अपराधीलाई राजनीतिज्ञले उपयोग गर्ने र राजनीतिज्ञले अपराधीलाई जोगाउने चलन भारतमा इन्दिरा गान्धीले सन् सत्तरीको उत्तरार्धमा भित्राएकी थिइन । नेपालमा पनि सत्तासीन नेपाली कांग्रेस र प्रमूख प्रतिपक्ष एमालेले अपराधीलाई उम्मेदवार बनाउने होड शुरु गरेपछि ‘सिम्वायोटिक रिलेसन’ मौलाउँदै गैरहेको छ ।

नेपाली कांग्रेसले काभ्रे जिल्लाको प्रदेशसभामा अपराधिक पृष्ठभूमिका ‘गुण्डा नाइके’ गणेश लामालाई उम्मेदवार बनाएको छ । यसअघि नेपाल प्रहरीको विभिन्न अपराधमा संलग्न पटके अपराधीको लिष्टमा रहेका दिपक मनाङेलाई मनाङ्ग जिल्लाको प्रदेशसभा सदस्यको उम्मेदवारीको समर्थनमा एमालेले आफ्नो आधिकारीक उम्मेदवारी फिर्ता लिएको थियो । नेकपा एमालेको कदमको व्यापक आलोचना भै रहेको एक साता पनि नवित्दै देशको सवैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी दावी गर्ने नेपाली कांग्रेसले काभ्रे जिल्लाको प्रदेशसभामा अर्को अपराधिक पृष्ठभूमिका ‘गुण्डा नाइके’ गणेश लामालाई उम्मेदवार बनाएको छ । लामा उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छेदारको मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका केन्द्रीय सदस्य थिए । फोरम लोकतान्त्रिक कांग्रेसमा विलयसँगै उनी कांग्रेसमा रुपान्तरण भएका हुन ।

लामाविरुद्ध नेपाल प्रहरीमा अपहरण र असुलीका एक दर्जभन्दा बढि उजुरीहरु परेका छन् । साथै श्रोतविहिन सम्पति राखेको आरोपमा सम्पति शुद्धिकरण विभागले पनि बिशेष अदालतमा सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्धा चलाइ रहेको छ ।

साथै देशका प्रमुख पार्टीहरुले विगतमा अरवौको भ्याट ठगी प्रकरणमा मुछिएका व्यापारीहरुलाई पनि आफ्नो उम्मेदवार बनाएका छन् । पहिले एमाले रहेका विनोद चौधरीलाई कांगे्रस र पहिला खरायो छाप लिएका मोती दुगडलाई एमाले आफ्नो समानुपातिक उमेदवार बनाएको छ ।

जर्मन समाजशास्त्री म्याक्स वेभरले आफ्नो पोलिटिक्स एज अ भोकेसन (एक पेशाको रुपमा राजनीति) नामक पुस्तकमा ‘राजनीति कसैको पेशा बन्ने दुइवटा उपाय छन् ः एक कसैको लागि राजनीति सदाको रहन्छ अर्काे कसैको लागि राजनीति सधैको लागि बन्द हुन्छ’ भनेका छन् । उनको यो रुपक अर्थात मेटाफोर नेपालमा पनि अहिले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको क्रममा ठ्याक्कै लागु हुने भएको छ ।

अहिले राजनीतिमा मसल अर्थात अपराधिक पृष्ठभूमि भएका गुण्डाहरु र मनि पावर अर्थात धनको तागत प्रयोग चर्चाको बिषय भएको छ । अहिले जनताको मुक्तिको लागि राजनीतिको रट लगाउने महान जनयुद्ध गर्ने माओवादी केन्द्र, जनताको मुक्ति कै लागि राजनीति गर्ने नेकपा एमाले र लोकतन्त्र, मानव अधिकार र विधिको शासनको पर्याय दावी गर्ने नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा खडा गरेका उम्मेदवारहरुको अनुहारले नेपालको राजनीतिमा मसल र मनि हुनेको लागि राजनीतिको मैदान खाली र नहुनेको लागि राजनीतिको ढोका सदाको लागि बन्द हुने अवस्था सिर्जना भै रहेको छ ।

राजनीतिमा पैसावाल र अपराधीहरुको उपस्थिति किन बलियो बन्दै गै रहेका छन् भन्ने’bout भारतीय प्राज्ञ मिलन वैश्णबले यस बर्षको अप्रिल महिनामा भारतमा प्रकाशित गरेको ‘इन ह्वेन क्राइम पेज ः मनि एण्ड मसल इन इण्डियन पोलिटिक्स’ नामक पुस्तकमा गरेको बिश्लेषण र लिएका निश्कर्षहरु नेपाली राजनीतिमा पनि निकै सान्दर्भिक रहेका छन् ।

अपराध र राजनीति वीचमा सहजीवी सम्वन्ध अर्थात ‘सिम्वायोटिक रिलेसन’ रहने वैश्णवको निश्कर्ष रहेको छ । ‘सिम्वायोटिक रिलेसन’ भनेको एकले अर्कोलाई कुनै हानी नगर्ने तर दुवैलाई फाइदा मात्र गर्ने हुन्छ । त्यो नेपाली सन्दर्भमा पनि उतिकै लागु हुन्छ । अपराधीलाई राजनीतिज्ञले उपयोग गर्ने र राजनीतिज्ञले अपराधीलाई जोगाउने चलन भारतमा इन्दिरा गान्धीले सन सत्तरीको उत्तरार्धमा भित्राएकी थिइन । नेपालमा पनि यो ‘सिम्वायोटिक रिलेसन’ मौलाउँदै गैरहेको छ ।

