भूउपयोग नीति ल्याउँदा देशको कुल खेति योग्य जमिनको ३० प्रतिसत जमिन खाद्य सुरक्षाका लागि छुट्याउँनु पर्ने विज्ञको सुझाव छ ।

बहुमूल्य धातु, भूमि, जलश्रोत, जडिबुटी, जंगल, र बन्यजन्तुसँग राजनीति परापूर्व कालदेखिको नै यत्रतत्र सर्वत्र जोडिदै आएको छ । नेपालमा पनि भूमि सम्बन्धमा सात सालको क्रान्तिपछि २००९ सालमा भूमिसुधार कमिसन गठन भै २०१३ सालमा जग्गा र जग्गा कमाउँनेको लगत बनाउने ऐन, २०१४ सालमा भूमि सम्बन्धि ऐन बनाएर २०२१ सालमा सर्वप्रथम नेपालमा भूमिसुधार लागु गरियो ।

सो ऐनले भूमिको हदबन्दि तहलसिंहलाई गरियो र मोहिको मोहियानी हक एकचौथाई कानुनद्वारा प्रदान गरियो । भूमिसुधार लागु भएदेखि हालसम्ममा भूमि सम्बन्धि ऐन छ पटक संशोधन भए ।

निर्दलकालदेखि बहुदलकालसम्ममा सरकारै पिच्छे सुकुम्वासी आयोग बने १२ पटक अवैज्ञानिक तवरबाट प्रयुक्त आयोगले भूमिहिनको समस्या समाधान भएन, उल्टै समस्या चर्कायो ।

परिणामतः आफनो पुख्र्यौली वस्तिमा बसेर खेति गर्ने आकर्षण घटेर वैदेशिक रोजगारीमा युवा पलाएन भएका छन । यही कारणले ठाउँ ठाउमा कृषि भूमि बाझिएका छन् । आधुनिक सुविधाप्रति आशक्त भएर सम्पन्न हुन दिनहुँ एकहजारको हाराहारीमा विदेशिएका छन् ।

विदेशिएकाहरुले विपे्रशण गरेको ८ खर्ब रेमिट्यान्सले नेपालको अर्थतन्त्र सञ्चालित छ । नेपालको कुलजनसंख्या ३ करोड छ । कुल क्षेत्रफल १,४७,१८१ वर्गकिमि छ । यसमध्य ३९ प्रतिसतमा जंगल बुटयान, ५.३ प्रतिशत सडक, बाटो, बगर,वस्ति, भिरपाखा, खोल्सा, थुम्कि, नाँगिडाडा छन् । खेतियोग्य भूमि १८ प्रतिसत छ ।

तदनुरुप २ करोड ६५ लाख, ३३ हजार हेक्टर भूमिमा खेति भैरहेछ । यसमध्ये पनि २३ प्रतिसतमा अर्थात ६१ लाख हेक्टरमा मात्रै सिंचाई सुविधा उपलब्ध छ ।

६३ प्रतिसत नागरिक अझै कृषिमै निर्भर छन् । अथवा ५२ लाख नेपाली घरपरिवार मध्य ४० लाख परिवार कृषिमै पुरै आश्रित छन् । कुल कृषक परिवार मध्ये १४ प्रतिसत दर्तावाल मोही छन् । जसको नियन्त्रणमा एकलाख नब्बे हजार हेक्टर जमिन छ ।

मोही दर्ता नभएकाहरु पनि तीन लाखभन्दा बढी नै होलान् । २० लाख जति कृषि मजदुरमा वैदेशिक रोजगारीमा गएर घटेका छन । साथै कृषि भूमि बाँझो राखेका छन् ।

पाँच हेक्टरभन्दा बढी जग्गा हुनेको घरधुरी एक प्रतिसत छ । नयाँ नियम बनाएर यिनलाई तीन हेक्टरमा सीमितिकरण गरयो भने सवालाख हेक्टर जमिन निस्कन्छ । भूमिहिन सुकुम्बासी पाँच लाखको हाराहारीमा छन, यिनलाई दामासाहीले भाग लगाउँदा ५ रोपनीको दर पर्न जान्छ ।

