भारत होस् या नेपाल, दुबै मुलुकमा कथित राष्ट्रबाद, गरीबमारा कर्पोरेटबाद र आर्थिक असमानताविरुद्ध देशभक्त र लोकतन्त्रबादीहरुको शसक्त आन्दोलन अपरिहार्य भइसकेको छ ।

भारतका उदियमान युवा नेता एवं जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय विद्यार्थी युनियनका पूर्व अध्यक्ष कन्हैयाकुमार बारम्बार भन्ने गर्छन्, ‘शासकहरु जनताका मुल मुद्दालाई ओझेलमा पार्दै जनतासँग असम्बन्धित फजुलका विषयमा हामीलाई अलमल्याउन खोजिरहेका छन् ।’ कन्हैयाकुमार ठिकै भनिरहेका छन् कि भारत या नेपालका शासकहरु जनतालाई उनीहरुका वास्तविक मुद्दाबाट टाढै राख्न खोजिरहेका छन् । मुख्य मुद्दा भनेको गरीबी, अभाव, बेरोजगारी, महँगी, शिक्षा, स्वास्थ्य नै हुन् । शासकहरु जनताका यी मुलभूत समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकिरहेका छैनन् । फलस्वरुप नरेन्द्र मोदी हुन् या केपी ओली, उनीहरु आफ्नो असफलतामाथि ढाकछोप गर्न अन्य नचाहिने मुद्दाहरुलाई लिएर जनतालाई विभाजित गरिरहेका छन् ।

भारतकै कुरा गरौं । सन् २०१४ को निर्वाचनमा जताततै ‘हरहर मोदी’ नारा गुञ्जिन्थ्यो ,अचेल ‘फेकु मोदी’ अर्थात झुठो आश्वासन दिने प्रधानमन्त्रीका रुपमा उनी अलोकप्रिय भइरहेका छन् । हालै भारतका पाँच राज्यमा भएको विधानसभा निर्वाचनमा बिजेपीले दरिलै धक्का खायो र यसको प्रभाव आसन्न लोकसभा निर्वाचनमा देखिने पक्का छ । भारतीय जनता अचेल मोदीको भाषणको भ्रममा पर्न छाडेछन् भन्ने यसबाट बुझिन्छ ।

साढे चार वर्षमै मोदीको लोकप्रियताको ग्राफ घटनुको एउटै कारण उनले आफुले गरेका बाचाहरु पुरा नगर्नु नै हो । मोदीले गएको चुनावताका दुइ करोड भारतीयलाई रोजगारी दिने, युवाहरुको खातामा १५ लाख पु¥याइदिने, किसानका समस्या समाधान गर्ने, भ्रष्टाचारीलाई पाता फर्काउने र विदेशमा रहेको कालो धन स्वेश भित्रयाउने वाचा गरेका थिए । तर, साढे चार वर्षको अवधिमा यी कुनै पनि आश्वासन पुरा भएनन् । नोटबन्दि का कारण निम्न र मध्यमबर्गीय जनतालाई नै बढी मार प¥यो । किसानहरुले धमाधम आत्महत्या गरेका खबरहरु आए । तर, विजय माल्या अर्बौैं रकम ठगेर विदेश फरार भए र उनलाई विदेश भगाउनमा मोदी क्याबिनेटकै मन्त्रीको सँलग्नता रहेको कुरा बाहिर आयो । मोदीको आर्थिक नीतिले दैनिक तीन सय करोड भारु कमाउने मुकेश अम्बानीलगायतका आर्थिक घरानाहरुको बढोत्तरी हुँदै गयो भने आम भारतीय जनता गरीबको गरीब नै रहे ।

जब आफुले गरेका बाचाहरु पुरा भएनन्, तब जनताको ध्यान त्यसबाट अन्यत्र मोडन मोदी र उनको समूह यतिबेला हिन्दु र मुश्लीम, ब्राम्हण र दलित, उत्तर भारतीय र दक्षिण भारतीय, कथित राष्ट्रबादी र ‘देशद्रोही’ आदि फालतु विषयलाई उछाल्ने र भारतीय जनतालाई यही मुद्दामा आपसमा लडाएर कट्टर हिन्दुत्वबादी भोट तान्ने दाउ हेरीरहेको छ, जुन भारतीय जनता सामु एक्सपोज भइसकेको छ । विकासको नारा दिएर सत्तामा आएका मोदी र उनको पार्टी विजेपीका लागि राष्ट्रिय स्वंय सेवक सँघ नै प्रत्यूत्पादक हुने देखिदैछ, किनकी भारतीय जनताको आजको चेतनाले हिन्दु अतिबाद पटक्कै मन पराउँदैन ।

