कम्युनिस्ट किन कुरा बुझ्दैनन् ?

प्रदेश र केन्द्रीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको १ महिना दश दिन कटिसक्यो । निर्वाचन आयोग समानुपातिकतर्फको परिणाम नदिइ बसेको छ । यी हरफ लेखिँदासम्म प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरिएका छैनन् । प्रमुख नियुक्त नभइन्जेल प्रदेश सभा सदस्यहरुको शपथ हुन नसक्ने, शपथ नभए राष्ट्रियसभा सदस्यहरुको निर्वाचन हुन नसक्ने, राष्ट्रियसभा नबनी प्रतिनिधिसभाले पूर्णता नपाउने, प्रतिनिधिसभाले पूर्णता नपाए सरकार कसरी बन्ने ?

अजब गजब भुलभुलैया है भैया !

अब भन्नुहोस्, नयाँ सरकार बन्ने मार्गप्रशस्त नहुँदा के गर्ने, जनादेश गुमाएका नै सरकारमा बसिरहने, धमाधम निर्णय गरिरहने, जनादेश पाउनेहरु राजीनामा देउ, राजीनामा देउ भनेर याचना गर्दै बसिरहने, दुईचार उखान टुक्का दिने र मस्त भाषण गर्ने । शेरबहादुर देउवाले कहिले कुर्सी छाड्ने हुन् भनेर कुर्ने, छाडेका दिन, जाने, थपक्क बसिदिने, कि कसो ?

नयाँ संविधानको विशेषता के यही हो ?

जनता निर्वाचनमा सहभागी भए, शासनका पात्र, चरित्र बदल्ने जनादेश दिए । जसलाई दण्डित गर्नुपर्ने हो गरे, जसलाई अभिभारा दिनुपर्ने ठहराए, तिनलाई दिए । तर दण्डित गरेर के भयो त ? जसलाई निर्वाचित गरे, उनीहरु बिचरा याचक ठहरे । अलि कठोर शब्दमा भन्ने हो भने मगन्तेजस्ता ।

जनादेश पुरानो हुन लागि सक्यो, नयाँ सरकार खोइ ?

आज, कम्युनिस्टहरुका ठाउँमा यदि नेपाली कांग्रेस हुन्थ्यो भने दृश्य एकदमै फरक हुन्थ्यो । यसका नेताले कम्युनिस्टहरुले सत्ता छोडेनन् भनेर आकाश पाताल एक गरिसकेका हुन्थे । विश्व समुदायसँग हार–गुहार गरिरहेका हुन्थे र सम्भवतः यतिखेर प्रदर्शनहरु पनि भइरहेका हुन्थे । त्यतिमात्र होइन, उनीहरु कम्युनिस्टले सत्ता कब्जा गरे, हेर हेर दुनियाँ, अधिनायकवाद लाद्दै छन् भनिरहेका हुन्थे । तर यी कम्युनिस्ट त्यसो गर्न सक्दैनन् । त्यो ’cause कम्युनिस्टहरुसित लोकतन्त्रको अन्तरतत्व र जनादेशका मर्मको व्याख्या गर्न सक्ने सामथ्र्य नै हुँदैन बिचरा ।

फेरि, उनीहरुले गरेको लोकतन्त्रको व्याख्या पत्याउने कसले ? मुड्की देखाएर, बटार्दैमा हुँदैन क्यारे !

लोकतन्त्रको प्रमाणपत्रधा।री पार्टी त कांग्रेस हो । तर प्रमाणपत्र हुनेले जनादेश गुमाइसकेको छ । कम्युनिस्टहरुले पाएका छन् तर उनीहरुसित प्रमाणपत्र छैन, फेरि उनीहरुलाई माथि पनि भनिया,े लोकतन्त्रमा जनादेशको अर्थ के हो, त्यो नै थाहा छैन । त्यसैले एमालेका केपी शर्मा ओली एकातिर, माओवादी केन्द्रका प्रचण्ड अर्कातिर अल्मलिएका छन् । साँच्चै भन्ने हो भने प्रचण्ड अल्मलिनुभन्दा पनि उनको मनमा लोभ छ । कांग्रेसले प्रधानमन्त्री दिने प्रस्ताव गरिसकेको हुँदा, उनलाई एमालेसँग फाइदा कि कांग्रेससँग भन्ने प्रचण्ड द्वन्द्व छ ।

