‘धर्म निरपेक्षताका नाममा एकनाथ ढकालको ‘निरिह कार्यकर्ता’ बनेका शिर्ष नेताहरुको भाउँतोमा लाग्ने कि हिन्दु राष्ट्रमा शानसँग बाँच्ने ? अब नसोची भएन दलका युवा साथी हो’ ।

कुनैबेला अमेरीकी साम्राज्यबाद र भारतीय विस्तारबादको चर्को विरोध गर्ने नेपालका कम्युनिष्टहरु यतिबेला साम्राज्यबाद र विस्तारबादको ‘नयाँ नोकर’ बन्न पुगेका छन् । भारत र पश्चिमाहरुको स्वार्थको गठजोड अर्थात ‘इन्डोवेस्ट’ रणनीतिका मतियार बनेका छन् । र यसको एउटै उदेश्य हो, चिनलाई चिढयाउनु र जिस्क्याउनु ।

चिनलाई रोक्ने चाल
चिन सन् २०२९ सम्म विश्वकै पहिलो अर्थतन्त्र बन्दैछ । चिनको तिब्र आर्थिक वृद्धिलाई आर्थिक प्रतिस्पर्धा गरेर रोक्नसक्ने ल्याकत यतिबेला अमेरिका र युरोप कसैसँग छैन, भारत त ‘बौना’ भइहाल्यो । चिनको बढदो प्रभावका कारण सन् २०३० पछि एशिया नै विश्वको केन्द्र बन्नेछ र अढाइ सय वर्षदेखि प्रकृतिमाथि दोहन गर्दै आएका पश्चिमाहरुको मोजमस्तीपूर्ण साम्राज्यमा दखल पर्नेछ । र, अमेरिकी पूर्व विदेशमन्त्री हेनरी किसिन्जरकै शब्दमा ‘सुतीरहेको चिनिया ड्रागन जागेपछि त्यसले पश्चिमा आर्थिक हैकमलाई क्वाप्ल्वाक्कै निल्नेछ ।’

चिनको यस्तो बढदो प्रभुत्व रोक्न पश्चिमाहरु यतिबेला एशियामा विभिन्न युद्ध, कलह, गृहयुद्ध र राजनीतिक अस्थीरता निम्त्याउन चाहीरहेका छन् । भारत, नेपाल आदि मुलुक उनीहरुको मुख्य रणनीतिक महत्वका क्षेत्र बनेका छन्, जहाँ राजनीतिक, धार्मिक, जातीय र विखण्डनको बबण्डर मच्चाएर उनीहरु विग्रहको आगो तिब्बतसम्म सल्काउन चाहन्छन् । भारतमा पनि यतिबेला हिन्दु मुस्लीमबीच कटुता खडा गर्ने काम भइरहेको छ ।

पश्चिमाहरुसँग पैसा प्रशस्त छ र नेपालका टाठाबाठाहरुलाई उनीहरु सहजै किन्न सक्छन् । अझै पनि गरीबी र अशिक्षामा रुमल्लीका करिब तीन करोड नेपालीमध्ये ५५ लाख विदेशमै छन् । स्वदेशमा रहेकामध्ये बृद्ध, बृद्धा, बालक, महिला, दलीत र अपाँग आदि ठाडै विद्रोह गर्नसक्ने अवस्थामा छैनन् । त्यसबाहेक दश पन्ध्र लाख जनसंख्या राजनीतिमा प्रत्यक्ष शक्रिय छ, जसलाई विभिन्न दलका अनुशासनको सिक्रीले बाँधेर राखेको छ । मिडिया बिकाउ छ । अधिकांश बौद्धीक जगत दल, दाता र दुताबासको दलाल छन् । नेपालमा कम्तीमा एक हजार जना मानिस यस्ता छन्, जसलाई योजना बनाएर खरिद गर्ने हो भने उनीहरुले जे भन्यो, नेपालमा त्यही हुन्छ ।

यो कुरा हामीले बिगतमा देखेकै हो कि आन्दोलनमा कसैले उठाउँदै नउठाएको नारा सँघीयता र धर्म निरपेक्षतालाई मुलुकमा एकाएक ‘जनताको एजेण्डा’ भन्दै सँविधानमा हुलीयो । कसैकसैको भनाई के छ भने प्रतिनिधिसभामा त्यस’boutमा घोषणा हुँदा तात्कालीन सभामुख सुवास नेम्बाङले आफैले पेन्सीलले ति कुरा थपेका थिए, जसलाई निरिह साँसदहरुले ताली बजाए । संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण गर्ने क्रममा जनमत सर्वेक्षण गरिएको थियो, तर दलहरुले त्यो सर्वेक्षण आजसम्म सार्वजनिक गरेका छैनन् । किनकी, त्यो सर्वेक्षणमा करीब नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी जनता संघीयता र धर्म निरपेक्षताको खिलाफमा थिए । तर, पश्चिमाहरुको डलरको खोलो यसरी बग्यो कि जनमतलाई समेत जनताका प्रतिनिधि हुँ भन्नेहरुले रद्दीको टोकरीमा मिल्काइदिए । यही कारण अहिले जुन सँविधान जनता आफैले बनाएको भनिएको छ, बास्तवमा त्यो जनताले हैन, डलरबादीहरुले बनाएका रहेछन् भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ ।

