शेखर खरेल

आज नेपालको राजनीति ‘क्याच-२२ सिचुयसेन’ को जस्तो अवस्थामा छ जसमा मानिस विरोधाभाषको शिकार हुन्छ र शनैशनै समस्याको माकुरेजालोमा फस्दै जान्छ।

वामपन्थी गठवन्धनले शेरबहादुर देउवालाई सत्ता लिप्साको जतिसुकै आरोप लगाए पनि आफ्नो तर्फवाट प्रधानमन्त्री दिन नसक्नुले देउवा सरकारलाई स्वेच्छाचारी हुने मौका दिएको छ।

मतदाताका नङ्का मसी उडिसकेको छ, तर नयाँ सरकार बन्ने कुनै सुरसार छैन। लाग्छ, धेरैका निम्ति निर्वाचन विस्मृतिमै गइसकेको छ। होइन भने नयाँ सरकार गठन भई राजनीतिज्ञहरूले वाचा गरेका समृध्दिका तरङ्गहरू देखिई सक्नु पर्ने हो। तर, जस्तो मनोमालिन्य र गन्जागोलबाट राजनीति अघि बढ्दै छ, त्यसले समृध्दि नभएर संहार निम्त्याउने आभाष हुँदैछ।

किन प्रदेशको अस्थायी मुकामका नाममा यत्रो माथापिच्ची र आन्दोलन, जवकि प्रदेश सभाको दुई-तिहाईलाई आफ्नो मुकाम आफै तोक्ने अधिकार दिइएको छ भने। के मुकाम राखिदैमा कुनै अमूक क्षेत्रको विकासको ग्राफमा ह्वात्तै बढ्ने हो त? किन आफ्ना मतदाताहरूलाई मुकामको अर्थ र औचित्य वारे प्रष्ट पार्नु भन्दा पनि मुकामको निहुँमा दन्केको आगोमा घिऊ थप्दैछन्, संघीय र प्रदेश सभाका निर्वाचित सदस्यसंगै अन्य राजनीतिकर्मीहरू? प्रदेशको जाबो अस्थायी मुकामका लागि त यस्तो उथल-पुथल छ भने भोली साच्चिकै स्थायी मुकाम अनि प्रदेशको नामाङ्कनका निम्ति कस्तो खून-खरावा होला, सोच्दा पनि अत्तालिने अवस्था छ। यसैगरी अन्तर-प्रदेश प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाड, कर असूली, बहु-प्रादेशिक विकास आयोजनाहरू सहज र शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पादन हुन सक्ला?

प्रदेशको मुकाम तोक्ने विषयलाई अस्वभाविक रूपमा उछालेर र अनुचित आश्वासन वाडेर सबै राजनीतिकर्मीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई भोट बैंक मात्र बनाए। विवेकको बोली बोल्ने नारायणमान विजुक्छे जस्ता थोरै मात्र देखिए। भक्तपुरलाई प्रदेश ३ को मुकाम बनाउनु पर्छ भन्ने अन्य भक्तपुरेहरूको मागलाई उनले खारेज मात्र गरिदिएनन्, आज पनि उनी मुलुकको सबैभन्दा पिछडिएको र दुर्गम क्षेत्रमा प्रदेशको (स्थायी) मुकाम हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठाइरहेका छन्। हुन पनि विकास र वितरण अनि समावेशिता र समाजिक न्याय निम्ति नै संघीयताको दरकार परेको हो भने प्रदेशको मुकाम पनि सीमान्तकृत नागरिकको बहुल वसोवास रहेको दुर्गम क्षेत्र विपरित सुविधासम्पन्न सहरहरू हुन सक्दैन।

शताब्दियौं देखि मानव विकास सूचकाङ्कको पुछारमा पर्दै आएका ती क्षेत्रहरू कम्तीमा पनि प्रदेशको मुकामका कारण त अतिकति भए पनि काचुली फेर्न सक्नेछन्। विडम्बना, लोकरिझ्याइको राजनीतिको पारो चढ्दै गइरहेको बेला विजुक्छेको आवाज सुन्ने मूडका आज कोही पनि छैनन्। होइन भने प्रदेश मुकामको मागमा उत्ताउलो बनेको जमातले उनको तस्वीरमा कालो पोत्ने थिएन।

