कठैबरा मेरो सहपाठी !

अमेरिका जस्तो देशका शक्तिशाली राष्ट्रपति निक्सन गए पनि अमेरिकाको राष्ट्रपतिको पद गरिमामय नै रहिरह्यो । तर नेपालमा राजसंस्थालाई नै ज्ञानेन्द्र मान्दा ज्ञानेन्द्र निकालिदा राजसंस्था नै सदाका लागि बिदा भयो । के गर्ने ? नेपाल बार एसोसिएसनका सकल सदस्यहरुले आगे बिचार गरुन् । नेपालको प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा गीतामा भनेजस्तै सनातन समाजमा अपराधीको अपराधको घैटो भरिएपछि भगवान अवतार लिएर आउछन् र कुकर्मी—अनैतिक—भ्रष्टलाई दण्डित गर्छन् भनेर कुरिरहने कि संविधान बमोजिम महाभियोग लगाएर प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीलाई गरिमामय बनाउने ?

नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र डा गोविन्द केसीवारे प्रकाशित गरेको वक्तब्य चरम बिवादास्पद बनेको छ । वक्तव्यले वकीलहरुको यो संस्थालाई नै विवादको केन्द्रमा घँचेडेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जस्तो पवित्र कुर्सीमा बिराजमान ब्यक्तिमाथि गंभीर आरोप लागिरहेका बेलामा आरोपितलाई निकालेर कुर्सीको गरिमालाई जोगाउने कि त्यसमा बसिरहेका गोपाल पराजुलीलाई काँधमा बोकेर कुर्सीलाई नै बदनाम गराउने ? नेपाल बारले यसमा प्रतिक्रिया जनाएर वक्तव्य प्रकाशित गरेको भए त्यसले समस्यालाई संग्ल्याउने थियो । तर नेपाल बारको वक्तब्यले कुर्सीको गरीमा जोगाउन होइन, त्यसमा बसिरहेका व्यक्तिले गरेका अनियमिततालाई ढाकछोप गरेकोले प्रधानन्यायाधीश पदको गरीमालाई झन खलास पारेको छ ।

जुन आरोप अहिले गोपाल पराजुलीमाथि लागिरहेका छन्, ती महाभियोग लगाउन पर्ने खालका छन् । त्यसको ’boutमा संबिधान र कानूननै प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ, नेपाल बारले वोलिरहनु नै परेन । तर डा. गोबिन्द केसीलाई मानहानीको उजुरीमा सर्वोच्च अदालतले गिरफ्तार गरेर डिभिजन बेंचले रिहा गरेको भोलिपल्ट ढिला गरी निकालिएको वक्तव्य महासचिवको नाउमा जारी भएको छ, सदाझैं सभापतिको नाउमा होइन ।

ढुंग्रो नलुकाइ भन्ने हो भने यो वक्तव्य निकालिनुका अनेक भित्रीकारण हुनसक्छन् तर तीन मुख्य कारण स्पष्ट देखिन्छ । पहिलो, यो विषय अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेर वक्तव्य दिइरहनु पर्ने गंभीर विषय नै होइन । दोस्रो, वक्तव्य दिंदाका वखत अध्यक्ष नै बैठकमा उपस्थित थिएनन् । र तेस्रो, वक्तव्य दिंदा अध्यक्षले आफ्नो उपस्थिति लुकाउन खोजे र महासचिव खम्मबहादुर खातीलाई बलीको बोको बनाइयो । जबकि वक्तब्यको व्याख्या गर्न अध्यक्ष शेरबहादुर केसी मिडियामा अगाडि देखिइरहेका छन् ।

नेपाल वारका अध्यक्ष शेरबहादुर केसी मेरा सहपाठी हुन् । गोप्य मतदान भए पनि गएको निर्वाचनमा उनी मेरो मतका हकदार मात्र होइनन्, प्रापक पनि हुन् ।