पश्चिमा एनजीओ र आइएनजीओहरु नेपालमा छयाप्छयाप्ती छन् र तिनले दल, मिडिया, न्याय क्षेत्र, सेना, प्रहरी र प्रशासनमा आफ्नो प्रभाव छाडिरहेकै छन् । पश्चिमाहरु नीति निर्माणमा आफ्नो प्रभाव जमाउन सक्षम छन् भने भारतीयहरु यहाँको माइक्रो मेनेजमेन्टमा । अर्थात कसलाई सिडिओ बनाउने र कसलाई मन्त्री बनाउने भन्नेसम्मका कुरामा भारतीय दुताबासको चासो र हस्तक्षेप रहँदै आएको हामीले देखेकै हो ।

कम्युनिष्ट स्खलनको सिलसिला
२०४६ सालको परिवर्तनअघि अवस्था अलि भिन्न थियो । त्यतिबेला भारत र अमेरीकाविरुद्ध नेपालका कम्युनिष्ट र त्यसमा पनि तात्कालीन माले निकै आक्रामक थियो । उनीहरु भारतीय विस्तारबाद र अमेरीकी साम्राज्यबादको उग्र विरोध गर्थे । तिनताक भारतमा चारु मजुमदारको नक्सबादी आन्दोलन पनि उफानमा थियो भने नेपालमा कम्युनिष्टहरुको छवि राम्रो थियो।

पंचायतको पतन र बहुदलको आगमनताका अर्थात सन् १९९० तिर विश्वमा साम्यबादको बर्चस्व कमजोर भयो । रुसमा समाजबादको पतन भयो । हार्डलाइनर नेता गेन्नाडी यानायेभको कूको कोशीस असफल हुनासाथ सोभियत सँघ विघटन भयो र अमेरीका नै केही समय एकक्षत्र सुपर पावर रहन गयो ।

विश्वमा समाजबादको पतन, नवउदारीकरण र बजारमुखी अर्थतन्त्रको बढदो लहरका विच नेपालमा पनि त्यसको हावा पसिहाल्यो र त्यतिबेलाको शसक्त दल काँग्रेस यो विश्वव्यापी लहरबाट मुक्त हुन सकेन । उता, बहुदलिय प्रतिष्पर्धा
मा आएका कम्युनिष्टहरुले पनि काँग्रेसकै पथ पछयाए । यही कारण पश्चिमाहरुका नजरमा नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन खासै समस्या रहेन ।

किनकी मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवादमार्फत मुलधारको कम्युनिष्ट नाम मात्रको कम्युनिष्ट रहन गयो र मनमोहन अधिकारीका शब्दमा कम्युनिष्टको ट्रेडमार्क मात्र झुण्डयाउन थालियो । एमालेको वल्खु कार्यालयमा अमेरीकी राजदूत आउँदा माक्र्स लेनिनका फोटा हटाइए । एमाले साँसदहरुलाई अमरीकी साँस्कृतिक केन्द्रमा अँग्रेजी भाषा सिक्न पठाउन थालियो ।

नेपालका कम्युनिष्टहरु ल्याटीन अमेरीका, चिन, उत्तर कोरीयाका कम्युनिष्टहरुजस्तो सच्चा नभएको कुरा पश्चिमाहरुले बुझे । त्यसैले एमालेसँग पश्चिमाहरुको हिमचिम बढदै गयो र नेपालमा पश्चिमा एनजीओहरुको चँगुलमा एमाले फँस्दै गयो । नब्बेको दशकपछि नेपालमा एमालेसँग निकट रहेका इनसेक, इन्हुरेड, सिविन, सिभिक्टलगायतका एनजीओहरुले डलरको खेती गर्न थाले । ति सबैलाई व्यवस्थित गर्न एमालेले ‘एनजिओ विभाग’ नै गठन ग¥यो र त्यसको संयोजक प्रदिप नेपाललाई बनाइयो ।

भारतसँग बाम साँठगाँठ
पश्चिमा त आश्वस्त भए, अब भारत आश्वस्त हुन बाँकी थियो । किनकी, तात्कालीन एमालेले भारतसँग सेटीङ मिलाइसकेको थिएन । कम्युनिष्ट सिद्धान्तबाट च्यूत भए पनि एमालेमा राष्ट्रबादी सोच मरीसकेको थिएन । मदन भण्डारी भाषणहरुमा ‘मण्डले राष्ट्रबाद मुर्दाबाद, राष्ट्रिय आत्मसमर्पणबाद मुर्दाबाद’ भन्ने गर्थे । गिरिजाप्रसादबाट भएको टनकपुर सन्धीको विरोधमा उनी शसक्त ढँगले उभिएका थिए र उनकै नेतृत्वमा सँसदमा टनकपुर सन्धीको विरोधमा आठ घन्टासम्म नारा लागेपछि त्यो सन्धी सँसदबाट पारीत हुन पाएको थिएन, जसलाई भारतले बाधा ठानिरहेको थियो ।