प्रचण्डको अप्ठ्यारो एउटै हो, चुनावी तालमेल र यसैका फलस्वरुप गठबन्धनले प्राप्त गरेको अत्यधिक बहुमत । यद्यपि त्यसले उनलाई ठूलै फाइदा भयो । कांग्रेसले जित्न सक्ने कतिपय स्थान, एमालेका समर्थकले भोट दिएका कारण उनको पार्टीले जित्यो । हो पनि, त्यही तालमेलका फलस्वरुप, राप्रपा बन्न लागेको माओवादी केन्द्रलाई्र राष्ट्रिय परिदृश्यमा कायमै रहने दुर्लभ अवसर प्राप्त भएको छ ।

प्रचण्डको घट्दो महत्व, चुनावपछि फेरि बढेको छ ।

प्रचण्डको मनस्थिति बुझेर नै हुनुपर्छ अचेल देउवा कसैको पनि बहुमत नभइ कसरी कुर्सी छाड्नु, कसलाई छाड्नु भनिरहेका छन् । निश्चय नै आफूले जनादेश गुमाएका कारण पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने ज्ञान नभएर मात्र उनले त्यसो पक्कै भनेका होइनन् । सम्भवतः कम्युनिस्ट गठबन्धन फुट्ने, फुटाउने प्रयोजनले उनी अरु बढी समय बालुवाटारमा बस्न चाहन्छन् । यसैबीच, कांग्रेसका एक उच्च पदाधिकारीले त गठबन्धन फुटाउने उद्घोष नै गरिसकेका छन् ।

आफ्नो सामथ्र्यले होइन, अर्कालाई फुटाएर आफू ठूलो बन्ने ध्वंसात्मक सोच कुनै पनि लोकतन्त्रप्रेमीको हुनै सक्दैन तर कांग्रेसमा यसो भन्ने छूट ’cause यसका नेताहरु, लोकतन्त्रप्रेमी नभए पनि, जन्मजातै लोकतान्त्रिक हुन्, व्यवहार चाहे अधिनायकवादी नै किन नहोस् । पार्टी पराजित हुन्छ, पराजयको जिम्मेवारी लिँदैन नेतृत्व । केन्द्रीय शासनबाट जनादेश गुमायो नै, सातमध्ये एक प्रदेशमा समेत सरकार बनाउने हैसियत रहेन, तैपनि आत्मआलोचना छैन । उल्टै जित्नेको गठबन्धन फुटाएरै आफू सत्तामै रहने जिकिर गर्छन् । नयाँ पुस्ताका होनहार मानिस काबिल छौं भन्छन् तर पराजयका लागि जिम्मेवार नेताहरुलाई हल्लाउनसम्म सक्दैनन्, न त सशक्त रुपमा भन्न नै सक्छन्, जनादेश गुमाएपछि छिटोभन्दा छिटो जनादेश पाउनेलाई मार्गप्रशस्त गरिदिनुपर्छ ।

यथार्थमा नेपाली राजनीतिमा जनादेशको सम्मान होइन, तिकडम हावी छ । हुँदैनथ्यो भने, जनादेश त प्रस्ट छ, कम्युनिस्टहरुले अत्यधिक बहुमत हासिल गरेका छन्, केन्द्रका साथै ७ मध्ये ६ वटै प्रदेशमा, यति हुँदाहुँदै पनि, खै कसलाई पर्खेका हुन् ? गठबन्धनका संसदीय दलको नेता को हुने विधिवत निर्णय नगरी बसेका छन् । संसदीय दलको नेता अर्थात् प्रधानमन्त्रीका नामको निर्णय गर्न न निर्वाचन आयोगले छेक्न सक्छ, न त कांग्रेसले नै ।

एकता हुँँदै गर्छ, ओ एमाले माओवादी, औपचारिकता पछि पूरा गरे हुन्छ । कम्तीमा गठबन्धनका संसदीय दलको नेता त घोषणा गर । त्यसपछि सम्पूर्ण परिदृश्य आफैं प्रस्ट हुनेछ । लोकतन्त्रमा जनादेश सर्वोपरि हुन्छ । तर के गर्नु, कम्युनिस्ट पाठशालामा पढेर आएकाहरु, किन हो किन, अचम्म छ, लोकतन्त्रका पाठ्याक्रम जति पढाए पनि बुझ्दैनन् ।

त्यसैले होला, लोकतन्त्र पढाउने कम्युनिस्टहरुका एक गुरु भन्दै थिए, ‘पढायो, पढायो… बुझेजस्तो गर्छन् । के बुझ्यौ भन त भनी सोध्यो, फेरि मुड्की देखाउँदै लाल सलाम पो भन्छन् ।’