संक्रमणकालीन न्यायको नाममा रोइलो !

प्रचण्ड मात्र होइन, मोहन वैद्य, डा बाबुराम भट्टराई हेग पुग्ने र द्वन्दका बेला सत्तामा रहेर टाउकाको मूल्य तोक्ने शेरबहादुरहरु पनि त्यसमा तानिने चर्चा बेलाबेला चल्ने चलाउने गरिन्छ । यही नाममा छिमेकीले थर्काउने, धम्क्याउने र ब्याकमेलिंग गरिरहेको समेत बेलाबेलामा उनीहरुबाटै बाहिर आइरहेको छ । यथार्थ के हो ? अन्यौल कायम छ ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय कानून र संक्रमणकालीन न्याय ः आमसंचार माध्यमको भूमिका’ ’bout नेपालको मिडिया एक्सन र अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस आइसीआरसीको आयोजनामा भएको कार्यक्रमको उपस्थिति हेर्दा शुरुमै लाग्यो, अब चैं केही हुन्छ कि ! तर जब कार्यक्रममा जिम्मेवारहरु आफ्ना विचार र संक्रमणकालीन न्यायवारे बोल्दै गए दोषिलाई दण्ड र पिडितलाई न्याय भनेको दन्त्यकथाका मुसाहरुले सल्लाह गरेर बिरालाको घाँटीमा घण्टी बाँध्ने निश्कर्ष निकाले जस्तै लाग्यो ।

सबैलाई जानकारी नै छ, युद्धरत माओवादी र नेपाल सरकारबीच ०६३मा भएको बृहद शान्ति संझौता भएको बाह्रवर्ष पुग्न लागेको छ । नेपाली लोकोक्ति पनि छ, बाह्र वर्षमा खोलो समेत फर्कन्छ ! तर, संक्रमणकालीन न्याय पाउन पर्खेर बसेकाहरुको धैर्यको बाँध सुक्न लागिसकेको रहेछ । नसुकोस् पनि किन, आफन्तहरु गुमाएका र बेपत्ता भएका बाबुआमा, छोराछोरी र श्रीमान श्रीमतीहरु बेपत्ता छानवीन आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको लापरवाही र गैरजिम्मेवार कार्यले थप पीडित बनिरहेका पो पाइयो ।

गतिछाडा आयोग

बेपत्ता र सत्यनिरुपण आयोगका पदाधिकारीहरुले तीनवर्षे कार्यकाललाई जागीर खाने अखाडा बनाएको मात्र पाइयो । आयोगको कार्यकाल सकिनै लागेको माघ महिनामा उनीहरुकै ठूलो गुनासो गोष्ठीमा सुन्नु प¥यो–हाम्रो कार्यकाल सकियो । म्याद थपिदिन पत्रकार जगतले जमेर आवाज उठाइदिनु प¥यो, होइन भने हाम्रो जागीर सकिन्छ ! हामी बेरोजगार हुन्छौं । हाम्रो त बिचल्ली नै हुन्छ !

तीन वर्षसम्म कामको नाममा सिन्को भाँचेको छैन, आयोगको सुविधा हसुरेका छन् र नकचरो बन्दै भन्छन्, म्याद थपे पनि थपिएको कार्यकालमा समेत हामी काम संपन्न गर्न सक्दैनौं । तर म्याद त थपिदिनु प¥यो !

बेपत्ता छानवीन र सत्यनिरुपण आयोगका माननीय सदस्यहरुको तीनवर्षे कार्यकालको गन्थन सुन्दा ०४५ सालमा भक्तपुरमा ह्यौजु हत्या काण्ड भएपछि पंचायतको कार्यपालिका, ब्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका प्रमुखहरुसमेतले काठमाण्डौंदेखि भक्तपुरसम्म जुलुशमा लगाएको नाराको संझना भैरह्यो । उनीहरुले लगाएको नारा थियो, हत्यारालाई फाँसी दे ! दोषिलाई दण्ड दे ! हत्या गरिएका ह्यौजु राष्ट्रिय पंचायत अर्थात उतिबेलाको व्यवस्थापिकाका माननीय सदस्य थिए ।

उनीहरुको रोइलोको भित्रभित्र बहुतै चर्चा पनि भएको थियो– सरकारमा आफैं छन्, राष्ट्रिय पंचायतमा उनै छन्, अदालतमा न्यायाधीश उनै छन् र उनै पो सडकमा दिउसै न्याय माग गर्दैछन् ! उनीहरुले नै न्याय मागेपछि न्याय कस्ले दिने ? न्याय दिनेहरु नै अरुसंग न्याय माग्न थालेपछि कस्को के लाग्छ ?

