अहिले कसैले पनि प्रदेश प्रहरी’bout हाम्रो संविधानमा के व्यवस्था छ भनेर संविधान पल्टाउने काम गरेको छैन । सवै कागले कान लग्यो भनेर आफ्नो कान नछाम्ने, तर कागको पछिपछि दौडेका छन् ।

हालसालै प्रदेश नम्वर दुईको विधायिकाले प्रदेश प्रहरी विधेयक पारित गरेपछि अहिले राजनीतिको बजार तातेको छ । यो बिधेयकको निर्माणपछि एकथरी बिश्लेषक संघीय प्रहरी कानुन नबनिकन यो प्रदेशको कानुन बनेकोले यो तत्काल लागु हुन नसक्ने दावी गरेका छन् ।

प्रदेशको बिधायिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने र यो बिधेयक पारित गर्ने राष्ट्रिय जनता पार्टीको दावी भने यो बिधेयक प्रदेशको क्षेत्राधिकार भित्र भएकोले संघीय कानुन नबने पनि यो लागु गर्ने भन्ने छ ।

अर्काथरी बिश्लेषकहरु प्रदेश प्रहरी बिधेयक देशको बिखण्डनको बिउ हो भन्ने तर्क राख्दछन् । कसैकसैले त आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा यो कदम तराईलाई नेपालबाट अलग गर्ने र भारतमा मिलाउँने कदमको प्रारम्भ भनेका छन् । दुई नम्वर प्रदेशमा प्रहरी संगठन निर्माण गर्ने कार्य अलग देश निर्माण गर्न लागि परेको भन्ने आरोप छ ।

नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रदेश नम्वर दुईले ‘ओभर टेक’ गर्न खोजे दुर्घटनामा पर्न सक्ने अभिव्यक्ति दिएपछि राजपाका नेताले प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई धम्किको रुपमा अर्थाएका छन् ।

पत्रपत्रिका र विधुतीय सञ्चार माध्यममा पनि यो बिषयले धेरै चर्चा पायो ।

तर, कसैले पनि यो बिषयमा नेपालको संविधानमा के व्यवस्था छ भन्नेतर्फ संविधान पल्टाएर हेर्ने काम गरेको चाँही देखिदैन । सवै कागले कान लग्यो भनेर आफ्नो कान नछाम्ने तर कागको पछिपछि दौडेका छन् ।

नेपालको संविधानको भाग २८ मा राष्ट्रिय सुरक्षा सम्वन्धि व्यवस्था छ । संघीय र प्रदेश प्रहरी संगठन सञ्चालन सम्वन्धमा भएको व्यवस्थालाई जस्ताको तस्तै कपि गरेर यहाँ तल पेष्ट गरिएको छ । पाठकले आफै विश्लेषण गर्न सक्नु हुने छ ।

२६८. नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान संगठन सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) संघमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग रहनेछन् ।

(२) प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहनेछ ।

(३) नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।

(४) नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।

प्रदेशमा प्रहरी संगठन धारा २६८ को उपधारा २ ले व्यवस्था गरेको छ । त्यस लगत्तै उक्त धाराको उपधारा ३ मा प्रदेश प्रहरीको सञ्चालन गर्ने कानुनी आधार स्पष्ट रुपमा संघीय कानून बमोजिम हुने व्यवस्था छ । यसबाट के देखिन्छ भने प्रदेश सभाले यो कानून निर्माण गर्न आवश्यकता नै छैन । यो प्रदेश सभाले गर्नै नपर्ने अनावश्यक काम गरेको छ । साथै यसले केहि जटिलता थपिदिएको छ ।

पहिलो, यसमा सवैभन्दा ठूलो कमजोरी प्रदेश नम्वर २ को सरकारी बिधेयक निर्माण गर्ने सम्वन्धित मन्त्रालयको कमजोरी हो । साथै मुख्यमन्त्रीले प्रदेश महान्यायधिवक्तासंग यो बिषयमा आवश्यक परामर्श नगरेको, र यस्तो राय लिएको भए प्रदेश महान्यायधिवक्ताले गलत परामर्श दिएको देखिन्छ । प्रदेश सभाको विधेयक समितिमा पनि यस बिषयमा ध्यान पुगेको देखिन्न ।

दोस्रो, यो प्रमाणिकरणको लागि प्रदेश प्रमुखको पठाएपछि प्रदेश प्रमुखले यसलाई प्रमाणिकरण गर्न संवैधानिक कारणले मिल्दैन ।

तेस्रो, प्रदेश प्रमुखले प्रमाणिकरण गरि नै हाले पनि त्यो कानून लागु हुन समस्या छ । ’cause देशको मुल कानून संविधानसंग बाझिने गरि बन्ने प्रदेश वा संघीय कानून स्वत बदर हुन्छ ।

यति सवै बिषय जान्दाजान्दै यो बिषयलाई राजनीतिको बजार तताउँने इन्धनको रुपमा प्रयोग चाँही हाम्रा राजनीतिकर्मीको आफैले निर्माण गरेको संविधानमा के व्यवस्था छ भनेर संविधान नपढेकोले गर्दा भएको छ ।

अनुसुचि ६ मा प्रदेशको क्षेत्राधिकार र अनुसुचि ७ को समवर्ति सुचिमा उल्लेख भएको प्रदेश र संघको क्षेत्राधिकारको बिषय भए पनि प्रदेश प्रहरी संगठनको सञ्चालन र यसले प्रवाह गर्ने सेवाको देशभरमा समान गुणवत्ता ल्याउँनको लागि संविधानले संघीय कानून बमोजिम हुने उल्लेख छ । सातैवटा प्रदेशले प्रहरी ऐन ल्याउँन आवश्यक नै छैन । संघीय संसदले पास गरेको प्रदेश प्रहरी ऐनमा सातै प्रदेशले आफ्नो नाम मात्र ‘इन्सर्ट’ गरेर चलाउँने हो ।

यति सवै कुरो बुझेर पनि प्रदेश नम्वर २ को विधायिकाले यो प्रदेश प्रहरी बिधेयक ल्याएको हो भने त्यो चाँही संघ र प्रदेशवीचमा अनावश्यक तनाव सिर्जना गर्ने उदेश्य मात्र देखिन्छ । दुई नम्वर प्रदेशमा अस्थिरता र आन्दोलनको वातावरण निर्माण गर्ने उदेश्य मात्र देखिन्छ ।

यदी मधेसी दलहरुको माथि उल्लेखित उदेश्य छैन भने यो बिधेयकको काम संघ र प्रदेशवीचको क्षेत्राधिकारलाई लिएर अदालतसम्म पुगेको पहिलो विवाद भनेर इतिहासमा दर्ज गराउँने उदेश्य मात्र देखिन्छ । अदालतले यो विवादमा दुई नम्वर प्रदेशको विपक्षमा फैसला गर्ने कुरामा कुनै विवाद छैन् ।