यो अनावश्यक विवाद लम्व्याएर नेपाली कांग्रेस वा वाम गठबन्धन दुवैलाई फाइदा छैन, हानी मात्र छ । यसले कांग्रेसलाई सत्तालोलुपताको आरोप लाग्ने छ भने वामगठबन्धनलाई सत्ताको मात लागेको आरोप लाग्ने छ । यस्तो आरोप लाग्न सुरु पनि भै सकेको छ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मतगणनाा सकिसकेको एक साताभन्दा पनि बढि हुन लाग्दासम्म पनि निर्वाचन परिणामको औपचारिक घोषणा भएको छैन । औपचारिक घोषणा गर्नु अगाडि सवै मतपरिणामसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाउनु पर्ने संवैधानिक प्रवन्ध रहेको छ । संवैधानिक जटिलताको कारण निर्वाचन आयोगले यस्तो प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउँन नसकेको भन्ने बिषयले चर्चा पाएको छ ।

अहिलेको निर्वाचन परिणाम आइसकेपछि २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनपछिको परिस्थिती दोहोरिएको छ । त्यो हो जित्ने मात्तिने र हार्ने आत्तिने । त्यस बेलामा जितको उन्माद तत्कालको एनेकपा माओवादीमा थियो । हतासा र निराशाको कारण नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले आत्तिएका थिए । अहिले त्यहि ‘सिण्ड्रोम’ वामगठबन्धन र नेपाली कांग्रेसमा फेरी देखिएको छ । फरक अहिले मात्तिने कित्तामा माओवादी र नेकपा एमाले छन । आत्तिने कित्तामा नेपाली कांग्रेस छ ।

निर्वाचनको परिणामपछि हार्ने आत्तिने र जित्ने मात्तिने मानवीय गुणको आधारमा स्वाभाविक नै हो भनेर मान्न सकिन्छ । तर, यस्तो स्वाभाविकतालाई देशको राजनीतिक अन्यौलता र संसयमा रुपान्तरण हुन नदिने जिम्मेवारी निर्वाचन परिणामले यथोस्थान निश्चित गरिदिएका राजनीतिक दलहरु कै हो ।

त्यसैले अहिले निर्वाचन परिणामको कारण एक अर्कोमा क्षणिक प्रतिक्रियाको रुपमा अनावश्यक दुरी बढाउँनेभन्दा पनि आगामी ५ बर्षसम्मसंगै बस्ने र देशको राजनीतिलाई सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रुपमा काम गर्नै पर्छ, अहिलेका आत्तिने र मात्तिने दुवै पक्षले ।

यर्थाथ के हो भने जनताले दिएको जिम्मेवारी अबको ५ बर्ष अगाडि कुनै हालतमा उल्टिदैन भन्ने बिषय सवैले हेक्का राख्न जरुरी छ । भोली दुवै पक्ष मिलेर नेपालको संविधानले अहिले कल्पना गरेको र सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास र सञ्चालन गर्नेबाहेकको अन्य विकल्प अहिले छैन ।

अहिले जे जस्तो समस्या आएको छ त्यसको कारक पनि अहिले आत्तिने र मात्तिने दुवै दलहरुको कारण ले नै भएको हो । र, यस समस्याको समाधान गर्ने कार्य पनि यिनै दलहरुको नै हो । त्यसकारणले अहिले सवैभन्दा पहिले समस्याको समाधान गर्न दुवै पक्ष तयार रहने र त्यसको लागि दुवै पक्षले वार्ताको पहल गर्न आवश्यक छ । संसदीय व्यवस्था प्रतिपक्षलाई विश्वासमा नलिइकन एक कदम पनि अगाडि नै बढ्दैन भन्ने तथ्य जित्ने पक्षले मनन गर्न आवश्यक छ ।

साथै जनताको मतादेशलाई संवैधानिक जटिलताको बहानामा बखेडा सिर्जना गरेर सत्ता हस्तान्तरण गर्न ढिलाई गर्ने कार्य पनि उत्तिकै क्षतिदायक हुन्छ, अहिलेको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई । राजनीतिक संसय र अन्यौलता हटाउन प्रधानमन्त्री आफैले जित हारभन्दा माथि उठेर पहल गर्न आवश्यक छ । एक माघ कटाएर जाडो सदाको लागि कटाउन सकिदैन ।