लामो रस्साकस्सी पछिको प्रदेश प्रमुखको नियुक्ती, समानुपातिक तर्फका प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई प्रमाण पत्र वितरण, राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको कार्य तालिकाको सार्वजनिकीकरण हिउँदसंगै जमेको राजनीतिलाई केही पगाल्ने परिघटनाहरू भएता पनि नयाँ सरकारको दावी अझै प्रस्तुत हुन सकेकोन छैन। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको थाइल्याण्डको स्वास्थ्य परिक्षणवाट स्वदेश फिर्ती पछि माओबादी (केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसंग भेटघाट भएता पनि अहिलेसम्म एकीकरणको प्रष्ट खाका वाहिर आउन सकेको छैन। बाम गठवन्धनसंग स्पष्ट वहुमत हुँदाहुँदै पनि गठवन्धनका तर्फवाट औपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्रीको चयन हुन नसक्नुले सन्देहका लागि प्रसस्त ठाउँ दिएको छ।

सरकार गठन पूर्व नै पार्टी एकीकरण भइसक्ने वाचा गठबन्धनका दुबै घटकहरूले चुनाव पूर्व गरेता पनि न त पार्टी एकीकरण न त सरकार गठन तर्फ कुनै ठोस उपलब्धि हुन सकेको छ। दुबै घटकका तर्फवाट गठित एकता संयोजन समिति र कार्यदललाई ‘प्राविधिक’ कार्यभार सुम्पदै ‘टाइम-बाई’ गर्ने वाहेक कुनै उल्लेख्य उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन।

वामपन्थी गठवन्धनले शेरबहादुर देउवालाई सत्ता लिप्साको जतिसुकै आरोप लगाए पनि आफ्नो तर्फवाट प्रधानमन्त्री दिन नसक्नुले देउवा सरकारलाई स्वेच्छाचारी हुने मौका दिएको छ। निर्वाचनमा लज्जाजनक पराजय पछि कामचलाउ मात्र हैसियतमा हुनु पर्ने देउवा सरकार एउटा प्रचण्ड बहुमत प्राप्त सरकार जस्तै स्वेच्छाचारी देखिएको छ। चुनावमा पराजय पछि देउवाले हार करार गर्दै राष्ट्रपति समक्ष राजीनामा दिनु पर्दथ्यो र राष्ट्रपतिवाट उनलाई कामचलाउ सरकारको जिम्मेवारी तोकिनु पर्दथ्यो। यस्तो सरकारले मुलुकमा अमनचैन कायम गर्ने र दैनन्दिनीका सामान्य काम वाहेकका अन्य निर्णयहरू लिन सक्दैन। तर, अहिले सरकारका मन्त्रीहरू राजनीतिक नियुक्तिदेखि दीर्घकालीन महत्वका विषयमा निर्णय गर्दै घर जाने बेला ‘जो हाथ त्यो साथ’ गर्न तल्लीन देखिन्छन्।

एकातिर नयाँ सरकार गठनका निम्ति कुनै ठोस पहल नहुनु, अर्कोतिर लज्जाजनक पराजय पछि पनि सरकार स्वेच्छारी ढंगमा चलाउनुले आजको नेपालको राजनीतिलाई अंग्रेजी लेखक जोसेफ हेलरको व्यङ्ग्यपूर्ण आख्यान ‘क्याच-२२’ को परिस्थितिमा पुर्याएको छ। ‘क्याच-२२ सिचुयसेन’ यस्तो अवस्था हो जसमा मानिस विरोधाभाषको शिकार हुन्छ र शनैशनै समस्याको माकुरेजालोमा फस्दै जान्छ। जसरी अहिले एकीकरणका नाममा वामपन्थी र सरकार चलाउने नाममा लोकतन्त्रवादीहरू एक पछि अर्को जंजालमा फस्दै गइरहेका छन्।