हामी नेपाली जनता कहिले शाहवंशको कैदी भयौ, कहिले राणा वंशका रैती भयौ । अचेल दलहरुको ‘दास’ भएका छौँ । बेला आइसकेको छ, अब नेपाली जनता यी सबै बन्धन र बाध्यताबाट मुक्त भएर सच्चा नेपाली नागरिक बन्ने । दलको हैन देशको, नेताको हैन नीतिको, कसैको बासी विचारको हैन, विकासको कुरा गरौं । अब एउटा शसक्त नागरिक संघर्षको दुन्दुभी फुकौं ।

नाटयकर्मी सुनील पोखरेलको निर्देशनमा २०४९ सालमा बागबजारस्थित आरोहण गुरुकुलमा एउटा नाटक देखाइएको थियो, ‘न्यायप्रेमी’ । यो फ्रेन्च रिभोलुसन सन्दर्भको नाटक हुनुपर्छ, जसमा क्रान्तिकारीहरुले राजामाथि बम आक्रमणको योजना बनाउँछन् । तर, हरेक पटक बम आक्रमणको योजना असफल हुन्छ ।

फ्रेन्च रिभोलुसन सफल भइसकेपछि के खुल्छ भने क्रान्तिकारीहरुको जुन मुख्य नेता हुन्छ, त्यो स्वयं राजाको गुप्तचर हुँदोरहेछ र उसले नै बम आक्रमणको सूचना पहिले नै राजासम्म पुर्याउँदोरहेछ । त्यो गद्दारलाई सायद गिलेटिनमा राखेर मारिन्छ, क्यार।

यो नाटक हेर्न पँक्तिकारलाई त्यसबेला फ्रेन्च कल्चरल सेन्टरमा कार्यरत कल्पना घिमिरेले निमन्त्रणा गरेकी थिइन् । नाटक हेर्न एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारी पनि आएका थिए र उनी सबैभन्दा अघिल्लो पँक्तिमा बसेका थिए । नाटक हेरीसकेपछि भण्डारीले भने, ‘नेपाली क्रान्तिमा यो नाटक दोहोरीनुहुँदैन ।’

आखिर ‘न्यायप्रेमी’को कथा नेपाली राजनीतिमा दोहोरीएरै छाडयो । क्रान्तिको गर्भभित्रैबाट ‘प्रतिक्रान्ति’ जन्मियो । क्रान्तिका नायक नै प्रतिक्रान्तिका खलनायक भइदिए । जनताको सँविधान बनाउने क्रममा एकाएक प्रतिक्रान्तिका मतियारहरु हावी भए र फास्ट ट्रयाकका नाममा संविधान जारी भयो । कसैलाई प्रधानमन्त्री, कसैलाई राष्ट्रपति बन्ने हतारो भो । त्यही हतारोले अन्ततः भारतीय नाकाबन्दी थोपरियो । र त्यही नाकाबन्दीको विरोधको फोस्रो राष्ट्रबादको जामा पहिरेर तिनै प्रतिक्रान्तिका मतियारहरु सत्तामा आए । अन्ततः क्रान्तिका नायक भनाउँदाहरु पनि उही राजाको सिआइडी सरह पतित भएर गए । फ्रेन्च रिभोलुसनमा त ति गद्दारलाई गिलेटिनमा राखेर काटिएको थियो, नेपाली जनता उदार छन्, यहाँ बलात्कारी र हत्यारासमेतलाई फाँसीको सजाय छैन । राजनीतिक अपराधीलाई कसले छुने ?

लोकतन्त्रका धेरै विशेषता हुन्छन् । तर, यसको एउटा खराबी के छ भने, आवधिक चुनाव जितेर सामान्य बहुमत या दुइ तिहाइ बहुमत ल्याएको सरकार यदि नालायक र जनतामारा भयो भने के गर्ने ? जनतालाई बारम्बार मर्कामा पार्ने निर्णयहरु मात्र गरिरहने त्यो सरकारलाई सत्ताबाट घोक्रेठ्याक लगाउँन जनताले चार पाँच वर्षपछिको अर्को चुनावसम्म पर्खनुपर्ने हुन्छ । हदै भए जनता सडकमा उत्रिएलान् र सरकारलाई कुनै एउटा जनघाति निर्णय फिर्ता गर्न बाध्य पार्लान् । तर, सरकारका हरेक जनघाती निर्णयविरुद्ध जनता हरेक पटक सडकमा उत्रनु सम्भव छैन । जस्तै, डा. गोविन्द केसीको अनसनको समर्थनमा सारा देश सडकमा उत्रियो, सरकार उनका माग सम्बोधन गर्न बाध्य भयो ।