त्यतीबेला चित्त बुझाइएको थियो, मुलुकमा लोकतन्त्र छैन । वास्तविक जनप्रतिनिधिहरुको सरकार छैन । पद ओगटेर बसेकाहरु नामका पदाधिकारी भए पनि उनीहरु अधिकार विहिन थिए । त्यसैले उनीहरु सरकारसंग न्याय माग्दै थिए वास्तविक सरकारमा को थियो, सबैलाई थाहा थियो । मन्त्रीपरिषका अध्यक्षदेखि, व्यवस्थापिका संसदका प्रमुख लगायत सदस्यहरु र अदालतका न्यायाधीशहरुले महाराजाधिराज सरकारबाट न्याय मागेका थिए ।

माघ नौ गतेको गोष्ठीमा पनि वेपत्ता छानवीन आयोग र सत्यनिरुपण आयोगका अध्यक्ष लगायतका सदस्यहरुको भाषण सुन्दा मरिचमान–लोकेन्द्रबहादुर चन्दहरुले लगाएको नारा र गरेको मागको संझना भैरह्यो । के अहिलेका आयोगहरुको हैशीयत पनि पंचायतकालीन आयोगहरुको जस्तै हो ? हो भने, ठूलाठूला कुरा गर्ने आयोगका सदस्यहरुले लाछी आयोगको पद ओगटेको कत्ति सुहाएन !

पंचायतकालको जस्तो अहिलेका आयोग देखाउने मात्र होइनन् भने किन उनीहरु जिम्मेवारी अनुसारको काम गर्दैनन् र वेपत्ताहरुको खोजी र द्वन्दका पीडितहरुलाई न्याय र दोषिलाई दण्ड दिन जाँचबुझ गर्ने काम गर्दैनन् ? अहिले पनि खोजी नगरे कहिले गर्ने ? खाल्डो खनेर मानिस पुरिएको ठाउमा बिरुवा उम्रिएर दशभारी दाउरा हुने रुख बनिसके तर पनि न बेपत्ताको, नत हत्या गरिएका ब्यक्तिवारे खोजबीन गरिन्छ ! सत्यतथ्य बाहिर ल्याइन्छ ।

मिडियाको काम

आमसंचार माध्यम र त्यसमा कार्यरत पत्रकारहरुको जहाँसम्म भूमिकाको कुरा छ, संचार माध्यमहरुले नै हो आमजनतालाई निरन्तर सुसूचित गर्ने, जनमत बनाउने र जनदवाव सिर्जना गरेर सत्तापक्ष र विपक्षलाई सचेत गराइरहने । यसकाममा नेपाली पत्रकारिता पनि चुकेको छ । जबकि द्वन्दमा पत्रकारहरु दोहोरो मारमा मात्र परेनन्, कैयौंले अनाहकमा मारिनु पनि प¥यो ।

तर स्वतन्त्र, निष्पक्ष र व्यवशायिक बन्नु पर्ने पत्रकारहरु पनि दलीय विभाजनमा चुर्लुम्म डुबेको कुरा कसैबाट लुकेको छैन । कतिपय पत्रकारहरु पार्टीका भातृ संगठनहरुका सदस्य भएकाले जुन जुन पार्टीका पत्रकार छन् तिनले पनि दलीय दृष्टिकोणलाई प्रश्रय दिइरहेकाले पनि वेपत्ता छानवीन र सत्यनिरुपण मेलमिलाप आयोगले संचारमाध्यमबाट आवश्यक दवाव महसुसनै गर्नु परेन । पत्रकार नचुकेका भए अवस्था यस्तो दयनीय हुने थिएन ।

कर्पोरेट पत्रकारिता नाफा घाटामा चुर्लुम्म डुबेकाले उनीहरुले पनि बृहद शान्ति संझौताका हस्ताक्षरकर्ताको मुख हेरेर वा उनीहरुको इसारामा बेपत्ता र सत्यनिरुपण आयोगको कामलाई कहिल्यै गंभीर बनेर उठाएन । मानौ यो, इसु नपाउने र समाचार बनाउन नजान्ने पत्रकारले उठाउने विषय मात्र हो !