अब सुरु हुन्छ, सेटीङको खेल । २०५० सालमा दासढुँगा रहष्यमय दुर्घटनामा मदन भण्डारीको मृत्यु उनको राष्ट्रबादी अडानकै कारण भएको हुनुपर्छ भन्नेमा अब कुनै शंका बाँकी रहेन । मदनको निधनपछि एमालेमा माधव नेपाल र केपी ओली हावी भए, जसलाई भारतले आफ्नो प्रभावमा पारीहाल्यो । अति महत्वाकाँक्षी र दरिद्र मानसीकता बोकेका यी दुइ नेता एकातिर सत्ताको ललीपपमा पल्कीए भने अर्कोतिर अडान लिइरहँदा आफुहरु पनि मारिने हो कि भन्ने भय उनीहरुमा भयो । फलस्वरुप माधव नेपालले दिल्ली भ्रमणबाट फर्किएर आएपछि ‘महाकाली प्याकेज’को अवधारणा नेपालमा ल्याए । टनकपुर सन्धीलाई महाकाली सन्धीको रुपमा पारीत गर्ने चलखेल सुरु भयो, एमालेमा स्पष्ट दुइधार देखियो । बामदेव गौतम र सिपी मैनाली सन्धीको विपक्षमा खडा भए ।

२०५२ सालमा संसदमा महाकाली सन्धी अनुमोदनका लागि प्रस्तुत भएको दिन एमाले संसदीय दलको कार्यालयमै आएर तत्कालीन भारतीय राजदूत केभी राजनले सबै नेतालाई दबाब दिए । अन्ततः एमाले केन्द्रीय समितिको प्राविधिक बहुमतले सन्धी अनुमोदन गर्ने निधो ग¥यो । र मध्यरातमा महाकाली सन्धी पारीत भयो । यसरी एमालेसँग भारतले सेटीङ मिलायो । त्यसदिन यता एमालेको बहुमत पक्ष भारतको गोटी बन्दै आएको जगजाहेरै छ ।

२०५२ सालमै सुरु भएको जनयुद्ध र प्रचण्डबाट भारतविरुद्ध गरिने भनिएको सुरुङ युद्धको धम्कीलाईसमेत व्यवस्थापन गरेर आज २०७५ सम्म आइपुग्दा प्रचण्ड र बाबुरामलाई पनि आफ्नो अनुकुल बनाउन भारत सफल भएको छ र उसले आफ्नो ‘पुरानो नोकर’ एमाले र ‘नयाँ नोकर’ माओवादीलाई एकै ठाउँमा गाभेर एउटा बलियो शसक्त अनुचर शक्ति खडा गरेको छ, जसको नाम हो, नेकपा (नेकपा) ।

इन्डो वेस्ट रणनीति
भारत र पश्चिमाहरुको धेरै स्वार्थहरु आपसमा मिल्दैनन् । तर चिनको हकमा उनीहरु एक छन् । यही कारण नेपाल नीतिका सन्दर्भमा भारत र पश्चिमाहरुको हेराई सँधै एकनासको हुँदै आएको छ । जतिबेला नेपालमा राजतन्त्र ढाल्ने सँघर्ष चलीरहेको थियो, त्यतिबेला भारत र पश्चिमाहरुको स्वार्थ मिल्यो ।

भारत चाहन्थ्यो, नेपालमा राजतन्त्र ढाल्ने र आफ्ना अनुचरहरुलाई सत्तामा पु¥याएर नेपाललाई आफ्नो उपनिवेश बनाउने । पश्चिमा चाहन्थे, धर्म निरपेक्षता र सँघीयताका नाममा नेपालमा जातीय, धार्मिक र राजनीतिक विवाद अनि बिखण्डनको बिउ रोप्ने र त्यही अस्थीरता र अन्यौलको फाइदा उठाएर चिनलाई घेर्ने ।

यसरी भारत र पश्चिमाहरुको आपसी स्वार्थको चक्रव्यूहमा नेपालका लोभीपापी नेताहरु फँसे । कसैलाई राष्ट्रपति हुनुप¥याथियो, कसैलाई प्रधानमन्त्री र मन्त्री । गरीब परिवारबाट राजनीतिमा आएका हिन मानसीकता बोकेका नेपाली नेताहरुलाई पाँचतारे होटलका सस्वादु भोजन र वाइनहरुको चस्का लागिसकेको थियो र त्यसकै लागि उनीहरुले नेपाली स्वाभिमान, समृद्धि, स्वतन्त्रतालाई विदेशीको स्वार्थमा बन्धकी राखे र अन्ततः मुलकमा गणतन्त्रको खोल ओढेर पराधिन परीपाटीको सुरुवात भयो ।

