न्यायपालिका न्यायको मन्दिर होइन घुषको अन्तिम अखाडा बन्यो भने यसबाट राज्यकै बैधतामाथि प्रश्न उठ्ने छ । अनि एक दिन यस्तो अवस्था आउँनेछ, ‘रुल अफ ल’ होइन ‘रुल अफ हुल’ हुनेछ ।

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विकृति–विसंगतिको विरुद्धमा नागरिक क्रियाशीलता देखाइ रहेका डा. गोविन्द केसी सर्वोच्च अदालतको आदेशमा त्रिविवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका डिन डा. शशी शर्मालाई पुनर्वहाली गरेपछि त्यसको विरोधमा चौधौंपटक अनसनमा बसे ।

सर्वोच्च अदालतका बहालवाला प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको विगतको रेर्कड हेर्दा मेडिकल शिक्षा क्षेत्रमा लगानीकर्ताहरुबाट प्रभावित भएको र उनले गरेका सवै न्याय सम्पादनमा नीजि मेडिकल कलेजको पक्षमा फैसला भएकोले डा. केसीले उनकै विरुद्धमा आफ्नो सत्याग्रह लक्षित गरे ।

उनले सत्याग्रह सुरु गरेपछि सर्वोच्च अदालतले आफ्नो अपहेलना गरेको भन्दै गिरफ्तार गर्ने आदेश दियो । रातारात ज्यानमारा, बलात्कारी वा आतंकवादीलाई जस्तो गरेर उनलाई पाता फर्काइयो ।

नेपालको संविधानको धारा १६ को सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार र धारा १७ को नागरिकको स्वतन्त्रताको हक ‘सेफगार्ड’ गर्ने दायित्व भएको सर्वोच्च अदालत आफैले चिलले चल्ला लगेजस्तो ‘हकिस’ शैलीमा एक सत्याग्रहीलाई पक्राउ ग¥यो । महात्मा गान्धी, मार्टिन लुथर किंग, अन्ना हजारे जस्ता व्यक्तिले संविधानका धारा वा कानूनका दफा हेरेर सत्याग्रह बसेका होइनन् ।

साथै, उनको गिरफ्तारी न्यायपालिका निंरकुश भएको अवस्थामा गरिएको छ । संविधानसभाबाट संसदमा रुपान्तरित विधायिका विघटित भैसकेको र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सकिइसकेको छ । तर प्रक्रियागत हिसावले प्रतिनिधिसभा गठन भै नसकेको अवस्थामा आफै सक्रिय भएर उनलाई पक्राउको आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले नियतवस यो अवस्थाको उपयोग गरेको प्रष्ट देखिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतमा केसीको बयान लिइयो र इजलासमै सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधीशको योग्यता, क्षमता, मात्र होइन उनी भ्रष्ट र ‘इन्टिग्रिटी’ समेत नभएको व्यक्ति भएको आरोप केसीले लगाएपछि ती सबै आरोपहरु अदालतको आधिकारिक रेर्कडमा रह्यो ।

यसबाट देशमा विकसित गर्न खोजिएको लोकतान्त्रिक अभ्यासको प्रारंभमै संघीय गणतन्त्रलाई ‘सेटव्याक’ भएको छ । यो घटनाले यस्तो नजीर बसायो कि नेपालको न्यायपालिकाले न्याय सम्पादन गर्छ भन्नेमा आमनागरिकलाई अविश्वास मात्र होइन, सधै संसय गर्ने बनाएको छ ।

डा. केसीको सत्याग्रह’bout परस्पर विपरितका विचार समाजमा व्यक्त भएका छन्, उनले यस्तो उपाय अबलम्वन गर्न मिल्थ्यो कि मिल्दैनथ्यो ? केहि कानुनका जानकारहरु भन्छन्, यसले पूरै न्याय व्यवस्थालाई छताछुल्ल पारिदिएको छ ।

त्यस्तै अर्को तर्क छ, अनसन बसेर वा सत्याग्रहको माध्यमले न्यायपालिका प्रभावित गरेमा त्यसले अराजकता निम्त्याउँछ । न्यायपालिका यसरी प्रभावित बन्नु हँुदैन ।

