एक प्रधानमन्त्री, सात मुख्यमन्त्री

व्यवस्थाकै कुरा गर्ने हो आमूल फेरिएको छ । अन्यत्र, व्यवस्था फेरिँदा मान्छे पनि फेरिन्छन्, यहाँ फेरिँदैन ’cause यहाँ उनीहरुमा निर्लज्जहरुमा हुने, जहाँ पनि जता पनि ठिक्क पार्ने, विशिष्ट गुण विद्यमान छ । ज्ञानेन्द्रका भारदार मन्त्री नै ओली, प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवालाई पनि मन पर्छन् । लोकतन्त्रका लागि भएको आन्दोलनलाई दमन गर्न गोली ठोक भन्ने कमल थापालाई ओलीले गणतन्त्र नेपालका परराष्ट्र मन्त्री बनाएका हुन् र अहिले देउवाले पनि उही व्यक्तिलाई उपप्रधानमन्त्री बनाएका छन् ।

 

 

मंसीर १० गते प्रदेशसभा र केन्द्रीय प्रतिनिधिभाका लागि पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै चुनाव नहुने आशंकाको अन्त्य भएको छ । सबैभन्दा खुशीको विषय के भने पहिलो चरणको मतदानमा सहभागी हुन पाउने भाग्यमानीहरुले इतिहासमै पहिलो पटक प्रदेशसभाका लागि आफ्नो मत प्रयोग गरेका छन् । यसले नेपालमा संघीयताको हुँदैन, हुनैसक्दैन भन्नेहरुलाई गतिलो जवाफ दिएको छ । अझ आनन्ददायी विषय त के पनि हो भने संघीयताविरोधी भनेर प्रचारित केपी शर्मा ओली र चित्रबहादुर केसी स्वयं र उनीहरुका दलहरु मंसीर २१ गते दोस्रो चरणको निर्वाचनसम्पन्न भएपछि प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रदेशका मन्त्री बनाउने दौडमा कम्मर कसेर लाग्ने छन् ।

 

अन्यत्र भने आफैंले विरोध गरेको प्रथामा आफैं सहभागी हुनुलाई लज्जाको विषय मानिन्छ तर यहाँ अवस्था विडम्बनापूर्ण छ ’cause यहाँ राजनीति सिद्धान्त, मूल्य र मान्यतामा आधारित छैन । राजनीतिलाई अवसर र पेसाका रुपमा लिने गरिन्छ । ओली र केसीको कुरा छाडौं, यहाँ पञ्चहरु पनि कलेवर फेरि फेरि प्रस्तुत हुन्छन् । यहाँ राजनीति गर्नेहरु आर्यघाटमा नपुगुन्जेल अवकाश लिँदैनन् । व्यवस्था बदलियोस्, प्रथा फेरियोस्, उनै पुराना अनुहार दोहोरिन्छन् । जति वाक्क लागे पनि उनै अनुहारहरु अग्रपंक्तिमा देखिन्छन् ।

 

तथापि व्यवस्थाचाहिँ अब फेरिएको छ । शासनको केन्द्रीकरण अब कसो न कसो खुकुलो हुन्छ । शासनाधिकार प्रदेश र स्थानीय तहसम्म वितरित हुन्छ र त्यसरी नै स्रोतसाधनको परिचालन पनि । निश्चय नै संघीयता काम लाग्दैन भनिआएका कतिपय कानुन व्यवसायीहरु प्रादेशिक उच्च अदालतका मुख्यन्यायाधिश, न्यायाधिश बन्ने छन्, दुई चार मुख्यमन्त्री नै पनि संघीयता विरोधी भनेर चिनिएका बने भने आश्चर्य नमाने हुन्छ । यिनैहरुकै हातबाट संघीयता कार्यान्वयन हुनेछ ।

 

व्यवस्थाकै कुरा गर्ने हो आमूल फेरिएको छ । अन्यत्र, व्यवस्था फेरिँदा मान्छे पनि फेरिन्छन्, यहाँ फेरिँदैन ’cause यहाँ उनीहरुमा निर्लज्जहरुमा हुने, जहाँ पनि जता पनि ठिक्क पार्ने, विशिष्ट गुण विद्यमान छ । ज्ञानेन्द्रका भारदार मन्त्री नै ओली, प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवालाई पनि मन पर्छन् । लोकतन्त्रका लागि भएको आन्दोलनलाई दमन गर्न गोली ठोक भन्ने कमल थापालाई ओलीले गणतन्त्र नेपालका परराष्ट्र मन्त्री बनाएका हुन् र अहिले देउवाले पनि उही व्यक्तिलाई उपप्रधानमन्त्री बनाएका छन् ।