राजनीतिमा अपराधीको प्रवेशको उद्धेश्य राजनीतिमा मतदाताले स्वीकार गरे पछि एक राजनीतिज्ञको रुपमा पाउने बिषेशाधिकार तथा उन्मुक्ति तथा राजनीतिक दलसंगको बस उठले प्राप्त गर्ने उत्तोलन अर्थात ‘लिभरेज’ले गर्दा अपराधीले सादगी जीवनको भेषमा आफ्नो अपराधको साम्राज्य चलाउनको लागि सहज बन्दछ । राजनीतिक दलले यसको बदलामा चुनावी अभियानको लागि अर्थ जुटाउने र मतदातामा त्रास फैलाउने र आफ्नो पक्षमा निर्वाचन परिणाम ल्याउने वातावरण निर्माण गर्न अपराधीको साथ चाहिने गर्दछ भन्ने भारतको राजनीतिको परिघटनामा नेपालमा पनि लागु हुन्छ । गुण्डाले राजनीतिक दललाई निर्वाचनमा गरेको सहयोगको ऋण तिर्ने कार्य चाँहि राजनीति गर्नेहरुले गुण्डाका अपराधहरुलाई नजरअन्दाज गर्ने गर्छन । यसबाट राजनीति र समाजमा अपराधी मनोवृति प्रोत्साहित हुन्छ । कतिपय उच्च नेतासंग तस्करहरुको नाम जोडिएका खबर नेपालमा पनि आउँछन र ती यसैका उपज हुन् ।

अर्कोतर्फ राजनीतिमा पैसावालको प्रवेश चाँहि निर्वाचन अभियानको लागि वित्तीय व्यवस्थापनको लागि गरिन्छ । व्यापारी तथा उद्योगपतिबाट निर्वाचन अभियान सञ्चालन गर्न लिएको चन्दा तथा पार्टी सञ्चालन गर्न लिएको चन्दा व्यापारीको हितमा कानून नियम तथा नीति निर्माण गरेर तिर्ने गरिन्छ । यसबाट आम जनतालाई करको भार हस्तान्तरण गरिन्छ । साथै जनतालाई महङ्गी र जनस्वास्थ्यमा प्रतिकुल प्रभाव पर्ने वस्तुको उपभोग गर्न बाध्य पारिन्छ ।

पैसावालको राजनीतिमा प्रवेशले राजनीतिक तह र नीतिगत तहमा भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने निश्चित छ । निर्वाचनमा राजनीतिक दलमाथि गरेको लगानीको नाफासहित फिर्ता लिनको लागि चन्दा दाताले नीतिगत भ्रष्टाचारमार्फत फिर्ता लिन्छन् । अर्थात व्यापारीले ‘क्वेड प्रो को’ मार्फत लगानी उठाउछ । हाम्रो देशमा वैङ्क वित्तीय संस्था ऐन, वैदेशिक रोजगार ऐन, चिकित्सा शिक्षा ऐन, शिक्षा ऐन जस्ता कानून बन्दा खेरी माफियाको हितमा बन्नु यसको उदाहरण हो । साथै, कतिपय व्यापारीले कालो बजारी गर्दा पनि कानूनको दायरामा ल्याएर कारवाही नहुनु यसको उदाहरण हो ।

वास्तवमा भन्ने हो भने आवधिक निर्वाचनमा आधारित लोकतन्त्र खर्चिलो व्यवस्था हो । जनतामा आफ्ना विचार लैजानको लागि राजनीतिक दललाई आफ्ना पार्टी गतिविधी सञ्चालनको लागि खर्चिलो र भडकिलो प्रचारशैली अपनाउनको लागि बाध्य छन् । यस्तोमा अपराधबाट कमाउँनेहरुले आफ्नो एक हिस्सा रेन्टको रुपमा बुझाउँछन । त्यस्तै व्यापारीले कर छलेर, उपभोक्ता ठगेर, कालो बजारी गरेर राजनीतिक दललाई लेभि वा रेन्टको रुपमा तिर्छन । यहि कारण हो— सवै राजनीतिक दललाई अपराधी, गुण्डा र व्यापारीको साथ चाहिएको हो ।

अहिले नेपालका सवै राजनीतिक दलहरुले धेरै थोरै अपराधको राजनीतिलाई प्रोत्साहन गरिरहेका छन् । साथै जनताको लागि राजनीति गरिरहेको दावी गरे पनि व्यापारी र उद्योगीको हितमा बढि र वास्तविक रुपमा जनताको हितमा नीति र नियम कम बनाइ रहेको अवस्था छ । राजनीतिक दलहरुका यस्ता गतिविधिले देशमा स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फिलक्ट अफ इन्ट्रेस्ट), भ्रष्टाचार, कुशासन तथा राजनीतिक अपराधीकरणलाई प्रोत्साहन मात्र गर्छ । दिपक मनांगेपछि गणेश लामाको उम्मेदवारीले यसैको उदाहरण हो ।