भारतले के ध्यान दिनु आवश्यक छ भने उसका  छिमेकी देशका जनता सार्वभौम हुन, र उनीहरू आफनै मर्जिका मालिक हुन् ।

‘मसल कूटनीति’को एकपछि अर्को असफलताको वावजूद भारतले अर्को सानो र कमजोर छिमेकीसंग गर्ने हेपाहा व्यवहारमा निरन्तरता दिइ रहेको छ । हालै भारतले तेस्रो दक्षिण एसियाली देश माल्दिप्समा अर्को आर्थिक नाकावन्दी लगाएको  छ ।

सन १९८१ मा भारत र मादिप्सवीच भएको व्यापार सन्धीअनुसार भारतले माल्दिप्समा अत्यावश्यक खाधान्न आपुर्ती गर्दछ । यसको मात्रा कति भनेर भारत र माल्दिप्सवीच सहमतिमा तय हुन्छ । तर, भारतको वैदेशिक व्यापार निर्देशनालयले जुन २०, २०१८ मा यो बर्ष भारतले गर्ने आपुर्तीमा ५० देखी ९४ प्रतिशतसम्म खाद्यान्नको आपूर्ति  घटाउने सुचना जारी गरेको छ । भारतले एकपक्षीय रुपमा खाद्यन्नको आपूर्तिको कटौती सन् १९८१ मा सम्पन्न यि दुई देशवीचको व्यापार सम्झौताको धारा ८ र ९ को भावना विपरित हो । हालै भारतले माल्दिप्समाथि लगाएको यो अर्को आर्थिक नाकावन्दी यो द्घिपको चीनसंगको बढदो मित्रताको प्रतिक्रियाको रुपमा रहेको छ ।

सन २०१४ को सोह्रौ लोकसभा निर्वाचनमा अत्याधिक बहुमत पाएको विजेपी गठबन्धनको सफलतापछि मे महिनामा भारतको प्रधानमन्त्री भएपछि नरेन्द्र मोदीले माल्दिप्सबाहेक सवै दक्षिण एशियाली देशको भ्रमण गरेका छन । उनको विदेशयात्राको पात्रोमा सन २०१५ को मार्चमा माल्दिप्सको यात्रा गर्ने समय सारिणी तय भएपनि भारतले एक पक्षीय रुपमा त्यसलाई रद्घ गरयो । भारतीय मिडियाले भारतीय विदेश मन्त्रालयको स्रोतलाई उद्धृत गर्दै दिएको जानकारीअनुसार भारतले माल्दिप्समा विकसित राजनीतिक गतिरोधको कारण मोदीको भ्रमण रद्द गरिएको थियो । तर, वास्तविक कारण चाँही माल्दिप्सको चीनसँगकोे बढ्दो मित्रता नै हो ।

माल्दिप्स र चीनवीच सन २०१७ को डिसेम्वर ८ मा एक स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटीए) मा हस्ताक्षर भएको थियो, माल्दिप्सका राष्ट्रपति अबदुल्लाह यामिनको चार दिने चीनको भ्रमणको क्रममा । यो माल्दिप्सको पहिलो स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता हो र चीनको पाकिस्तानपछिको दोस्रो स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता हो, दक्षिण एसियाली देशसंग । गत डिसेम्वरको अन्तिमतिर उक्त सम्झौतालाई माल्दिभियन संसदले अनुमोदन ग¥यो । तर, भारतसंग नजिक मानिने सांसदले उक्त मतदान बहिस्कार गरेका थिए ।

चीनको समर्थनको बदलामा माल्दिप्सका राष्ट्रपतिले चीन आफ्नो महत्वाकांक्षी समुद्री सिल्क रोड जो यसको बेल्ट र रोडको महत्वाकांक्षी योजनाको एक महत्वपुर्ण हिस्सा हो, लाई पूर्ण समर्थन गर्ने आश्वास्त पारेका छन ।

सतहमा अहिले माल्दिप्सको घरेलु राजनीतिक रङ्गमञ्चमा बिध्यमान सत्ता संघर्ष लागे पनि वास्तवमा यो भारत र चीनबीचको संर्धषको रुपमा रहेको छ ।

चीनको पूर्ण समर्थन पाएपछि माल्दिप्सका राष्ट्रपतिले त्यहाँको सर्वौच्च अदालतका प्रधानन्यायधिसलाई पदबाट हटाए । र, विदेश मन्त्रालयसंग नसोधि भारतीय राजदुतसंग भेटघाट गर्ने तीन जना स्थानीय निकायका प्रमुखहरुलाई बर्खास्त गरे । केहि भारतीय विश्लेषकहरूले के विश्वास गर्छन् भने माल्दिप्सले भारतसंग चीनको ढाडसविना यस्तो अकल्पनीय व्यवहार देखाउने हिम्मत गर्ने थिएन यदी यसको पछाडि चीनको पूर्ण समर्थन नभएको अवस्थामा ।

