दुई नम्बर प्रदेश मोहोरा बन्दैछ कि  महत्वाकांक्षी हुदैछ ?

राजनीतिमा आवश्यक अनावश्यक ‘लुज’ र ‘टाइट’ सबै किसिमका पेचकिला र ‘नट बोल्ट’को प्रयोग गरिन्छ,  ‘स्पेयर पार्ट्स’को जोगाड  गरिन्छ । नयाँ नयाँ प्रयोग र परिक्षण बारम्बार देखिन्छ । राजनीतिको एक मात्र अभिस्ट  केवल सत्ता हो । भूपी शेरचनले भने झैँ हामी फगत क्यारमबोर्डको गोटी बन्छौ सधै। स्टाइकरले कहिले कता कहिले कता पुर्याइरहेकै हुन्छ। किन स्टाइकरले सधै सधै प्रहार गरिरहन्छ हामीलाई ? सधै प्रहार खपी रहने अर्काकै स्वार्थको लागि किन हामी चारै धुर्वका प्वालमा पस्न विवस छौ ? अकन्टक सत्ता र स्थायी दीर्घकालीन सत्ता पार्टीहरुको अभिस्ट हुन्छ आफ्नो सत्ता स्वार्थमा ठेस नलाग्ने हो भने जायज नाजायज सबै सम्झौता र समझदारी गर्न तम्सन्छन दलहरु।

आफ्नै खुट्टा, आफ्नै बुतामा किन उभिन सक्दैनौ हामी ? अरुकै आदेस र फरमान किन प्रिय छन हामीलाई ? अरुकै अरनखटन मन पर्ने, अरुकै भारी बोक्नु पर्ने, आफ्नो स्वाभाविक शक्ति, ल्याकत र सामर्थ्यभन्दा पर कसैको इशारा, कसैको सहारा र संकेत किन नामन्जुर गर्न सक्दैनौ ? दुई नम्बर प्रदेस र संघिय सरकार बीचमा पैदा हुदै गरेको दरारले हामीलाई अब आउने दिनको राजनीतिक छनक दिएनर ? शिलसिलेवार शृंखलाको एउटा कडी प्रहरी ऐन विवाद मूल चुरो र अन्तर्य शायद यहि हो ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई गुनासो सुनाएर, आन्तरिक मामला सुनाएर शुरु भएको केन्द्र सरकारसगको विमतिको मेलो अब आफ्नो छुट्टै प्रहरी महानिरीक्षक बनाएर फौजी व्यबस्थाको शुरुवात आफ्नै हातबाट गर्ने धुनमा दुई नम्बर प्रदेश सरकार कम्मर कसेर लागेको छ। आज यो चुनौती बहालवाल सरकारको भागमा परेको देखिएला के पी ओली र प्रचण्ड कम्पनीको मात्र टाउको दुखाइको मेसो सम्झिएला, तर यसलाई अरु राजनीतिक पार्टी र नेताहरुले केवल विनोदी पाराले मात्र बुझे भने कालान्तरमा यसले उत्पन्न गराउने विषम परिस्थितिले देश छिन्नभिन्न बनाउन मद्दत नपुग्ला भन्न सकिन्न।

शरीरमा आक्रमण गर्न लागेको जीवाणु चिन्न सकिएन भने, कस्तो प्रकारको जीवाणु सल्बलाउन खोजेको हो पहिचान गरेर, लक्षण चिनेर औसधिमुलो गर्न सकिएन भने शरीरको एक अंग मात्र हैन सम्पूर्ण अंग नै समाप्त पार्ने खतरा जीवित रहन्छ। तसर्थ बेलैमा चिनेर उपचार गर्न न सकिएन  ढिलो भएछ भनेर पछुताउनु बेकार हुने छ। ढिला हुने छ। राजनीतिज्ञहरुले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने कसले कसको कान किन फुक्दैछ ? कसले कसलाई उचालेर कसलाई पछार्दै छ ? एउटा पार्टीले एक अर्कोलाई पछार्नु सामान्य नै हो, तर देश पछारियो र देश पछार्ने खेल भयो र पार्टीहरु त्यसको मोहोरा बने भने त्यसको जबाफ कसले दिने ? कसको काँधमा बन्दुक राखेर कसका विरुद्द पडकाइदै छ त्यसको लेखाजोखा र हेक्का राख्न कुनै साइत र विषेश दिन कुर्नु पर्दैन। वैधानिकता दिने नाममा प्रणाली कब्जा गरेर आमा सेर्न पाइन्छ र ? बैधानिकता र प्रणाली सबैकुरा होइनन ? भारतमा सिक्कम बिलय गर्दा बैधानिक बाटो नै हिडिएको थियो नि ?  लेन्डुप दोर्जेले संबैधानिक प्राबधान र जनप्रतिनिधिकै मतको आधारमा सिक्किमलाई भारतमा बिलय गराएका थिए नि हैन र ? राजनीतिमा परिणामलाई मात्र सबथोक र सब चिज मानेर हेरिन्न।

