मनपरीको पनि हद हुन्छ, टिकापुर नरसंहारका आरोपी रेशम चौधरीलाई संसदको सपथ खुवाएर गर्न के खोज्दै छ सरकार ? निर्मला पंत वलात्कार र हत्याकांण्डको अपराधी महिनौं वितिसक्दा पनि सरकारले सार्बजनिक गर्न  सकेको छैन । ३३ किलो सुन काण्ड त्यसै सेलाएर गएको छ ।  भ्रष्टाचार र अनियमितताका खबरहरुले सार्बजनिक समाचार माध्यमहरु भरिएका छन् । नियुक्ति, सरुवा बढुवामा हुने लेन देन राकिएको छनक देखिएको छैन । दिगम्बर झा जस्ताहरुको नियुक्ति रोकिएको छैन । हुँदा हुँदै अहिले सरकारलाई वाइड बडीले  गाँज्न थालेको छ । देशलाई अनियमितता, र कुशासनको जालोले छपक्कै छोपेको छ । सरकार  थाहा नै नपाई  कतै कुशासनको भुङ्ग्रोमा त पर्दैछैन  ?

-सुभाषचन्द्र देवकोटा

हामी २१ सौं सताव्दीको विकासका चुनौतिहरु सामु उभिएका छौं । सरकारले संबृध्दि र सुखि नेपाली नारालाई आफ्नो कार्यक्रमको रुपमा अघि सरेको पनि छ । तर देशको शासन पद्दती, प्रकृया र देश हाक्ने जिम्मा लिएका राजनैतिक नेतृत्व, स्थायी सरकार भनिने सरकारी प्रशासन संयन्त्रहरु र तीनका हाकिमहरुको सनातनी मानिसकता भने कुनै परिवर्तन देखिएको छैन । देशमा यत्रा ठूला राजनैतिक परिवर्तनहरु हुदा पनि राजनैतिक नेतृत्वको स्वभाव, आनी बानीमा देखिएको सामन्तबादी मनस्थिति र यसको प्रति छाँया समग्र प्रशासन संयन्त्रहरुमा हावी हुनुले  संबृध्द र सुखि नेपालीको सपना एउटा राजनैतिक स्टन्ट मात्र साबित हुने हो कि भन्ने आसंका उत्पन्न भएको छ ।

कम्युनिष्टको सरकार त्यसमा पनि दुई तिहाइ बहुमतको सरकार हाँक्ने सौभाग्य बोकेका नेकपाका शक्तिशाली नेता केपी वली आजको दिन सम्म जनताले सर्बाधिक रुचाएका र भरोसा गरेका नेता हुन । तर उनका टिमका अन्य सदस्यहरुको ढिलासुस्ति, अकरमण्यता र गुटगत मनोमालिन्यले केपी वलीको भीमकाय व्यक्तित्वलाई समेत धुलमिल बनाउँदै लगेको छ । यसरी स्वार्थी समूहरुको घेरा भन्दा बहिर आउन नसक्नु,सरकार सञ्चालन गरेको नौं नौं महिना वितिसक्ता पनि सरकारले गणना गर्नलायक काम देखाउन नसक्नु र लुते धन्दामा नै सिमति हुनुले जनताको भरोसालाई खण्डित गरेको छ । सरकारप्रति जनताको संसयता बढेर गएको छ ।