तर, यो सरकारले एउटा मात्र गलत काम गरेको त हैन, जनतामारा निर्णय दर्जनौ छन् । करमाथि कर थोपरिएको छ । दशैंको मुखमा यातायात भाडा बढाइएको छ । चौतर्फी महिला हिँसा बढीरहेको छ र अपराधी बलात्कारीले उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । गोदावरीको जँगल मासेर त्यहाँ राजधानी बनाउनेजस्तो अवैज्ञानिक र प्रकृतिविरोधी निर्णय भइरहेका छन् । समाजका हरेक मुद्दाहरुमा सरकारको भूमिका खलनायकी पाराको देखिदैछ । यी सारा मुद्दाहरुलाई लिएर जनता बारम्बार सडकमा उत्रन पनि सम्भव छैन ।

लोकतन्त्रका यस्ता केही कमजोरीको भरपुर फाइदा उठाएर अहिलेका शासकहरु दुइ तिहाईको दम्भमा दिनहुँ जनताप्रति अनुत्तरदायी काम गरिरहेका छन् । हामीले जतिसुकै गलत निर्णय गरे पनि, जनतामा जतिसुकै बदनाम भए पनि अहिले तत्काल निर्वाचन पनि नहुने र दुइ तिहाइ बहुमतको सरकारलाई कसैले ढाल्न पनि नसक्ने भ्रम शासकहरुमा देखिन्छ । राजनीतिक सिण्डिकेटको यो कहालीलाग्दो परिणाम हो ।

हाम्रोजस्तो सानो मुलुकमा राजनीतिक सिण्डीकेट झन घातक हुँदोरहेछ । आज सरकारको नालायकी र जनतामारा रवैयाविरुद्ध सत्तारुढ दलका नेता कार्यकर्ता कोही पनि चुँसम्म गरिरहेका छैनन् । देशभरी नेकपाको सँगठन बलियो छ । हरेक पेशा, वर्ग र तहका जनतामा नेकपाको पकड छ । देशव्यापी रुपमा संगठित ति नेता कार्यकर्ताको मुखमा पार्टी अनुशासनको बुझो लगाइएको छ । के दसै र तिहारको मुखमा सरकारले यातायातको भाडा बढाएकोप्रति नेकपाका कार्यकर्ता र समर्थकको समर्थन छ ? के जनतालाई मर्कामा पार्ने र केही व्यवसायीहरुलाई यही मौकामा लुटने सुविधा दिने कुरामा कम्युनिष्टहरुको सहमति छ ? यसको जवाफ उनीहरु दिन सकिरहेका छैनन्, किनकी उनीहरुको मुखमा पार्टी नेतृत्वले ताल्चा मारिदिएको छ ।

देशमा आज चौतर्फी बेथिति मौलाइरहँदा र सरकारबाटै जनतामाथि कहर थोपरिरहँदा नेकपामा आवद्ध देशको आधाभन्दा बढी जनमत निरिह, मौन र लाचार छ । राजनीतिक सिण्डिकेटको उनीहरु कैदी बनेका छन् । राज्यका निकायमा रहेका सेना, प्रहरी, कर्मचारी त त्यसै पनि चुप हुने नै भए । जागिरको सवाल छ । सत्तारुढ दल निकट विभिन्न पेशागत भातृ संगठनका नेताहरु सत्ताको चास्निमा डुबेका छन् । राज्यका गलत कामकारवाहीप्रति वाचडगको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने पत्रकार महासँघ आफै सत्ताको मतियार भएर निस्किएको छ ।

प्रेस विरोधी ऐन लादिरहँदा पनि शसक्त कदम चाल्न नसकेको महासंघको नेतृत्व यतिबेला बिदेश शयरमा मस्त छ । बिगतमा शासन सत्ताको तर मारिसकेका काँग्रेस, राप्रपा आदि दलकोे केही लोभी पापी पंक्ति पनि पुरानै च्यानल मिलाएर मस्ति मारिरहेको छ र उनीहरु मौन छन् । बुद्धीजिवी र नागरिक समाजका अगुवा भनाउँदा केही तत्वहरु राजदूत या यस्तै कुनै नियुक्तिको आश गरेर बसेका छन् र उनीहरु ‘भरखर सात महिनामै मुलुकका अढाइ सय वर्षदेखिका समस्या कसरी समाधान हुन्छन् र ?’ भन्दै काइते तर्क गरिरहेका छन् । तिनले बुझून्, कलंकी–नागढुँगा सडक मर्मत गर्न चार महिनामै सकिक्न्थ्यो र सात महिनाको अवधिमा बौद्धको सडक पनि बनिसक्थ्यो ।