परिणाम के कारणले आयो त्यसको कारण र कारक पक्ष खोतलिंछ। परिणाम दुष्परिणाम हुनुको अन्तर्य केलाउने गरिन्छ। हामीकहाँ पनि हामी कतै चुक्यौ कि ? कसैले हामीलाई चुकाउन थाल्यो कि ? संघियताको सबालमा दरार पैदा गरेर हामीमाथि खेल्ने षडयन्त्र त भै राखेको छैन ? भारत-पाकिस्तानको बिखन्डन किन र कसरी भयो ? देश बिखन्डनको नारा लगाउने कसको मोहरा बन्दैछन अनि आन्तरिक रुपमा कसलाई मोहोरा बनाएर बैधानिक बाटोबाट भन्दै चलखेल गर्दैछन ? प्रणाली भित्र छिराएर, प्रणाली मातहत भनेर कतै बिखण्डनको शिखण्डी त कोहि बन्दै छैन ? तराइमा भएको भेद र हुर्काइएको ‘सेन्टिमेन्ट’ले कुनै नियोजित र प्रयोजित उदेश्यपुर्तिको काम त् गरेको छैन ? आत्मस्वाभिमान र दिलमा लागेको चोटको क्षतिपूर्ति हुनुपर्छ, पाउनुपर्छ, दिइनुपर्ने हुन्छ, तर दिल दुखेको क्षतिपूर्ति देश दिएर ( देश अलग बनाएर ) हुन सक्दैन। देश टुक्राउने, छिन्नभिन्न पार्ने जुनसुकै आवरणका बैधानिक, अबैधानिक चलखेल, छिनाझपटी सबैमा कठोरता अपनाइनु पर्छ।

ओभरटेक गरे दुर्घटनामा परिन्छ भन्ने प्रचण्डवाणीको जबाफमा दुई नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको हाजिरीजबाफ अरु कानुन र ऐन बनाइन्छ भन्नुले विवादले विश्राम हैन अरु अन्तरबिरोध चर्काउने निश्चित देखिन्छ। रुपमा प्रहरी बिधेयक भए पनि यसको सार र अन्तरवस्तु अरु नै भएको बुझ्न गाह्रो नपर्ला। अब बिरोधको उत्कर्ष त्यतिबेला पुग्नेछ जतिबेला बिधेयक प्रमाणिकरण गर्न प्रदेश प्रमुखकोमा प्रहरी बिधेयक पुग्ला। संबिधानभन्दा बाहिर गएर पास भएको बिधेयक पुनरावलोकन गर्न प्रदेश प्रमुखले आग्रह गरे भने बिबादको घेरा अरु चरम बढ्ने छ।

नेपालको संबिधानको धारा २६८ ले प्रत्येक प्रदेशमा प्रहरी संगठन रहने व्यवस्था गरेको छ। यसैगरी सोहि धारमा प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको संचालन , सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धि व्यवस्था संघीय कानुनअनुसार हुने उल्लेख छ। प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारको आ आफ्नो तर्कका आधरामा यो ऐन तीव्र बिबादमा तानिएको छ  यो विवादसंगै अरु कति अप्ठ्यारा गाँठा पर्नेहुन त्यसलाई नजरअन्दाज गर्नु सरकार र अरु राजनीतिक पार्टीको भुल हुनेछ।

