जनतालाई सेवक ठान्ने पुरानो परिपाटी राजतन्त्र गए पनि अवषेशको रुपमा रहेको छ । सार्वजनिक साधन, सम्पतिको दुरुपयोगले नेपालीलाई गरीब बनाउन उच्च भूमिका खेलेको छ । अहिले पनि सार्वजनिक सम्पतिमाथि राजनीतिक लुट कायम छ ।

संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएको करिब दुई बर्षपछि प्रतिनिधीसभा  र प्रदेश सभाको निर्वाचन भैरहेको छ । संविधान निर्माणपछि आम नागरिकमा देशले नयाँ गति र दिशा लिने अपेक्षा थियो । तर भुकम्पले थिलथिलो भएको नेपाली अर्थतन्त्रलाई भारतको नाकावन्दीले झनै थिलथिलो बनायो । त्यसले गर्दा देशको अर्थतन्त्र राजनीति जस्तै लथालिङ्ग अवस्थामा छ । यसको वावजुद पनि नयाँ संविधान बनेपछि त्यसको कार्यन्वयनमार्फत  देशले अग्रगामी आर्थिक सामाजिक विकासले गति लिन्छ भन्ने ठानिएको थियो । तर नागरिकको अपेक्षा विपरित सत्तामा रहेका राजनीतिक दलले २०४८—२०५९ सालको पुरानो राजनीतिक कुसंस्कारको पुनरावृति गरे । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अवधि २०४८ पछिको ससदीय व्यवस्थाभन्दा कुनै कोणबाट पनि फरक देखिएन ।

यो संविधान कामै लाग्दैन, यो संविधान कार्यन्वयन नै हुदैन भन्ने अनिश्चिता र संसयलाई चिर्दै अन्तत स्थानीय सरकारको निर्वाचनको करिब आधा बर्ष भित्रै संघीय गणतन्त्रको पहिलो आम निर्वाचन मंसिर १० र २१ गते हुदैछ । दुवै चरणको उमेदवारले मनोयन दर्ता गरिसकेको अवस्थामा ठुलै दैवि विपत्ती नआए आम निर्वाचन सम्पन्न हुने अवस्थाले यावत संशय हटाउन सफल छ ।  पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीय निकाय निर्वाचन बहिस्कार गरेका एकथरी राजनीतिक शक्ति यो प्रकृयामा सामेल भएपछि देशको राजनीतिका सवै संक्रमणकाल समाप्त पार्दै नयाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने र राजनीतिक अनिश्चिता समाप्त पार्ने छ ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनाको नाममा सुरु गरिएको सशस्त्र विद्रोह र राज्य पक्षसमेतबाट भएको अनावश्यक र अत्यधिक बल प्रयोगका घटनाबाट समेत व्यर्होनुपरेको क्षति राष्ट्रको निम्ति एउटा दुखद अनुभव हो । यसको बाबजुद माओवादी सशस्त्र विद्रोह पछाडिको रचनात्मक पक्ष र तत्कालिन सात राजनीतिक दलसमेतको सक्रियता र सहभागितामा सम्पन्न १२ बुँदे सहमतिमा आधारित राजनीतिले नै २०६२-२०६३ को बृहत् जनआन्दोलनलाई मलजल गरेको इतिहासको यथार्थ जगजाहेरै छ । यस विचको समयमा आम जनतामा आ–आफ्ना अधिकारप्रति सजगता अभूतपूर्व रुपले विकास भयो । २०६३ माघको मधेस आन्दोलन तथा अन्य परित्यक्त समुदायका साना-ठूला संघर्ष एवं नागरिक आन्दोलनद्वारा नागरिकका जायज आवाज मुखरित गर्न दिएको ढाडसले नेपाली समाजमा परिवर्तनको दायरालाई फराकिलो बनाएको बिषय निर्विवादै छ । यिनै संघर्ष, समर्पण र सहकार्यबाट सामन्तवादको नाभिक राजतन्त्र अन्त्य भएको र समता र न्यायमा आधारित लोकतान्त्रिक राष्ट्र निर्माणको लागि आधार प्राप्त भयो ।

यस परिप्रेक्ष्यमा दोस्रो संविधानसभाले विभिन्न समुहका गुनासा रहदा रहदै पनि संविधान जारी गरेको र त्यसको प्रतिरोधमा भारतको सहयोगमा नाकावन्दी समेत गरेका केहि राजनीतिक शक्ति यस निर्वाचनमा भाग लिएकोले देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भएको देख्न चाहाने आम नागरिकलाई सन्तोष गर्ने ठाउँ वनाइ दिएको छ । अहिले नागरिकका भोली सत्तामा रहने दलहरु वा विपक्षमा रहने दलहरुसंग नागरिकका केही अपेक्षाहरु छन् ।