कन्हैयाकुमारले भने झैं, फाल्तु विषयमा जनतालाई भिडाएर जनताका असली मुद्दाहरुबाट भाग्ने मोदीको दाउको पोल खुलिसकेको छ । यसैवीच हालैको विधानसभा निर्वाचनमा जीत हासिल गरेको काँग्रेस आइका मुख्यमन्त्रीहरुले पद बहाली गर्नासाथ किसानहरुको ऋण माफीको घोषणा गरेर मोदीलाई झन सँकटमा पारिदिएका छन् र लाग्दैछ, अब काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गान्धी किसानको मुद्दालाई आसन्न लोकसभा निर्वाचनमा दरिलै गरी उठाएर मोदीलाई थप संकटमा पार्दैछन् । कर्पोरेट समुदायको स्वार्थमै बढी व्यस्त रहने र किसानले दिल्लीमा प्रदर्शन गरिरहँदा उनीहरुलाई भेटेर माग सुन्नुको साटो कुनै नायिकाको पार्टीमा सहभागी हुने प्रधानमन्त्री मोदीले किसानको हितमा यदि केही कदम चालेनन् भने किसान मुद्दाले नै उनलाई चुनावमा बढार्नसक्ने सँकेत देखिदैछ । किनकी, हिन्दु मुश्लीम, ब्राम्हण र दलीत, उत्तर भारतीय र दक्षिण भारतीय आदि विषयमा विभेद खडा गरेर राजनीतिक लाभ लिने विजेपीका दाउ सफल होलाजस्तो पटक्कै देखिदैन । जनताका मुलभूत मुद्दाहरु सँबोधन नगरी भारतका दलहरुलाई अब सुखै छैन र यसको सुरुवात राहुल गान्धीले किसानको ऋण माफीमार्फत गरीसकेका छन् ।

अब नेपालको कुरा गरौं । नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि गफ लडाउने मामिलामा मोदीभन्दा किचिंत कम छैनन् । ओलीले चुनावताका नेपाली जनतालाई धेरै आश्वासन दिएका थिए । मोदीले बरु गरेको खण्डमा सम्भव हुनसक्ने सपना बाँडेका थिए, तर ओलीले त हुनै नसक्ने हावा गफ पनि दिए । हावाबाट बिजुली निकाल्ने, घरघरमा पाइपबाट ग्यास जडान गरिदिने, नेपालको आँप अमेरिका र जापानमा निर्यात गर्ने, दुइ वर्षमै काठमाडौंमा रेल कुदाउने, देशका शहरहरुलाई मेट्रो सिटि बनाउने, कोशी र नारायणी नदिमा पानीजहाज चलाउने, दुइ वर्षभित्र कृषि उत्पादनहरुको आयात समाप्त गरी स्वदेशमै उत्पादन गरिने, पाँच वर्षभित्र दश प्रतिशतले आर्थिक बृद्धि गरिनेलगायतका आश्वासन दिएका थिए । तर ओली शासनको एक वर्ष हुनै लाग्दा ति कुनै पनि आश्वासन पुरा हुन सकेका छैनन् । अथवा ति आश्वासन पुरा गर्नेतर्फ भाषणबाजी बाहेक कुनै सुरसारसमेत हुन सकेको छैन । कहाँसम्म भने गएको दशैंमै आउँछ भनिएको मेलाम्चीको पानी ल्याउनसमेत सरकार असक्षम छ ।

जनताका मुलभूत एजेण्डामा असफल भएपछि ओली सरकारले पनि आफ्नो कमजोरीमाथि ढाकछोप गर्न फजुलका विषयहरुलाई बढावा दिइरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओली कहिले सडकका पोलहरुमा आफ्नो फोटो टाँसेर केही दिन जनताको ध्यान अन्यत्र मोडने कोशीस गर्छन् भने कहिले बदनाम क्रिश्चीयन संस्थाको सम्मेलनमा सहभागी भई धार्मिक विषयलाई अनावश्यक र गैर कानूनी रुपमा बढावा दिन्छन् । धार्मिक स्वतन्त्रताको खिल्ली उडाउँदै सरकारी लोगो प्रयोग गर्न दिएर कुनै सँस्थाको आफै आयोजक बनेपछि अन्य धर्मावलम्बी क्रुद्ध हुने भइगए । अनि मिडियामा बहस सुरु हुन्छ, हिन्दु, क्रिश्चीयन र मुश्लीमहरुवीच, जो धार्मिक कट्टरताका पक्षमा आपसमा बाझाबाझ गर्छन् । केही दिन भए पनि यसले निर्मला हत्या र बलात्कार कान्डलाई ओझेलमा पारीदिन्छ । गरिवी, बेरोजगारी, महँगी, अशिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्याप्त माफीयातन्त्रको विषय ओझेलमा पर्छ ।