संघिय सरकार र प्रादेशिक सरकार फरक, फरक  बिधि र प्रक्रियाले गठनहुने भए पनि यसको प्रमुख खम्बा भनेको संबिधानत: संघिय सरकार नै हो। जग नहाली छानो बनाएर घर बन्दैन त्यसैगरी संघीय कानुन प्रयोगमा नल्याएसम्म प्रदेश प्रहरी बिधेयक ल्याउनु भनेको पनि जग बिनाको छानो र घरको कल्पना गर्नु जस्तै हो। भलै संघीय कानुन ढिलो बन्नुमा कसको स्वार्थ के छ त्यो भने खोजको विषय हो। देशको स्वार्थको लागि ढिला भएको भए स्वभाविक हो हैन अरु नै कुनै स्वार्थ या प्रदेश सरकारलाई कमजोर बनाउने अंकुश लगाउने अधिकार दिनबाट बन्चित गर्ने निहितार्थ हो भने कदापि, किन्तु , परन्तु क्षमा योग्य होइन, मानिन्न। संघियता बुझेर आभ्यास गर्नु र भावनात्मक भएर अभ्यास गर्नु दुई फरक कुरा हुन। राजनीतिको कोर्स जहिले पनि ‘कम्पलिकेटेड’ हुन्छ।  यसलाई सुल्झाउदै लैजान सुझ बुझ पूर्ण नेतृत्व क्षमता चाहिन्छ जो अहिलेको नेतृत्वपंक्तिको  अघिल्लो हारमा बसेका प्राय नेताहरुमा नरहेको कुरा सर्वविदितै छ।

अरुभन्दा छिटो हिड्ने दुई नम्बर प्रदेश मोहरा हो कि महत्वकांक्षी लक्ष्य ? महत्वाकांक्षी हुनुपर्छ बन्न पाइन्छ, तर  दुर्घटित हुने महत्वाकांक्षा भने समयमै घटाएको बेस। तिब्र बेग, आवेगको सेन्टिमेन्ट, आग्रह र पूर्वाग्रह बोकेको लक्ष्यले अन्ततः दुर्घटनाको शिकार नै बनाउछ। जानीजानी दुर्घटना गराउनेलाई नरोक्नु पनि देख्ने, रोक्ने र छेक्ने ट्राफिकको कमजोरी हुनजान्छ तसर्थ गलत दिशामा लापरवाही गरेर सवारी चलाउने ड्राइभरलाई ट्राफिकले रोक्न, अडिन र सवारी साधन अपडेट गराउन सुझाउने या लिमिट स्पीडको लागि सचेत गराउने, कठोरताको हदसम्म पुग्नु अगावै जे गर्न सकिन्छ संबैधानिक बिधि र प्रक्रियाले जे गर्न भन्छ सो गर्नुपर्छ। अन्यथा दुर्दान्त अवस्थाको साक्षी बसेर पिडा भोग्न अभिशप्त हुनुको विकल्प हुन्न ।

स्पीड ब्रेकरको आवश्यकता खड्केको महशुस हुदाहुदै पनि त्यतातिर ध्यान दिन नसक्नु सरकार प्रमुख ओली र सम्बन्धित पार्टीको कमजोरी सहतमा देखिए पनि भोलि देशको अखण्डता र अभिभाज्यतामा तलमाथि भयो भने त्यो दोषबाट कांग्रेसका मुखियाहरु पनि दोषमुक्त र लान्छना मुक्त हुन सक्तैनन्। यदि कहिकतै बाटो बिराएर देश लेन्डुपपथमा हिडेको छ भने, हिड्न लागेको प्रमाणिक आभाष भएमा त्यसलाई रोक्न छेक्न कानुनका सबै प्राबधान जति अप्रिय र अप्रजातान्त्रिक लागेपनि प्रयोग गर्न हिच्किचाउनु हुदैन ।