यसरी खोस्तै बाँडदै गर्नाले दिर्घकालिन समाधान हुन्न भन्ने विगतका सत्य तथ्यले उदांगो पारेको छ । तसर्थ भारतका केही राज्यमा चीन, पाकिस्तान, अमेरिका, क्यानाडा, अष्टे«लिया, युरोपमा राष्ट्रकै स्वामित्वमा रहने प्रणाली छ ।

नेपालमा पनि भूमिको स्वामित्व सरकारले राखेर लिजमा उपयोग गर्ने नीति अख्तियार नगर्दासम्म सुखी नेपाली र समृध्द नेपालको लक्ष्य साकार हुनै नसक्ला ! तत्कालिन कम्युनिष्टको जसको जोत उसैको पोतको नाराको जोड पनि सरकारीकारण नै थियो । २०१२ साल तिरको कांग्रेसको नारा पनि “घरपोत्नेको जमिन जोल्नेको” थियो ।

भूमि राजनीति विगतदेखि नै प्रत्यक्ष परिवर्तनसँगै चल्दै आए अनुरुप भूमि सम्बन्धि ऐन २०२१ संशोेधनको प्रकृया विगत केहि महिनादेखि चलिरहेछ । तत प्रयोजनका निम्ति कित्ताकाट रोक्का भएको छ ।

तथापी भित्रभित्रै घुसपेश भ्रष्टाचारका कारण कित्ता काट रोक्का छैन । सम्बन्धित अफिस चार ठाउँमा मागे जति सेवाग्राहीले टुक्रयाएपछि पुरानै मितिको दर्तामा नाप नक्सा हुँदै आएको छ ।

यस्तोमा अख्यिार परैबाट रमिता हेरिरहन्छ । जहाँको जमिनको मूल्य बृध्दि बढने संभावना देखेका हुन्छन देशै भरिका त्यसता जमिनहरु भूमाफियाको सनजालले आफनो कब्जामा पारिसकेका छन् ।

यिनले आफनो र ऋण लगानी गरेको हुँदा कित्ता काट फुकुवा गर्ने लविङमा लागी रहेका छन् । विगतमा एउटा कम्पनीले मन्त्रीलाई करोडौं खुवाएर भएपनि आफनो कम्पनीको जग्गा दुईवर्ष अघि विक्री गर्न सफल भएका थिए।

त्यस्तै कुनैन कुनै उपाय टयाक्टिस लगाएर भए पनि कित्ताकाट फुकुवा गर्छन भन्ने अपेक्षामा छन् । आशंका चाँहि के छ भने भूमाफियाका कम्पनीका फ्लाट घडेरीको फुकुवा मात्रै हुन्छ की अन्य सर्वसाधारणको घरायसीका लागि फुक्का हुन्छ भन्ने द्धिविधामा छन् ।

प्रस्तावित विधेयकमा अथवा भूमि सम्बन्धि ऐन २०७२ मा ११ किसिमले जग्गाको वर्गिकरण गरेको छ । सो ऐन कृषि आवसीय, व्यवसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, निर्माण सामाग्री (ढुंगा, बालुवा, गिटी) सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्व, नदीनाला र ताल तलैया, वन, सार्वजनिक उपयोग, खुला, जोखिम र तोकिएकाबाहेक अन्य क्षेत्रसहित संशोधन हुन लागेको हो ।

प्रस्तावित यो भूमि ऐन स्विकृत भैसकेपछि जथाभावी प्लटिङ गर्न वा घर बनाउन नपाउने प्रावधान आउँदैछ । सुविधा पुरयाउँन खर्चिलो बोझिलो हुने ठाउँमा र कृषि योग्य भूमिमा एरियामा घर निर्माण प्लटिङलाई निरुत्साहित गरिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले काठमाण्डौमा भूमि सम्बन्धि एक कार्यक्रम अस्ति नै गरि रहँदा अध्येयताले भूमिमा दोहोरो स्वामित्वको अन्त्य गदै किसानको हितलाई ध्यानमा राख्दै वैज्ञानिक भूमिसुुधार गर्ने व्यवस्था अपुग भएको छ ।