सबैलाई थाहा छ, संबृद्धि र सुशासन एक अर्काको परिपुरक बिषयहरु हुन् । सुशासन बिना समृद्धिको कुरा गर्नु काशी जानु कुत्तीको बाटो भने जस्तै हो । तर हामीकहाँ यस्तै भएको छ । सनातनी मानसिकताको जुँवा काँधमा हालेर संबृध्द नेपालको सपना कदापी पुरा हुन सक्दैन । राम्रा मान्छे भन्दा हाम्रा मान्छे खोज्ने प्रबृत्ति, नियुक्ति,सरुवा बढुवामा हुने चलखेल समेत जस्ता कुराहरुको निरन्तरताले सरकारी सुशानको अभियानलाई पश्चगामी दिशातर्फ उन्मुखगराईरहेको छ । संघियताको कुरा गरे पनि नीति नियम बनाउँदा  केन्द्रकृत मानसिकताबाट सरकार मुक्त हुन सकेको छैन । सरकारी मन्त्रालयहरु र यस संरचनाहरुको प्रणालीगत ढाँचा र यसका कार्यन्वयन प्रकृयाहरु पारदर्शी र जबाफदेयी हुनसकेका छैन् । जसले गर्दा  सरकार प्रतिमात्र नभएर मौजुदा राजनैतिक प्रणालीप्रति जनताको बितृष्णा बढ्दै गएको छ । यस’bout सरकार र सरकार सम्बन्ध राजनैतिक दलहरुले बेलैमा समीक्षा गर्नु जरुरी भएको छ । अन्यथा राजनैतिक दुरघटनाको अनिष्ट आसंकाबाट देशलाई मुक्त दिलाउन त्यति सजिलो नहोला ।

कम्युनिष्टको सरकार त्यसमा पनि दुई तिहाइ बहुमतको सरकार हाँक्ने नेकपाका शक्ति शाली नेता केपी वली प्रति जनताले भरोसा राख्नु अन्यथा होइन । चुनावताका सार्बजनिक गरिएका बिकास  निर्माण तथा रोजगारी सृजनाका महत्वकांक्षी योजनाहरु राष्ट्रियता प्रबद्र्धनमा दखाएका प्रतिबद्धताहरु र सामाजिक सुरक्षाका प्याकेजहरु जनताका लागि कम आकर्षक  बिषयहरु थिएनन् ।  तर सरकार सञ्चालन गरेको  नौं नौं महिना वितिसक्ता पनि सरकारमा देखिएको ढिला सुस्ति,अकरमण्यताले  जनताको आशा तथा  भरोषा नै खण्डित गर्दै लगेकोछ । सरकार प्रति जनताको संसयता बढेर गएको छ । जनताको नजरमा जुन जोगी आए पनि कान नै चिरेको त हो भन्ने भान परेको छ ।

ठूलो तामझाम सहित एसिया प्यासफिक समिटको आयोजनामा साझेदारी भएर सरकारले कसको गुन त्यिो त्यो समयले नै बताउला ।  तर समिट आयोजनाको साझेदारी भएर सरकारले  म्यादा बढाउन  भने पटक्कै सकेन । प्रधानन्त्री स्वंम पहुनाहरुको स्वागत गर्न भनेर सरकारी निवास छोडेर तीन दिन सम्म हयात होटेलमा डेरा सरेर बस्नुलाई जायज मान्ने कुनै आधार देखिएको छैन । कथित क्रिश्चियन धर्मगुरुहरुको सामु निहुरिएर देशका बरिष्ठ नेता तथा सरकारका हर्ताकर्ताहरु  नै आशिर्वाद लिनका लागि लाइनमा उभिनुले धर्म निरपेक्ष राज्यको मानमर्दन  त ग्यो नै अझ त्यसले कम्युनिष्ट  नेतृत्वको  नीयत र दसालाई समेत उदांग पारिदिएको छ ।

मनपरीको पनि हद हुन्छ, टिकापुर नरसंहारका आरोपी रेशम चौधरीलाई संसदको सपथ खुवाएर के गर्न खोज्दै छ सरकार ? निर्मला पंत वलात्कार र हत्याकांण्डको अपराधी महिनौं वितिसक्दा पनि सरकारले सार्बजनिक गर्न  सकेको छैन । ३३ किलो सुन काण्ड त्यसै सेलाएर गएको छ ।  भ्रष्टाचार र अनियमिततका खबरहरुले सार्बजनिक समाचार माध्यमहरु भरिएका छन् । नियुक्ति, सरुवा बढुवामा हुने लेन देन राकिएको छनक देखिएको छैन । दिगम्बर झा जस्ताहरुको नियुक्ति रोकिएको छैन । हुँदा हुँदै अहिले सरकारलाई वाइड बडीले  गाँज्न थालेको छ । देशलाई अनियमितता, र कुशासनको जालोले छपक्कै छोपेको छ । सामान्य जनताका दैनिकी समेत प्रभावित हुने गरि सरकारी हाकिमहरु,   निर्बाचित प्रतिनिधिहरुले समेत देशको स्रोत र सम्पत्तिहरुमा  दाई हलिरहेका छन् । तर  यस्तो बिसम अबस्थामा पनि  देश बनाउने जिम्बालिकाहरु सिंहदरबार भित्र बसेर निरोको बाँसुरी बजाउन मै व्यस्थ देखिएका छन् ।