राजनीतिक सिण्डकेटको बृत्तमा देशको ठूलो जनपंक्ति बाँधिएकाले अहिलेका शासकको विरुद्ध शसक्त संगठित आवाज उठन सकिरहेको छैन । विपक्षी राजनीतिक दलको उपल्लो नेतृत्वका पनि आफ्नै बाध्यता छन् । उनीहरु केपी ओलीको सरकारका गलत निर्णयको विरोध गर्नुअघि चीन र भारतको यसमा रुझान के छ भनेर पहिला बुझ्छन् । कोही चीनतिर ढल्किएको छन्, कोही भारततिर । अहिलेको सरकारप्रति भारत र चिनको रुझान के छ त्यसकै आधारमा हाम्रा दल र तिनका नेताले आफ्नो धारणा बनाउँछन् । देशको आवश्यकता के हो ? जनताको भावना के हो ? अहिलेको सरकारको रवैया ठिक हो कि बेठिक हो भन्ने’bout आफ्नै विवेकले निर्णय गरेर ठोस धारणा दिनसक्ने ल्याकत उनीहरुमा छैन ।

हालै सरकारले बुढीगण्डकीको ठेक्का चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय ग¥यो । चीनपरस्त मानिसहरुले सरकारलाई स्याबासी दिए, प्रो इन्डियनहरुले विरोध गरे । कसैले पनि खासमा चिनियाँ कम्पनीलाई जिम्मा दिनु नेपालको हितमा छ कि छैन त्यस आधारमा बोलेको पाइएन । कमिसन, दुइ पक्षीय लवीङ र नेपालको विकास नहोस् भनेर चाहने तत्वहरुको आपसी रस्साकस्सीमा यो आयोजना भकुण्डोसरह भएको छ । नेपालको जलश्रोत आयोजनामा खराब रेकर्ड भएको चिनियाँ कम्पनीलाई दिनु सरकारको गलत निर्णय हो भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ, तर दुइ तिहाइको आडमा गलत कम्पनीलाई जसरी जर्बजस्ती जिम्मा दिइएको छ, यसबाट यो आयोजना निर्माण सम्पन्न हुन वर्षौं लाग्ने र लागतमाथि लागत बढने अवस्था आउनसक्छ ।

राजनीतिक सिण्डिकेटको दबदबाले मुलुक आक्रान्त भएकाले अब गैर राजनीतिक आन्दोलन अपरिहार्य छ । जनताका बास्तविक समस्या समाधानका लागि स्वतन्त्र, स्वस्फुर्त नागरिक आन्दोलन देशले खोजेको छ । यसका लागि मुलुकमा भएका विभिन्न पेशागत सँगठन, मिडिया, न्यायका लागि लडने डा. केसीजस्ता इमानदार मानिसहरु, कलाकार, अभिनेता, गायक गायिका, साहित्यकार, मजदुर, किसान, खलासी, चालक सबैको एउटा राष्ट्रिय संजाल बन्नुपर्छ र त्यही सँजालमार्फत गैर राजनीतिक नागरिक आन्दोलनको उदघोष गर्नुपर्छ । हैन भने, दुइ तिहाइको दम्भमा शासकहरुले जनतालाई उपेक्षा गदैै भोली देशघाती निर्णयसमेत गर्नसक्छन् ।

तराइमा सिके राउतको जगजगी सुरु भइसकेको छ । ‘मधेश नेपाल हैन’ भन्ने नाराबाजी भइरहेको छ । मधेश टुक्रयाउने चलखेल भइरहँदा पनि सरकार लाचार छ । यस्तो देश बचाउने जनताले नै हो । र जनता अब राजनीतिक सँगठनमा हैन, स्वतन्त्र हुनुपर्छ । हामी नेपाली कहिले शाहवंशको कैदी भयौं, अहिले राणा वंशका रैती भयौं । अचेल दलहरुको ‘दास’ भएका छौं । बेला आइसकेको छ, अब हामी यी सबै बन्धन र बाध्यताहरुबाट मुक्त भएर सच्चा जनता बनौं । दलको हैन देशको, नेताको हैन नीतिको, कसैको बासी विचारको हैन विकासको कुरा गरौं । अब एउटा शसक्त नागरिक सँघर्षको दुन्दुभी फुकौं ।