वर्षौंदेखि पुस्तौदेखि कृषिमा संलग्न कमैया, हलिया दर्तावाल, वेदर्तावाल, मोही किसानको हक स्थापित गर्दै दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव पनि छ ।

आआफनो थोरबहुत जग्गा ठेक्का वा लिजमा दिएर आआफू जीविकाको निम्ति वैदेशिक रोजगारी तथा सहर पस्नेको संख्या पनि बाक्लै छ । तर, यस्ताको जमिन पनि अनुपस्थित जग्गा धनी भनेर सो जग्गा वेदर्तावाल मोहीलाई निशुल्क जिम्मा लगाउँने सरकारी नीति बुझिन्छ ।

भूउपयोग नीति ल्याउँदा देशको कृषि भूमिको ३० प्रतिसत खेति जमिन खाद्य सुरक्षाका लागि टुक्राउँनु पर्ने विज्ञको सुझाव छ ।

वर्गिकृत जमिनको लालपुर्जा वर्गिकरणमा वर्गिकृत बमोजिम भिन्न रंगमा प्रमाण पुर्जा प्रदान गरिदै छ । त्यसैमा भूमि सम्बन्धि उपयोग उल्लेखित हुन्छ ।

भूमिहिन तथा सुकुम्वासी र ऐलानी जग्गामै वर्षैदेखि बस्दै आएकाहरुलाई स्थानीय गाउँपालिका नगरपालिकाले शुल्क तोकेर लालपुर्जा वितरण गर्ने छ । भू उपयोग नक्सा १८ जिल्लामा तयार भैसकेका छन् आगामी ५ वर्ष भित्रमा ७७ जिल्ला कै बनि सक्ने सम्बन्धित बताउँछन ।

परापूर्व कालदेखिको अखण्ड राष्ट्र नेपाललाई २०७२ सालमा महाभूकम्प आएको वर्ष सात प्रदेशमा सहमतिका आधारमा विभक्त गरेर संघीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम प्रारम्भ गरिएको छ ।

यस प्रकार नेपाल प्रयोगात्मक देश हुदै आएको छ । यस्तै संवैधानिक राजतन्त्रात्मक कालखण्डमा तत्कालिन कांग्रेस सरकारले निराधार र विनाकारण सवासय जति जात भाषा भएको देशमा ६० वटा जति जातलाई आदिवासीमा विधवत सूचिकृत गरेर अन्य बहुसंख्ययक समुदायलाई गैरआदिवासी अर्थात आप्रवासी भनेर अघोषित रुपमा उल्लेख गरेकोबाट जातीय द्वन्द नेपालमा प्रकारन्तरले गर्भाधान भैसकेको परिप्रेक्ष्यमा भूमिमाथि पनि आदिवासीको अविच्छिन्न अधिकारका निम्ति संघर्ष चर्काउँने बदनियत बुझिन्छ ।

यहाँ अर्जेन्टिनाको उदाहरण मननीय छ । दक्षिण अमेरिका महादेशको सुदुरपश्चिममा रहेको अर्जेन्टिना संघीय गणतान्त्रिक मुलुक हो । अर्जेन्टिना विगतमा स्पेनिस उपनिवेश थियो । अर्जेन्टिनाका आदिवासीहरुलाई विशेष सुरक्षा प्रदान गरिएको छ । उनीहरुको पहिचानको सुरक्षा गरिएको छ । उनीहरुलाई मातृभाषामा शिक्षाको सुनिस्चितता गरिएको छ ।

भूमिमाथि आदिवासीको अविच्छिन्न अधिकार कायम गर्न उनीहरुको स्वामित्वमा रहेको जग्गा आपस्तमा मात्रै किनवेच गर्न पाउने प्रावधान राखिएको छ । अर्जेन्टिनाको सत्तामा जातीय साझेदारी कायम गरिएको छ । यस्तै नीति नेपालमा पनि भविष्यमा अवलम्वन गर्छन भन्ने आशंका छ ।