देशको स्वाधीनताको सामु रोटीबेटीको सम्बन्ध, धर्म संस्कृतिको सम्बन्धको कुनै अर्थ पनि हुदैन । ’cause मनोगत र भावनागत कुराले देश चल्दैन । तसर्थ, नेपाल भारत सम्बन्धलाई भावनात्मकभन्दा पनि देशको सार्बभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डताको कसीमा हेर्नु पर्दछ ।

भारत दक्षिण एसियाली नेपाल जस्ता साना राष्ट्रहरुको लागि छाडा छिमेकी हो, जो छिमेकी देशमा शान्ति, स्थायित्व र विकास भएको हेर्न चाँहदैन । भारत सधैं एक न एक वहाना झिकेर छिमेकीको स्वाभिमानमाथि सिंगौरी खेल्दै शान्ति र स्थायित्वमाथि धावाँ बोलिरहेको छ ।

पूर्वि पाकिस्तानलाई पाकिस्तानसंग भाषाको निहूँमा जुँधाएर आजको बंगलादेश रचना गर्ने ग्राइण्ड डिजायनर भारत नै थियो । आज पनि बलुचिस्थानमा द्वन्द्वको बिऊ छरेर पाकिस्तानमा आगो झोस्दै भारत आफ्नो स्वार्थको रोटी सेकिरहे कै छ ।

माओ नेतृत्वमा चिनियाँ क्रान्ति सम्पन्न भएपछि तिब्बतबाट दलबलसहित भागेर भारत पसेका दलाई लामालाई उचालेर तिब्बतमा गडबडी मच्चाउँदै चीनको स्थायित्व र राट्रिय एकतासंग सिंगौरी पनि भारतले नै खेलेको थियो । तर, सन् १९६२ को युद्धमा चीनले भारतको सिङ्ग भाँचिदिएपछि भारत थन्को लागेको थियो ।

भातको दक्षिणी समुन्द्री तट नजिक अबस्थित श्रीलंका कुनै बेला एशिया कै सम्पन्न राष्ट्रमा गनिन्थ्यो । बहुभाषिक, बहुजातीय र बहुधार्मिक देश श्रीलंका जहाँ सबै जातजाति,भाषाभाषी तथा धार्मिक सम्प्रदायका मानिस सहअस्तित्व र भाइचाराका साथ सदियौंदेखि सुख शान्तिका साथ बसोबास गर्दै आएका थिए । तर, कुनै पनि देशको अशान्ति र द्वन्द्वमा आफ्नो स्वार्थको रोटी सेकाउने बानी परेको भारतलाई श्रीलंकाली जनताको सम्पन्नता, जनताबीचको सहअस्तित्व र भाइचारा मन परेन ।

श्रीलंकाली जनताले शान्ती र स्थायीत्वका साथ गरेको तरुक्की ढाँडे छिमेकी भारतलाई सह्य भएन । अनि भाषा, धर्मको कुरा उठाएर तामिल र सिंहली सम्प्रदायबीच सद्भाव बिथोलेर कलहको बीउ भारतले नै रोपेको थियो । भारतले तामिलको आन्दोलनलाई मलजल मात्रै गरेन कि विद्रोही तामिललाई तालिम दिएर, हातहतियार पठाएर श्रीलंकामा जातीय उन्मादयुक्त खुनि खेल नै खेलेको थियो । श्रीलंको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्दै २० सौं वर्षसम्म अस्थिरता र अशान्तिको खेति गरेर त्यहाँको विकास समृृद्धि र संस्कृतिलाई तहसनहस पार्ने काम भारतले नै गरेको थियो ।

सन् १९५० मा नेपालसँग गरे जस्तै शान्ति तथा मैत्री सन्धि भारतले सन् १९४९ मा तत्कालिन स्वतन्त्र राष्ट्र सिक्किमसंग पनि गरेको थियो । त्यै सन्धिमार्फत भारतको अनौपचारिक उपनिवेश भोगिरहेको तत्कालिन निर्बाचित प्रधानमन्त्री लेन्डुप दोर्जीमार्फत भारतीय सरकारको व्यवस्थापन र भारतीय सैनिकहरुको सुरक्षा घेरामा गरिएको जनमत संग्रहको परिणामको आधारमा सन् १९७५ मा औपचारिक रुपमा सिक्किमलाई भारतमा विलय गराईएको थियो ।

यसरी शान्त, सुखि र समृद्ध मुलुक सिक्किममा अराजकता, अस्थिरता मात्र नभएर कथित लोकतन्त्र निर्यात गरेर, लेन्डुप जस्ता नेताहरुको अगुवाईमा भारतमा विलय गराउने प्रपञ्च पनि भारतले नै रचेको थियो ।