नेपाल ल क्याम्पसमा पढ्दाका सहपाठी अधिवक्ता शेरबहादुर केसी ‘भलाद्मी’ ब्यक्ति हुन् । डिप्लोमा पढ्न दाङ्ग  घर भएका उनी नेपालगंजको कलेजबाट काठमाण्डौंस्थित नेपाल ल क्याम्पस आएका थिए । तर दुई सेमेष्टर बढी पढेनन्, कारण थियो, उनले तत्कालिन सोभियत संघमा एलएलएम पढ्ने छात्रबृत्ति पाए । उनी, अजरबैजानको राजधानी बाकुमा अध्ययन सकेर नेपाल फर्किए । अजरबैजानमा पत्रकारहरुको तालिमका क्रममा पुग्दा उनीसंग मेरो भेट त्यहाँ भएको पनि थियो ।

नेपाल फर्किएपछि उनी वकालतमा लागे । ल कलेजमा पढाए पनि । गएको वार एसोसिएसनको निर्वाचनमा उनी प्रजातान्त्रिक समूहबाट उम्मेदवार बने र प्रगतिशील खेमाका अधिवक्ता बिजयकान्त मैनालीलाई हराएर वार एसोसिएसनका अध्यक्षमा चुनाव जिते । त्यतीबेला ठानिएको थियो, मेरो पुस्ताको नयाँ रगत वाहक साथी नेपाल बारको अध्यक्ष बनेको छ र अब उतिबेलाको नेबिसंघको जुझारु केसीले नेपाल बार एसोसिएसनलाई व्यवशायिक संगठनको रुपमा स्थापित गराउने छ । वार र बेन्चको संबन्धलाई चेपारे पाराले अदालतको रकमी मातहतको च्यापोमा पार्ने छैन । न्यायालयका गल्ती, कमजोरी, दुराशयलाई प्राज्ञिक रुपमा औंल्याउदै वार रबेन्चको मर्यादालाई माथिल्लो चरणमा पुर्याउने छ ।

तर गत शुक्रबार नेपाल बारको वक्तव्य पढेपछि मन नै खिस्रिक्क भयो । मेरो सहपाठीले नेतृत्व गरिरहेको संस्था नारायणहरि भएको स्पष्ट भएपछि लाज लागेर आयो । उसले त नेविसंघको दाजुको पो बचावटमा पदीय गरिमा नारायणहरि बनाएछ । देशभरका लगभग बीस हजार वकीलहरुको संगठनले निकालेको वक्तब्यले नेपाल बारको गौरवमय इतिहासमाथि कालो टिका लगाइदिएको मात्र छैन पूर्वजहरुले कायम गरेको मर्यादालाई पनि माटोमै मिलाइदिएको प्रतिक्रिया वकील समुदायबाट नै आइरहेको छ ।

दलीय बिभाजनको कोपभाजनको शिकार बनेर नेपाल बार एसोसिएसन यसअघि यस रुपमा चुर्लुम्मै डुबेको आरोप यो व्यवशायिक संगठनमाथि खुलेआम लाग्ने अवस्था आउन अग्रजहरुले दिएका थिएनन् । तर यसपाली भने मेरै सहपाठी बिचरा साथीको कारण नेपाल बारको गरिमा जोगीन नसकेको प्रतिक्रिया सर्वत्र व्यक्त भैरहेको छ । नेपाल बार एसोसिएसन नेतृत्वमाथि पनि मेडिकल माफियाको जाल र भ्रष्ट न्यायाधीशहरु जो मेडिकल माफियालाई पालित पोषित गरिरहेको थिए, तिनकै पक्ष पोषणमा रहेको लज्जास्पद आरोप मैमाथि लागेझैं भैरहेछ !

डा. केसीको अनसन, अदालतको अवहेलना मुद्दा र सर्वोच्चको आदेश’bout आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै बार एशोसिएसनले खुलेआम पराजुलीको बचाउ गरेको छ । एसोसिएसनले वक्तव्य मार्फत गोपाल पराजुलीको बचाउ गर्दै डा गोबिन्द केसीमाथि आरोप लगायो—अनसन मार्फत न्यायपालिकामाथि दवाव सिर्जना नगर !

