको सफल सञ्चालन त्यतिखेर सम्भव हुन्छ जब यसका प्रयोगकर्ताहरुले केन्द्रमा साझा शासन र प्रदेशमा स्वशासनका मान्यतालाई खण्डित गर्दैनन् । संघीयतामा केन्द्रको भूमिका सहजकर्ताको हुनुपर्छ र कहिलेकाहीं मध्यस्थको । सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय, हाम्रो देशको संघीय प्रबन्धमा राष्ट्रिय एकता भनेको सबै प्रदेशहरुको भावनासम्मिलित विविधतायुक्त एक राष्ट्र मान्यताको हुनुपर्छ र हो, कथित बहुराष्ट्रियता होइन । विविधतासहितको एकताबद्ध, संघबद्ध राष्ट्र, यही नेपाली संघीयताको मर्म हो ।

संघीयता वास्तवमा गौतम बुद्धले भनेजस्तै एकअर्कालाई संघबद्ध गर्नु, अटूट बन्धनले जोड्नु हो । लालबुझक्कड बाबुरामले भनेजस्तो जातजातिलाई एकआपसका शत्रु बनाउनु, तोड्नु होइन ।