प्रहरी ‘क्रेडिबिलिटी’ जोगाउँनका लागि ‘फेक इन्काउण्टर’ ‘फेक अरेष्ट’ र ‘फेक अपराधी’ र ‘फेक साक्षी’ उभ्याउँछ । प्रहरीलाई यो सबै कार्य गर्न जनता नै उत्प्रेरित गर्छन र राज्यले संरक्षण गरिरहेको छ ।

हाम्रो देशमा मात्र होइन संसारका धेरै मुलुकका अपराध कथाहरु पढ्दा थाहा हुन्छ, प्रहरी र कतिपय अवस्थामा न्यायालयसमेतले पनि जब वास्तविक अपराधी पत्ता लगाउन सक्दैन वा चाहाँदैन, तब झुठको सहारा लिन्छ र त्यसैको फेर समातेर आफ्नो ‘क्रेडिबिलिटी’ जोगाउँन खोज्छ । अन्यायको भारी बोकेको ‘क्रेडिबिलिटी’ पनि कस्तो ‘क्रेडिबिलिटी’ ?

बढी सम्वेदनशिल विषयमा लेख्दैछु भन्ने थाहा छ । त्यसैले विषयको शुरूवात दुई फरक घटना विश्लेषणबाट गर्न उपयुक्त होला ।

एक, दुई महिना वितिसक्दा पनि महेन्द्रनगरमा एक किशोरीको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाको पटाक्षेप हुन सकेको छैन । प्रहरीले हत्या अभियोगमा कैद भुक्तान गरी छुटेका एकजना व्यक्तिलाई दोषीको रूपमा उभ्याए पनि उनी आन्दोलनको रापताप र मुख्य ‘क्लिनिकल’ परिक्षण नमिल्दा थुनामुक्त भै सकेका छन् । जनता आन्दोलित हुन्थेनन् भने एक निर्दोष व्यक्तिको बलिसँगै घटनाको पटाक्षेप हुने पक्का थियो । र, आम नागरिकले यसैलाई न्याय भएको भन्ने ठान्थे होलान् ।

दुई, टिकापुरमा भएको उच्च प्रहरी अधिकृत र एक नावालकसहित आठ जनाको ज्यान जानेगरी भएको जघन्य हत्याको घटनाको पनि तीन वर्ष वितिसक्यो । यहि घटनाका सन्दर्भमा पनि दर्जनौं व्यक्तिहरू पुरपक्षका लागि थुनामा छन् । निर्वाचित भएर सपथ ग्रहणमा रोक लगाइएका त्यस क्षेत्रबाट भारी मतले प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसदलगायत दर्जनौं व्यक्तिहरु थुनामा छन् । ती थुनामा रहेका मानिस दोषी प्रमाणित भए त ठिकै भन्न मिल्ला, तर उनीहरू निर्दोष सावित भए भने नि भन्ने प्रश्नको उत्तर कस्ले दिने? जनअभिमतलाई मान्य हो भने एउटा भारी जनसंख्याले थुनामा रहेका धेरै व्यक्तिहरूको संलग्नता त्यस त्रासदीपूर्ण हिंसामा रहेकोमा अस्विकार गर्दछ । यसको जवाफ न्यायालयले छिट्टै दिनुपर्ने हो, तर यस्तो सम्वेदनशिल मुद्दा किनारा लगाउँन अदालतले यति लामो समय लिनु अर्को उदेक लाग्दो विषय बनिरहेकोछ ।

यी दुई घटनाहरू पृथक जस्ता देखिएता पनि दोषी पत्ता लगाउँने र पीडितलाई न्याय दिने सम्बन्धमा धेरै समानताहरू छन् । दुवै घटनामा पीडितले समयमै न्याय पाउन सकेनन् बरू दिलिप जस्ता बेकसुरले सास्ती पाए।

भलै केही दोषीहरू उम्किउँन, तर कुनै निर्दोषले सजाय भोग्न नपरोस् भन्ने मान्यता फौजदारी न्यायका सन्दर्भमा जहिँतहीँ सुनिने वाक्य हो । कतिपय प्रहरीका कार्यालयहरू पस्दा यस्ता खाले कोटेशन झुन्ड्याएको पनि देख्न पाइन्छ । तर, किन फेरि ‘फेक अरेष्ट’ हुन्छ ? किन महेन्द्रनगरमा दिलिपहरू समातिन्छन्? किन जनताले त्यो होइन भनेर सुनाउँनकै लागि सन्नी जस्ता युवाले ज्यान गुमाउँन पर्छ ? प्रश्न गम्भिर छ, तर हामीमा पर्याप्त गम्भीरता आइसकेको छैन । हामी अँझै आफ्नो आग्रह अनुकुल परिभाषा खोज्नमै मजा लिंदैछौं । अँझ टिकापुर घटानामा त मानिसहरू जात र नस्लका आधारमा बाँडिएका छन् र न्यायले शिर उठाउँन पाएको छैन ।