देशभन्दा ठुलो व्यक्तिको स्वतन्त्रता हुन् सक्दैन,  देशघाती ,आत्मघाती निर्णय जसले जतिबेला गरे पनि त्यो अवान्छित हो। स्पीड बढाउने र जनतालाई छिटो डेलिभरी दिने बहानामा दुई नम्बर प्रदेस सरकार कतै दुई नम्बरी धन्दा त गरिरहेको छैन। दुई नम्बरी धन्दा चाहे केन्द्र सरकारले गरोस चाहे प्रदेश सरकारले या स्थानीय सरकारले जसले गरे पनि जुन आवरण र जस्तो भेषमा गरे पनि त्यो निन्दनीय र घृणायोग्य हुन्छ । त्यसलाई नियोजन र संबैधानिक दायरामा कस्न ढिला गर्नु भनेको त्यसको अप्रत्यक्ष समर्थन गर्नु हो त्यसलाई पुठ दिनु हो, बढावा दिन लाग्नु हो। मतियार बन्नु हो। देशको अखण्डता अभिभाज्यता र राष्ट्रिय एकता खलबल पार्ने र खण्डन बिखण्डनको मोहोरा बन्ने सबै पात्र र प्रवृति अन्तत्वोगत्वा नांगिनेछन्, सकिनेछन।

नेपालबाट तराई अलग पार्ने षडयन्त्रको शिल्शिलेवार सिलसिला भनेर मोहन बिक्रम सिंहको राजनीतिक बक्तब्य आएको छ जुन शंका भ्रम र संसय मिथ्या बनोस्। संबैधानिक बन्दोबस्तीमा कहिलेकाहीँ त्रुटी कमीकमजोरी हुनसक्छ, लुपहोल रहन सक्छन त्यसलाई सच्याउने भनेको राजनितिक निर्णय र तवरले हो जसको लागि सबै ठुला र महत्वपूर्ण पार्टीहरु, राजनीतिक र सांस्कृति रुपमा महत्व बोकेको शक्ति, एक ठाउमा बसेर देसहितको लागि, देशमा आइ परेको र आउन सक्ने सम्भावित घटनाको लागि राजनीतिक निर्णय गरेर संबैधानिक संकट टार्न देश डुब्नबाट बचाउन स्वतन्त्र छन् ।

देशको माटोको सुगन्ध मन नपर्ने कुनै कारण छ भने त्यो कुत्सित मनशाय या गलत धारणाभन्दा केहि हुन्न। देश स्वयले कसैलाई अहित गर्दैन अहित गर्ने र गलत गर्ने मान्छेहरु हुन, मान्छेले लिएको गलत नीति र कार्य सच्याउन देशसग बदला लिनु अत्यन्त नाजायज हो। वास्तविक धर्तीपुत्रले नागरिकताबाट बन्चित नहुने र आयातितहरुले सजिलै नागरिकता पाउने  स्थितिको अन्त्य हुने हो भने तराईमा रहेका अरु समस्या सजिलै हल हुनसक्छन्। सबै तराईबासी प्रति गलत नजर राख्नु र दुर्भावना बोक्नु फैलाउनु कसैका लागि पनि फाइदाजनक छैन, देशको फाइदाको लागि आआफ्नो स्वार्थ सबैले छोड्ने हो भने देशमा आउने अरु समस्याको हल र निकास छिटोभन्दा छिटो फेलापर्छ।

संघियता र स्वायत्तताको नाममा, संघियता पूर्ण कार्यन्वयन र सबलीकरण भन्दै सबै प्रदेशलाई आफ्नै कर्मचारी, आफ्नै प्रहरी, आफ्नै सेना, आफ्नै मुद्रा र आफ्नै जे पनि गर्ने छूटहुने  संबैधानिक अधिकार दिदै जाने हो भने देशमा अबिलम्ब सात राष्ट्र  र अरु दिनमा पून पुरानै बाइसे, चौबिसे राज्यको उत्पति र विकास हुन लामो समय नलाग्ला बेलैमा सबैको चेत फर्के देश पनि रहन्छ संघियता पनि रहन्छ  अन्यथा यो देश अरुकसैको कोपभाजनामा बैधानिक ल्याप्चेमा नपर्ला भन्न सकिन्न। जनताको अधिकारको लागि संघर्ष र घम्साघम्सी गर्ने सुबिधा प्रदेस सरकारलाई सधै छ, तर आफ्नो पदीय सुरक्षा  र अरु कसैको उक्साहट र स्वार्थको लागि देश नै ‘कोल्याप्स’ हुने स्थिति बन्छ भने केन्द्र सरकारको शिफारिसमा  राष्ट्रपतिले प्रदेश सरकार बिघटन गर्ने संबैधानिक दुर्भाग्यपूर्ण स्थितिको कल्पना गर्न र सामना गर्न सबै तयार हुनु अनौठो हुने छैन।