प्रक्रियागत रुपमा व्यक्त यस्ता विचार आंशिक सत्य पनि हुन । अदालतले गरेका हरेक न्यायिक निरुपणमा यसप्रकारको धारणा आएमा त्यसले समग्र न्याय व्यवस्था नै अविश्वसनीयताको शिकार बन्दछ । न्यायपालिकाले साख कायम रहन सक्दैन ।

यस्ता अभिमत कुन वेलासम्म सत्य हुन्छन् भने जुनवेलासम्म अदालतले आफ्नो संस्थागत ‘इन्टिग्रिटी’ र न्यायाधीशले व्यक्तिगत ‘इन्टिग्रिटी’ कायम राख्छन् ।

पशुपतिनाथको मुल भट्ट कहिलेसम्म आदरणीय हुन्छन् ? जवसम्म उनले पशुपतिनाथको महत्वलाई व्यवहारबाट कायम राखिरहन्छन् । यदि उनले पशुपतिनाथ मन्दिरमा आफु प्रमुख धर्माधिकारी भएको उन्मादमा मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्दै मुजुरा नाच नचाउन थाले भने भट्टलाई पशुपतिनाथको मूल पूजारी नमान्ने मात्र होइन कि भक्तहरुले लाठो लगाएर लगार्छन् नै ।

यो तथ्य न्यायपालिकामा पनि हुबहु लागु हुन्छ । गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीश भैसकेपछिका उनका न्याय संपादनका गतिविधि तथा उनी पुनरावेदन अदालतहरुमा कार्यरत रहँदाको न्याय सम्पादन अहिले विवादको घेरामा तानिएको छ ।

नेपालमा केहि बर्षयता शासन व्यवस्थासंग सम्वन्धित लोकतान्त्रिक संस्थाहरुको संस्थागत ‘इन्टिग्रिटी’ कमजोर बन्दै गैरहेको छ । कुनै पनि संस्थाको ‘इन्टिग्रिटी’ त्यो संस्था आफैंले बलियो बनाउँदैन । त्यो संस्था चलाउने प्राधिकार प्राप्त व्यक्तिको ‘इन्टिग्रिटी’ले मात्रै त्यो बलीयो बन्ने हो ।

तर, गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीश भएपछि सर्वोच्च अदालतको साख र ‘इन्टिग्रिटी’माथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । देशकै सर्वोच्च अदालतले आफैले स्थापित गरेका एक हजारभन्दा धेरै नजिर हुँदाहुँदै र आफ्नै मातहतका अदालतले न्यायिक हिरासतमा राख्न दिएका आदेश हुँदाहुँदै चुडामणि शर्मा र गोपाल खड्काको मुद्धामा बन्दी प्रत्यक्षिकरण रिटको रुपमा सुनवाई गर्ने र उनलाई थुनामुक्त गर्ने आदेश दिएको घटनाले हाम्रो सर्वोच्च अदालत घुषको अन्तिम अखाडा अर्थात ‘व्राइवेरी एट दि लास्ट रिर्जोट’को रुपमा चित्रण भएको थियो ।
नेपालका राजकीय संस्थाहरुमा नियुक्त भएका व्यक्तिले आफ्नो पदीय जिम्मेवारीलाई नीजि आर्जन गर्ने माध्यम बनाउँदै आएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसंन्धान आयोगका तत्कालिन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले उक्त आयोगलाई असुलीको माध्यम बनाएका थिए । अहिले निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले निर्वाचनको मत परिणामको घोषणामा ढिलाई गरेर आफ्नो ‘सम्मानजनक व्यवस्थापन’को बार्गेनिङ्ग गरिरहेको भन्ने समाचार आइरहेका छन् ।

विगतमा विभिन्न संसदीय समितिले शुभलाभ हुने बिषयमा आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर कार्यपालिकालाई निर्देशन दिने गरेको समाचार पनि प्रकाशित हुने गरेकै हुन् । यसरी संस्थाहरुको गरिमा, महिमा र ‘इन्टिग्रिटी’ प्रजातान्त्रिकालदेखि लोकतन्त्र हुँदै गणतान्त्रिककालसम्म पनि निरन्तरता पाइरहेकाले व्यक्तिका कारण संस्थाको गरिमा र इन्टिग्रीटी धुमिल हुदै आएको छ ।