बारको वक्तब्यमा भनिएको छ, सबै प्रकारको दबाब र प्रभाव स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि अशोभनीय हुने हुँदा यस प्रकारको कार्य नगर्न र नगराउन सम्बन्धित सबै पक्षसँग नेपाल बार अपील गर्दछ ।

बारको विज्ञप्तीमा भनिएको छ – कुनै न्यायाधीश विरुद्ध उजुरी गर्नुपरेमा न्याय परिषदमा उजुरी गर्नुपर्ने, त्यसरी उजुरी परेमा न्यायपरिषद्ले उजुरीको अध्ययन गर्नसक्ने र सोको प्रयोजनका लागि सम्बन्धित अदालतले माग गरेको कागजात फाइल उपलब्ध गराउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । बारले डा केसीले इजलासमा माग राख्नुसमेतलाई गलत भनेको छ । केसीमाथि अशिष्ट भाषा प्रयोग गरेको आरोपसमेत लगाएको छ ।

गोविन्द केसीले सर्वोच्च अदालतको इजलासमा बयान दिंदै प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको योग्यतामाथि प्रश्न उठाएका थिए । उनले पराजुलीको एसएलसीको प्रमाणपत्र र दुई वटा नागरिकताको विषयलाई उठाएका थिए । त्यस लगत्तै सर्वोच्चको डिभिजन बेंचले दुवै कागजात झिकाउन आदेश दियो पनि ।

सामाजिक संजालमा नेपाल बार एसोसिएसनको वक्तब्य प्रकाशित भएपछि प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले गरेका विवादास्पद फैसलाहरुलाई क्रमवद्ध रुपमा उठाइरहेका छन् । बारले भने पराजुलीको नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र लगायतका कागजपत्र र विवादास्पद फैसलाहरु’bout एकशब्द बोलेको छैन ।

नेपाल बारको वक्तब्यलाई त्यसैले कानून व्यवशायीहरु नै नेतृत्वबाट गंभीर भूल भएको आरोप लगाइरहेका छन् । वारको वक्तव्यले अनेक तिकडम लगाएर शीर्षपदमा बदमास र अपराधिक प्रवृत्तिको व्यक्ति पुग्यो भने गरीमामय संस्था जोगाउन र बदमासलाई हटाउन नै महाभियोगको प्रावधान राखेको हो । त्यसैले बदमास उच्च पदमा पुग्यो भनेर कसैले महाभियोग लगाएर निस्कासन गर्न माग गर्नु कानून र संबिधान प्रतिकूल होइन ।

मानिस भगवान होइन भन्ने मान्यतालाई स्वीकार गरेर नै संबिधानमा महाभियोगको प्रस्ताव राखिएको हो । नेपालको संबिधानको यो प्रावधान गीतामा भनिएजस्तो ‘यदायदा हि धर्मस्य…’लाई मानेर अन्यायीलाई समाप्त गर्न भगवान अबतार लिएर आइहाल्छन् भनेर पर्खेर बस्ने विश्वास भन्दा गतिशील छ ।

संविधानको यो प्रावधान कुर्सीको गरीमा जोगाउने र त्यसमा आसिन खराव आचरणको मान्छेलाई फेर्नका लागि नै हो । नेपाल बार एसोसिएसनका विद्वान मित्रहरुले वक्तव्य यस विषयलाई प्रष्ट पार्दै प्रकाशित गर्नु पर्ने थियो । तर वक्तब्य कानूनका कुरा गरेर कुर्सीमा बसेको व्यक्तिमाथि जुन गंभीर आरोपहरु लागेका छन्, तिनका ’boutमा चुईक्क नबोलेर टारिएको छ, अथवा वार नेतृत्वले कुर्सीको गरीमा जोगाउने कि कुर्सीमा बसिरहेको मान्छे जोगाउने छुट्याउनै सकेन । उ अनेक परिवन्दमा परेर गोपाल पराजुली जोगाउन पुग्यो ।

डा गोबिन्द केसीले के कुरा कसरी भने भन्दा पनि संबिधान कार्यान्वयन गर भनेर माग गर्नु अपराध हो र ? के उनले भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, मान्छे मार्नुपर्छ भन्ने माग गरेका छन् ? तर वारको वक्तव्यले केसीलाई गैरकानूनी माग गर्ने व्यक्तिको रुपमा चित्रित गरेको छ । यो सरासर गलत हो ।