सरकारले  मुख त धेरै चलाएको छ तर जनता सम्म पुग्नेगरि हात खुट्टा चलाएको अनुभूति हुन सकेको छैन । सरकारका कामकार्बाहिहरु पारदर्शी र परिणम मुखि हुन सकेका छैनन् । सार्बजनिक यातायतमा सिंण्डिकेट प्रणली खारेज गर्न भनेर कम्मर कसेको सरकार अन्ततः तीनै सिण्डिकेटधारी यातायत व्यवसायीहरुसंग जुम्लाहात गर्न पुगेको छ ।  सार्बजनिक विकास,निार्माणमा ठेकेदारहरुको मनोमालिन्य तथा मनपरि बिरुद्ध शंखघोष गर्ने सरकार आफ्नै कार्यकर्ता ठेकेदारहरु सामु नतमस्तक भएर उभिएको छ । कालिमाटी तरकारी बजारमा भएको सिण्डिकेट प्रथाको अन्त्यको लागि सुरुमा जोड तोडकासाथ कुरा उठाउने सरकार आज भोली बोल्न छोडेको छ । संस्कृतिक, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय वाइडवढी जहाज खरिद प्रकरणमा गाँजिदै गएकोछ । तर सरकार भने सबैको चासोका बिषहरुमाथि आफ्ना धारणाहरु सार्बजनिक गरेर सर्बसाधारणहरुको जिग्यासाहरुलाई समयमै उचित रुपमा तुष्टि गर्ने काममा चुक्दै गएको छ ।

हुन त सरकार नेकपाको नै हो । सरकारको नेतृत्व पनि नेकपाका शक्तिशाली अध्यक्षले नै गरिरहेका छन् । सबैको लागि साझा बन्नु पर्ने सरकार पर्टी भित्रको सानो गुटगत राजनीतिको माँखे साँग्लोबाट समेत उम्किन सकेको  देखिदैन । जसले गर्दा आफ्नै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरु समेत सरकारले गरेका कतिपय निर्णहरुको स्वामित्व लिन हिचकिचाइरहेका छन् । पार्टी भित्र कुनै छलफल नगरी केही सल्लाहाकार र गुटका मान्छेहरु बसेर गरेको सरकारी निर्णय तथा कामहरुको स्वामित्व समग्र पार्टीले लिन नसक्ने भन्ने कुरा गरेर घनश्याम भुसालहरुले यसको पुष्टि पनि गरेका छन् ।

सबैलाई थाहाछ, कर्मचारीहरु नै देश निर्माणका मेरुदण्ड हुन् । तर देश निर्माणका मेरुदण्ड मानिएको कर्मचारी संयन्त्र अत्याधिक राजनैतिक चलखेलको कारण क्षतबिक्षत भएको छ । राज्यको स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीहरुको अराजकता बढेर जादा पनि सरकार मुक दर्शक जस्तो देखिएको छ । सरकारी कर्मचारीहरु नै सकारले ल्याएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको खुलेर बिरोध गरिरहेका छन् ।  आफैले हुर्काएका ट्रेडयुनियनहरुले सरकारलार्इ कायल बनाएकाछन् । एक पछि अर्को ट्रेडयुनियनका माग प्रति सरकार झुक्दै गएको छ । संविधानको मर्म, राज्य पुर्नसंरचना र जनताको भावना अनुरुप  नीति नियम बनाउनुको साटो यीनै कर्मचारीहरुको लहलहैमा बहकिरहेका छन् । जसले गर्दा अपेक्षा अनुकूल जनपक्षीय नीति नियमरु बन्न सकेका छैनन् र सबै तिर अन्योल बढेर गएको छ ।  जनशक्ति विकासका दीर्घकालिन तथा अल्पकालिन नीति, रणनीतिहरु  र मापदण्ड बन्न नसक्दा केही निश्चि मान्छेहरुले शक्ति र पहूँचको आधारमा  अवसरहरुको पटक पटक उपयोग गरिरहेका छन् ।

