अर्थमन्त्रीलाई भने बढ्दो डलरको भाउ सुखद रहने छ । ’cause एकातर्फ डलरको बढेको भाउ र अर्कोतर्फ तेलको मूल्यमा आएको वृद्धिले भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि करको असुलीमा वृद्धि हुन्छ । यसको परिणाम लक्ष्यभन्दा धेरै नै राजश्व उठ्ने निश्चित छ ।

नेपाली रुपैयाको अमेरिकी डलरसँगको विनिमय दर प्रति अमेरिकी डलर १ सय १८ रुपैयाँ ०३ पैसा पुगेको छ । र, यो दर अहिलेसम्मकै सवैभन्दा धेरै हो । विगतको प्रवृति दोहोरिने अनुमान गर्ने हो भने १ डलर बराबर १२७ देखी १३० रुपैयासम्म पुग्ने प्रक्षेपण सत्यताको नजिक मानिन्छ । अर्थात अझै प्रति डलर १३÷१४ रुपैयासम्म बढ्ने सम्भावना छ ।

केहिसमय अगाडिदेखी अमेरिकी डलरसंगको विनिमय दर हरेक निरन्तर बढिरहेको छ ।

नेपाली मुद्राको अबमुल्यन भने नेपालको अर्थतन्त्रको समस्याले गर्दा भने अबश्य भएको होइन । अहिलेको यो अवमुल्यनको कारण भारतीय रुपैयाको अमेरिकी डलरसँगको बिनिमय दरमा आएको गिरावटको कारणले गर्दा हो । अमेरिकी डलरको तुलनामा भारतीय रुपैया कमजोर बन्दै गएपछि नेपाली रुपैया पनि कमजोर बनेको हो ।

भारतीय रुपैया १०० को १६० नेपाली रुपैया स्थिर विनिमय दर कायम गरिएको छ, सन १९९२ को फ्रेवररी महिनादेखी । त्यसैले गर्दा भारतीय रुपैयाको विदेशी मुद्रासँगको विनिमयदर घटबढसंगै नेपाली मुद्राको विनिमय दर पनि घटबढ हुने गर्छ ।

भारतीय रुपैयाको अमेरिकी डलरसँगको यस्तो विचलन भारतमा लोकसभाको निर्वाचन हुने ठिक ८÷९ महिना अगाडिबाट सुरु हुने गर्छ । र, यो क्रम लोकसभा निर्वाचन सम्पन्न भइ सकेपछि फेरी केहि बलियो भएर समालिने गर्छ । भारतीय रुपैयाको यस्तो अनौठो व्यवहार सन १९८२ देखीको निरन्तर हो । सन २००४ मा बाहेक लोकसभा निर्वाचन अगाडि भारतीय रुपैया कमजोर भएको रिर्जभ वैङ्क अफ इण्डियाको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

नेपालमा भारतमा यस्तो गिरावट आएको समयमा नेपाली रुपैया अमेरिकी डलरसंग कमजोर भएको पाइन्छ ।

भारतीय रुपैयाको व्यवहार लोकसभा निर्वाचनभन्दा अगाडि किन यस्तो हुन्छ भन्ने बिषयमा विश्वसनीय र भरोसा गर्न लायक आर्थिक व्याख्या र बिश्लेषण अहिलेसम्म पाइएको छैन ।

तर, भारतीय अर्थशास्त्री, भारतीय केन्द्रीय वित्तमन्त्रालयका अधिकारी र रिर्जब वैंङ्क अफ इन्डियाका अधिकारीहरुले जहिले पनि लोकसभा निर्वाचन अगाडिको समयमा भारतमा आयात उच्च दरले बढेको, चालु खाता असन्तुलन बढदै गएको, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) आप्रवाह घट्दै गएको कारणले भारतीय रुपैया कमजोर भएको विश्लेषण प्रस्तुत गर्ने गर्दछन् ।