मुस्किलले राष्ट्रिय दल हुन पुगेका र पुग्न खोजेका साना दलहरु पनि चुप लागेर बस्ने समय होइन यो । समस्याका बेला नै हो आफ्नो उपस्थिती देखाउने र विचार राख्ने ।

साथै अहिले आलंकारिक राष्ट्रपति पद फेरी विवादमा तानिएको छ । यस्ता संस्थाहरुको गरिमा विवादभन्दा माथि राख्दा मात्र बढदछ । नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपतिले निर्वाचित सरकारले पढाएको अध्यादेश अडकाएको भन्ने आरोप सहि हो । तर, हिजो प्रधानसेनापति कटवाल प्रकरणमा चाँही नेपाली कांग्रेस यसै राजनीतिक यर्थाथलाई बङ्गाएको थियो ।

हामी जस्ता धेरै नागरिकले त्यस वेला पनि राष्ट्रपतिले यस्तो कदम चाल्न हुँदैन, यस्ता गलत कदमले राजनीतिमा गलत नजिर र परम्परा बसाउँछ जसको कारण हामीले विकसित र अभ्यास गर्न खोजेको लोकतन्त्रलाई नै वेफाइदा गर्छ भनेर राष्ट्रपतिको कदम गलत हो भन्दाखेरी हामी सवैलाई त्यस वेला यि सवै माओवादी हुन भनियो ।

तर, अहिले पनि फेरी हाम्रो विचारमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश अडकाएर राख्न हुदैन भन्ने हाम्रो मत छ । राष्ट्रपतिले सरकारले पठाएको अध्यादेश रोक्न पनि मिल्दैन । यो कसैको पक्षमा वा विपक्षमा उभिनको लागि होइन, संविधानको दायरा र संवैधानिक संस्थाको गरिमा जोगाउँनको लागि मात्र हो । यसो भन्दा खेरी फेरी पनि कांग्रेसको मतियार भन्ने विल्ला भिराइन्छ होला नै ।

तर, तथ्य के पनि हो भने अहिले कांग्रेसको दावीको नैतिक धरातल धेरै कमजोर छ । यस्तो तर्क अहिले गर्ने हो भने सेनापति कटवाल प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसले हामीले गल्ति गरेको भनेर सार्वजनिक रुपमा क्षमा याचना गर्नै पर्छ । अहिले कांग्रेसको कटवाल प्रकरणको तर्क ‘वुमराङ्ग’ भएर फर्किएको छ । आफैमाथि त्यस्तै संकट आउदा मात्र संविधानको दायरा र संवैधानिक दायित्व सम्झने कार्यले कांग्रेसले आफैलाई हास्यको पात्र मात्र बनाएको छ ।

खैर, अहिलेको सवैभन्दा पहिलो दायित्व सत्ता प्राप्त गर्ने वाम गठबन्धनको नै हो । अहिले उसले उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत गराएर प्रतिनिधिसभाको गठन गर्ने र नयाँ सरकार गठन गर्नेतर्फ लाग्नु राम्रो हुन्छ । त्यसपछि उक्त अध्यादेशलाई संवैधानिक हिसावले असफल गराउन सक्छ । र, नयाँ ढंगबाट उक्त अध्यादेशलाई विधेयकको रुपमा फेरी संसदको हिउँदे अधिवेशनमार्फत कानुन निर्माण गर्न सक्छ । कांग्रेसले पनि आफ्नो दावीअनुसारको लेनदेन विधेयक निर्माणको क्रममा गर्ने मौका पाउँने छ ।

अन्तमा यो अनावश्यक विवाद लम्व्याएर नेपाली कांग्रेस वा वाम गठबन्धन दुवैलाई फाइदा छैन, हानी मात्र छ । यसले कांग्रेसलाई सत्तालोलुपताको आरोप लाग्ने छ भने वामगठबन्धनलाई सत्ताको मात लागेको आरोप लाग्ने छ । यस्तो आरोप लाग्न सुरु भै सकेको छ । त्यसैले दुवै पक्ष अव तत्कालै सम्वादमार्फत समस्याको समाधान खोज्न वार्ता गर्न थाल्नु पर्दछ । जनादेशअनुसार वामगठबन्धनले सत्ता र नेपाली कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षको भुमिकामा जनताले हेर्न खोजेका छन् । लाभको लागि वादविवाद हुनु स्वाभाविक हो, तर दिर्घकालमा दुवै पक्षलाई हानी मात्र हुने यो बिषयमा वाम-कांग्रेस अल्मलिनु हुँदैन ।