माल्दिप्स भारतसंग टाढिदै चीनसंग नजिकिने किन यस्ता कदमहरु चाल्यो त भन्ने बिषयमा ध्यान दिन जरुरी छ । वास्तममा, माल्दिप्स घरेलु राजनीतिमा भारतीय हस्तक्षेपले सवै सिमापार गरेपछि धैयताको बाँध टुटेको हो । र, भारतीय राजदुतले त्यस टापुका नेताहरुसंग गर्ने व्यवहारले दिक्क थिए ।

नेपालको अनुभव

तीन वर्षअघि, नेपालका संविधानसभाको करिब ८५ प्रतिशत बहुमतले नेपालको संविधान निर्माण ग¥यो । संविधान धोषणाको लागि सेप्टेम्वर २० ताखिलाई तिथिमिति तय भयो । संविधान घोषणा गर्नु तीन दिनअघि, भारतले आफ्नो विदेश सचिव एस जयशंकरलाई भारतीय प्रधानमन्त्रीका विषेश दुतको रुपमा नेपाल पठाएको थियो । उनले नेपालको संविधान जारी गर्ने तिथिमिति सार्ने र संविधानमा भारतीय चासोलाई समावेस गर्न दवाव दिए ।

नेपालका पुर्व विदेशमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अन्य नेताहरूले सार्वजनिक गरेअनुसार जयशंकरले अकुटनीतिक र अपमानजनक व्यवहार गरे । उनको प्रस्तुतिको शैलि धम्कीपुर्ण र अपमानजनक थियो ।

तथापि, नेपालको राजनैतिक नेतृत्वले उनको प्रस्ताव विनम्रतापुर्वक अस्वीकार गर्यो । र,  सेप्टेम्बर २०, २०१५ मा पुर्वधोषित मितिमै संविधान घोषित गरियो । त्यसपछि भारतले नेपालमा आर्थिक नाकवन्दी लगायो र त्यो पाँच महिनासम्म लम्विएको थियो ।

इन्धनको अभावले हिउँदको चिसोको कारण बच्चा वृद्ध र दमका विरामी करिब २५०० मानिसले अकालमा ज्यान गुमाए । संविधानसंग खासै लिनुदिनु नभएका आम नागरिकले अत्यन्तै कास्टी खेप्न प¥यो । त्यसैवीचमा नेपालको संविधान संशोधन गर्न भारतले आफ्नो सात बुँदे एजेण्डा पठायो र यसलाई प्रेससमेतमा चुवायो ।  आन्दोलनरत नेपाली मधेशीले नेपाल सरकारसंग राखेको  माग र भारतको औपचारिक रूपमा पठाइएको मागका भाषा हुवहु समान रहेको थियो । साथै भारतले सौजन्य गरेको अमेरिकी पत्रिका न्यु योर्क टाइम्सको सम्पादकीयको लाइनसमेत समान रहेको थियो ।

डिसेम्बर ८, २०१५ मा संयुक्त राष्ट्र एजेन्सीहरू र तिनीहरूका दाताले एक संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै तिनीहरूले नेपालमा औषधि, खाधान्न र अन्य आवश्यक आपूर्तिको कमीले गम्भीर मानवीय संकट पैदा हुन लागेको भनेर “गहिरो चिन्ता“ व्यक्त गरे, तथापि भारतले नाकावन्दीलाई निरन्तरता दियो ।

भारतीय नाकावन्दीको प्रतिक्रियामा, नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मार्च २०१६ मा चीनसँग व्यापार र पारवाहन सम्झौताको लागि चीन भ्रमण गर्ने योजना बनाएको, जसले अन्ततः समुद्री मार्गहरूमा नेपाल पहुँचको भारतीय एकाधिकार समाप्त पार्ने थाहा पाएर भारतले ओलीलाई दिल्ली भ्रमण गर्न हतार हतार निमन्त्रणा दियो । र, ओलीको दिल्ली भ्रमणभन्दा अघि नै उसले आर्थिक नाकावन्दी हटायो । भारतीय मीडिया र विदेशनीति विशेषज्ञहरुले नेपाललाई चीनतर्फ झुकेको आरोप लगाउने गर्छन, तर उनीहरूले यस तथ्यलाई अनदेखा गर्छन कि भारत लामो समयदेखि नेपाललाई चीनतर्फ आफै धकेल्दै आएको थियो ।

नेपालले चीनसँग व्यापार र पारवाहन सम्झौता गरेपछि, भारतले नेपालसँग औैपचारिक कुटनीतिक व्यवहार सुरु गर्यो ।