भारतीय दालभात खान पल्केका लेन्डुप दोर्जीहरुले लोकतन्त्रको खोल ओडेर एउटा स्वतन्त्र, स्वाधीन राष्ट्रलाई कसरी विदेशीको पोल्टामा बेच्न सक्छन् भन्ने कुराको सिक्किम आज गतिलो उदाहरण बनेको सारा विश्वलाई ।

भुटान सयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र हो । तर, त्यस्तै शान्ति तथा मैत्री सन्धिको ( सन् १९४९ र संसोधन, २००७ ) आधारमा भारतले भुटानमाथि हस्तक्षेप गरिरहेको छ । भुटानको प्राकृतिक सम्पदा र साधन स्रोतहरुमाथि भारतले आफ्नो रजगज चलाईरहेको छ । भुटानको वैदेशिक र सुरक्षा मामिला उसले अरनखटन गर्न थालेको त धेरै बर्ष भैसक्यो ।

यी माथि उल्लेख गरिएका केही उदाहरणबाट भारतको आफ्ना छिमेकी देशलाई हेर्ने असली मनोविज्ञान र दृष्टिकोण कस्तो छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न मद्दत गर्दछन् । भारतले नेपाललाई हेर्ने मनोविज्ञान र दृष्टिकोण पनि सिक्किम र भुटानलाई हेर्ने मनोविज्ञान र दृष्टिकोणभन्दा फरक छैन । तत्कालै बदलिएको विश्व राजनीतिको कारणले मात्र भारतले नेपाल र भुटानलाई सिक्किमीकरण गर्न सकेको छैन ।

तर, त्यो मकसद भने छोडेको छनक कतै देखिदैन । भारत आफ्नो त्यो असली रणनीतिबाट पछि हटेको संकेत कतै देखिदैन । बिरालोले मुसा खेलाएर आफ्नो पञ्जामा पारे जस्तै भारतले नेपाली दलहरु र तिनका नेताहरुलाई खेलाइरहेको छ । र, नेपाललाई सिक्किम जस्तै हविगत बनाउने दाउ कुरेर बसेको बिषयमा कसैले शंका नगरे हुन्छ ।

भारत अंग्रेज शासकको गुलामीबाट सन् १९४७ मुक्त त भयो । तर, उसको छिमेकी राष्ट्रलाई हेर्ने अंग्रेजकालिन औपनिवेशिक मानसिकतामा भने कहिल्यै परिवर्तन आएन । यसबीच भारतले सिक्किमको स्वाधीनतालाई त निलि नै सकेको छ । सन्धिमा लोकाचारको लागि नै भए पनि भारतले भुटानको ‘स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको त छ । तर, परराष्ट्र र सुरक्षानीति माथि हैकम चलाईरहे कै छ । भुटानका प्राकृतिक सम्पदामाथि भारतको एकाधकिार कायमै छ । परिणमतः भुटानले अहिलेसम्म पनि आफ्नो देशको सीमाना जोडिएको चीनसँगसमेत द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थापना गर्न सकेको छैन । स्वतन्त्र र सार्वभौम भनिए पनि व्यवहारमा भुटानलाई भारतले आफ्नो औपनिवेशिकि राष्ट्र जस्तै बनाएको छ ।

सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको तुरुपलगाएर भारत नेपालको विदेश र सुरक्षा नीतिमा पनि भुटानलाई गरे जस्तै आफ्नै अरनखटनमा चलाउँन चाहन्छ । नेपालका प्राकृतिक सम्पदामाथि र विकास कार्यहरुमा आफ्नो एकाधीकार थोपर्न चाहन्छ । जब नेपालले भारतीय रुचिअनुसार चल्न आनाकानी गर्छ तब भारतले कुनै निहूँ निकालेर नेपालमाथि दबाव सृजना गर्ने गर्छ । नेपाललाई भारतले लगाउँने गरेको पटकपटकको आर्थिक नाकाबन्दी यस्तै दवावको उदाहरण हो ।

स्वतन्त्र भारतमा विभिन्न खाले सरकार आए गए, तर जुन सरकार आए पनि नेपालप्रतिको उनीहरुको औपनिवेशिक दृष्टिकोण र रणनीतिमा आजसम्म पनि कुनै फेरबदल देखिदैन ।

एकातिर लोकतान्त्रिक अन्दोलनलाई समर्थन गरेको जस्तो गर्ने भित्र भित्रै भने आन्दोलनको कारण संकटमा परेकोे शासकमाथि अनुचित दवाव सृजना गरेर आफ्नो अनुकूल संधि, संझौता गर्ने भारतीयको असली नियत पुरानै हो । राणा शासनकालदेखि नै भारतको यस्तो अनुचित प्रयास निरन्तर जारी छ ।

नेपाल र नेपाली कमजोर भएको दिन भारतले नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि धावा बोल्ने कुरा घाम जस्तै छर्लङ्गगं छ । भारतको नीति नै नेपाललाई सिक्किमीकरण गरेर भारतमा विलय गराउँने हो ।

