रेल गुडाउने, अन्तराष्ट्रिय एयरपोर्ट बनाउने कुरा गर्नु राम्रै होला । तर जनताका जनजीविकाको सवालहरुमा कुनै योजना अघि सार्दैनन् । भिन्नता यति हो कि हिजो सरकारमा शेर बहादुर, रामचन्द्र पौडयल र महतहरुको ढलीमली थियो । आज नेकपाका नेताहरुको सरकारमा ढलिमली छ । हिजो पनि जनता ठगिएकै थिए । आज पनि ठगिएकै छन् । जनताका मुलभूत अधिकारहरुको व्यवस्थापन भन्दा प्रचारबाजीमा सरकारमा बस्नेहरुको लगाब देखिएको छ । यो कम्युनिष्टको भनिएको सरकार र हिजोको काँग्रेसको सरकार बीचको भिन्नता छुटयाउन सर्बसाधरणहरूलाई हम्मे परेको छ ।

सुभाषचन्द्र देवकोटा

नेपालमा बहुमत प्राप्त कम्युनिष्टको सरकार छ । तर सरकाको कार्य शैली , सरकारकले अघिसारेका  नीती, निर्णयहरू र कार्यान्वयनका तौर तरिकाहरु हेर्दा कम्युनिष्टको छाँया देखिदैन । सरकारका मन्त्रीहरु, तीनका सल्लाहाकारहरुको व्यवहार, बोलीचाली र उठबस हेर्दा राणा प्रधान मन्त्री चन्द्र शंशेरको झल्को दिने खालको छ । कम्युनिष्ट आचरण र विचारहरुसंग कतै मिल्दैनन् । जब सरकारमा बस्नेहरु  नै अर्धउपनिबेशिक चिन्तलले ग्रस्त  भएर नवउदारवादी बाटोमा हिड्छन् भने नाममा कम्युनिष्ट पार्टी कै सरकार भनिए पनि सारमा त्यो सरकारले जनताको पक्षमा काम कसरी गर्न सक्छ ?

सिद्धान्त,विचार अनुरुपको अचारण व्यवहार कम्युनिष्टहरूको लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । तर नेपालको कम्युनिष्ट सरकार न त सिद्धान्तद,विचार अनुरुपको अचारण व्यवहारमा कम्युनिष्ट जस्तो देखिएको छ नत सरकारको कार्यक्रहरूको हिसाबले कम्युनिष्ट जस्तो भएको छ । जता त तै खाओवादीहरुको विगविगी बढिरहदा कम्युनिष्टहरुको सरकार पनि तीनै खाओवादीहरुको माँखे साँगलोमा जेलिन पुगेको छ । जनताको लागि गुणस्तरीय शिक्षाको वकालत गर्नु पर्ने सरकार शिक्षा कै व्यापारीहरुसंग सहकार्य गरेर शिक्षा नीति बनाउन जुटेको छ । सर्बसाधारण जनताको निशुल्क स्वास्थको नीति बनाउनुको सट्टा स्वास्थ्य कै व्यपारीहरुसंग मिलेर उनीहरू कै हित प्रबर्धनमा निरलिप्त भएर लागेको छ । जनताका सामाजिक सुरक्षाको ग्यरेन्टी गर्नु पर्ने सरकार उल्टै सामाजिक सुरक्षाको नाँउमा सरकारी ढुकुटी बिमा कम्पन्नीहरु पोस्न तल्लिन देखिएको छ । सरकारले किसानको कुरा गर्दैन । युवाहरुलाई स्वदेश मै पौरख गरेर बस्ने अबस्था सृजनाको लागि योजना पनि बनाउदैन । जब श्रमजीबि जनताहरुको जीविकोपार्जन र हैसियत बृद्धि गर्ने काममा सरकार लाग्दैन भने यस्तो सरकार कसरी कम्युनिष्टको सरकार हुन सक्छ ?

