मोहन बन्जाडे

सन्दर्भ: पृथ्वी जयन्ति 

दिव्य उपदेश राष्ट्रिय मौलिकतामा आधारित आलेख हो । यो आलेखमा उल्लिखित विषय ’bout बोल्ने बेलामा नेपालमा कुनै बिदेशी दृश्य अदृश्य परामर्शदाता वा सल्लाहकारको भूमिका रहेको थिएन किनकि एन्जेलो र जिलेस्पी जस्ता दुई जासुस पादरी र उनका मतियार वेतिया पुगीसकेका थिए । विदेशी गैर सरकारी संस्थाले आफ्नो रणनीतिक फाइदाको निम्ति आफ्ना मूल्य, मान्यता र विश्वास लाद्न सक्ने वातावरण थिएन । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको आवरणमा त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीले परदेशबाट बोकेर ल्याएका मूल्य, मान्यता र विश्वास लोभ्याएर, फकाएर वा डराएर लाद्ने अवस्था थिएन । दिव्य उपदेश राज्य तथा राष्ट्र निर्माण र एकीकरणको सिलसिलामा आएकाले राज्यराष्ट्र, त्यसको सभ्यता, संस्कृति र राष्ट्रवासीप्रति केन्द्रित थियो ।

दिव्य उपदेश र संविधान आपसमा तुलना गर्न सकिने नसकिने के हो भन्ने ’bout मतान्तर हुन सक्छ्र किनकि संविधान औपचारिक प्रक्रिया पूरा गरी औपचारिक संस्थाबाट जारी भएको मूल कानून हो भनिन्छ्र यसमा राज्यका मुख्य संयन्त्र, तिनका प्रमुख कार्य र आधारभूत प्रक्रिया तथा राज्यका दुरगामी नीति एवं नागरिकका मौलिक हक र उपचारको व्यवस्था उल्लेख भएको हुन्छ ।

जबकि दिव्य उपदेश नेपाल एकीकरण अभियानको अन्तरालमा तत्काल एकीकरणको नेतृत्व गर्ने राष्ट्रप्रमुखको अनुभवमा आधारित तर भविष्यलक्षित आलेख हो । यसमा पनि संरचना, कार्य, प्रक्रिया, नागरिक सम्बन्ध र राज्यले अबलम्बन गर्न उपयुक्त हुने नीति ’bout चर्चा छ्र यसको शैली, स्वरूप र प्रकृति कानूनसंग मिल्दैन तथापि यस आलेखमा दिव्य उपदेश र वर्तमान संविधानका सन्दर्भ र अन्तर्यको तुलना गर्ने प्रयास गरिने छ ।

दिव्य उपदेश राष्ट्रिय मौलिकतामा आधारित आलेख हो । यो आलेखमा उल्लिखित विषय ’bout बोल्ने बेलामा नेपालमा कुनै बिदेशी दृश्य अदृश्य परामर्शदाता वा सल्लाहकारको भूमिका रहेको थिएन किनकि एन्जेलो र जिलेस्पी जस्ता दुई जासुस पादरी र उनका मतियार वेतिया पुगीसकेका थिए । विदेशी गैर सरकारी संस्थाले आफ्नो रणनीतिक फाइदाको निम्ति आफ्ना मूल्य, मान्यता र विश्वास लाद्न सक्ने वातावरण थिएन । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको आवरणमा त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीले परदेशबाट बोकेर ल्याएका मूल्य, मान्यता र विश्वास लोभ्याएर, फकाएर वा डराएर लाद्ने अवस्था थिएन । दिव्य उपदेश राज्य तथा राष्ट्र निर्माण र एकीकरणको सिलसिलामा आएकाले राज्यराष्ट्र, त्यसको सभ्यता, संस्कृति र राष्ट्रवासीप्रति केन्द्रित थियो ।