स्वनामधन्य बुद्धिजीवीहरुले पनि डा केसीलाई अनेक अर्ती बुद्धि दिइरहन आवश्यक छैन । ’cause उनले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई महाभियोग लगाउनु पर्छ भनेर आग्रह गरेका हुन् । त्यो ठीक वा वेठीक हुनसक्छ । सत्याग्रहीले जे माग्छ उस्को विवेकले देखेको माग गर्छ ।

भारत—पाकिस्तानबीच काटमार गरिरहँदा महात्मा गान्धीले पाकिस्तान संचालनका लागि भारतले पैसा दिनुपर्छ भनेर अनसन नै बसे । अब के यसो गरे भनेर गान्धीलाई मन्त्री खाएर देखा भन्ने ? त्यस्तै गरी केसीलाई चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको डीन चलाएर देखाउ भन्न मिल्छ ।

सत्याग्रही वा कुनै पनि नागरिकले संबिधानको कार्यान्वयनको माग शान्तिपूर्ण रुपमा राख्नु गैरकानूनी होइन । महाभियोग लगाउनु संबैधानिक कुरा हो, अबैधानिक हुँदै होइन ।

विश्वमा जुनजुन देश समृद्ध भएका छन्, ती देशमा संविधानले तोके बमोजिम काम नगर्ने मानिसलाई फेरेर कुर्सीको प्रतिष्ठालाई जोगाएकाले समृद्ध बनेका हुन् । त्यसो गर्दा तिनको अदालतको गरिमा घटेन, बढ्यो । नत राष्ट्रपति निक्सनलाई महाभियोग लगाएर अमेरिकी राष्ट्रपति कमजोर नै भयो । त्यो पदको साख अझ बढ्यो । निक्सनले राजीनामा गरेर राष्ट्रपतिको गरीमालाई जोगाए ।

तर नेपाल बार एसोसिएसनको वक्तव्यलाई पत्याउन सकिदैन । कोइ माइकालालले भनोस् कि गोपाल पराजुलीले पदको दूरुपयोग गरेको छैन ! उनले मेडिकल माफियाहरुको लाइनलाई आफू कहाँ ल्याइल्याइकन चोख्याएका होइनन् ! उनि गंगाजल पण्डित जस्तै चोखा छन् । होइन भने आरोपितमाथि संबिधानले व्यवस्था गरेको महाभियोगको माग गर्न पनि नपाइने ? गोविन्द केसीले महाभियोगको माग गरेर अनसन बसेपछि अदालतको साख नै सकिन्छ ? यति कमजोर छ हाम्रो न्यायालय ?

के नेपाल बार एसोसिएसन लठैत र भिजिलान्तेहरुको दल हो ? सत्तासीनलाई काखीच्यापेर कानून र प्रकृयाको वारेमा पाठ पढाउदै वक्तब्य निकाल्नु पर्ने ?!

कुकर्मी व्यक्ति उच्च पदमा पुग्यो भने पनि उसले गरेका कुकर्मका लागि उसमाथि महाभियोग लगाएर पदमुक्त गर्ने प्रावधान संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । भ्रष्टलाई निकालियो भने पदको गरिमा कायम रहिरहन्छ भनेर नै यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । यसका लागि वक्तव्य दिएर समाजमा हाइतोवा मच्चाइरहनै पर्दैन ।

अमेरिका जस्तो देशका शक्तिशाली राष्ट्रपति निक्सन गए पनि अमेरिकाको राष्ट्रपतिको पद गरिमामय नै रहिरह्यो । तर नेपालमा राजसंस्थालाई नै ज्ञानेन्द्र मान्दा ज्ञानेन्द्र निकालिदा राजसंस्था नै सदाका लागि बिदा भयो । के गर्ने ? नेपाल बार एसोसिएसनका सकल सदस्यहरुले आगे बिचार गरुन् । नेपालको प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा गीतामा भनेजस्तै सनातन समाजमा अपराधीको अपराधको घैटो भरिएपछि भगवान अवतार लिएर आउछन् र कुकर्मी—अनैतिक—भ्रष्टलाई दण्डित गर्छन् भनेर कुरिरहने कि कुकर्मीलाई संविधान बमोजिम महाभियोग लगाएर प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीलाई गरिमामय बनाउने ?