ओली सरकार गठन भएपछि एनजीओ आइएनजीओमाथि नियन्त्रण गर्ने घोषणा गरिएको खबर सुनेर यो पँक्तिकार मनमनै हाँसेको थियो । किनकी, यो कुरा अहिलेका शासकबाट हुनै नसक्ने कुरा हो । जो स्वयं एनजीओ आइएनजीओ र पश्चिमा स्वार्थको गोटी बनेको छ, उसबाट कसरी त्यो सम्भव होला र ? भन्ने प्रश्न थियो ।

उदाहरणका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको इर्दगिर्द पश्चिमा एनजीओ आइएनजीओबाट पालित पोषित मानिसहरुकै बोलबाला देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल तात्कालीन एमालेको भातृ संगठन जिफन्टका हर्ताकर्ता हुन् र जिफन्टले एनजीओहरुकै प्रायोजनमा प्रायः विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको हुन्छ । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्याल अमेरीकी गुप्तचर संस्था सिआइएको छायाँ सँगठन एशीया फाउण्डेशनको तालिममा सहभागी भएका र लामो समय इनसेक नामक एनजीओमा कार्यरत रहेका मानिस हुन् । अर्यालका मामा खलक अर्थात सुवोधकुमार प्याकुरेल एन्ड कम्पनीहरु पनि एनजीओका खेलाडि नै हुन् भन्ने जगजाहेर छ ।

केही समयपहिले जिवराम भण्डारीसँगको अन्र्तवार्तामा सगरमाथा टेलिभिजनमा एमालेकै नेता कमल कोइरालाले भनेका थिए कि एमालेले पनि अर्जुन कार्कीमार्फत चुनावमा अमेरिकालगायतका पश्चिमा मुलुकबाट आर्थिक सहयोग भित्रयाएको छ ।

एकनाथ ढकालका ‘कार्यकर्ता’
यहाँसम्म आइपुग्दा नेपालका कम्युनिष्टहरुले भारत र पश्चिमाहरुसँगको आफ्नो साँठगाँठलाई जनताका नजरमा क्रान्तिकारीताको खोलले ढाक्न सफल भएका थिए । तर, यसै साता एकनाथ ढकालले आयोजना गरेको युनिभर्सल पिस फाउन्डेशन नामक सिआइएको बुख्याँचा संस्थाको कार्यक्रममा नेकपा(नेकपा)का नेताहरु डा. सुरेन्द्र केसीका शब्दमा ‘कट्टु मात्र लगाएर’ देखा परे । अर्थात उनीहरुको इन्डोवेस्ट साँठगाँठ मजैले एक्सपोज भयो ।

अनि एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहालले भने, ‘मदन भण्डारी र राजा विरेन्द्रको हत्यामा को को सँलग्न रहेछन् भन्ने कुरामा अब कुनै दुइमत रहेन ।’

चिनको बढदो आर्थिक बृद्धि रोक्न भारत र पश्चिमाहरुले नेपालका करीब करीब सबै दलहरुलाई किनिसकेका रहेछन् र ’em उनीहरुकै रणनीति बमोजिम चलीरहेका रहेछन् भन्ने कुरा जगजाहेर भएपछि यतिबेला नेपालको देशभक्त र लोकतान्त्रिक बहुसँख्यक पँक्ति चिन्तीत छ । उनीहरुको मनमा एउटै प्रश्न खडा भएको छ, कतै धर्म निरपेक्षता र सँघीयतामा गएर हामीले गल्ती त गरेनौं ? कतै हिन्दु राष्ट्रले नै हामीलाई आजसम्म बचाइरहेको त थिएन ? कतै हिन्दु राष्ट्रमा जानु नै अब नेपाललाई विदेशीको चँगुलबाट बचाउने एकमात्र उपाय हो की ?

धर्मनिरपेक्षताको अर्थ नेपालको बर्बादी हो भने डा. केबी रोकायाले झैं सबैले यस’boutमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ । क्रिश्चीयन अभियन्ता डा. रोकायाले भन्नुभएको छ, हिजो म धर्म निरपेक्षताका लागि लागें, तर अहिले आएर स्पष्ट भएको छ कि यो नेपालका लागि उपयुक्त रहेनछ ।’

सोचौं, हाम्रो धर्म, सँस्कृति र मौलिक पहिचान बोकेको हिन्दु राष्ट्रमा बाँच्ने कि धर्म निरपेक्षताका नाममा एउटा छट्टु मानिस एकनाथ ढकालको निरिह कार्यकर्ता भएर बाँच्ने ? हरेक दलका नेता कार्यकर्ताले सोच्नैपर्ने भएको छ।