प्रदेशको नामाकरण र राजधानी

तर, प्रदेश सभा र प्रतिनिधी सभा निर्वाचन मात्र अहिलेको समाधान होइन । समय छदैदेखी प्रतिनिधीसभा र प्रदेशसभामा  प्रतिनिधित्व गर्ने जनादेश पाउने तथा जनताले अहिले हतार नगर्न भनेर भोट नदिइएका राजनीतिक दलहरु सवैको ध्यान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नेमा केन्द्रित हुन जरुरी छ ।  दलहरुको अगाडि सर्वैभन्दा पेचिलो र सम्भावित हिंसात्मक गतिविधी हुने प्रदेशको नामाकरण र प्रदेशको राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने हो । अहिले सतहमा नआएपनि निर्वाचनको लगत्तै यि बिषयले राजनीति तताउँनेमा शंका छैन । प्रदेशको राजधानीको नाम राख्ने बिषय र त्यसको राजधानी धोषणा गर्दा हुन सक्ने राजनीतिक आन्दोलन तथा हिंसात्मक गतिविधी हुने अवस्था आउँन नदिन राजनीतिक सहमति तथा सहकार्य जरुरी छ, दलहरु वीचमा ।

शासन सम्बन्धी

शासन सञ्चालनमा रहेका राजनीतिक दलले राज्य कोषको दोहन बन्द गरियोस । जनताप्रति उत्तरदायी, पारदर्शिता एवं जवादेयितासहितको शासन प्रणाली कायम होस । लोकतन्त्र भनेको जनताको यसप्रकारको शासन पद्धतीको अपेक्षा पुर्ति पनि हो । साथै, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, वेपत्ताा नागरिक छानविन आयोगले संक्रमणकालिन न्यायको क्षेत्रमा गर्नपर्ने सवै काम तत्कालै सम्पन्न गरोस । शान्ति प्रक्रियालाई सेना समायोजनपछि समाप्त भएको भनियो तर, द्वन्द्वकालका घटनाको छानविन, सत्य निरुपण, पिडितलाई न्याय र राहत, गम्भीर मानव अधिकार उलङ्गघनका दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन जरुरी छ ।

राज्यको उपस्थिती सम्वन्धि

देशमा व्याप्त महङ्गी र अवान्छित मुल्यवृद्धि, वजारको मनपरी, कालोवजारीलाई नियन्त्रण गरि जनतामा देशमा सरकार भएको अनुभुति गराइयोस । नागरिकको अपहरण, हत्या, फिरौतीका घटना बढेका छन् । डनगिरीको आडमा ठेक्कापट्टा हत्याउने चलन रहेकोमा अहिले त डनले टिकटै हत्याउन सफल भएका छन् । यस्तो गतिविधी नियन्त्रण गरि सरकारले राज्यको दरो उपस्थिती भएको अनुभुति गराओस । संक्रमणकालको फाइदा उठाउदै वन तस्करले भएको वन सखाप पारेको घटना पनि प्रभावकारी नियन्त्रण गरोस । महिला हिंसा, वलात्कार, वोक्सीको आरोप तथा छुवाछुत जस्ता अमानवीय घटनामा कमि आउनुको सट्टा वृद्धि भएको छ । त्यसको निरुपण गर्न राज्य सक्रिय हुनुपर्यो ।

राजनीतिक चिन्तन संस्कृतिमा परिवर्तन 

लोकतन्त्रमा शासित र शासकको धारणा ग्राह्य हुँदैन । नागरिकको करबाट राजनीति गर्नेहरुले तलव खाने हो । जनता मालिक हुन राजनीतिकर्मि तिनको सेवक हुन । जनतालाई सेवक ठान्ने पुरानो परिपाटी राजतन्त्र गए पनि अवषेशको रुपमा रहेको छ । त्यसलाई अन्त गर्ने । सार्वजनिक साधन, सम्पतिको दुरुपयोगले नेपालीलाई गरीब बनाउन उच्च भूमिका खेलेको छ । अहिले पनि सार्वजनिक सम्पतिमाथि राजनीतिक लुट कायम छ । यसलाई तत्काल बन्द गर्नुपर्छ । सवै राजनीतिक दलका नेताहरु र राज्यका विशिष्ट व्यक्तिले सामान्य विरामी हुदासमेत विदेशमा गएर उपचार गराउने होड चलेको छ । तर, सामान्य नागरिक’bout राज्य र राजनीतिक दललाई चासो छैन् । यस्तो चिन्तन र कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ ।