त्यो गर्न सम्भब नभए भुटानलाई जस्तै आफ्नो संरक्षण छाताभित्र राखेर आफ्नो अनुकूल उपयोग गर्नु हो वा आफ्ना नागरिकलाई नेपालमा घुसपैठ गराउने, संसद र सरकारमा बहुमत पु्याएर नेपाललाई फिजीकरण गर्नु नै हो । यसको लागि भारतले विभिन्न शक्तिहरुलाई एक आपसमा जुधाँएर अशान्त, अस्थीर, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक तवरले पछौंटे भारत निर्भर नेपाल बनाउँने रणनीति लिदै आएको छ ।

तसर्थ, नेपालले संविधान जारी गर्दा भारतले देखाएको असन्तुष्टि र संविधान संसोधनका लागि भारतले दिएका सुझावहरु असल नियतले आएका थिएनन् ती सबै भारतको नेपाललाई कमजोर बनाउने रणनीति अनुरुप नै थिए ।

संविधानमा असन्तुष्टि राख्न पाइन्छ । संविधान संसोधनका लागि लोकतान्त्रिक विधिअनुसार दवावका सृजना गर्न सकिन्छ । यो नेपाली नागरिकको लोकतान्त्रिक अधिकार पनि हो । तर, मधेसवादी दलहरुबाट छिमेकी देशको प्रायोजन र उक्साहटमा आफ्नै देशको सीमामा बन्द गरेर, पेट्रोलियम पदार्थ, औंषधी, खाद्यान्न जस्ता अति आबश्यक बस्तुहरुको आयातमाथि रोक लगाएर देश भित्र मानवीय संकट सृजना गर्ने काम गरियो । यो जायज र न्यायोचित थिएन । भारतीय शासकहरु आफ्नो कुत्सित मनसाय पुरा गराउँन कतिसम्म अमानवीय कार्य गर्न सक्छन भन्ने कुराको यो प्रष्ट उदाहरण हो ।

प्रकारान्तरले भारतीय र नेपालका मधेसवादी दलहरुले संविधान संसोधनका लागि अघिसारेका बिषयहरु मिल्नु कुनै संजोगको मात्र थिएन । यो भारतीय शासकको सोचीसम्झी बनाएको इन्जिनियरिङ् थियो ।

तसर्थ, तराई, मधेसमा एक वा दुई प्रदेश मात्र बनाउँने कुरा, जनसंख्या आधारमा संसद सिटको संख्या निर्धारण र अंगिकृत नागरिकहरुले पनि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायधीशलगायतका प्रमुख पदहरुका साथै सुरक्षा अंगहरुको प्रमुख हुन पाउँनु पर्छ भन्ने कुरा , निर्बाचन क्षेत्र पुनरावलोकन गर्ने अवधि २० वर्षबाट छोट्याएर १० बर्ष गर्ने र राष्ट्रिय सभालाई प्रदेशको जनसंख्याको आधारमा समानुपतिक प्रतिनिधित्व हुने बनाउनुपर्छ भन्ने जस्ता कुराहरु सबै प्रकारन्तरले नेपालको राष्ट्रिय अखण्डताका चुनौतिहरु हुन र नेपाललाई सिक्किमीकरण, फिजीकरण गर्ने दिर्घकालिन भारतीय रणनीति अनुकुल आएका कुराहरु नै हुन् ।

अन्तमा, देशको राष्ट्रियता सानो र ठूलो भन्ने हुदैन । देशको स्वाधीनताको सामु रोटीबेटीको सम्बन्ध, धर्म संस्कृतिको सम्बन्धको कुनै अर्थ पनि हुदैन । ’cause मनोगत र भावनागत कुराले देश चल्दैन । तसर्थ, नेपाल भारत सम्बन्धलाई भावनात्मकभन्दा पनि देशको सार्बभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डताको कसीमा हेर्नु पर्दछ ।

सत्ता, शक्ति र पदको मोहमा फसेको राजनैतिक नेतृत्वले देशको राष्ट्रियताको जगेर्ना गरेको इतिहास संसारमा कतै पनि छैन । सत्ता र शक्तिको आशक्तिले लेण्डुप दोर्जीले सिक्किम भारतलाई बुझाएका थिए । यो कुरा अब पनि नेपाली राजनीतिका खेलाडीहरुले बुझेनन् भने , इतिहासले माफ दिने ठाँउ कतै रहने छैन ।

लेण्डुप दोर्जीको बाटो रोज्ने कि भक्ति थापाले रोजेको देश भक्तिपूर्ण बाटो रोज्ने हो यसको जवाफ नेपाली जनता खोजिरहेछन् । यसमा सबैको चेतना भया ।