संबिधान निर्माण कालमा राष्ट्र संघले खटाएका सल्लाहकारका जोडी नेपालमा डेरा जमाएर बसेका थिए । तिनका क्रियाकलाप संकास्पद थिए । कैयौ संदिग्ध व्यक्ति सिधै नेपाल वा सिमानामा आई प्रभावित गरेका कुरा सार्वजनिक भएका छ । यो संविधान जारी भए पछि केही यूरोपीय मुलुकमा उत्सव मनाइएकोले उताका कुरा यताको संविधानमा राख्न उनीहरु सफल भएको बुझिन्छ्र । उताका कुरा संविधानमा सक्दो समेट्न राष्ट्र संघको प्रायोजनमा संविधान निर्माण स्थलको छेउछाउमा समानान्तर रुपमा छद्म कार्य भए । कतिपय विदेशी गैरसरकारी संस्थाको प्रायोजनमा केही सभासद्हरुलाई प्रभावित गर्न डुलाउने, भुलाउने र लोभ्याउने काम भैरहेका थिए ।

संविधानमा के लेखियो भन्ने कुरा मात्र होइन के लेखिएन भन्ने र किन के लेखियो र किन के लेखिएन भन्ने कुरा र त्यसको कारण र तत्कालिन वातावरण पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । यस’bout अनुसन्धान आवश्यक छ ।

अमेरिकी संबिधान बन्दा व्यावसायिक उच्च वर्ग हावी थियो्र दासत्वलाई सम्पतिको रुपमा स्वीकारिएको थियो । सम्पत्तिको सुरक्षाको नाममा दासताले निरन्तरता पाएको थियो । संविधानमा मौलिक हक (बील अफ राइट्स) राख्ने बिषयलाई लिएर म्यासेच्युटेसका प्रतिनिधि अनुपस्थित रहेपनि अरुले मौलिक हक संविधानमा नराख्न मतदान गरेका थिए । नेपालमा जनमतले चाहेका कुन कुरा राखिए र कुन कुरा राखिएन ? यसको पनि अनुसन्धान जरुरी छ ।

दक्षिण अफ्रिकाले संविधान बनाउदा विदेशीलाई हालीमुहाली गर्न नदिन मात्र एक जना विदेशीलाई कोठा र फर्निचर दिएर राखे पनि संविधान आफ्नै बलबुताबाट तैयार गरेका थिए । सात दिनमा मसौदा तैयार गरिएको जापानको संविधानको मसौदामा अमेरिकी सैनिक जनरलको प्रत्यक्ष भूमिका थियो । भारतको संविधान सभाले विन्स्टन चर्चिल विरुद्ध उनले सो सभाविरुद्ध बोलेको कुरालाई लिएर प्रस्ताव पारित गरे पनि भारतीय संविधानका कैयौ धारा गवर्नमेंट अफ इण्डिया एक्ट १९३५ बाट (करिव ९५ धारा) सारिएको भनिन्छ्र ।

दिव्य उपदेशको शुरुमै “बुढा मरे भाषा सरे” भन्दै आगामी पुस्ताले “राजे थामी षान” इतिहास, सभ्यता र अनुभव महत्वपूर्ण हुने कुरा उल्लेख छ । यस्तै दिव्य उपदेशमा सल्यानकोटको मन्दिर, नेवारका नाच, बेत्रावतीका इन्द्रायनी लगायत अन्यत्र धार्मिक र सांस्कृतिक र परम्पराको प्रसंग देखिन्छ ।

यी प्रसंगमा स्थानीय धर्म संस्कृति परम्परा प्रति घृणा द्वेष देखिदैन । बरु राजा पनि मन्दिर भित्र जान नपाउने नियमको पालना गरेको देखिन्छ्र तर वर्तमान संविधान नेपालको आफ्नो सभ्यता, संस्कृति, परम्परा प्रति असंवेदनशील मात्र होइन नकारात्मक पनि छ । संविधानले एकातर्फ धर्म निरपेक्ष राज्यको कुरा गर्छ (धारा ४ ) भने अर्काेतिर धार्मिक अल्पसंख्यक समुहलाई धार्मिक आधारमा राज्य प्रणालीमा स्थान दिने कुरा गर्छ ४२, ८६, १८३ २१५, २१६, २२०, २२२, २२३,२५९ ३०६ (१)(क) संबिधानले एकातिर धर्म, प्रथा, परम्परा, संस्कार, प्रचलन, रीतिलाई शोषण र अन्यायका कारण मान्दछ २९, ३८, ५१ (ग) (५ भने अर्कोतिर धारा ५१ (ठ) मा धर्म र संस्कृतिलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसंग जोड्दै सकारात्मकता देखाउछ ।