त्यस्तै परिवर्तनका गुलिया भाषण र आश्वासन जति बाडेपनि र गर्ने चाहाना हुदाहुदै पनि परिवर्तनलाई जीवन शैलीको रुपमा आत्मसात गर्न गाह्रो हुने रहेछ भन्ने विगत ८÷१० बर्षको अनुभवले भन्छ । जतिसुकै परिवर्तनकारीले सरकार चलाए पनि सामाजिक समावेसीकरणलाई आत्मसात नगरेको सवत्र महसुस हुन्छ । जस्तै अहिले प्रतिनिधीसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ महिला, दलित, आदीवासी जनजातीको उमेदवारी संख्यालाई हेर्दा डिग्राीमा फरक होला तर विभेद सवैले गरेको प्रष्ट हुन्छ । त्यस्तै २०६२÷६३ पछि बनाएका भौतिक पुर्वाधारहरु सडक, सरकारी भवन पनि दृष्ट्रिविहिन र ह्ेिलचेयर मैत्री छैनन् । यसले समावेसीकरण अर्कोको लागि भन्दिने बिषय मात्र भएको छ । इमान्दारीताको सवै दलमा समस्या छ ।

यस्तो चिन्तन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पहिलो जननिर्वाचित सरकारले त्याग्ने छ भन्ने नागरिक अपेक्षा छ । साथै राज्य सञ्चालन गर्नेमा सोच चिन्तनको अभाव देखिन्छ । दिर्घकाल सोच्ने । प्रर्यावरण र दिगो विकासलाई व्यवहारीक रुपमा सोच्ने शैलि पनि भएन । अहिले काठमाण्डौको सडक विस्तारलाई हेर्दा पनि त्यो मानसिकताको झल्को पाइन्छ । सडक निर्माण गर्दा उडेको धुलोले धेरै परिवारको बार्षिक आम्दानीको १५ प्रतिशतभन्दा धेरै खर्च स्वास्थ्य उपचारमा भएको छ । सडक निर्माणको क्रममा काटिएका कुनै रुख विरुवा रोप्ने ठाउँ छैन । जमिनमा पानी रिचार्ज हुने ठाँउ छैन । यसले  राजनीति गर्नेहरुको दिमागमा कुनै चिन्तन छैन भन्ने प्रष्ट पार्छ । यस्तो मृत चिन्तनशैली तुरुन्त फेर्नपर्छ ।

त्यस्तै संविधानले परिकल्पना गरेको राज्य व्यवस्थामा आधारित कानुन, नीति नियम, कार्यक्रम निर्माण र त्यसको सफल कार्यन्वयनले मात्र समावेसी लोकतन्त्र, संघीयता, जनताप्रति उत्तरदायी शासनको प्रत्याभुत गर्नसक्छ । त्यसले मात्र संघीय गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्रलाई जनताको जीवनमा देखिने र महसुस गर्ने परिवर्तन ल्याउँछ । त्यसकारण सवै यस प्रकारको वृहत्तर सोच राख्न जरुरी छ, भावी सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलहरुले ।

अन्तमा, उच्च राजनीतिक सोच, इमान्दारीता, नैतिक धरातल र विगतकाभन्दा पृथक् कार्यशैलीले मात्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानले परिकल्पना गरेको राज्य व्यवस्था संस्थागत गर्ने जग निर्माण गर्छ । साथै विगतको असफलताको कारण जनतामा बढिरहेको निराशा र जनआक्रोसलाई मत्थर गर्दै पत्यारिलो विकास जनतालाई दिन सकिन्छ । यस्ता सोच र कार्यशैलीबाट समाज र राजकीय तहमा विकासको निम्ति चाहिने थप उर्जा र साधनश्रोतसमेत प्राप्त हुन्छ । यी कार्यहरूको सफलताले मात्रै नेपाललाई सही अर्थमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्न मद्दत गर्नेछन् । सर्वसाधारणले दैनिक जीवनमा तात्विक परिवर्तनको अनुभुति गर्न पाउने र आफ्नो भविष्य’bout आश्वास्त हुने वातावरणले मात्र संघीय गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्रको वास्तविक अर्थ रहन्छ । त्यसकारण दलहरुले सम्मोहक नाराले मात्र होइन दैनिक व्यवहार नै लोकतान्त्रिक आचार, विचार र व्यवहार देखाउन आवश्यक छ ।