चीन प्रायः उसका मित्र देशका राजनीतिक घटनाप्रति तटस्थ बस्ने आन्तरिक मामिला त्यँहीको जनताले समाधान गर्नुपर्छ भन्दै आएको थियो । तर, अहिले चीनले माल्दिप्स, श्रीलंका, बंगलादेश र म्यानमारको पूर्वाधारमा ठुलो लगानी गरेकाले ती देशका राजनीतिक घटनाले ल्याउँन सक्ने गम्भिर अस्थिरताप्रति सजग देखिन्छ ।

गत हप्ता श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैथ्रीपाला सिरिसेनाले प्रधानमंत्री रनिल विक्रममा सिंहेलाई अपदस्थ गरी पूर्व राष्ट्रपति महिन्दा राजापक्षलाई प्रधानमंत्री बनाएपछि दक्षिण एशियाको टापु राष्ट्र फेरि एकपटक अस्थिरता र हिंसात्मक द्वन्द्वको संघारमा पुगेको छ । सन २००९ मा सैनिक कार्वाहीबाट २५ वर्ष लामो समयदेखि चलिरहेको पृथकतावादी तामिल विद्रोहलाई दमन गरेपछि पलाएको स्थायित्वको आशा आन्तरिक शक्ति संघर्ष र अन्तराष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको हस्तक्षेपले धुलिसात हुने हो कि भन्ने त्रास पैदा भएको छ ।

प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिंघेले राष्ट्रपतिद्वारा अपदस्थ भएपछि पनि म नै वैधानिक र संसदका बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री हँु भनेर प्रतिकारको बाटो रोजेपछि त्यो देशमा संवैधानिक संकट गहिरिदै गएको छ । सत्ता परिवर्तनको अन्योल स्पष्ट नहुँदै त्यस देशको तेल मन्त्रालयको हाता भित्र गोली चलेको समाचारले त्यहाँको राजनीति झनझन तरल बन्दै गइरहेको कुरा बुझ्न सकिन्छ ।

दक्षिण एशियाको अर्को टापु राष्ट्र माल्दिप्स पनि समस्या ग्रस्त छ । गत फरवरीमा त्यहाँका राष्ट्रपति अब्दुल्ला यमिनले त्यहाँको सर्वोच्च अदालतका दुई जना न्यायाधीसलाई गिरफ्तार गर्ने आदेश दिएपछि शुरु भएको संकट झनै गहिरिदै गएको छ । शुरुमा माल्दिप्सको सरकार र सर्वोच्च अदालतको बीचका सत्ता संघर्षका रुपमा बुझिएको संकट अहिले धेरैवटा भूराजनीतिक शिरामा जेलिएको जटिल राजनीतिक द्वन्द्वको रुपमा अगाडि आइरहेको देखिन्छ ।

महमद नसिदलाई पराजित गरेर माल्दिभ्सको राजनीतिक मैदानमा आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीहरुलाई पराजित गर्दै आएका राष्ट्रपति यमिनलाई सर्वोच्च अदालतसंगको टक्कर धेरै महंगो परेको छ । दोश्रो कार्यकालका लागि भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा इब्राहिम मोहमद सोलिहद्वारा पराजित भए पछि उहाँका सितारा खस्केका छन् र आगामि ११ नोभेम्बर २०१८ मा उहाँले सत्ता हस्तान्तरण गर्नु पर्ने भएको छ ।

दुबै देशको राजनीतिक संकट सम्बन्धित देशका राष्ट्रपतिले प्रतिपक्षीमाथि गरेका आक्रमक र दमनकारी कदमबाट शुरु भएको हो । अब्दुल्ला यमिनले सर्बोच्च अदालतले न्यायाधीसलाई जेलमा थुनिएका र निर्वासनमा भएका प्रतिपक्षी नेतालाई अभियोगबाट सफाई दिने र जेलमुक्त गर्ने निर्णय गरेर सत्ता पल्टाउने षडयन्त्र गरेको आरोप लगाए भने श्रीलंकाका राष्ट्रपतिले रनिल विक्रमसिंघेकोे नेतृत्वमा भएको मन्त्री परिषदका एकजना सदस्यले उहाँको हत्या गर्ने प्रयास गरेकाले प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गर्नु परेको कुरा गरेका छन् ।