सरकारमा बस्नेहरु कुरा त ठूला गर्छन् ।  तर कामको मेसोमेलो कतै मिलाउदैनन् । कोशीमा पानी जहाज चलाउने कुरा त गर्छन । तर कोशी उच्च बाँध निर्माणकोलागि भारतसंग गरेको असमान र वातावरण विनासकारी संझौताको कुरा कतै उठाउदैनन् । कोशी उच्च बाँधले हजारौ गाँउहरु डुवानमा पर्ने र यसबाट उत्पन्न हुने पर्यावरणीय क्षतीको ’boutमा केही बोल्दैनन् । रेल गुडाउने, अन्तराष्ट्रिय एयरपोर्ट बनाउने कुरा गर्नु राम्रै होला । तर जनताका जनजीविकाको सवालहरुमा कुनै योजना अघि सार्दैनन् । भिन्नता यति हो कि हिजो सरकारमा शेर बहादुर, रामचन्द्र पौडयल र महतहरुको ढलीमली थियो । आज नेकपाका नेताहरुको सरकारमा ढलिमली छ । हिजो पनि जनता ठगिएकै थिए । आज पनि ठगिएकै छन् । जनताका मुलभूत अधिकारहरुको व्यवस्थापन भन्दा प्रचारबाजीमा सरकारमा बस्नेहरुको लगाब देखिएको छ । यो कम्युनिष्टको भनिएको सरकार र हिजोको काँग्रेसको सरकार बीचको भिन्नता छुटयाउन सर्बसाधरणहरूलाई हम्मे परेको छ । त्यसैले ,जनतालाई जुनै जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने जस्तो भएको छ ।

चुनाबताका पार्टीले जारी गरेका प्रतिबद्धताहरु छन् । संविधान अनुसार राज्यको पुर्नसंरचना भएर तीन तहका राज्य संरचनाहरू पनि बनिसकेका छन् । तर संघिय सरकामा बस्नेहरुको मानसिकता भने राज्य पुर्नसंरचनाको भावना र आसय अनुकुल कतै देखिएको छैन । सबै अधिकारहरु केन्द्रीकृत गरेर राज्यको स्रोतहरु माथि हालिमहली गर्ने मानसिकताबाट ग्रसित देखिन्छन् ।

श्रमजीवि जनता र किसानहरु कम्युनिष्ट सरकारको केन्द्र बिन्दू हुन् । यीनै श्रमजीवि जनता र किसानहरुको संबृद्धिलाई राट्रिय संबृद्धिको जग बनाइनु पर्ने हो । तर सरकारले श्रमजीवि जनता र किसानहरुको संबृद्धिलार्इ केन्द्र मानेर संबृध्दिको खाका सार्बजनिक गरेको छैन । वास्तवमा, संघिय सरकारले केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरु बीच एकीकृत आबधिक योजनाहरु बनाएर संबृद्धिको सरकारी लक्ष प्राप्तीको लागि समन्वयात्मक भूमिका खेल्नु पर्नेमा यो अझ सम्म हुनसकेको छैन । तर संघिय, प्रदेशीय र स्थानीय सरकारहरु आफ आफ्नो डम्फू बजाउन मै व्यस्थ देखिएका छन् । यस्ता कुराहरुले संबृद्धिको अभियानलाई अघि बढाउन नसक्ने निश्चित नै छ ।

बिसौं बर्ष देखि राज्यका स्रोतहरू माथि राजाई गर्दै आएकाहरु, सरकारबाट बेदखल भएका ठूला साना राजनैतिक दलहरु तथा कथित मिडिया बुद्धिजीविहरु अघोसित सरकार विरोधी मोर्चाबन्दीमा लागेका छन् । संसदिय व्यवस्थामा प्रितपक्षले सरकारको बिरोध गर्नु स्वभाविकै लाग्ला । तर स्वयं नेकपा कै नेता कार्यकताहरु समेत सरकारको कामहरूबाट सन्तुष्ट देखिएका छैनन् । सरकार चलाउनेहरुलाई गुटगत घेरा भन्दा माथि उठ्न सकेको  आरोप लगाइरहेका छन् । सरकारी कार्यक्रमहरू जनपक्षीय नभएको गुनासो गरिरहेका छन् । पार्टी भित्र गुट चलाउनु र सरकार चलाउनु नित्यन्त फरक कुरा हो भन्ने ज्ञान सरकारको नेतृत्वलाई नहुनु  बिडम्बना नै भएको छ । सुशासन र पारदर्शीताको जती कुरा गरे पनि सरकारी नियुक्ति तथा सरुवा बढुवामा हुने चलखेलमा कमी आएको छैन । सुशासित, अनुशासित र मयादित भएर सबैको अनुकरणी बन्नु पर्ने कम्युनिष्टको सरकार यस्तै व्यवहारहरूको कारण आलोचित बन्दै गएको छ । सरकारकारको नेतृत्व गर्ने कतिपय मन्त्री र सल्लाहकारहरुको दम्भपूर्ण अभिव्यक्ति र व्यवहारहरुले सरकारको कद बढाउन सकेको छैन ।