यस्ता खाले घटनाहरू बग्रेल्ती हुने गरेको कुरा दिनहुँ प्रकाशित हुने समाचारले देखाइरहेका छन् । धेरै यस्ता घटनाहरु सतहमा नआएका पनि होलान । यस सन्दर्भमा मुख्य प्रश्न यसको जड कारण के होला भन्ने नै हो । जसमा घोत्लिन कसैलाई फुर्सद छैन । कसैलाई दोष लगायो र आफ्नो कर्तव्य पूरा भएको ठान्यो, बस् ।

एक जमाना थियो, देवानी प्रकृतिको मात्र होइन कतिपय फौजदारी मुद्दामा पनि गाउँका जमिन्दार र मुखियाले आसेपासेसँगको सल्लाहमा न्याय सम्पादन गर्थे । जतिसुकै खराव र अन्यायपूर्ण फैसलालाई पनि समाजले चुपचाप सुन्थ्यो, कानेखुसी गर्ने साहससम्म पनि सायदै कसैले गर्न सक्थ्यो । न्यायका नाममा थोपारेको अन्याय सहनका लागि त्यसवेलाको समाज अभिषप्त थियो । आधुनिक राज्यको विकाससँगै त्यो काम प्रहरी र अदालतले पाएको छ । तर, न्यायको नाममा अन्याय थोपरिने क्रमको अन्त्य भैसकेको छैन भन्ने तथ्य महेन्द्रनगर घटनाले बाहिर ल्याएको छ ।

हाम्रो देशमा मात्र होइन, संसारका धेरै मुलुकका अपराध कथाहरु पढ्दा थाहा हुन्छ, प्रहरी र कतिपय अवस्थामा न्यायालयसमेत पनि जब वास्तविक अपराधी पत्ता लगाउँन सक्दैन वा चाँहादैन तब झुठको सहारा लिन्छ र झुठको फेर समातेर आफ्नो ‘क्रेडिबिलिटी’ जोगाउँन खोज्छ । अन्यायको भारी बोकेको ‘क्रेडिबिलिटी’ पनि कस्तो ‘क्रेडिबिलिटी’ ?

दोषी जोगाउँन चाहेर प्रहरीले यस्तो काम गर्छ भनेर सामान्यिकरण गर्दा सायद सही निश्कर्षमा पुग्न सकिंदैन होला । केही घटनाहरूमा त्यस्तो पनि भएको हुनसक्छ, तर यस्तो सामान्यिकरणले इमान्दार प्रहरीमाथी अन्याय गर्नेछ । त्यसमाथी कतिपय अवस्थामा प्रहरीहरू नै पीडित भएका पनि छन् । नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान क्षमता पनि त्यति कमजोर छैन भन्नका लागि पनि प्रशस्त उदाहरणहरू छन् । तर, बेलाबखत कमी कमजोरी पनि छताछुल्ल हुँदै गरेका छन् । अब यसलाई ढाकछोप गरेर समाधान निस्कन सक्दैन बरू गम्भिर समीक्षाको बाटोबाट यसको हल खोज्दा ठाउँमा पुगिएला ।

एउटा कुरा के भुल्नु हुँदैन भने जतिसुकै गाली गरे पनि र मनमा सन्देह रहेपनि अपराध अनुसन्धानको बाटोबाट भरोसा योग्य न्यायसम्म पुर्याउँने काम प्रहरीकै हो । त्यसको विकल्पमा फेरी पुरानो मुखिया प्रथालाई व्युँताएर सिंगार्न सकिँदैन ।

जुनसुकै समुह तथा संगठनमा असल र खराव पक्ष रहेको हुन्छन् । राजनीतिक दलहरू, कर्मचारीतन्त्र, शिक्षक, व्यापारी, न्यायालय, विभिन्न सुरक्षा निकाय वा अन्य जहाँ पनि निरपेक्ष शुद्धता पाउँन सकिने अवस्था छैन । यो विषय व्यक्तिले धारण गरेको जीवनमूल्य र व्यवहारमा भर पर्दछ । हाम्रो समाजमा कोमल हृदय भएका, मानवीय भाव राख्ने मान्छे नै धेरै छन् । राम्रा मान्छेको बाहुल्य छ र त हामी अन्याय र अमानवीयता’bout बोल्न सक्ने अवस्थामा छौं । हो, यहाँ केही बलात्कारी, हत्यारा, घुसखोरी र उत्पिडक पनि मिसिएका छन् । सत्य त के हो भने समाजको चरित्र हरेक संगठन तथा संस्थामा सरेको हुन्छ । लाख कोशिस गर्दा पनि निमिट्यान्न हुँदैन, अपवाद त रही रहन्छ ।