तर, यी दुबै भनाईप्रति न अन्तरराष्ट्रिय जगत विश्वस्त छ न यो कुरालाई ती देशको राजनीतिक परिस्थितिलाई नजिकबाट नियालिरहेका पर्यवक्षकहरु नै विश्वास गर्छन् । अधिकांश राजनीतिक विश्लेषक श्रीलंका र माल्दिभ्समा विकसित भइरहेको परिस्थितिलाई अन्तरराष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको बढदो प्रतिस्पर्धाको प्रतिबिम्बको रुपमा लिइरहेका छन् ।

अहिले श्रीलंका र माल्दिभ्समा भइरहेको सत्ता संघर्षलाई हिन्द महासागरमा नियन्त्रणको लागि क्षेत्रीय महाशक्ति चीन र भारतबीचको प्रतिस्पर्धाको रुपमा व्याख्या गर्नेको संख्या पनि सानो छैन । ती देशहरुमा चीनको बेल्ट एण्ड रोड परियोजना अन्तरगत बनेका र बन्ने प्रक्रियामा रहेका बन्दगाह, सडक, पुल, विद्युत प्रशारण लाइन जस्ता बिराट परियोजनाको कार्यान्वयनले ती देशलाई ऋणको माखे साँग्लोमा फसाइँदैछ, यस क्रममा चीनले यस क्षेत्रमा आफ्नो सामरिक स्थिति मज्बुत पार्दै छ र दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्थापना भएको क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन भत्काइँदैछ भन्ने भन्ने चर्चा ब्यापक बनेको छ ।

हम्बनतोता बन्दरगाहा ९९ बर्षका लागि चीनले सञ्चालनको लागि लिएको ठेक्का र श्रीलंकामा चीनले कार्यान्वयन गरिरहेका अरु परियोजनाको सकारात्मक र नकारात्मक देन’bout राष्ट्रिय छलफल र विमर्श भइ रहेको बेला चीनपरस्त र बेल्ट एण्ड रोड परियोजनासितको सहकार्यका पक्षपाति ठानिएका महिन्दा राजपक्षलाई प्रधानमंत्री नियुक्त गरेको कुराले भारत, अमेरिका र युरोपेलाी देशहरुलाई चिन्तित पारेको कुरा ती देशका नेताले श्रीलंकाको सरकारलाई संसद पुनःस्थापना गर्न दिएको दवाबबट स्पष्ट हुन्छ ।

माल्दिभ्समा पनि त्यहाँका राष्ट्रपतिलाई निर्वाचनको परिणाम स्वीकार गर्न र निलम्बित संसद पुनर्जीवित गर्न दवाब आइरहेको छ । सन् २०१३को निर्वाचनमा परास्त भएपछि निर्वासनमा गएका पूर्व राष्ट्रपति मोहमद नसिदले त चीनलाई लान्छित गर्दै बर्तमान समयमा चीनले लिएको माल्दिप्समा जमिन हडप्ने नीतिको कारण अहिलेको संकट निस्केको कुरा बताएका छन् । यसबाट पनि अघि बडेर उनले भारतलाई राष्ट्रपति यमिनका कदमलाई उल्टाउन सैनिक हस्तक्षेपसमेत गर्न अनुरोध गरेका थिए ।

चीनले अहिले सुन्दर पर्यटकीय टापु राष्ट्र माल्दिप्सका फेधु फिनोलु भन्ने ठाउँमा पर्यटकीय पूर्वाधार बनाउँन आबाद नभएका साना–साना टापुहरु ५० बर्षको लागि ठेक्कामा लिएको छ । राजधानी मालेसंग नजिकका टापुलाई जोडने पुल निर्माण गर्दै छ र बन्दरगाह बनाइदिंदै छ । यसले आफूलाई यसक्षेत्रको स्वभाविक अधिपति ठानी आएको भारतलाई शसकिंत पारेको प्रतित हुन्छ । अहिलेसम्म चीनका बेल्ट एण्ड रोड परियोजनालाई स्वीकार नगर्ने र ‘असल छिमेक नीति’ तथा ‘पूर्वतर्फ हेर’ जस्ता अलग रणनीतिहरुको सूत्रीकरण गर्ने यसको प्रयासलाई हेर्दा भारत चीनसित साझेदारीभन्दा प्रतिस्पर्धा नै गर्ने मनस्थितिमा देखिन्छ ।