‘धर्म निरपेक्षताका नाममा एकनाथ ढकालको ‘निरिह कार्यकर्ता’ बनेका शिर्ष नेताहरुको भाउँतोमा लाग्ने कि हिन्दु राष्ट्रमा शानसँग बाँच्ने ? अब नसोची भएन दलका युवा साथी हो’ ।

कुनैबेला अमेरीकी साम्राज्यबाद र भारतीय विस्तारबादको चर्को विरोध गर्ने नेपालका कम्युनिष्टहरु यतिबेला साम्राज्यबाद र विस्तारबादको ‘नयाँ नोकर’ बन्न पुगेका छन् । भारत र पश्चिमाहरुको स्वार्थको गठजोड अर्थात ‘इन्डोवेस्ट’ रणनीतिका मतियार बनेका छन् । र यसको एउटै उदेश्य हो, चिनलाई चिढयाउनु र जिस्क्याउनु ।

चिनलाई रोक्ने चाल
चिन सन् २०२९ सम्म विश्वकै पहिलो अर्थतन्त्र बन्दैछ । चिनको तिब्र आर्थिक वृद्धिलाई आर्थिक प्रतिस्पर्धा गरेर रोक्नसक्ने ल्याकत यतिबेला अमेरिका र युरोप कसैसँग छैन, भारत त ‘बौना’ भइहाल्यो । चिनको बढदो प्रभावका कारण सन् २०३० पछि एशिया नै विश्वको केन्द्र बन्नेछ र अढाइ सय वर्षदेखि प्रकृतिमाथि दोहन गर्दै आएका पश्चिमाहरुको मोजमस्तीपूर्ण साम्राज्यमा दखल पर्नेछ । र, अमेरिकी पूर्व विदेशमन्त्री हेनरी किसिन्जरकै शब्दमा ‘सुतीरहेको चिनिया ड्रागन जागेपछि त्यसले पश्चिमा आर्थिक हैकमलाई क्वाप्ल्वाक्कै निल्नेछ ।’

चिनको यस्तो बढदो प्रभुत्व रोक्न पश्चिमाहरु यतिबेला एशियामा विभिन्न युद्ध, कलह, गृहयुद्ध र राजनीतिक अस्थीरता निम्त्याउन चाहीरहेका छन् । भारत, नेपाल आदि मुलुक उनीहरुको मुख्य रणनीतिक महत्वका क्षेत्र बनेका छन्, जहाँ राजनीतिक, धार्मिक, जातीय र विखण्डनको बबण्डर मच्चाएर उनीहरु विग्रहको आगो तिब्बतसम्म सल्काउन चाहन्छन् । भारतमा पनि यतिबेला हिन्दु मुस्लीमबीच कटुता खडा गर्ने काम भइरहेको छ ।

पश्चिमाहरुसँग पैसा प्रशस्त छ र नेपालका टाठाबाठाहरुलाई उनीहरु सहजै किन्न सक्छन् । अझै पनि गरीबी र अशिक्षामा रुमल्लीका करिब तीन करोड नेपालीमध्ये ५५ लाख विदेशमै छन् । स्वदेशमा रहेकामध्ये बृद्ध, बृद्धा, बालक, महिला, दलीत र अपाँग आदि ठाडै विद्रोह गर्नसक्ने अवस्थामा छैनन् । त्यसबाहेक दश पन्ध्र लाख जनसंख्या राजनीतिमा प्रत्यक्ष शक्रिय छ, जसलाई विभिन्न दलका अनुशासनको सिक्रीले बाँधेर राखेको छ । मिडिया बिकाउ छ । अधिकांश बौद्धीक जगत दल, दाता र दुताबासको दलाल छन् । नेपालमा कम्तीमा एक हजार जना मानिस यस्ता छन्, जसलाई योजना बनाएर खरिद गर्ने हो भने उनीहरुले जे भन्यो, नेपालमा त्यही हुन्छ ।

यो कुरा हामीले बिगतमा देखेकै हो कि आन्दोलनमा कसैले उठाउँदै नउठाएको नारा सँघीयता र धर्म निरपेक्षतालाई मुलुकमा एकाएक ‘जनताको एजेण्डा’ भन्दै सँविधानमा हुलीयो । कसैकसैको भनाई के छ भने प्रतिनिधिसभामा त्यस’boutमा घोषणा हुँदा तात्कालीन सभामुख सुवास नेम्बाङले आफैले पेन्सीलले ति कुरा थपेका थिए, जसलाई निरिह साँसदहरुले ताली बजाए । संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण गर्ने क्रममा जनमत सर्वेक्षण गरिएको थियो, तर दलहरुले त्यो सर्वेक्षण आजसम्म सार्वजनिक गरेका छैनन् । किनकी, त्यो सर्वेक्षणमा करीब नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी जनता संघीयता र धर्म निरपेक्षताको खिलाफमा थिए । तर, पश्चिमाहरुको डलरको खोलो यसरी बग्यो कि जनमतलाई समेत जनताका प्रतिनिधि हुँ भन्नेहरुले रद्दीको टोकरीमा मिल्काइदिए । यही कारण अहिले जुन सँविधान जनता आफैले बनाएको भनिएको छ, बास्तवमा त्यो जनताले हैन, डलरबादीहरुले बनाएका रहेछन् भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ ।