साथै, यो पटक एक थप कारणको रुपमा मोदी सरकारले दुई बर्ष अगाडि पाँच सय र हजार दरका नोटलाई प्रतिबन्द गर्ने र गैरमौद्रिकरण (डिमोनिटाइजेसन) गरेपछि भारतीय मुद्राप्रति जनविश्वास घटेकोले ठूलो मात्रामा भारतीय रुपैया सञ्चित गरेर राख्न नचाहेको भन्ने छ । यसको कारण पनि डलरको तुलनामा भारतीय रुपैया कमजोर हुनुको कारण भन्ने भारतीय विज्ञहरुको विश्लेषण छ ।

तर, अर्थशास्त्रीय बिश्लेषणभन्दा बाहिर धेरै भारतीय जनताको गहिरो विश्वास के छ भने लोकसभा निर्वाचन अगाडि सधै भारतीय रुपैया कमजोर हुने कारण भारतीय राजनीतिक नेताहरुले विदेशमा लगेर राखेको रुपैया निर्वाचनको ठिक अगाडि फिर्ता ल्याउँनको लागि कृत्रिम अवस्था सिजर्ना गरिन्छ र भारतीय रुपैया कमजोर बनाइन्छ । यसैको कारण प्रतिडलर १० देखी २० रुपैयासम्म धेरै रुपैया भारत भित्रन्छ । यसैको कारणले लोकसभा निर्वाचनको एक बर्ष अगाडि भित्रिने वैदेशिक लगानी नभित्राइकन रोकेर राखिन्छ र भारतीय रुपैया कमजोर भएपछि मात्र भित्राउँन थालिन्छ भन्ने तर्क पाइन्छ । यसले भारतीय रुपैयाको विनिमय दर गिरावटको अर्थशास्त्रीय कारण खोतल्न नसके पनि यसको विगतको प्रवृतिमाथि गहिरो संसयको अवस्था छ भन्ने चाँही प्रष्ट पार्छ ।

धेरै व्यक्तिगत ब्लग तथा सामाजिक सञ्जालमा पनि भारतीय रुपैयाको गिरावट’bout यस्तै प्रतिक्रिया पाइन्छ । रिर्जभ वैङ्क अफ इन्डिया, भारतीय केन्द्रीय वित्त मन्त्रालयका अधिकारी र अर्थशास्त्र प्राध्यापनमा रहेका भारतीय सहपाठीहरुसंगको अनौपचारिक अन्र्तक्रियामा यस्ता टिप्पणीलाई नर्कान सकिन्न भन्ने प्रतिक्रिया पनि पाइन्छ ।

यता नेपाली रुपैयाको विदेशमा स्विकार्यता छैन । त्यसैले नेपाली रुपैयालाई बलियो विदेशी रुपैयाको साथ चाहिन्छ भन्ने तर्क छ । यो अब चाँही बहसको बिषय हो । साथै, कुल वैदेशिक व्यापारको करिब दुइ तिहाई हिस्सा भारतसंग भएको कारणले नेपाली रुपैया र भारतीय रुपैयावीचमा स्थिर विनिमय दर कायम गरिएको छ । यसैको कारण अहिले नेपाली रुपैया डलरको तुलनामा कमजोर भएको हो ।

नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्ने असर

एक, नेपाली रुपैया कमजोर हुँदा नेपालले सावा व्याज तिर्नु पर्ने वैदेशिक ऋणको भुक्तानीमा अनावश्यक दायित्व बढ्छ । अर्थात विदेशीे ऋणको सावाँब्याज भुक्तानीका लागि धेरै रकम तिर्नु पर्छ ।

दोस्रो, नेपालमा आयात हुने वस्तु तथा सेवाको लागि बढि मुल्य तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