भारत र नेपालका शासक बर्गहरु करीब करीब एउटै मानसीकता राख्छन् । दुबैको राजनीतिक धरातल भनेको खोक्रो राष्ट्रबाद हो । यो राष्ट्रबाद खासमा अठारौं शताब्दीतिर पश्चिमाहरुले प्रयोगमा ल्याएको अवधारणा हो, जसमा एउटै देश, एउटै भेष, एउटै धर्म, एउटै भाषा र एउटै सँस्कृतिको मान्यता निहित हुन्छ । तर, भारत र नेपालजस्ता बहुधार्मिक, बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक र बहुजातीय मुलुकमा राष्ट्रबादको अवधारणा लादनू भनेको मुलुकलाई एउटै भाषा, एउटै सँस्कृति र एउटै धर्ममा खुम्च्याउने र अन्ततोगत्वा फासीबादतर्फ सँक्रमण गर्नु नै हो । यो राष्ट्रबादी अवधारणा हिटरल, मुसोलिनी र राजा महेन्द्रहरुको हो, जसलाई आजको युगमा जनताको आँखामा छारो हालेर भारतमा मोदीले र नेपालमा ओली एन्ड प्रचण्डले लादन खोजिरहेका छन्, तैपनि उनीहरुको राष्ट्रबाद खोक्रो साबित भइसकेको छ ।

आजको युगमा राष्ट्रबाद हैन देशभक्तिको खाँचो छ । देशभक्तिले एउटा सिँगो देशको परिकल्पना गर्छ र त्यसभित्रका समग्र समुदायलाई देशकै अंग ठान्छ । आज भारतीय शासक बर्गको राष्ट्रबादले फगत त्यहाँका हिन्दुहरुलाई मात्र भारतीय ठान्छ भने विरोधीहरुलाई ‘देशद्रोही’, ‘पाकिस्तानी’ या ‘आतंकबादी’ ठान्छ । ठिक त्यसैगरी नेपाली शासक बर्गको राष्ट्रबादले फगत पहाडे अहँकारबादीहरुलाई मात्र नेपाली ठान्छ भने मधेशीलाई ‘भारतीय’, जनजाती र दलीतलाई ‘पश्चिमा डलरमा बिकेको’ ठान्छ ।

भारत र नेपालको ‘मन्डले राष्ट्रबाद’ले आ–आफ्नो देशका समग्र जनतालाई समेटन सकेको छैन । यही कारण अबको मुल एजेन्डा देशभक्तिको हुनुपर्छ, जुन अवधारणाभित्र समग्र देशका जनता अटाउँछन् । भारतमा ‘भारत माताकी जय’ भन्नेहरुले आफुलाई राष्ट्रबादी ठानेझैं नेपालमा ढाका टोपी लगाएर सगरमाथा र बुद्धको दुहाइ दिनेहरु आफुलाई देशभक्ति ठान्छन् । हो, उनीहरु दुबै देशभक्ति हुन्, तर देशभक्त हैनन् । देशभक्त हुनका लागि देशभित्रका जनताको असली मुद्दालाई सँबोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन शासकले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरेर लाखौं नेपालीलाई खाडीमा जानबाट रोक्नसक्छ, उही देशभक्त हो । जुन शासकले मँहगी र कालोबजारी नियन्त्रण गरेर जनतालाई राहत दिन्छ, उही देशभक्त हो । जुन शासकले बलात्कारीलाई सँरक्षण गर्दैन र तत्काल बलात्कारीलाई कठघरामा उभ्याउँछ, उही देशभक्त हो । जुन शासकले आर्थिक माफीया हैन, गरीब, मजदुर, किसानलगायत निम्न र मध्यमबर्गीय जनताको हितमा सार्थक कदमहरु चाल्छ, उही देशभक्त हो ।