 

त्यसैले २१ गतेपछि फेरि पनि यिनै र यिनैजस्ता कतिपय पात्रहरुको चहलपहल र चलखेल देखिने छ । तर निराश नहुनुहोस्, ’cause देशमा संघीयताको अभ्यास हुन थालेपछि जनताले सोझै प्रतिफल माग्ने अवसर पाउने छन् । देशमा एक प्रधानमन्त्री, सात मुख्यमन्त्री हुनेछन् । भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा र जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा प्रगति भए नभएको विवरण बोलेकै भरमा पत्याउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने छ ’cause त्यतिखेर प्रदेश–प्रदेशबीच पनि प्रतिस्पर्धा भइरहेको हुनेछ । केन्द्रले समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ । कार्यप्रतिफल दिन नसक्ने प्रदेशका नेतृत्व र प्रतिफल दिनेबीच अन्तक्र्रिया हुनेछ । आन्तरिक स्रोतसाधनको अधिकतम परिचालन सम्भव भएसम्म गर्नुपर्नेछ । नेताहरु प्रदेशमै जाँचिने छन्, कमसलहरु त्यहीं छाँटिने छन् ।

 

अझ प्रकृतिको सुन्दर पक्ष त के भने आगामी पाँच वर्षमा कतिपय नेता आयु सकिएर परमधाम हुनेछन् । यता युवाहरु अरु जागृत हुनेछन्, ती युवाहरुले प्रश्न गर्नेछन् र प्रश्नको बाढीमै कतिपय भने बगेर जानेछन् । अब पाँच वर्षपछि हुने चुनाव, यो चुनावभन्दा भिन्न हुनेछ । त्यसैले आगामी पाँच वर्ष देख्दै वाक्क लाग्ने अनुहार देख्नु पर्यो  भनेर दुःखी नहुनुहोस्, सहनुहोस् । ’cause, माथि पनि भनियो यो मनुष्य चोलामा अजर–अमर कोही छैन । साथै, नयाँ पुस्ताको उभार पनि आइरहेको छ, त्यो चुप लागेर बस्ने छैन ।

 

निश्चय नै संघीयताका सकारात्मकका साथै नकारात्मक पक्ष पनि छन् । यसले सञ्चालन खर्च बढ्छ, करको भार पनि थपिन्छ । कर भारको सकारात्मक पक्ष पनि छ, कर तिरेपछि नागरिकहरुले शासनको जवाफदेहिता खोज्नेछन् । यहाँ धेरै जसो बेथितिको कारण जवाफदेहिता नखोज्नु नै हो । जे पनि सहने, जस्तो पनि सहिदिने जनता भएका कारण राजनीतिवाला र कर्मचारीहरुले जनबलको अवमूल्यन गरेका हुन् । फेरि भनौं, कर भार त बढ्ने छ तर सेवा लिन केन्द्र नै धाउनुपर्ने जुन बाध्यता छ नजिकै शासन प्रशासन आएपछि निश्चय नै त्यसवापतको खर्च भने कम हुनेछ ।

 

सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय, २१ गते चुनाव सम्पन्न भएपश्चात् ०६२–६३ को परिवर्तनका कारण आश्रयमुक्त हुनपुगेका भूतप्रेतहरु, जो अहिले पनि पुराना दरबारका वरिपरी घुमिरहेका छन्, ’emलाई प्रेतयोनीबाट मोक्ष प्राप्त हुनेछ । ’em नयाँ गन्तव्यतर्फ सदाका विदा हुनेछन् । जहाँसम्म, कतिपय पात्रहरु जो व्यवस्थाकै लागि भार तुल्य छन्, धैर्य धारण गरौं, उनीहरुलाई केही काल अरु सहनुपर्नेछ । कतिपय भने यसै चुनावबाट पनि अस्वीकृत हुनसक्छन् ।