तेस्रो, मुल्य वृद्धि हुन्छ र आर्थिक स्थायित्व चुनौती पुर्ण हुन्छ । नेपालले सवैभन्दा धेरै इन्धनको आयात गर्छ । एकातर्फ पहिल्यै नै कच्चा तेलको मुल्य बढिरहेको अवस्थामा डलरको भाउ बढदा अझ धेरै दवाव बढछ । प्रतिव्यारेल तेलको मूल्य १८ जनवरी २०१६ मा अहिलेसम्मको सवैभन्दा थोरै साढे २८ डलर मात्र थियो । त्यसको तुलनामा अहिले करिब २५० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । समग्रमा तेलमा भैरहेको मूल्यबृद्धिले नेपालको अर्थतन्त्रको सवै क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित छ ।

चौथो, विदेशमा औषधि उपचार गर्न, अध्ययन गर्न, र विदेश भ्रमण जस्ता कार्यमा लागत बढ्छ ।

पाँचौ, नेपाली रुपैया कमजोर भएपछि नेपाली मुद्राप्रति नै आम मान्छेमा विश्वास कम हुन जान्छ ।

छैठौं, नेपालको वैदेशिक विनिमय सञ्चितिमा दवाव पर्छ । अहिले नै नेपालको वैदेशिक विनिमयमा दवाव भएको अवस्थामा यसमाथि थप दवाव पर्न जान्छ । पहिले पहिले करिब १३ महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने बैदेशिक विनिमय सञ्चिति हुन्थ्यो । त्यो गएको मार्च अप्रिलबाट घट्न थालेकोमा अब अझ धेरै घट्ने छ ।

सातौ, एकतर्फ देश पेट्रोलियम पर्दाथको मुल्य देशको वस्तु तथा सेवा क्षेत्रमा प्रभावित पार्ने तत्व हो । ढुवानी भाडा, हवाई भाडा दर बढने भएकोले ढुवानीमा आश्रित अर्थतन्त्रमा एकतर्फ डलरको बढेको भाउ र अर्कोतर्फ पेट्रोलियम पर्दाथको मुल्य वृद्धिले लक्ष्यित गरेको ४.५ प्रतिशतको मुल्य वृद्धि नियन्त्रणको लक्ष्य पनि पुरा हुदैन । मुल्य वृद्धि दोहोरो अंकले हुने सम्भावना बढ्छ । विगतमा उच्च तेलको मुल्य भएको समयमा मुल्य वृद्धि दर पनि उच्च भएको नेपालको अनुभव रहेको छ ।

आठौ, तेलको मुल्य बढ्दाखेरी देशका विकास योजनाको लागत पनि बढने छ । विकास योजनाको लागत २० देखी २५ प्रतिशतसम्म बढ्ने छ ।

नेपाललाई हुने फाइदा

डलरको भाउ बढ्दा केहिकेहि क्षेत्रमा नेपाललाई फाइदा हुन्छ ।

पहिलो, सबैभन्दा धेरै फाइदा बैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुको आय बढछ ।

दोस्रो, रेमिट्यान्स आप्रवाह पनि बढ्छ । डलरको भाउ बढेको अवस्थामा धेरै नेपाली रुपैया पाइने भएकाले विदेशमा कमाएका नेपालीहरू पैसा नेपाल पठाउँन छन् र यसको कारण ठूलो मात्रामा रेमिट्यान्स भित्रन्छ ।

तेस्रो, डलरको मुल्य बढेको समयमा प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी (एफडीआई) पनि पनि बढ्छ ।

चौथो, रेमिट्यान्स र एफडीआई आप्रवाहमा वृद्धिले चालुखाता सन्तुलन र भुक्तानी सन्तुलनमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ । यसको कारण अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा चुनौति कम हुन्छ ।

पाँचौ, पर्यटन क्षेत्रमा आय बढने र केहि हदसम्म निर्यात व्यापारमा लाभ हुन्छ ।

तर, अन्तिममा अर्थमन्त्रीका लागि भने यो समाचार सुखद रहने छ । ’cause एकातर्फ डलरको बढेको भाउ र अर्कोतर्फ तेलको मूल्यमा आएको वृद्धिले भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि करको असुलीमा वृद्धि हुन्छ । यसको कारण अर्थमन्त्रीले लक्ष्यभन्दा धेरै नै राजश्व उठाउँने निश्चित छ !