हामीले राष्ट्रबाद र देशभक्ति विचको यही अन्तर बुझ्नु जरुरी छ । राष्ट्रबादले एकात्मक शासन र हैकमको सोच राख्छ, देशभक्तीले समग्र देशका हरेक समुदायलाई देशको बृहत बृत्तभित्र समान रुपले समेटछ । तर, आफुलाई राष्ट्रबादी भन्ने भारतीय र नेपाली शासकहरु गरीब जनतालाई देशबासी हैन, ‘भोटर’ मात्र ठान्छन् र चुनावका बेलामा मात्र उनीहरुप्रति खोक्रो सम्मान प्रकट गर्छन् । चुनाव जितेर गएपछिका दिनहरुमा शासकहरु कर्पोरेट घरानाको स्वार्थको पृष्ठपोषण गर्न थाल्छन् । भारतीय शासकका आर्थिक माफीयाका रुपमा रिलायन्स ग्रुपका मालिकहरु देखा परे झैं नेपाली शासक बर्गका आर्थिक माफीयाका रुपमा सुमार्गीदेखि महतोसम्म, घलेदेखि प्रशाईसम्म अगाडि आएका छन् । नभन्दै चुनाव जितेलगत्तै मोदीले नोटबन्दीमार्फत भारतीय जनतालाई सताए झैं ओलीले नेपाली जनतालाई करको कठोर भारी बोकाए । नोटबन्दी होस् कि चौतर्फी कर नै किन नहोस्, ति भनेका कर्पोरेट स्वार्थलाई बढावा दिने र आम जनताको रगत र पसिना चुस्ने हतकन्डा मात्र हुन् ।

भारतीय लेखक अरविन्द अडिगाले केही वर्षअघि एउटा उपन्यास लेखेका थिए, ‘हवाइट टाइगर ।’ उनले यो उपन्यासमा विश्वमै धनी भएका केही भारतीय व्यापारी के कति कारणले ‘कागजी बाघ’ मात्र हुन भन्ने स्पष्ट पारेका छन् । बेइमानीको जगमा, देश र जनतालाई लुटेर, राजनीतिक संरक्षणका आधारमा रातारात अर्बौैंपति भएका मानिसहरुको संख्या जुन देशमा बढदै जान्छ, त्यो देश आफैमा गरीब देश हो, जसले विश्वका महाशक्ति राष्ट्रहरुसँग कुनै प्रतिश्पर्धा गर्न सक्दैन भन्ने अडिगाको उन्यासको सार हो । अर्थात जुन देशमा एकातिर मुकेश अम्बानीहरु दैनिक तिन सय करोड भारु कमाउँछन् र त्यही देशमा किसानहरु युरीया मलको ऋण तिर्न नसकेर आत्महत्या गर्छन् भने त्यो देशमा आर्थिक असमानता चरम उत्कर्षमा पुगको स्पष्ट हुन्छ ।

हो, ठिक यही अवस्था नेपालमा पनि छ कि जहाँ प्रचण्ड र ओलीहरु कुनै मेडिकल माफियाको घरमा मार्सी चामलको भात खाइरहेका हुन्छन्, तिनकुनेदेखि माइतीघरसम्म उनीहरुका आर्थिक माफियाका अनेक टावरहरु खडा भइरहेका हुन्छन्, तर त्यही देशका युवा नेपाली गाउँका साहुसँग एक डेढ लाख ऋण खोजेर खाडीको पचास डिग्री गर्मीमा कठोर श्रम गर्न विवश छन् ।

भारत होस् या नेपाल, दुबै मुलुकमा यो कथित राष्ट्रबाद, कर्पोरेटबाद र आर्थिक असमानताविरुद्ध देशभक्त र लोकतन्त्रबादीहरुको शसक्त आन्दोलन अपरिहार्य भइसकेको छ । पँक्तिकारलाई लाग्छ, भारतमा त्यसखालको युवा पुस्ता तयार हुँदैछ, नेपालमा पनि निरन्तरतामा क्रमभँग गर्ने खालको सच्चा देशभक्त र लोकतन्बादी पुस्ताले त्यतिबेला मात्र संघर्ष गर्नसक्छ, जब पचपन्न लाख नेपाली विदेशबाट स्वदेश फर्कनेछन् । चालिस कटेसी रमाउँला भन्दै विदेश गएका नेपाली युवा हो, अब फर्क र परम्परागत शासन शैली र सँस्कारविरुद्ध एक धक्का देउ । राजनीतिक सिण्डिकेट र कथित राष्ट्रबादको भ्रमबाट मुक्त भएको आध्निक चेतनासम्पन्न साहसी युवा जमातले नै नेपालको मुहार फेर्नसक्छ । लडाकुको रासनसमेत पचाउन बाँकी नराख्नेहरुबाट अब केही आशा गर्नु बिलकुल बेकार छ ।