संविधान निर्मातामा कुरीति र अन्धविश्वासलाई धर्म, संस्कृति, संस्कार, रीति, परम्परा, प्रचलन मान्ने ज्ञानको स्रोत कहाँबाट प्राप्त भए होला ? धर्म र रिलिजन फरक हुन् भन्ने ज्ञानले किन काम गरेन ?

दिव्य उपदेशमा कालु पांडेलाई कजाई दिंदा लमजुंगसंग सन्धि गर्दा देखाएको चतुर्याई र उनलाई स्थानीय जनता र छिमेकी राज्यले पनि मन पराएको कुरा उल्लेख छ । आफ्नो मन विराज बखेतीमा भए पनि कालु पांडेलाई कजाई दिएको बताइएको पाइन्छ ।

दिव्य उपदेशमा अदालतमा ठकुरी जाँची डिठठा, मगर जाँची विचारी र एक एक पण्डित राख्ने कुरा उल्लेख छ । यसले एक न्यायाधीशबाट निर्णय नहोस् भन्ने मात्र होइन उपुयक्त र योग्य व्यक्ति नियुक्त गर्नु पर्ने कुरा तर्फ संकेत गरेको पाइन्छ । स्मरण रहोस् यहाँ ठकुरी साहस, मगर संयम तथा पण्डित ज्ञानको प्रतीक पनि हो अर्थात् न्याय साहस, संयम र ज्ञानको योगको प्रतिफल मानेको देखिन्छ ।

खस, मगर, गुरुङ, ठकुरीलाई वीर लडाकाको रुपमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै पृथ्वीनारायण शाहलाई काठमाण्डौ हान्न बोलाई प्रसुराम थापाले अरुलाई गोर्खा हान्न पठाएकोमा उनलाई कारवाही गर्न कसलाई पठाउने भन्ने ’bout योग्य व्यक्ति चयन गर्न छलफल भएको देखिन्छ र तय हुन नसक्दा राजाले झागल गुरुंगलाई योग्य मानी पठाएको र काम फत्ते भएको भन्ने देखिन्छ ।

पांडे, बस्नेत, पन्त, भैयाद र मगरलाई मारातप् (मान थप्दा) आलोपालो गरी खान दिनु भन्ने उल्लेख छ । यी प्रसंगमा मूलतः थर (पण्डित थरको सन्दर्भमा होइन)को प्रयोग भए पनि ज्ञान, सीप, योग्यता र क्षमतालाई जिम्मेवारीको आधार मानेको देखिन्छ । यो आलेख त्यो समयको आलेख हो तथापि यसमा सामाजिक बिघटन हुन नदिने चेत थियो भन्ने देखिन्छ । तर वर्तमान संविधानले आज आएर नेपाली नागरिकलाई बिभिन्न कित्तामा बाँडी जातीय, क्षेत्रीय र धार्मिक रुपमा राजनीतिक, प्रशासनिक र अन्य जिम्मेवारी दिने चक्कर चलाएको छ ।

बिगतमा कानूनी आधारमा छुवाछुतको समस्या भोगे बाहेकका संरक्षण प्राप्त अधिकांश जात जाति विगतका राजखलक, मन्त्रीखलक र पदाधिकारी खलक हुन् । तिनको थरबाटै सो प्रष्ट हुन्छ । तसर्थ कानुनीरुपमा छुवाछुतको समस्या भोगेका बाहेकलाई आर्थिक बाहेकका आधारमा संरक्षण दिने कुरा मुलुकमा जातीयता, धार्मिकता र क्षेत्रीयतालाई निरन्तरता दिई फुटाउ र शासन गर भन्ने प्रपन्चको कार्यान्वयन त होइन ?