शान्ति संझौताका हस्ताक्षरकर्ता

बृहद शान्ति संझौताका हस्ताक्षरकर्ता द्वन्दरत पक्ष र सरकार कत्ति पनि जिम्मेवार बनेनन् र सत्यनिरुपण र वेपत्ताहरुको खोजी गर्ने जिम्मेवारीलाई पन्छाउन पुगे । उनीहरु पटक पटक सत्तामा पुगे ।

सत्ताको लागि विद्रोही पक्षले सत्तापक्षसंग वैधअवैध संझौता गरिरह्यो र सत्तापक्षले पनि सत्तामा टिकीरहन विद्रोही पक्षलाई सत्तामा काखी च्यापी रह्यो । जसले गर्दा बिद्रोही पक्ष न बिद्रोही जस्तो रह्यो नत सत्तापक्ष सत्तापक्षजस्तो नै भयो । संझौता अनुसारको काम कसैले गरेन । यसमा मिडिया पनि नराम्ररी चुक्यो ।

फलस्वरुप, नेपालको शान्ति संझौता गजगज गिजोलिन पुग्यो । शान्ति संझौतापछि भएका हिंसात्मक घटनाहरुको समेत यतिखेर लामो फेहरिस्त बनिसकेको छ । जसले गर्दा अरु धेरैवटा शान्ति संझौता हुन पर्ने विषयहरु राढीमुनी थुप्रिएर जटिल बनिरहेका छन् ।

मधेशमा भएका आन्दोलन, रौतहट हत्या काण्ड, टिकापुर हत्या काण्ड धेरै मध्ये केही काण्डहरु हुन् । यी घटनाको सत्यतथ्य कस्ले पत्ता लगाउने ? बेपत्ताहरुको छानवीन कस्ले गर्ने ? दोषिलाई दण्ड कस्ले दिने ? पिडितले उपचार कहिले पाउने ?

०६२-६३ आन्दोलनका सात दल र माओवादी दुबै पक्षले शान्ति संझौता गरेको नै विर्सिए । संझौता बमोजिम न साठी दिन नत छ महिनामा काम अगाडि बढाउन गिरिजाप्रसाद लागे नत पहिलो संविधानसभा निर्वाचन पछि बनेको सरकारका प्रमुख प्रचण्डले नै सक्रियता देखाए ।

जबकि प्रचण्ड त्यतीबेला नौ महिना शासनमा बसेका थिए । उनकै कार्यकालमा कटुवाल काण्ड घट्यो । संचार जगत दुई भागमा विभाजित भए । मुख्य काम नै भएन, दलहरु अन्यत्रतिर लागे ।

आफैंले गरेको संझौतालाई बेवास्ता गरेर सुतुरमुर्गले जसरी टाउको लुकाइरहे । जो अहिले आएर प्रत्युत्पादक हुन थालेको छ । घुइरो घुइरो अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा पुग्ने आशंकाका कुराहरु राजनीतिज्ञहरु आफ्नो स्वार्थ पूरा नभएपछि उठाउने गरिरहन्छन् । बेलायतमा कुमार लामाको केस यसका लागि देशी विदेशीहरुले अगाडि सार्ने गरिरहेका छन् ।

जसले गर्दा प्रचण्ड मात्र होइन, मोहन वैद्य, डा बाबुराम भट्टराई हेग पुग्ने र द्वन्दका बेला सत्तामा रहेर टाउकाको मूल्य तोक्ने शेरबहादुरहरु पनि त्यसमा तानिने चर्चा बेलाबेला चल्ने चलाउने गरिन्छ । यही नाममा छिमेकीले थर्काउने, धम्क्याउने र ब्याकमेलिंग गरिरहेको समेत बेलाबेलामा उनीहरुबाटै बाहिर आइरहेको छ । यथार्थ के हो ? अन्यौल कायम छ । द्वन्दको नाममा खेती गरेर धनार्जन गर्ने स्वनामधन्य द्वन्दविद्हरुको धोती खुस्किएको सावित हुँदैछ ।

यहींनेर मिडियाको भूमिका एकदमै महत्वपूर्ण र संबेदनशील हुने हो । तर मिडिया यही निर्णायक मोडमा इमान्दार भएन । राजनीतिमा सत्यसंगसंगै मिथ्या पनि हुन्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ तर तथ्यले त्यसलाई उजागर गर्छ नि ! हाम्रा मिडियाले सत्य÷तथ्य बताएर दलहरुलाई दिशानिर्देश नै गरेनन्, नत आमजनतालाई यथार्थ अवगत गराउन नै सके ।

बरु दलीय विभाजनमा कित्ताकाट गरेर हाम्रा प्रमुख मिडिया दिग्भ्रमित नेताहरुलाई मलजल गरिरह्े । को ठिक र को बेठिक कित्तामा पत्रकारिता बिभाजीत भैरह्यो । मिडियामा काम गर्ने व्यवशायिक पत्रकारहरु पनि सानातिना स्वार्थका लागि कर्पोरेट हाउसका मालिकका जागीरे मात्र देखिए ।