भुटानको अनुभव

यो भारतीय बलपुर्वक कूटनीतिको सम्पूर्ण कथा भने  होइन । भारतले २०१३ मा भूटानी आम चुनावको पहिलो र दोस्रो राउन्डको ठिकवीचमा तरल पेट्रोलियम ग्याँस (एलपीजी)को लागि दिदै आएको अनुदान कटौती गर्यो । नतिजाको रूपमा, जिग्मे थिन्लेको सत्तारुढ दलले आम निर्वाचन चुनाव हा¥यो, जो भारत चाहान्थ्यो ।

भारतले एलपीजी निर्वाचनपछि फेरी सब्सिडीको पुनस्थापन गरेपछि पनि त्यस’bout सामान्य स्पष्टीकरण दिन पनि आवश्यक ठानेन । भारतले एलजीपी सब्सिडीको कटौती जिग्मे थिन्लेले चीनियाँ नेतृत्वसंग भेटघाट गरेको प्रतिक्रियाको कदमको रुपमा अगाडि बढाएको थियो, र थिन्लेलाई निर्वाचनमा हराउन चाहान्थ्यो ।

त्यस्तै, भूटानको चौथो राजा, जिग्मे सिंगे वाङ्गचुकले सन् २००६ मा ३४ वर्षको शासन गरेपछि आफ्नो सबैभन्दा जेठो छोरोलाई सिंहासनमा हस्तान्तरण गरे । धेरै विश्लेषकहरूले के विश्वास गर्छन् भने भारतले उनलाई गद्धी त्याग गर्न बाध्य बनाएको थियो । ’cause उनी छिमेकी देशसँग स्वतन्त्र विदेशी सम्बन्ध विकास गर्न चाहन्थे, र त्यो भारतलाई मान्य थिएन ।

अहिले धेरै भूटानीले के सोच्न थालेका छन भने भारतको उनीहरुको आन्तरिक राजनीतिमा अनावश्यक हस्तक्षेपले सवै हद पार गर्दै छ । यसैको परिणाम स्वरूप गत वर्ष भारत र चीनबीच डोकलाम अवरोध भएको बेला बहुमत भूटानी नयाँ दिल्लीको अपमानजनक व्यवहारको कारण भारतको विरोधी बनेका थिए ।
भारतीय राजनैतिक नेताहरू, यसको विदेशनीति बिशेषज्ञ,  र मिडियाले आफ्नो सोच र चिन्तन परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । भारतका छिमेकी देशहरु नयाँ दिल्लीको मौजा होइन र उसका छिमेकी देशका नेताहरु नयाँ दिल्लीको पाटिल र छिमेकी देशका उच्च प्रशासक नयाँ दिल्लीका कुलकर्नी हुन भन्ने ठान्ने मानसिकता र व्यवहार गर्ने कार्य रोक्नुपर्छ । भारतले के बुझनु पर्छ भने भारतका छिमेकी देशका जनताहरू सार्वभौम छन, र उनीहरूको आफनै मर्जिका मालिक हुन् ।

भारतले आफ्नो परम्परागत मित्रहरु गुमाउँदै आएको छ,  ‘मुस्टण्डे कूटनीति’को एक अल्पदृष्ट्रि छिमेक नीतिको कारणले गर्दा आफ्नो छिमेकीहरूको सार्वभौमिकतालाई कम आँक्छ र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको सिद्धान्तलाई बेवास्ता गर्छ ।

भारतका छिमेकीहरूले चीनसँगको न्यानो र हार्दिकता पुर्ण सम्बन्ध विकास गर्न चाहान्छन । चीन वैश्विक प्रशासनमा एक नियम निर्माता र संसारको दोस्रो सबैभन्दा ठूलो अर्थव्यवस्था हो । तर, भारत आफै दक्षिण एशियाली क्षेत्रमा असफल खेलाडी हो । यसकारण, भारतले विगतका आफनलाई समिक्षा गर्न पाठ सिक्न आवश्यक छ ।

व्यवहारिक र उत्पादक कूटनीति भनेको भद्र रुपमा छिमेकीलाई प्रेरित गर्ने, सहयोगको प्रस्तावले लोभ्याउने र बल र धम्कीलाई टाढा राख्ने हो । ‘मुस्टण्डे कूटनीति’ अव पुरानो र काम नलाग्ने भै सक्यो । र, भारतले यसको प्रयोगमा निरन्तरता दिनु भनेको उसका आफना छिमेकीलाई अझै चीनतर्फ धकेल्नु हो ।

(जुलाई २, २०१८ मा एसिया टाइम्स, हंगकंगको अनलाइनमा प्रकाशित सदृष्यका प्रबन्ध सम्पादकको लेख नेपाली पाठकको लागि रुचीकर ठानेर अनुवाद गरिएको हो । –सम्पादक)