तर यति भएर पनि भारत सम्भव भएसम्म दक्षिण एशियाली राष्ट्रहको मामिलामा शक्तिभन्दा कुटनीतिक प्रभाव प्रयोग गररे नै आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न चाहन्छ । यो कुरा महिन्दा राजपक्ष प्रधानमन्त्री भएको समाचार बाहिर आउना साथै भारतीय कुटनीतिक बृत्त उनीसित संम्पर्क गर्न तत्काल क्रियाशील हुन थालेकोले पुष्टि हुन्छ ।

चीन प्रायः अर्काको देशमा घटेका घटनाप्रति तटस्थ बस्ने गरेको पाइन्छ । चीनले कुनै पनि देशको आन्तरिक मामिला त्यही देशका जनताले समाधान गर्नुपर्छ भन्ने ठान्दै आएको छ । तर, अहिले चीनले माल्दिप्स, श्रीलंका, बंगलादेश र म्यानमारको पूर्वाधार निर्माणमा ठुलो रकम लगानी गरि सकेकाले यहाँका राजनीतिक घटनाहरुले ल्याउँन सक्ने गम्भीर अस्थिरता’bout उ सजग देखिन्छ ।

अहिले विकास भइरहेको राजनीतिक सन्दर्भमा भारतले श्रीलंका र माल्दिभ्स दुबै देशसंग नरम नीति प्रयोग गरिरहेको छ । भारतले आफ्नो प्रतिक्रियामा ती देशहरमा विकास भइरहेको परिस्थितिप्रति आफू चिन्तित भएको कुरा मात्र गरेको छ । भारतले सन १९८८ मा तामिल भाडाका सेनाबाट माल्दिभ्समा सत्ता पल्टाउने प्रयास हुँदा सेना पठाएर विद्रोहको दमन गर्न त्यहाँको सरकारलाई सहयोग गरेका थियो । तर, त्यसको दुरगामी प्रभाव राम्रो रहेन । अन्तरराष्ट्रिय जगतबाट यसको कडा आलोचना भयो भने माल्दिप्समा पनि भारत विरोधी भावना भड्कियो।

नेपालको विरुद्ध यसले सन २०१५ मा लागु गरेको नाकाबन्दीको पनि नकारात्मक नै परिणाम निस्क्यो । यो सबै हेरेर अहिलेसम्म भारतले पहिले जसरी धम्की र शक्तिको प्रयोगले होइन कुटनीति र नरम शक्तिको प्रयोग गरेर भारतीय उपमहाद्वीपका साना राष्ट्रहरुमाथि आफ्नो प्रभाव फैलाउने नीति लिएको देखिन्छ ।

तर, हालसालैका बर्षमा यी देशहरुमा भारत र चीनको बढ्दो आर्थिक र सामरिक प्रभावका कारण यहाँ हुने राजनीतिक उतारचढावमा बाह्य प्रभावका तत्व प्रतिबिम्बित हुने गरेका छन् । भारत र पश्चिमी पूँजीबादी देशहरु यो क्षेत्रमा भारतको एकाधिकार भएको देख्न चाहन्छन् । तर, दिनानुदिन चीनको प्रभाव पनि यहाँ विस्तार भइरहेकोे छ । त्यसैले आन्तरिक राजनीतिक अन्तरविरोधलाई प्रयोग गरेर उनीहरु यस क्षेत्रलाई भारत र चीनबीचमा क्षेत्रीय द्वन्द्वको अखडा बनाउँन लागिरहेका छैनन् भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । आउने दिनमा यी घटनाक्रमको भूरणनीतिक अन्तर्यको पर्दाफास हुँदै जानेछ भन्ने कुराको आँकलन गर्न सकिन्छ ।