नियत बाङ्गिएर भए गरेका घातहरू भए प्रहरी संगठनले आफू भित्रै निर्मम तरीकाको उपचार खोज्नुको विकल्प छैन । यसमा थप चर्चाको अवश्यकता छैन । तर, यदि नियतमा समस्या छैन र अन्य कारणले उसबाट अन्याय वा घात हुन्छ भने त्यसको समाधान खोज्नमा अन्य पक्षहरूको पनि दायित्व रहन्छ र साथ चाहिन्छ । एक्लो प्रहरी संगठनले मात्र समस्याको जरो छिमल्न सक्ने छैन । नियत ठीक भए क्षमता बढाउँन सकिने कुरा हो । नियत नै ठिक भएन भने बढेको क्षमताले पनि फाइदाभन्दा बढी नोक्सान गर्ने छ ।

धेरैजसो घटनाहरूलाई केलाएर हेर्दा यस्तो लाग्छ कि हाम्रो प्रहरी संगठन भयंकर तनावमा काम गर्दैछ । सुरक्षा निकायमा तनाव त हुन्छ नै, तर उसलाई ‘क्रेडिबिलिटी’ जोगाउँन र छिटो नतिजामा पुग्न अलि बढी हतार छ भन्ने भान भैरहेको छ । यसो हुनुमा हाम्रो नागरिक मनोविज्ञानले पनि काम गरेको छ । त्यही ‘क्रेडिबिलिटी’ जोगाउँनका लागि प्रहरी ‘फेक इन्काउण्टर’ गर्छ, ‘फेक अरेष्ट’ गर्छ र ‘फेक’ साक्षी उभ्याउँछ । यो सबै कार्य हामी जनताद्वारा उत्प्रेरित छ र राज्यद्वारा संरक्षित छ ।

यस्ता घटनामा हामीलाई ठिकै लाग्दा हामी प्रहरीको जयगान गाएर थाक्दैनौं र सामाजिक सञ्जाल रंगाउँछौं अनि गलत तरीकालाई बल पुर्याउँछौं । कुनै कुनै प्रहरी अधिकारीलाई हिरोसमेत बनाउँछौं । हामीलाई जब ठिक लाग्दैन तव गाली गलौजमा उत्रन्छौ र होस गुमाउँछौं । यस्तो अवस्थामा हामी नबदलिई प्रहरी बदलिन असम्भव छ ।

गणतन्त्रपछि पनि प्रहरी संगठनमा अपेक्षित सुधार आउँन नसकेको सत्य सबैले स्वीकारेको विषय हो । अनुसन्धानको भाँउतो लिनमा यसका बहुसंख्यक अधिकृतको मन जाँदैन बरु कहाँबाट माल झर्छ भन्ने ध्याउन्न बढी छ । आफ्नो व्यक्तिगत काममा प्रहरी जवानलाई लगाउँने, पेशाप्रति इमान्दारीताभन्दा उपहार र चाकरी खोज्ने प्रबृत्ति सकिएको छैन । नैतिकता स्खलित छ । माथिल्लाले अनुशासन कमी भो भन्ने अनि तल रहेकाले उत्पिडन बढी भो भन्ने दौरको अन्त्य भएको छैन । इमान्दारीता र क्षमतालाई भनसुन, पार्टिभक्तिले पाखा लगाउँने क्रम रोकिएको पनि छैन । यस्तो अवस्थामा भर्खरै लागु भएको फौजदारी संहीतालाई व्यवहारमा ल्याउन कति चुनौति होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

मुलुकी ऐनको संशोधनमार्फत् आएको संहिताले दक्ष तथा अनुसन्धानमुखी प्रहरीको परिकल्पना गरेको छ । कसैलाई अभियोग लगाउँनु पुर्व पर्याप्त आधारहरु संकलन गर्ने काम अब प्रहरीले गर्नै पर्ने छ । जटिल परिस्थितिमा फगत आफ्नै ‘फेस सेभिङ्’ गर्न वा सरकार वा शक्तिमा रहेकाको इच्छा पूरा गर्नका लागि गरिने कामले अन्ततः न्याय होइन अन्यायको भारी मात्र बोकाउँछ भन्ने त जग जाहेर भैसक्यो ।

न्यायको नाममा हुने वा गरिने अन्याय ज्यादै महंगो हुन्छ । भलै कल्याणकारी राज्यले त्यस्तो भैपरी आउँदा र निर्दोषले सास्ति पाउँदा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेका हुन्छन् । तर, मानिसको जीवनको क्षतिपूर्ति सम्भव छैन, समयको क्षतिपूर्ति हुन सक्दैन, उसले र उसको परिवारले खेपेको तनाव र अभावको क्षतिपूर्ति सम्भव छैन । त्यसैले अपराध कानून पढदा हरेक विश्वविद्यालयमा सत्रौं सताब्दीकै सर विलियम ब्लाकस्टोनको भनाइ आज पनि पढिंदै छ “एउटा निर्दोष व्यक्तिले दुःख पाउनुभन्दा बरु दश दोषी व्यक्तिहरु छुटुन ।”

हामी सबैको चेत खुलोस, प्रहरीले आफ्नो बर्दिमा लागेको दाग सफा गरोस् । एकजना पनि निर्दोषले सास्ति खेप्न नपरोस् र एउटा पनि अपराधी नफुत्कियोस् ।