छुवाछुतको अन्याय भोगेकाको सूची जयस्थिति मल्लको कानून र पुरानो मुलुकी ऐनमा खोजे भेटिएला । अझ धार्मिक आधारमा संरक्षण दिने संवैधानिक व्यवस्था गरेर संविधानले के गर्न खोजेको हो ?

यस अर्थमा संविधानले दिव्य उपदेशबाट सिक्न सकेको देखिएन । ज्ञान, सीप र क्षमता बिकाससम्म सबैको पहुँच अनिवार्य छ । तर राष्ट्र क्षमताको सट्टा जन्म, भूगोल र विश्वासका आधारमा चलाउन खोजेर संविधानले क्षमताको पलायन र क्षमतावानमा वितृष्णाको निम्ति प्रेरित गरेको छ ।

सायद यसबीच तेस्रो विश्वमा सामाजिक विघटन ल्याउन केही प्रायोजित पश्चिमा समाजशास्त्री र मानवशास्त्रीले तैयार गरेका तर आफु कहाँ लागु नगरेका पोथीबाट प्रभावित यताका बुद्धिजीवी र बुद्धिजीवी मध्ये पनि दाताजीवी हावी थिए ।

दिव्य उपदेशमा विदेशी महाजनलाई खास ठाउदेखि (गोडप्रसाह) देखिमाथि आउन नदिनु दिए दुनियाँ कंगाल गरी छाड्छन् भन्ने लगायत स्वदेशी उद्यमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रसंग छ । वर्तमान संविधानको धारा ५१(घ) दिव्य उपदेशको भावनाको निकै नजिक देखिन्छ । यसमा राष्ट्रिय हित अनुकुल आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धनको क्षेत्रमा वैदेशिक पूँजी आकर्षित गर्दै पूर्वाधार विकासमा परिचालन गर्ने कुरा उल्लेख छ ।

यस्तै वैदेशिक सहायता लिंदा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्रमा राष्ट्रिय बजेटमा समाहित हुने गरी लिने कुरा उल्लेख छ । यसले वैदेशिक लगानी र सहायताको सीमा तोकेको छ्र साथै सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सभागिताबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने गर्ने, निजी क्षेत्रलाइ महत्व दिने, सहकारीलाई प्रवर्धन गर्ने, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको बिकासको लागि स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने जस्ता कुरा पनि सो धारामा परेका छ । यो भावना दिव्य उपदेशको निकै नजिक देखिन्छ्र

दिव्य उपदेशले कदापि विदेशीलाई हावी हुन नदिने उद्देश्य राखेको छ । नेपालमा संविधान निर्माण कालमा विदेशी गैरसरकारी संस्था निकै हावी रहेको पाइएको थियो । मानवता वा विकासको नाममा मर्सी माफियाले ती संस्थामा ठूलो घुसपैठ गरेका कुरा छताछुल्ल भएका हुन् । वर्तमान संविधानमा विदेशी गैरसरकारी संस्थालाई जबाफदेही र पारदर्शी बनाउने, तिनको नियमन र व्यवस्थापन र गर्ने तथा तिनलाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्रमा मात्र संलग्न गराउने कुरा उल्लेख छ्र ( धारा ५१(ञ) (१४) यसले नेपालको संस्कृति र सभ्यतालाई सिधै वा घुमाउरो तरीकाले आक्रमण गर्ने चाहने भित्री उद्देश्य सहित आएका र आउन चाहने विदेशी संस्था माथि लगाम लगाउन मद्दत गर्ने छ ।

पराईबाट अर्थतन्त्र, सामाजिक सद्भाव र सभ्यता जोगाउन संविधानको यो व्यवस्थाको सही उपयोग गर्न जरुरी छ । जे होस् यो भावना दिव्य उपदेशको नजिक भने छ्र ।