पश्चिमा एनजीओ र आइएनजीओहरु नेपालमा छयाप्छयाप्ती छन् र तिनले दल, मिडिया, न्याय क्षेत्र, सेना, प्रहरी र प्रशासनमा आफ्नो प्रभाव छाडिरहेकै छन् । पश्चिमाहरु नीति निर्माणमा आफ्नो प्रभाव जमाउन सक्षम छन् भने भारतीयहरु यहाँको माइक्रो मेनेजमेन्टमा । अर्थात कसलाई सिडिओ बनाउने र कसलाई मन्त्री बनाउने भन्नेसम्मका कुरामा भारतीय दुताबासको चासो र हस्तक्षेप रहँदै आएको हामीले देखेकै हो ।

कम्युनिष्ट स्खलनको सिलसिला
२०४६ सालको परिवर्तनअघि अवस्था अलि भिन्न थियो । त्यतिबेला भारत र अमेरीकाविरुद्ध नेपालका कम्युनिष्ट र त्यसमा पनि तात्कालीन माले निकै आक्रामक थियो । उनीहरु भारतीय विस्तारबाद र अमेरीकी साम्राज्यबादको उग्र विरोध गर्थे । तिनताक भारतमा चारु मजुमदारको नक्सबादी आन्दोलन पनि उफानमा थियो भने नेपालमा कम्युनिष्टहरुको छवि राम्रो थियो।

पंचायतको पतन र बहुदलको आगमनताका अर्थात सन् १९९० तिर विश्वमा साम्यबादको बर्चस्व कमजोर भयो । रुसमा समाजबादको पतन भयो । हार्डलाइनर नेता गेन्नाडी यानायेभको कूको कोशीस असफल हुनासाथ सोभियत सँघ विघटन भयो र अमेरीका नै केही समय एकक्षत्र सुपर पावर रहन गयो ।

विश्वमा समाजबादको पतन, नवउदारीकरण र बजारमुखी अर्थतन्त्रको बढदो लहरका विच नेपालमा पनि त्यसको हावा पसिहाल्यो र त्यतिबेलाको शसक्त दल काँग्रेस यो विश्वव्यापी लहरबाट मुक्त हुन सकेन । उता, बहुदलिय प्रतिष्पर्धा
मा आएका कम्युनिष्टहरुले पनि काँग्रेसकै पथ पछयाए । यही कारण पश्चिमाहरुका नजरमा नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन खासै समस्या रहेन ।

किनकी मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवादमार्फत मुलधारको कम्युनिष्ट नाम मात्रको कम्युनिष्ट रहन गयो र मनमोहन अधिकारीका शब्दमा कम्युनिष्टको ट्रेडमार्क मात्र झुण्डयाउन थालियो । एमालेको वल्खु कार्यालयमा अमेरीकी राजदूत आउँदा माक्र्स लेनिनका फोटा हटाइए । एमाले साँसदहरुलाई अमरीकी साँस्कृतिक केन्द्रमा अँग्रेजी भाषा सिक्न पठाउन थालियो ।

नेपालका कम्युनिष्टहरु ल्याटीन अमेरीका, चिन, उत्तर कोरीयाका कम्युनिष्टहरुजस्तो सच्चा नभएको कुरा पश्चिमाहरुले बुझे । त्यसैले एमालेसँग पश्चिमाहरुको हिमचिम बढदै गयो र नेपालमा पश्चिमा एनजीओहरुको चँगुलमा एमाले फँस्दै गयो । नब्बेको दशकपछि नेपालमा एमालेसँग निकट रहेका इनसेक, इन्हुरेड, सिविन, सिभिक्टलगायतका एनजीओहरुले डलरको खेती गर्न थाले । ति सबैलाई व्यवस्थित गर्न एमालेले ‘एनजिओ विभाग’ नै गठन ग¥यो र त्यसको संयोजक प्रदिप नेपाललाई बनाइयो ।

भारतसँग बाम साँठगाँठ
पश्चिमा त आश्वस्त भए, अब भारत आश्वस्त हुन बाँकी थियो । किनकी, तात्कालीन एमालेले भारतसँग सेटीङ मिलाइसकेको थिएन । कम्युनिष्ट सिद्धान्तबाट च्यूत भए पनि एमालेमा राष्ट्रबादी सोच मरीसकेको थिएन । मदन भण्डारी भाषणहरुमा ‘मण्डले राष्ट्रबाद मुर्दाबाद, राष्ट्रिय आत्मसमर्पणबाद मुर्दाबाद’ भन्ने गर्थे । गिरिजाप्रसादबाट भएको टनकपुर सन्धीको विरोधमा उनी शसक्त ढँगले उभिएका थिए र उनकै नेतृत्वमा सँसदमा टनकपुर सन्धीको विरोधमा आठ घन्टासम्म नारा लागेपछि त्यो सन्धी सँसदबाट पारीत हुन पाएको थिएन, जसलाई भारतले बाधा ठानिरहेको थियो ।