सत्ताको चास्नी

सत्ताको चास्नीमा पूरै डुवेका दलहरुले पटक पटक आफ्नो पोजिसन बदलीरहे । कांग्रेस, माओवादी, एमाले, मधेशी दलका नेताहरु को को संग मिलेर सत्ता सुख भोगेनन् ? जसले पनि जोसुकैसंग दशवर्ष सम्म रतिराग गरिरहे ।

दलहरुबीच गर्नुपर्ने विषयमा बाहेक बाँकि विषयमा भने यसवीच सहमती जुटिरह्यो । राज्यबाट सुख, सुविधा, अवसरहरु सबैदलहरुले भोगीरहे । तर द्वन्दको चुरो कुरो भने तपसीलमा गयो ।

न बेपत्ताहरुको खोजबीन भयो र पत्तो लाग्यो नत सत्य निरुपण र मेलमिलाप नै भयो । दोषिले दण्ड र पिडितले न्याय पाएनन्, राहतको त कुरै छाडौं । भविष्यमा विगतमा भएजस्ता हत्या, हिंसा र लुटपाट हुँदैन भन्ने झिनो विश्वास समेत आमजनतामा पलाउन सकेन !

यसवीच माओवाद÷सरकार पीडित र वेपत्ता परिवारका सदस्यहरुले आफूहरु दलहरुको सत्तास्वार्थ पिडित भएको बताउन थालेका छन् । कांग्रेस–माओवादीको सत्ताको भ¥याङ्ग बनाइएको उनीहरु हाकाहाकी व्यक्त गर्न थालेका छन् । यसैको कारण भदौ महिनातिर राज्य र माओवादी पक्षबाट द्वन्दका बेला बेपत्ता पारिएका परिवार वेपत्ता दिवस संगसंगै मनाउदै आफ्नो पिडा व्यक्त गर्न थालेका छन् !

राज्य र माओवादी पक्षबाट वेपत्ता पारिएका परिवारका तर्फबाट दुबैपक्षका सन्तानले एउटै मन्चबाट भने– राज्यपक्षबाट प्रहरी र सेनाको रुपमा लडेर जीवन गुमाउदा कहिल्यै सहादत भएको भनिएको सुनिएन । राज्यको बर्दी लगाएका विद्रोही पक्षबाट मारिनेलाई राज्यले शहीद भनेर संसारभर संबोधन गर्छन् । तर हाम्रो राज्यले यस्तो संबोधन कहिल्यै गरेन । किन नगरेको रहेछ भन्ने यथार्थ अहिले आएर पो थाहा पाइयो ! उनीहरुको सत्ता लुछाचुँडीमा हाम्रा अभिभावक, सन्तान र प्रियतमहरु मारिनु र वेपत्ता हुनु भएको रहेछ ।

त्यस्तै माओवादीहरुले जनयुद्धमा सहादत पाएको बहुप्रचार गरिरहे तर जब सत्तामा पुगे परिवर्तनकामी भनिएको जुनयुद्धमा मारिनेहरु उनीहरु सत्तामा चढ्ने सिंढीको रुपमा मात्र रहेको सावित भयो । त्यसैले द्वन्दमा मारिनेहरुको संख्या मात्र होइन, बेपत्ता हुनेहरुको संख्या पनि निश्चित छैन ।

हाम्रा प्रेरणाका स्रोतहरुको भेडाबाख्रा भन्दा पनि गैमार किसिमले गणना भैरहेको छ, एक द्वन्द पीडितले दुख पोखे–मारिनेहरुको संख्या कसैले १३ हजार भन्छ, कसैले १५ र कसैले १७ हजार भनिरहेका छन् । आयोग बन्यो तर कति हो भन्ने सम्म यकिन गरेको छैन । यो देशमा मानिसको गणना भेडाबाख्रा जसरी हुन्छ कि के हो ?

त्यसैगरी बेपत्ताहरुको ’boutमा पनि मतैक्यता छैन । खासमा द्वन्दकालमा कति मानिस बेपत्ता भएका हुन् ? यसको संख्यामा पनि थरिथरिका हिसाव छन् । वेपत्ता परिवारका एक सदस्यले भने, कसैले १३ सय ५० भन्छ कसैले ९ सय र कसैले १५ सय ! वास्तविक संख्या कति हो ? न सरकारमा बस्नेलाई लाज–सरम छ, नत आयोगमा बस्नेहरुलाई !