२०५१ सालको तत्कालिन नेकपा एमालेका अध्यक्ष मनोमहन अधिकारीको अल्पमतको नौं महिने सरकारलाई अहिले सम्म पनि मान्छेहरुले बिर्सन सकेका छैनन् । त्यसबेला सुरू गरिएका आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ, बृद्ध भत्ता लगायत सामाजिक सुरक्षाका व्यवस्थाहरु नेपालको सन्दर्भमा कालजयी बनेका छन् र  मनोमोहन अधिकारीको स्मृतिका कृती स्तम्भ भएर उभिएका छन् । तर त्यै मनोमहन अधिकारी सरकारको जगमा उभिएको बर्तमान सरकार गठन भएको करिब १ बर्षको अबधि बितिसक्दा पनि सुतुरमृग जस्तै टाउको लुकाएर बसेको छ । परिणाम मुखि,उत्पादन मुखि काम गरेर देखाउन सकेको छैन । मनमोहन अधिकारीको तत्कालीन सरकारको अनुभवबाट सिकेर अघि बढेको छनक देखिएको छैन ।

अदालतले समेत कैलाली हत्या काण्डमा दोषी ठहराएको रेशम चौधरीको अप्रत्यासित सांसद सदस्यताको सपथ ग्रहणको चाजो मिलाएर सरकारले दण्डहिनतालाई प्रस्रय दियो भनेर सर्बत्र चर्चाको बिषय भएको छ । अर्को तर्फ अदालतमा नै सेटिङ् मिलाएर अबैध मानिएका अरबौं सम्पत्तिहरु राता रात फुकुवा गरिएका छन् । यस’bout सरकार त मौन बसेको छ नै अन्य राजनैतिक दलका बढेमानका नेताहरु समेत मौन बसेर प्रतिपक्षीय भूमिकामा चुकेका छन् । यसरी राज्यका निकायहरु बीच नै सेटिङ मिलाएर अबैध सम्पत्तिका मालिकहरु, राजनैतिक दलका नेताहरु, व्यापारी र ठेकेदारहरुलाई उन्मुक्ति दिलाउनुले देशको शासकिय प्रणालीलार्इ नै  कमजोर देखाएको छ ।

बर्षौ विति सक्दा पनि भुईचालो र बाढी पहिरोका कारण घरबार बिहिन भएर विस्थापित भएकाहरु चिसोमा कठ्यांग्रिएर बस्नु पर्ने अबस्थामा परिवर्तन आएको छैन । भुईचालोले क्षति ग्रस्त स्कुलहरु पुनःस्थापित हुन नसक्दा बालबालीकाहरु खुला आकास मुनि चिसोमा बसेर पढ्न बाध्य छन् । बेला बखत टिभीमा झुल्किएर पुन निर्माण प्राधिकरणका हाकिमहरुले जनतालाई आश्वासन दिए पनि सरकार यस प्रति संबेदनशिल हुनसकेको छैन । बेला बेलामा हेलिकप्टर चडेर कम्बल बाड्न गाँउ जाने, वालवालीकाहरुलाई केही प्याकेट चाउचाउ र कापी कलम बाढेर पत्रपत्रिका टिभीमा प्रचारबाजी गरेरआडम्बर र लाोकाचार देखाएर पीडित जनताहरुको मान मर्दन गर्ने मन्त्री र नेताहरुको अहिले पनि कमी देखिएको छैन । दीर्घकाली सोच बिनाको यस्तो प्रचारबाजीले देशलाई अग्रगति तिर पनि पक्कै लान सक्दैन ।

अन्त्यमा, नेकपालाई जनताले भरोसा गरेरै देश निर्माणको नेतृत्व गर्ने अवसर दिएका हुन् । जनता स्वयमले अनुभूति गर्ने खालका कामहरू नगर्ने तर  आडम्बर र दम्भपूर्ण अभिव्यिक्ति दिदैमा जनताले पत्याइहाल्ने स्थिति भने अब छैन । जनताको मनेभावनाको अबमूल्य गर्ने अधिकार अब कसैलाई छैन ।