अब सुरु हुन्छ, सेटीङको खेल । २०५० सालमा दासढुँगा रहष्यमय दुर्घटनामा मदन भण्डारीको मृत्यु उनको राष्ट्रबादी अडानकै कारण भएको हुनुपर्छ भन्नेमा अब कुनै शंका बाँकी रहेन । मदनको निधनपछि एमालेमा माधव नेपाल र केपी ओली हावी भए, जसलाई भारतले आफ्नो प्रभावमा पारीहाल्यो । अति महत्वाकाँक्षी र दरिद्र मानसीकता बोकेका यी दुइ नेता एकातिर सत्ताको ललीपपमा पल्कीए भने अर्कोतिर अडान लिइरहँदा आफुहरु पनि मारिने हो कि भन्ने भय उनीहरुमा भयो । फलस्वरुप माधव नेपालले दिल्ली भ्रमणबाट फर्किएर आएपछि ‘महाकाली प्याकेज’को अवधारणा नेपालमा ल्याए । टनकपुर सन्धीलाई महाकाली सन्धीको रुपमा पारीत गर्ने चलखेल सुरु भयो, एमालेमा स्पष्ट दुइधार देखियो । बामदेव गौतम र सिपी मैनाली सन्धीको विपक्षमा खडा भए ।

२०५२ सालमा संसदमा महाकाली सन्धी अनुमोदनका लागि प्रस्तुत भएको दिन एमाले संसदीय दलको कार्यालयमै आएर तत्कालीन भारतीय राजदूत केभी राजनले सबै नेतालाई दबाब दिए । अन्ततः एमाले केन्द्रीय समितिको प्राविधिक बहुमतले सन्धी अनुमोदन गर्ने निधो ग¥यो । र मध्यरातमा महाकाली सन्धी पारीत भयो । यसरी एमालेसँग भारतले सेटीङ मिलायो । त्यसदिन यता एमालेको बहुमत पक्ष भारतको गोटी बन्दै आएको जगजाहेरै छ ।

२०५२ सालमै सुरु भएको जनयुद्ध र प्रचण्डबाट भारतविरुद्ध गरिने भनिएको सुरुङ युद्धको धम्कीलाईसमेत व्यवस्थापन गरेर आज २०७५ सम्म आइपुग्दा प्रचण्ड र बाबुरामलाई पनि आफ्नो अनुकुल बनाउन भारत सफल भएको छ र उसले आफ्नो ‘पुरानो नोकर’ एमाले र ‘नयाँ नोकर’ माओवादीलाई एकै ठाउँमा गाभेर एउटा बलियो शसक्त अनुचर शक्ति खडा गरेको छ, जसको नाम हो, नेकपा (नेकपा) ।

इन्डो वेस्ट रणनीति
भारत र पश्चिमाहरुको धेरै स्वार्थहरु आपसमा मिल्दैनन् । तर चिनको हकमा उनीहरु एक छन् । यही कारण नेपाल नीतिका सन्दर्भमा भारत र पश्चिमाहरुको हेराई सँधै एकनासको हुँदै आएको छ । जतिबेला नेपालमा राजतन्त्र ढाल्ने सँघर्ष चलीरहेको थियो, त्यतिबेला भारत र पश्चिमाहरुको स्वार्थ मिल्यो ।

भारत चाहन्थ्यो, नेपालमा राजतन्त्र ढाल्ने र आफ्ना अनुचरहरुलाई सत्तामा पु¥याएर नेपाललाई आफ्नो उपनिवेश बनाउने । पश्चिमा चाहन्थे, धर्म निरपेक्षता र सँघीयताका नाममा नेपालमा जातीय, धार्मिक र राजनीतिक विवाद अनि बिखण्डनको बिउ रोप्ने र त्यही अस्थीरता र अन्यौलको फाइदा उठाएर चिनलाई घेर्ने ।

यसरी भारत र पश्चिमाहरुको आपसी स्वार्थको चक्रव्यूहमा नेपालका लोभीपापी नेताहरु फँसे । कसैलाई राष्ट्रपति हुनुप¥याथियो, कसैलाई प्रधानमन्त्री र मन्त्री । गरीब परिवारबाट राजनीतिमा आएका हिन मानसीकता बोकेका नेपाली नेताहरुलाई पाँचतारे होटलका सस्वादु भोजन र वाइनहरुको चस्का लागिसकेको थियो र त्यसकै लागि उनीहरुले नेपाली स्वाभिमान, समृद्धि, स्वतन्त्रतालाई विदेशीको स्वार्थमा बन्धकी राखे र अन्ततः मुलकमा गणतन्त्रको खोल ओढेर पराधिन परीपाटीको सुरुवात भयो ।