यस्तो अवस्थामा आफ्नो अभियानसंग जोडिएको बिषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले डा. शशी शर्मालाई डिनमा पुनर्बहाली गरेपछिको अवस्थामा डा. केसीले अहिलेको सत्याग्रह शुरु गरेका हुन् । उनको अनसनमाथि सर्वोच्च अदालतको चिल झम्टाईले न्यायपालिका भित्रका अनियमिततालाई छताछुल्ल मात्र बनाएन अहिलेको अवस्था रहे पूरै न्यायक्षेत्रको विश्वसनीयतामाथि सदाका लागि सन्देह जन्माइ दिएको छ ।

यो अवस्था अवश्यभावी नै थियो । कसै न कसैले कुनै न कुनै विन्दुमा न्यायपालिकाका तमाम गतिविधिमाथि प्रश्न उठाउन आवश्यक थियो । डा. केसीसंग जोडिएको बिषयले गर्दा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश नराम्रोसंग विवादमा मुछिए ।

यसले गर्दा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशलाई अहिले कसैले पनि भ्रष्ट होइन भन्न सक्ने अवस्थै छैन । कतिसम्म भने उनले गरेको न्याय सम्पादनमा घुष खाएको छैन भनेर राष्ट्रिय रुपमा प्रत्यक्ष प्रसारण टेलिभिजनमा ‘नार्को टेष्ट’ वा ‘पोलीग्राफ टेष्ट’ गर्नुपर्ने माग गरेको अवस्था छ । यसले गर्दा न्यायपालिकामा आवश्यक सुधार गरेर यसको विश्वसनीयता पुनस्र्थापित गर्ने अवसरको रुपमा उपयोग गर्नु पर्दछ ।

यदि यो विषयलाई अहिले त्यत्तिकै छाडियो भने यसको परिणाम झनै डरलाग्दो र ज्यादै दुरगामी कुप्रभाव पार्नेछ । न्यायपालिका न्यायको मन्दिर होइन घुषको अन्तिम अखाडा हो भन्ने अभिमत झनै बलियो बन्ने छ । यसले राज्यकै बैधतामाथि प्रश्न उठ्ने छ । एक दिन यस्तो अवस्था आउँछ, त्यसबेला ‘रुल अफ ल’ होइन ‘रुल अफ हुल’ हुने स्थिति उत्पन्न हुनेछ । न्यायपालिकाले नै विश्वसनीयता गुमायो भने राज्यका सवै अंङ्गले विश्वसनीयता गुमाउँने छन् ।

यसपछि हरेक अदालती कारवाही हासोको बिषय बन्ने मात्र होइन निन्दाको बिषय बन्नेछ । त्यति मात्र होइन, अराजकता धेरै बढ्यो भने त्यसले समाजमा हिंसालाई जायज बनाउने छ । अदालतले नै विधिको शासन भत्काउने हो भने जनताले संविधान र कानूनको पालना किन गर्ने भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रुपमा उठ्नेछ ।

निमुखालाई कानूनको डण्डा लगाउने र बलिया जोगाउने कार्यले गर्दा नेपाल भन्ने देशको राज्य व्यवस्थाले नै चोरलाई चौतारो, साधुलाई सुलि भन्ने उखानलाई चरितार्थ गर्नेछ । अदालत भनेको अन्तिममा घुष खाने अखाडा हो भन्ने सामाजिक मान्यता स्थापित हुने खतरा बढदै छ । साथै, यसले समाजमा द्वन्द्व र अपराधलाई प्रोत्साहित गर्ने मात्र होइन, अदालतकै दूरुपयोग गरेर कमाउनेहरुबाट डन र गुण्डाले फिरौती असुल्ने दिन टाढा हुने छैन ।

गोपाल पराजुली प्रधानन्यायधिस भएपछि न्यायपालिका भित्र देखएिका विसंगति’bout नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्का प्रकरण र आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक चुडााणि शर्मा प्रकरण’bout लेखकका अधिल्ला लेखहरु पढ्नुहोस ।

कार्य क्षमताको अभाव वा कमाउने अवसर 

भ्रष्टाचारीलाई अतुलनीय न्याय