सबैलाई थाहा छ, नीति रणनीति तथा ऐन कानुनहरु दीर्घकालीन प्रकृतिका हुन्छन् । तर यस्ता नीति नियमहरु  निर्माण प्रक्रियामा मै जालझेल र शक्तिको दुरुपयोगको हुने गरेको छ । दातृ निकायहरुको निर्देशन र स्वार्थमा बन्ने यस्ता नीति नियमहरु देशको सामाजिक—आर्थिक संबृध्दिको खाका कसरी कोर्न सक्दछ ? हरेक मन्त्रालय तथा संबैधानिक निकायहरुमा समेत यस्ता बिचौलीयाहरु को बिगबिगी छ । यस’bout सरकारले समीक्षा कतै गरेको देखिदैन । कमजोर सरकारी नीति र लालची नेतृत्वको फायदा उठाउँदै खरबौं रुपयिाँको पोको बोकेर नेपाल भित्रिएका विदेशी दातृ निकाय तथा अन्तराष्ट्रिय गैह्रसरकारी संघ सस्थाहरुको अपारदर्शी,मनोमानीले कार्यशैलीले समग्र नेपाली राज्यसंयन्त्रलाई नै अस्तव्यस्थ बनाएको छ । स्वार्थको यस्तो दुष्चक्रबाट  मुक्त नभए सम्म संबृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने परिकल्पना सार्थक हुनसक्दैन ।

अन्तमा, दुई तिहाई बहुमत प्राप्त कम्युनिष्टको सरकारलाई असफल हुने छुट कतै छैन । यो सरकार पनि असफल हुनु भनेको देशको शान्ती तथा स्थायीत्व माथि नै खतरा पैदा हुनु हो । त्यसैले सरकारले गुटगत स्वार्थ र व्यक्तिगत आग्रह पूर्बाग्रहको घेरा भन्दा माथि उठेर काम गर्नु पर्दछ । सरकारी नीति तथा कार्यक्रमहरु पार्टी भित्र प्रकृयागत छलफ र अनुमोदन गरेर कार्यान्वयन गर्दा सरकार र पार्टीको अन्तर सम्बन्ध मजबुत बनाउन मद्यत पुग्दछ ।  सल्लाहाकारहरुको संकृण मानिसकताको छाँयाबाट मुक्तगरी जनता र कार्यकर्ताहरु बिच सरकारलाई  पु्याउनु पर्दछ । यसो भए मात्र बर्तमान चुनौतीहरुको सामना सरकार सक्षम हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । देशको समग्र  प्रशासन तथा संवैधानिक निकायहरुको अनुशासित, मर्यादित व्यवहार र राजनैतिक नेतृत्वको जनता प्रतिको प्रतिबद्धता तथा पारदर्शी व्यवहारले मात्र सुशासित,पारदर्शी प्रणलीको बिकास गर्न सकिन्छ , अनि मात्र संबृध्द समाज सृजना गर्ने राष्ट्रिय संकल्प पुरा गर्न सकिने छ । तर धमिलो मूलले स्वच्छ, सफा पानी दिन सक्दैन भन्ने कुरा सरकारको नेतृत्व गर्ने राजनैतिक दल र तीनका नेताहरुले बुझ्नै पर्दछ । समय अझै घर्किसकेको छैन ।  चेतना भया ।