दिव्य उपदेशमा राजाका भण्डार भनेका रैतान हुन् भन्ने लवज परेको छ । यसको आसय जनता नै राज्यका स्रोत हुन् भन्ने देखिन्छ । यहाँ उ बेलाको भाषाको प्रयोग भए पनि आसय यस्तै प्रतित हुन्छ । यो कथनले जनता बीचका पारिवारिक, सामाजिक, भौगोलिक र विश्वासजनित मान्यताका आधारमा द्वन्द सिर्जना गरी विदेशीलाई चलखेल गर्न दिन नहुने आसय रहेको मान्न सकिन्छ ।

तर वर्तमान संविधानमा जनतालाई सकेसम्म बिभिन्न आधारमा बाँड्ने चेष्टा गरिएको छ । जसको चर्चा अगाडि भै सकेको छ । संविधानले मूलतः नागरिक व्यक्ति, मानिस र जनतालाई सम्बोधन गर्नु पर्ने हो । अमेरिकी संविधानले पनि नागरिक, व्यक्ति मानिस र जनतालाई सम्वोधन गरेको छ । तर पछिल्लो चरणमा संविधान बनाउदा कतिपय पश्चिमा मुलुकका खास समुहले तेस्रो विश्वका मुलुकका संविधानमा सामाजिक फुट र द्वन्दका बीउ रोपिदिने प्रयास गर्ने गरेको स्पस्ट छ । नेपालको संविधान पढ्दा नेपाल त्यसमा फसेको देखिन्छ ।

दिव्य उपदेशमा आफ्ना पूराना सेवक जाँची दरोवस्त बाँधी घर बलियो राख्नुपर्ने र सैनिकलाई अरुको मोलाहिजा र गुण पछि लाग्न नदिई नूनको पछि लगाउनु पर्ने कुरा उल्लेख छ । अर्थात् यसको आसय अनुभव र जाँचबाट उपयुक्त देखिएका व्यक्तिलाई प्रशासनिक र राजनीतिक कार्यमा लगाउने यसको आसय देखिन्छ ।

संविधानको धारा ५१ (क) (७) मा पूर्व कर्मचारी, सैनिक र प्रहरीको ज्ञान सीप र अनुभवलाई राष्ट्रिय हितमा समूचित उपयोग गर्ने कुरा उल्लेख छ । यसले सरकारले अनावश्यक रुपमा विदेशी परामर्शदाताको उपयोग नगर्ने आसय राखेको देखिन्छ । यो अवधारणा पनि दिव्य उपदेशको नजिक देखियो । तर सेना ’bout यो संविधान त्यति न्यानो छैन ।

केही पश्चिमा परामर्शदाताको सेनामा “प्रजातान्त्रिकीकरण” भन्ने एजेण्डा भित्रको रहश्यमा फसेको भन्न त नमिल्ला । तर पनि संविधानको धारा २६७ (३) जस्तो व्यवस्था नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका हकमा धारा २६८ मा देखिदैन । सेना र न्यायालय कमजोर गर्नु संविधान निर्माण कालमा केही बिदेशी गैरसरकारी संस्थाको लक्ष्य थियो ।

दिव्य उपदेश त्यो समयको हुँदा त्यसमा प्रयुक्त कतिपय शव्द हालको सन्दर्भमा विस्मायक लाग्न सक्छन । भाषाको खेलमा नपरी भावना हेर्ने हो भने सभ्यता, सामाजिक सम्बन्ध, सांस्कृतिक सन्दर्भ र राष्ट्रिय एकताको दृष्टिकोणबाट यो संविधान दिव्य उपदेशको भावना भन्दा भिन्न धरातलमा उभिएको देखियो । तर बैदेशिक सहायता र बिदेशी गैर सरकारी संस्थाका सीमा तोकी परनिर्भरता घटाउने र विदेशीको हालीमुहाली हुन नदिई समानान्तर सरकार चलाउन दिन नहुने भन्ने कुरामा संविधान र दिव्य उपदेश निकै नजिक रहेको देखियो ।