ओली सरकार गठन भएपछि एनजीओ आइएनजीओमाथि नियन्त्रण गर्ने घोषणा गरिएको खबर सुनेर यो पँक्तिकार मनमनै हाँसेको थियो । किनकी, यो कुरा अहिलेका शासकबाट हुनै नसक्ने कुरा हो । जो स्वयं एनजीओ आइएनजीओ र पश्चिमा स्वार्थको गोटी बनेको छ, उसबाट कसरी त्यो सम्भव होला र ? भन्ने प्रश्न थियो ।

उदाहरणका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको इर्दगिर्द पश्चिमा एनजीओ आइएनजीओबाट पालित पोषित मानिसहरुकै बोलबाला देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल तात्कालीन एमालेको भातृ संगठन जिफन्टका हर्ताकर्ता हुन् र जिफन्टले एनजीओहरुकै प्रायोजनमा प्रायः विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको हुन्छ । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्याल अमेरीकी गुप्तचर संस्था सिआइएको छायाँ सँगठन एशीया फाउण्डेशनको तालिममा सहभागी भएका र लामो समय इनसेक नामक एनजीओमा कार्यरत रहेका मानिस हुन् । अर्यालका मामा खलक अर्थात सुवोधकुमार प्याकुरेल एन्ड कम्पनीहरु पनि एनजीओका खेलाडि नै हुन् भन्ने जगजाहेर छ ।

केही समयपहिले जिवराम भण्डारीसँगको अन्र्तवार्तामा सगरमाथा टेलिभिजनमा एमालेकै नेता कमल कोइरालाले भनेका थिए कि एमालेले पनि अर्जुन कार्कीमार्फत चुनावमा अमेरिकालगायतका पश्चिमा मुलुकबाट आर्थिक सहयोग भित्रयाएको छ ।

एकनाथ ढकालका ‘कार्यकर्ता’
यहाँसम्म आइपुग्दा नेपालका कम्युनिष्टहरुले भारत र पश्चिमाहरुसँगको आफ्नो साँठगाँठलाई जनताका नजरमा क्रान्तिकारीताको खोलले ढाक्न सफल भएका थिए । तर, यसै साता एकनाथ ढकालले आयोजना गरेको युनिभर्सल पिस फाउन्डेशन नामक सिआइएको बुख्याँचा संस्थाको कार्यक्रममा नेकपा(नेकपा)का नेताहरु डा. सुरेन्द्र केसीका शब्दमा ‘कट्टु मात्र लगाएर’ देखा परे । अर्थात उनीहरुको इन्डोवेस्ट साँठगाँठ मजैले एक्सपोज भयो ।

अनि एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहालले भने, ‘मदन भण्डारी र राजा विरेन्द्रको हत्यामा को को सँलग्न रहेछन् भन्ने कुरामा अब कुनै दुइमत रहेन ।’

चिनको बढदो आर्थिक बृद्धि रोक्न भारत र पश्चिमाहरुले नेपालका करीब करीब सबै दलहरुलाई किनिसकेका रहेछन् र ’em उनीहरुकै रणनीति बमोजिम चलीरहेका रहेछन् भन्ने कुरा जगजाहेर भएपछि यतिबेला नेपालको देशभक्त र लोकतान्त्रिक बहुसँख्यक पँक्ति चिन्तीत छ । उनीहरुको मनमा एउटै प्रश्न खडा भएको छ, कतै धर्म निरपेक्षता र सँघीयतामा गएर हामीले गल्ती त गरेनौं ? कतै हिन्दु राष्ट्रले नै हामीलाई आजसम्म बचाइरहेको त थिएन ? कतै हिन्दु राष्ट्रमा जानु नै अब नेपाललाई विदेशीको चँगुलबाट बचाउने एकमात्र उपाय हो की ?

धर्मनिरपेक्षताको अर्थ नेपालको बर्बादी हो भने डा. केबी रोकायाले झैं सबैले यस’boutमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ । क्रिश्चीयन अभियन्ता डा. रोकायाले भन्नुभएको छ, हिजो म धर्म निरपेक्षताका लागि लागें, तर अहिले आएर स्पष्ट भएको छ कि यो नेपालका लागि उपयुक्त रहेनछ ।’

सोचौं, हाम्रो धर्म, सँस्कृति र मौलिक पहिचान बोकेको हिन्दु राष्ट्रमा बाँच्ने कि धर्म निरपेक्षताका नाममा एउटा छट्टु मानिस एकनाथ ढकालको निरिह कार्यकर्ता भएर बाँच्ने ? हरेक दलका नेता कार्यकर्ताले सोच्नैपर्ने भएको छ।